लखनऊ : उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के दिशा निर्देशन में ग्रामीण क्षेत्रों में मनरेगा के तहत अधिक से अधिक कार्य कराकर श्रमिकों को जहां रोजगार दिया जा रहा है, वही उनके भुगतान में भी तत्परता बरती जा रही है । मनरेगा श्रमिकों का भुगतान बी सी सखियों के माध्यम से मनरेगा कार्यस्थल ,पंचायत भवन एवं उनके आवासों पर मजदूरी का वितरण यथा संभव किया जा रहा है।
ग्राम्य विकास आयुक्त जी एस प्रियदर्शी ने बताया कि चालू वर्ष में 9495करोड़ से अधिक की धनराशि मनरेगा में व्यय की गई है। वर्तमान वित्तीय वर्ष में मनरेगा मे धनराशि व्यय करने में प्रदेश, देश में प्रथम स्थान पर है । तमिलनाडु एवं राजस्थान क्रमश: द्वितीय एवं तृतीय स्थान पर है, । तमिलनाडु ने 8915करोड़ एवं राज ने 7569.29करोड़ धनराशि व्यय की है। उत्तर प्रदेश में इस वर्ष 65.07 लाख परिवारों को मनरेगा में रोजगार प्रदान किया गया है ,और परिवारों को रोजगार उपलब्ध कराने में उत्तर प्रदेश,देश में प्रथम स्थान पर है । इस मामले में भी तमिलनाडु व राजस्थान क्रमश: दूसरे व तीसरे स्थान पर हैं। तमिलनाडु में 63.26लाख व राजस्थान में 25.08लाख परिवारों को मनरेगा में रोजगार उपलब्ध कराया गया है।
3लाख 87हजार से अधिक परिवारों को 100 दिवसों का पूर्ण रोजगार उपलब्ध करा दिया गया है और प्रदेश परिवारों को 100 दिवसों का पूर्ण रोजगार उपलब्ध कराने में देश में प्रथम स्थान पर है। 298305 परिवारों को 100दिन का पूर्ण रोजगार उपलब्ध कराकर उड़ीसा दूसरे एवं 193929परिवारो को 100दिवस पूर्ण का रोजगार उपलब्ध कराकर राजस्थान तीसरे स्थान पर है।