संशोधित महायोजना 2031 के अनुसार, वीडीए ने शहर के 14 मोहल्लों को बाहर कर दिया है। ये मोहल्ले श्री काशी विश्वनाथ अति विशिष्ट क्षेत्र विकास परिषद का हिस्सा हैं। अब इन क्षेत्रों में निर्माण कराने के लिए वीडीए को श्री काशी विश्वनाथ अति विशिष्ट क्षेत्र विकास परिषद से अनुमति लेनी होगी।
इन क्षेत्रों के विकास के लिए अलग से बजट जारी किया जाएगा। वर्तमान में जो महायोजना बनाई गई है, उसमें रिंग रोड के किनारे और एयरपोर्ट मार्ग के आसपास विकास की संभावनाएं तलाशी गईं हैं। इसमें ग्रीन बेल्ट का दायरा घोषित किया गया है। पूर्व सीईओ ने वीडीए उपाध्यक्ष को पत्र भेजा था, जिसमें उन्होंने इन मोहल्लों को महायोजना से अलग करने को कहा था। साथ ही इसका अलग से मास्टर प्लान बनाने को कहा था।
प्रावधान है कि एक महायोजना के बाद अगर उसके अंदर किसी नई योजना की घोषणा होती है तो वह क्षेत्र अपने आप महायोजना के नक्शे से बाहर हो जाता है। चुनाव आचार संहिता समाप्त होने के बाद महायोजना के अनुसार निर्माण कार्य शुरू होंगे। कई बड़ी कंपनियों ने रजिस्ट्री भी करा रखी है। चार जून के बाद महायोजना के अनुसार निर्माण कार्य में तेजी दिखेगी।
काशी का विस्तार अब चौड़ाई और लंबाई दोनों में होगा। महायोजना 2031 के अनुसार, यहां पर अब और भी ऊंची-ऊंची इमारतें बनेंगी, जिससे शहर का फैलाव और उसका प्रभाव बढ़ेगा। यह सुधार शहर के लोगों के जीवन स्तर में भी सुधार करेगा। शहर में केवल नौ पुरातात्विक स्थल हैं, जहां पर निर्माण कार्य कराने के लिए आर्कियोलॉजिकल सर्वे आफ इंडिया से अनुमति लेनी होगी।
वीडीए के दायरे से बाहर जाने वाले विशिष्ट क्षेत्रों के मोहल्ले निम्नलिखित हैं:
– लाहौरी टोला
– धर्मकूप
– मीरघाट
– त्रिपुरा भैरवी
– रानी भवानी गली
– शकरकंद गली
– कालिका गली
– साक्षी विनायक
– कोतवालपुरा
– पठानी टोला
– मणिकर्णिका
– ब्रह्मनाल
– पांच पांडवां
– ज्ञानवापी
संशोधित महायोजना के प्रमुख बिंदु निम्नलिखित हैं:
– सारनाथ में 300 हेक्टेयर क्षेत्र को हेरिटेज जोन घोषित किया गया है।
– सरकारी भवनों के आसपास 17.5 मीटर तक ऊंचाई के भवन बनाए जा सकेंगे।
– नए हाईवे फैसिलिटी जोन का प्रावधान किया गया है, जिससे हाईवे के किनारे अन्य शिक्षा, स्वास्थ्य, और सार्वजनिक संस्थान आ सकेंगे।
शासन से अनुमोदन मिलने के बाद लागू होंगे नियम। मंडलायुक्त कौशल राज शर्मा ने बताया कि श्री काशी विश्वनाथ विशिष्ट क्षेत्र विकास परिषद का हिस्सा बने मोहल्लों के संबंध में शासन को प्रस्ताव भेजा गया है। वहां से अभी एप्रूवल नहीं मिला है। जब तक एप्रूवल नहीं मिलेगा तब तक वहां वीडीए ही कार्य देखेगा। चुनाव आचार संहिता के चलते अभी कोई नया काम नहीं होगा। भविष्य में जरूरत के अनुसार यहां तीर्थयात्रियों और भक्तों की सुविधाओं को ध्यान में रखकर विकास कार्य कराए जाएंगे।