केंद्र और प्रदेश सरकार रसोइयों के साथ सौतेला व्यवहार कर रही-  तैयब अंसारी

रसोइयां अपने हक  को लेकर न्यायालय जाने के लिए विवश 

सोनभद्र। माध्यमिक भारतीय रसोइया वेलफेयर एसोसिएशन प्रदेश इकाई द्वारा नगर स्थित रामलीला मैदान में बैठक की गयी। जिसमें उत्तर प्रदेश के परिषदीय विद्यालय मान्यता प्राप्त विद्यालय एडिट विद्यालय में कार्यरत रसोइयों के विभिन्न समस्याओं को लेकर बार-बार शासन एवं प्रशासन को अवगत कराते रहे जिस पर प्रदेश के बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार संदीप सिंह द्वारा प्रदेश के संयुक्त रसोईया संगठनों की  8 अक्टूबर,2024 को एक बैठक लखनऊ में बुलाकर वार्ता भी किया गया। लेकिन उस वार्ता का आज तक कहीं भी असर नजर नहीं आ रहा है। जिससे प्रदेश के सभी रसोइयां अपने हक के अधिकार को लेकर न्यायालय जाने के लिए विवश हो रही हैं। 

संगठन के संस्थापक एवं संरक्षक तैयब अंसारी ने कहा कि असंगठित श्रमिकों का न्युनतम मानदेय केंद्र व प्रदेश सरकार द्वारा बढ़ाए जाने का विचार कर रही है। जबकि असंगठित श्रमिक श्रेणी में रसोइया भी आती हैं इसके बावजूद भी केंद्र और प्रदेश सरकार इन रसोइयों के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। जिसे संयुक्त रसोईया संगठनों द्वारा संयुक्त रूप से न्यायालय इलाहाबाद हाईकोर्ट में वरिष्ठ अधिवक्ता अनिल कुमार मिश्रा के द्वारा अपने हक एवं अधिकार को लेकर रिट याचिका दायर कर रही है। इसके बाद भी अगर सरकार हमारी बातों को नहीं मानती है तो देशभर से उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली के वरिष्ठ अधिवक्ता के द्वारा रिट याचिका दायर किया जाएगा। इस बैठक में मुख्य रूप से संगठन के प्रदेश अध्यक्ष कामेश्वर प्रजापति प्रदेश, महामंत्री जगदीश प्रसाद, प्रदेश सचिव फुलवन्ती देवी देवी प्रदेश उपाध्यक्ष कैलाश प्रसाद सहित तमाम संगठन के पदाधिकारी उपस्थित थे।