पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के हितार्थ संचालित विभिन्न योजनाओं से लाभान्वित किया गया,पंजीकृत श्रमिकों की बेटियों का विवाह ’’सामूहिक विवाह कार्यक्रम’’ माध्यम से कराने जाने का निर्णय, 22 फरवरी, 2023 में लखनऊ मण्डल में सामूहिक विवाह कार्यक्रम आयोजित किया जायेगा
लखनऊः प्रदेश के श्रम एवं सेवायोजन मंत्री अनिल राजभर ने कहा कि प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में (बी0ओ0सी0) बोर्ड ने श्रमिकों के हितों के लिए ऐतिहासिक कार्य किये हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी के ‘श्रमेव जयते‘ के नारे ने श्रमिकों को न केवल सम्मान दिया है, बल्कि उनकी पूरी जीवन शैली को ही बदल दिया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की योगी सरकार श्रमिकों और मजदूरों के कल्याण के लिए पूरी तरह समर्पित हैं। सरकार की प्राथमिकता पर किसानों और मजदूरों के हितलाभ के लिए चलाई गयी योजनाओं ने उनके जीवन को सम्बल प्रदान करने का कार्य किया है। इससे उत्तर प्रदेश में रहने वाले एक-एक श्रमिक का जीवन बदलेगा।
श्रम मंत्री आज हेरिटेज लॉन, चारबाग, लखनऊ में उ0प्र0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के हितार्थ संचालित विभिन्न योजनाओं से लाभान्वित किये जाने, निर्माण श्रमिकों को आयुष्मान कार्ड वितरण, आयुष्मान पंजीयन कैम्प, बाल श्रमिक विद्या योजना के लाभार्थियों हेतु हितलाभ वितरण के सम्बन्ध में आयोजित कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में सम्बोधित कर रहे थे। इस अवसर पर उन्होंने बोर्ड द्वारा संचालित ‘‘कन्या विवाह सहायता योजना‘ के 187 लाभार्थियों को 10,28,5000/- रूपये, निर्माण कामगार अन्त्येष्टि सहायता योजना‘‘ के तहत 09 लाभार्थियों को 2,25,000/- रूपये एवं बोर्ड में पंजीकृत श्रमिकों को चिकित्सीय निःशुल्क सुविधा प्राप्त करने हेतु 185 श्रमिकों को आयुष्मान कार्ड व गोल्डन कार्ड का वितरण किया।
श्री राजभर ने कहा कि पंजीकृत श्रमिकों की बेटियों का विवाह सामूहिक विवाह कार्यक्रम माध्यम से कराने जाने का निर्णय लिया गया है। इसके लिए आगामी 22 फरवरी, 2023 में लखनऊ मण्डल, लखनऊ में सामूहिक विवाह कार्यक्रम आयोजित किया जायेगा। उन्होंने श्रमिकों को सामूहिक विवाह सहित सभी योजनाओं से लाभान्वित होने का अनुरोध भी किया।
श्रम एवं सेवायोजन राज्य मंत्री मनोहर लाल ‘‘पंथ मन्नू कोरी’’ ने मजदूरों को उनका हितलाभ एवं योजनाओं में समय से भुगतान कराये जाने के सम्बन्ध में अधिकारियों को प्रेरित किया। उन्होंने लखनऊ सहित प्रदेश के 18 मण्डलों में स्थापित किए जा रहे अटल आवासीय विद्यालयों में दी जाने वाली निःशुल्क आवासीय शिक्षा का लाभ उठाने के लिए श्रमिकों से अपील की। उन्होंने 05 वर्ष के अन्दर पूरे प्रदेश को बाल श्रम से मुक्त किये जाने के लक्ष्य के अनुरूप एक कार्ययोजना बना कर चरणबद्ध तरीके से बाल श्रम प्रथा का उन्मूलन करने के निर्देश दिये। साथ ही उपस्थित उद्यमियों एवं श्रमिक संगठनों के प्रतिनिधियों को इस दिशा में व्यापक प्रचार-प्रसार एवं जन जागरूकता कार्यक्रम चलाने हेतु सक्रिय अपील की।
श्री चन्द्रा ने कहा कि बी0ओ0सी0बोर्ड ने अब तक लगभग 1.5 करोड़ से अधिक श्रमिकों के पंजीकरण किये गये हैं, जिनमें करीब 7 करोड़ व्यक्तियों को लाभ मिल सकेगा। उन्होंने कहा कि गरीबी का सीधा सम्बन्ध शिक्षा से है। इसलिए शिक्षा के क्षेत्र में अधिक से अधिक लोगों को लाभान्वित कराये जाने के प्रयास किये जा रहे हैं।
सुश्री निशा अनंत, सचिव, बोर्ड द्वारा उपस्थित अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि श्रमिकों के हितार्थ संचालित योजनाओं का लाभ दिलाने में किसी प्रकार की ढिलाई न बरती जाये और उनको सरकार की मंशा के अनुरूप तत्काल लाभान्वित कराया जाए। उन्होंने उपस्थित बोर्ड के पंजीकृत श्रमिकों से आग्रह किया कि वे अपने परिवार के बच्चों का विवरण भी बोर्ड की नचसउपेण्पद साइट पर फीड करा दें, ताकि उनका परिवार भी बोर्ड की विभिन्न योजनाओं से लाभान्वित हो सके। कार्यक्रम में बी०ओ0सी० बोर्ड, राज्य परामर्शदात्री समिति के अध्यक्ष ठाकुर रघुराज प्रताप सिंह, अपर सचिव बोर्ड/उपायुक्त, शमीम अख्तर, पीठासीन अधिकारी, श्रम न्यायालय बी०के० राय, उपायुक्त राकेश द्विवेदी एवं अन्य गणमान्य अतिथिगण उपस्थित रहे, इसके अलावा उद्यमी, व्यापारी एवं श्रमिक संगठनों के प्रतिनिधियों के अतिरिक्त काफी संख्या में श्रमिकों में प्रतिभाग किया।