लखनऊ। मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र तथा भारत सरकार में सचिव उपभोक्ता मामले सुश्री निधि खरे ने उत्तर प्रदेश में चना एवं मसूर आदि की खरीद के सम्बन्ध में विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक की।
अपने संबोधन में मुख्य सचिव ने कहा कि दलहन एवं मक्का की उपज बढ़ाने के लिये किसानों को नवीनतम तकनीकी के बारे में जानकारी दी जाये। प्रदेश में मिलेट्स की मांग तेजी से बढ़ रही है, इसका उत्पादन कम है। मिलेट्स की पैदावार बढ़ाने के प्रयास किये जायें। अगले पांच से दस वर्ष तक अरहर के उत्पादन का दस गुना लक्ष्य तय किया जाये।
सचिव उपभोक्ता मामले सुश्री निधि खरे ने कहा कि उपभोक्ताओं को किफायती दर पर आपूर्ति सुनिश्चित कराने के लिये एमएसपी पर अधिक से अधिक अनाजों का भण्डारण करना होगा। मूल्य स्थिरीकरण के लिए व्यापक अनाज भंडारण बुनियादी ढांचे का निर्माण करने की जरूरत है। वर्ष 2024 के रबी सीजन के दौरान प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) के माध्यम से मूल्य समर्थन योजना (पीएसएस) के तहत चना और मसूर जैसी दालों की खरीद की जाए। उत्पादन बढ़ाने के लिये उच्च गुणवत्ता के बीज वितरित किये जायें।
उन्होंने बताया कि एनसीसीएफ उपभोक्ता सहकारी समितियों के लिए एक शीर्ष संगठन है। एनसीसीएफ का प्रमुख उद्देश्य उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना है। एनसीसीएफ का मुख्य उद्देश्य उपभोक्ता सहकारी समितियों और अन्य वितरण एजेंसियों को उचित और किफायती दरों पर उपभोक्ता वस्तुओं के वितरण के लिए आपूर्ति सहायता प्रदान करना और साथ ही तकनीकी मार्गदर्शन और सहायता प्रदान करने के अलावा किसानों/सहकारी समितियों/पैक्स से आवश्यक वस्तुओं की खरीद करना है।
बैठक में बताया गया कि यूपी सरकार द्वारा एमएसपी पर आरएमएस 2024-25 के तहत गेहूं की खरीद के लिए एनसीसीएफ को एक एजेंसी के रूप में नामित किया गया है। आरएमएस 2024-25 के लिए यूपी सरकार ने एनसीसीएफ को 1.50 लाख मीट्रिक टन खरीद लक्ष्य आवंटित किया है। आवंटित जिलों की कुल संख्या 14 है। एनसीसीएफ द्वारा सक्रिय कुल केंद्र 80 हैं। खरीद की तारीख से पीएफएमएस (सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली) के माध्यम से किसानों को भुगतान के लिए अधिकतम समय 48 घंटे तय किया गया है। बैठक में अपर मुख्य सचिव कृषि देवेश चतुर्वेदी, प्रमुख सचिव खाद्य एवं रसद आलोक कुमार सहित सम्बन्धित विभागों के वरिष्ठ अधिकारीगण आदि उपस्थित थे।