लखनऊ
राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के अध्यक्ष जे एन तिवारी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आधिकारिक ईमेल पोर्टल पर पत्र प्रेषित करते हुए कोरोना संकट काल के दौरान फ्रिज किए गए 18 महीने के महंगाई भत्ते को रिलीज करने की मांग किया है ।उन्होंने प्रधानमंत्री से अनुरोध किया है कि कर्मचारियों के 18 महीने के रोके गए महंगाई भत्ते का भुगतान तत्काल किए जाने की जरूरत है। कोरोना संकटकाल के दौरान अर्थव्यवस्था मजबूत करने के लिए महंगाई भत्ता फ्रीज किया गया था। कर्मचारियों को 1 जनवरी 2020 से 30 जून 2021 तक का महंगाई भत्ता अभी तक नहीं दिया गया है। इससे केंद्र सरकार के एक करोड़ कर्मचारी एवं पेंशन धारक प्रभावित है। इसका प्रभाव उत्तर प्रदेश के 12 लाख राज्य कर्मचारी एवं 16 लाख पेंशनर्स पर पर भी पड़ रहा है ।अब देश की आर्थिक स्थिति काफी बेहतर है ।
राजस्व संग्रह में भी कर्मचारियों ने उत्साहवर्धक परिणाम दिए हैं ।ऐसी स्थिति में रोके गए महंगाई भत्ते का भुगतान किए जाने का यह सही समय है। संयुक्त परिषद की महामंत्री अरुणा शुक्ला ने लखनऊ में एक प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हुए अवगत कराया है कि संयुक्त परिषद के अध्यक्ष ने अपने पत्र में कर्मचारियों को 10 लाख का स्वास्थ्य बीमा कराए जाने, अधिवर्षता आयु 65 वर्ष किए जाने, संविदा कर्मचारियों को नियमित किए जाने, सातवें वेतन आयोग के गुणांक फैक्टर को 2.57 से संशोधित कर 3.62 2 किए जाने, आउट सोर्स कर्मचारियों के लिए राष्ट्रीय स्तर पर न्यूनतम वेतन का निर्धारण एवं सेवा का संरक्षण किया जाना, की मांग भी प्रधानमंत्री से किया है ।उन्होंने नई पेंशन योजना से पुरानी पेंशन योजना में जाने का विकल्प खोले जाने तथा नई पेंशन योजना धारकों के लिए अंतिम आहरित वेतन का 50% पेंशन के रूप में दिए जाने तथा आशा बहू एवम् फिक्स मानदेय पर कार्यरत सभी कर्मचारियों के लिए न्यूनतम₹15000 का मानदेय फिक्स किए जाने की मांग भी किया है।