Category: RAIPUR

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय से पोलैंड की विदेशी मामलों की समिति के प्रतिनिधिमंडल ने की मुलाकात

*मुख्यमंत्री ने पोलैंड सहित अन्य यूरोपीय देशों के निवेशकों को छत्तीसगढ़ में निवेश का दिया न्योता*

*छत्तीसगढ़ के नैसर्गिक सौंदर्य एवं समृद्ध सांस्कृतिक विरासत की जानकारी से प्रभावित हुआ पोलैंड का संसदीय दल*

रायपुर / मुख्यमंत्री विष्णु देव साय से आज यहां उनके निवास कार्यालय में पोलैंड की विदेशी मामलों की संसदीय समिति के प्रतिनिधिमंडल ने सौजन्य मुलाकात की। मुख्यमंत्री श्री साय ने प्रतिनिधिमंडल का छत्तीसगढ़ में स्वागत करते हुए उन्हें बस्तर आर्ट का प्रतीक चिन्ह और राजकीय गमछा भेंट किया। मुख्यमंत्री ने प्रतिनिधिमंडल को छत्तीसगढ़ की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत,खनिज भंडार, वन संपदा व पर्यटन सहित अन्य विशेषताओं की जानकारी देते हुए राज्य में आर्थिक निवेश के विषय में चर्चा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ तेजी से आर्थिक विकास के पथ पर अग्रसर है। हमारे द्वार निवेशकों के लिए खुले हैं, यहां उद्योगों को सभी प्रकार की सुविधाएं दी जा रही हैं। मुख्यमंत्री ने पोलैंड सहित अन्य यूरोपीय देशों के निवेशकों को भी छत्तीसगढ़ में औद्योगिक निवेश के लिए आमंत्रित किया। छत्तीसगढ़ के नैसर्गिक सौंदर्य एवं समृद्ध सांस्कृतिक विरासत की जानकारी से पोलैंड का संसदीय दल बहुत प्रभावित हुआ।

पोलैंड की विदेशी मामलों की संसदीय समिति के अध्यक्ष पावेल कोवल ने कहा कि उन्हें छत्तीसगढ़ में आकर बहुत अच्छा लगा। वे कल पुरखौती मुक्तांगन गए, जहां छत्तीसगढ़ की संस्कृति की झलक देखने को मिली। पिछले साल प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने पोलैंड की यात्रा की थी। लगभग 45 वर्षों के बाद कोई भारतीय प्रधानमंत्री पोलैंड आये। इस यात्रा के बाद पोलैंड और भारत के रिश्ते और मजबूत हुए हैं। इसी तारतम्य में हम भारत के विभिन्न राज्यों की यात्रा कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ और पोलैंड के मध्य आपसी सहयोग की बहुत संभावनाएं हैं। इस लिहाज से छत्तीसगढ़ की यह यात्रा हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने छत्तीसगढ़ में दल के आत्मीय स्वागत के लिए सभी का आभार जताया।

मुख्यमंत्री ने प्रतिनिधिमंडल को छत्तीसगढ़ के विषय में जानकारी देते हुए कहा कि राज्य निर्माण के बाद अभी तक 25 वर्षों की यात्रा में छत्तीसगढ़ ने अभूतपूर्व उन्नति की है। छत्तीसगढ़ देश का नौवां सबसे बड़ा राज्य है। देश के विकास में छत्तीसगढ़ महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। यहां प्रचुर मात्रा में खनिज भंडार और वन संपदा है। उद्योग विभाग के सचिव रजत कुमार ने प्रदेश में लागू की गई नवीन औद्योगिक नीति के बारे में जानकारी दी। इस दौरान छत्तीसगढ़ की अधोसंरचना और सांस्कृतिक विरासत तथा पर्यटन पर संक्षिप्त पॉवर पॉइंट प्रेजेंटेशन दिया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री के सचिवद्वय पी दयानंद, मुकेश बंसल, संस्कृति विभाग के संचालक विवेक आचार्य उपस्थित थे।

February 10, 2025
विष्णु देव साय सरकार के नेतृत्व में नक्सल उन्मूलन की नई इबारत : 985 आत्मसमर्पण, 1177 गिरफ्तार

रायपुर : मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार ने नक्सल उन्मूलन के प्रयासों में ऐतिहासिक सफलता प्राप्त की है। सरकार द्वारा लागू की गई प्रभावी नीतियों और विकासोन्मुखी दृष्टिकोण ने राज्य में स्थायी शांति और सुरक्षा का माहौल बनाया है। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि हमारी डबल इंजन की सरकार के नेतृत्व में प्रदेश में बीते 13 महीनों में 305 नक्सली मारे जा चुके हैं, 1177 नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया है और 985 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। यह आंकड़े न केवल सरकार की प्रतिबद्धता और कुशल रणनीति को दर्शाते हैं, बल्कि यह भी प्रमाणित करते हैं कि छत्तीसगढ़ नक्सल हिंसा से मुक्त होकर शांति और विकास की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि नक्सल समस्या केवल सुरक्षा बलों की कार्रवाई तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक सामाजिक और विकासात्मक चुनौती भी है। उनकी सरकार ने इस समस्या को एक समग्र दृष्टिकोण से हल करने का प्रयास किया है। आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों के लिए पुनर्वास योजनाएं तैयार की गई हैं, जिनमें उन्हें रोजगार, आर्थिक सहायता और समाज की मुख्यधारा में वापस लौटने के अवसर प्रदान किए जा रहे हैं। यह पुनर्वास नीतियां न केवल उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने का प्रयास कर रही हैं, बल्कि समाज में भी शांति और विश्वास का माहौल बना रही हैं।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि 1177 नक्सलियों की गिरफ्तारी राज्य सरकार की मजबूत सुरक्षा नीति का परिणाम है। राज्य सरकार ने सुरक्षा बलों को अत्याधुनिक उपकरण, उन्नत प्रशिक्षण और बेहतर समन्वय से लैस किया है। यह सुनिश्चित किया गया है कि नक्सल संगठनों की गतिविधियों को जड़ से खत्म किया जा सके। गिरफ्तार किए गए नक्सलियों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जा रही है, जिससे राज्य में न्याय और कानून व्यवस्था मजबूत हो सके।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि उनकी सरकार की प्राथमिकता न केवल नक्सलियों को हथियार डालने के लिए प्रेरित करना है, बल्कि यह सुनिश्चित करना भी है कि वे समाज में पुनः जुड़कर सम्मानजनक जीवन जी सकें। आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों के पुनर्वास के लिए विशेष योजनाएं बनाई गई हैं, जिनके तहत उन्हें रोजगार और व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इसके अलावा, नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे के विकास पर भी विशेष ध्यान दिया गया है। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सड़क, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार जैसी बुनियादी सुविधाओं का तेजी से विस्तार किया है। इन क्षेत्रों में विकास कार्यों ने न केवल स्थानीय जनजातीय समुदायों का विश्वास बढ़ाया है, बल्कि युवाओं को हिंसा का रास्ता छोड़कर समाज की मुख्यधारा में शामिल होने के लिए भी प्रेरित किया है। इन विकास कार्यों का असर यह हुआ है कि अब नक्सल प्रभावित क्षेत्र धीरे-धीरे शांति और समृद्धि की ओर बढ़ रहे हैं। राज्य सरकार ने नक्सल समस्या को सुलझाने में अधिक प्रभावी और दूरगामी दृष्टिकोण अपनाया है। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि उनकी सरकार छत्तीसगढ़ को न केवल नक्सल मुक्त बनाना चाहती है, बल्कि इसे शांति और विकास का प्रतीक राज्य भी बनाना चाहती है। नक्सल उन्मूलन के लिए सरकार की दीर्घकालिक योजनाओं में औद्योगिक निवेश को प्रोत्साहित करना, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार करना और युवाओं के लिए कौशल विकास के अवसर बढ़ाना शामिल है।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि राज्य सरकार ने नक्सल समस्या के समाधान के लिए एक समग्र और प्रभावी दृष्टिकोण अपनाया है। 985 आत्मसमर्पण और 1177 गिरफ्तारियों के आंकड़े यह साबित करते हैं कि राज्य न केवल शांति की ओर बढ़ रहा है, बल्कि विकास के नए आयाम भी स्थापित कर रहा है। यह उपलब्धि छत्तीसगढ़ को नक्सल हिंसा से मुक्त कर स्थायी शांति और समृद्धि की ओर ले जाने का सशक्त प्रमाण है।

February 10, 2025
100 लीटर कच्ची शराब व 2400 किग्रा महुआ लाहन जब्त

आबकारी विभाग मुंगेली की बड़ी कार्रवाई

रायपुर, / मुंगेली जिले में अवैध शराब के निर्माण और बिक्री पर रोक लगाने के लिए प्रशासन लगातार कार्यवाही की जा रही है। इसी क्रम में लोरमी विकासखंड के ग्राम शिकारीडेरा परसवारा में आबकारी विभाग द्वारा छापेमार कार्रवाई कर 100 लीटर कच्ची शराब और 2400 किलोग्राम महुआ लाहन जब्त किया गया।

कलेक्टर श्री राहुल देव के निर्देशानुसार जिले में शराब के अवैध कारोबार के विरुद्ध लगातार अभियान चलाया जा रहा है। आबकारी विभाग के सहायक आयुक्त राजेश जायसवाल ने बताया कि टीम द्वारा मौके पर पहुंचकर शराब और महुआ लाहन को जब्त कर आबकारी अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है।

February 10, 2025
31 पेटी एम.पी. मदिरा एवं स्विफ्ट कार जब्त, आरोपी गिरफ्तार

आबकारी विभाग दुर्ग ने अवैध शराब परिवहन पर की बड़ी कार्रवाई

रायपुर,/ नगर निगम एवं पंचायत चुनावों के मद्देनजर अवैध शराब के अवैध परिवहन एवं विक्रय पर रोक लगाने के लिए छत्तीसगढ़ शासन के निर्देशानुसार राज्य में आबकारी विभाग द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में आबकारी की टीम ने 07 फरवरी आरोपी पुकेश्वर खरे उर्फ नानू के कब्जे से मध्यप्रदेश की 31 पेटी गोवा स्पेशल मदिरा बरामद की, जिसकी कुल कीमत 2,01,500 रूपए आंकी गई है। साथ ही परिवहन में प्रयुक्त स्विफ्ट कार को भी जब्त किया गया, जिसका अनुमानित मूल्य 5 लाख है। इस प्रकार जब्त की गई संपत्ति की कुल कीमत लगभग 7,01,500 रूपए है। यह कार्रवाई दुर्ग जिले के ग्राम मटंग-मानिकचौरी मार्ग, थाना उतई के पास की गई।

इस मामले में आरोपी गिरफ्तार कर न्यायिक प्रक्रिया के तहत जेल भेज दिया गया है। यह कार्रवाई कलेक्टर सुश्री ऋचा प्रकाश चौधरी एवं आबकारी उपायुक्त . जी.के. भगत, सहायक आयुक्त सी.आर. साहू के मार्गदर्शन में की गई। इस कार्रवाई में आबकारी उप निरीक्षक गीतांजलि तारम, आबकारी मुख्य आरक्षक संतोष दुबे, आबकारी आरक्षक खुलदीप यादव, ड्राइवर धनराज एवं नोहर का सराहनीय योगदान रहा।

February 10, 2025
छत्तीसगढ़ : रायपुर, दुर्ग एवं बिलासपुर के 28 अस्पतालों का निरीक्षण,15 अस्पतालों का पंजीयन निरस्त

आयुष्मान योजना अंतर्गत फर्जी दावे करने वाले अस्पतालों पर सख्त कार्रवाई*

रायपुर,/छत्तीसगढ़ शासन के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना और शहीद वीर नारायण सिंह आयुष्मान स्वास्थ्य योजना के तहत फर्जी दावों पर सख्त कार्रवाई करते हुए रायपुर, दुर्ग और बिलासपुर के 28 अस्पतालों का निरीक्षण किया। जांच के बाद 15 अस्पतालों का पंजीयन एक वर्ष के लिए निरस्त कर दिया गया, जबकि 4 अस्पतालों को 6 माह के लिए, 4 को 3 माह के लिए निलंबित किया गया और 5 अस्पतालों को चेतावनी पत्र जारी किया गया है।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (NHA) की नेशनल एंटी फ्रॉड यूनिट समय-समय पर फर्जी दावों की पहचान कर ट्रिगर भेजती रही है। इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ शासन ने विस्तृत परीक्षण कर कार्रवाई के निर्देश दिए थे, जिसके बाद राज्य नोडल एजेंसी ने संदिग्ध अस्पतालों की पहचान कर राज्य एवं जिला स्तरीय अधिकारियों की विशेष बैठक बुलाई। रायपुर, दुर्ग और बिलासपुर जिलों में व्यापक निरीक्षण अभियान चलाया गया, जिसमें डॉक्टरों और प्रशासनिक अधिकारियों की संयुक्त टीमों ने प्रत्येक दिन दो अस्पतालों की गहन भौतिक जांच की।

निरीक्षण के दौरान अनियमितताओं के प्रमाण पाए जाने पर सभी 28 अस्पतालों को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए और जवाब देने के लिए पर्याप्त समय दिया गया। अस्पतालों द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण समाधानकारक नहीं पाए गए, जिसके आधार पर नियमानुसार कार्रवाई की गई है।

स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने स्पष्ट किया है कि राज्य सरकार स्वास्थ्य योजनाओं की पारदर्शिता को लेकर पूरी तरह गंभीर है और जो भी अस्पताल नियमों का उल्लंघन करेंगे, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई होगी। आयुष्मान योजना का लाभ केवल योग्य लाभार्थियों तक सही रूप में पहुंचे, यह सुनिश्चित करने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार पूरी सख्ती से निगरानी रखेगी और आगे भी इसी तरह की कार्रवाई जारी रहेगी।

February 10, 2025
परीक्षा पे चर्चा” युवाओं और अभिभावकों को संबल देने वाली पहल – मुख्यमंत्री विष्णु देव साय

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने छात्र छात्राओं के साथ सुनी “परीक्षा पे चर्चा” की आठवीं कड़ी

रायपुर / प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केवल देश की प्रगति की चिंता ही नहीं करते, बल्कि वे युवाओं से विशेष जुड़ाव रखते हैं। उनका यह प्रयास है कि भावी पीढ़ी सही निर्णय ले, जीवन की परीक्षाओं को आत्मविश्वास के साथ दे और देशहित में अपनी ऊर्जा का सर्वोत्तम उपयोग करे। प्रधानमंत्री की यह सोच “परीक्षा पे चर्चा” के माध्यम से मूर्त रूप लेती है, जो देश के करोड़ों छात्रों और उनके अभिभावकों को संबल प्रदान करने वाली पहल है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने आज रायपुर के पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में आयोजित “परीक्षा पे चर्चा” कार्यक्रम के दौरान यह बात कही।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने दीनदयाल उपाध्याय आडिटोरियम शामिल होकर छात्र-छात्राओं के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वार्ता “परीक्षा पे चर्चा” को सुना। इसके उपरांत विद्यार्थियों से चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री श्री साय ने बोर्ड सहित अन्य परीक्षाओं की तैयारी भयमुक्त और तनाव रहित वातावरण में करने के लिए छात्र छात्रों को प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले आठ वर्षों से लगातार परीक्षा के समय देश के विद्यार्थियों से संवाद कर रहे हैं और उन्हें मूल्यवान टिप्स दे रहे हैं। सालभर की मेहनत के बावजूद परीक्षा के समय तनाव और दबाव का अनुभव होना स्वाभाविक है, लेकिन प्रधानमंत्री की यह पहल इस समस्या को दूर करने में अत्यंत प्रभावी सिद्ध हो रही है। प्रधानमंत्री न केवल छात्रों से संवाद करते हैं, बल्कि अपने अनुभवों के माध्यम से सफलता का मंत्र भी देते हैं। यह संवाद न केवल बच्चों बल्कि उनके अभिभावकों को भी बहुत कुछ सिखाता है। मुख्यमंत्री ने अभिभावकों से अपील करते हुए कहा कि वे अपने बच्चों पर अनावश्यक दबाव न डालें, बल्कि परीक्षा के समय उनका मनोबल बढ़ाएं।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने इस अवसर पर अपने छात्र जीवन से जुड़े प्रेरक अनुभव भी साझा किए। उन्होंने कहा कि गांव में उनकी प्रारंभिक शिक्षा हुई और वे पढ़ाई में हमेशा अच्छे रहे। लेकिन बचपन में ही पिता के निधन ने जीवन में कई चुनौतियाँ प्रस्तुत कीं, जिससे उन्होंने बहुत कुछ सीखा। उन्होंने आगे बताया कि उनकी हैंडराइटिंग बहुत अच्छी थी और शिक्षक उसे अन्य विद्यार्थियों के लिए उदाहरण के रूप में प्रस्तुत करते थे।

मुख्यमंत्री श्री साय ने विद्यार्थियों को संदेश देते हुए कहा कि परीक्षा के दौरान आत्मविश्वास बनाए रखना बेहद आवश्यक है। उन्होंने कहा कि तनाव तो स्वाभाविक है, लेकिन जब हमें अपनी तैयारी पर भरोसा होता है, तो हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने इस संवाद को अत्यंत प्रेरणादायक बताते हुए विद्यार्थियों को परीक्षा में बेहतरीन प्रदर्शन के लिए शुभकामनाएं दीं। इस अवसर पर स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव श्री सिद्धार्थ कोमल परदेशी, समग्र शिक्षा के प्रबंध संचालक संजीव कुमार झा, संचालक शिक्षा श्रीमती दिव्या उमेश मिश्रा सहित शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारी और बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएं उपस्थित थे।

February 10, 2025
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने पर्वतारोही निशा यादव को किलिमंजारो फतह पर दी बधाई

*संकल्प, संघर्ष और सफलता की प्रतीक बनी छत्तीसगढ़ की बेटी: मुख्यमंत्री*

रायपुर, : मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने छत्तीसगढ़ की बेटी और पर्वतारोही निशा यादव को अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊँची चोटी किलिमंजारो (5895 मीटर) पर भारत का तिरंगा लहराने की ऐतिहासिक उपलब्धि पर हार्दिक बधाई दी है। उन्होंने इसे प्रदेश के युवाओं के लिए प्रेरणास्रोत बताते हुए कहा कि निशा की यह उपलब्धि दृढ़ संकल्प, संघर्ष और आत्मविश्वास की मिसाल है। निशा की सफलता ने यह साबित कर दिया कि संकल्प और समर्पण से कोई भी शिखर असंभव नहीं है।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ की बेटी निशा की सफलता संपूर्ण छत्तीसगढ़ के लिए एक गौरवशाली उपलब्धि है। निशा ने अपने परिश्रम और साहस से प्रदेश का मान बढ़ाया है।

मुख्यमंत्री श्री साय ने बताया कि कुछ महीने पहले बिलासपुर में निशा से मुलाकात हुई थी, जहाँ उन्होंने उसके संकल्प को देखकर उसे 3.45 लाख रुपये की सहायता राशि प्रदान की थी, ताकि वह अपने लक्ष्य को पूरा कर सके। आज जब निशा ने किलिमंजारो पर विजय प्राप्त कर तिरंगा फहराया है, तो यह साबित हो गया कि मेहनत और सही मार्गदर्शन से कोई भी सपना पूरा किया जा सकता है।

*कठिनाइयों के बावजूद नहीं छोड़ा सपना, सरकार ने दिया समर्थन*

निशा यादव का सफर आसान नहीं था। बिलासपुर जिले के एक ऑटो चालक की बेटी होने के बावजूद उन्होंने अपने सपने को साकार करने का साहस दिखाया। सीमित संसाधनों के बावजूद, उन्होंने कभी अपने हौसले को कमजोर नहीं होने दिया और पर्वतारोहण के क्षेत्र में अपनी पहचान बनाई।

मुख्यमंत्री ने कहा कि निशा की यह उपलब्धि छत्तीसगढ़ के असंख्य युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत है। यह संदेश देती है कि अगर आपमें जज़्बा और समर्पण है, तो कोई भी कठिनाई आपको अपने लक्ष्य तक पहुँचने से रोक नहीं सकती। उन्होंने आगे कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार खेल और साहसिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है और प्रदेश की बेटियों को हरसंभव सहायता प्रदान की जाएगी, ताकि वे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बना सकें।

February 10, 2025
मानव तस्करी के अपराध से निपटने के लिए प्रभावी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कदम उठाने की आवश्यकता – न्यायमूर्ति वी रामसुब्रमण्यम

मानव तस्करी के अपराध की डिजिटल जटिलताओं को ध्यान में रखते हुए एक प्रभावी कानूनी ढांचे की आवश्यकता – प्रोफेसर विवेकानन्दन

रायपुर,/ हिदायतुल्ला राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और में डिजिटल युग में मानव तस्करी का मुकाबला’ विषय पर सेमिनार का आयोजन किया गया ।कार्यक्रम में उद्घाटन भाषण देते हुए मुख्य अतिथि एनएचआरसी के अध्यक्ष न्यायमूर्ति वी. रामसुब्रमण्यम ने मानव तस्करी के अपराध से निपटने के लिए प्रभावी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कदम उठाने की आवश्यकता का आग्रह किया। उन्होंने उपलब्ध आंकड़ों से मानव तस्करी में भारी वृद्धि को रेखांकित किया जिसके लिए जटिल डिजिटल नेटवर्क की सहायता से किए जाने वाले इस संगठित अपराध को रोकने के लिए डिजिटल नेविगेशन और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में जागरूकता की आवश्यकता पर ज़ोर दिया। उन्होंने युवा पीढ़ी से विशेष रूप से सोशल मीडिया के साथ नेट का उपयोग करते समय उचित सुरक्षित व्यवहार अपनाने का आग्रह किया।

सुश्री आर. संगीता, सचिव एवं आयुक्त, उत्पाद शुल्क, वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग, छत्तीसगढ़ शासन सम्मानित अतिथि के रूप में संबोधन देते हुए उन्होंने मानव तस्करी के खतरे से निपटने के अपने क्षेत्र के अनुभव और इससे निपटने के लिए सीजी सरकार द्वारा किए गए उपायों के बारे में बताया। उन्होंने इस बात पर अफसोस जताया कि अधिकांश मामलों में प्रक्रियात्मक कठोरता की कमी के कारण सजा नहीं हो पाती है और विधि के छात्रों से जागरूकता पैदा करने, पीड़ितों की मदद करने और सरकार के प्रयासों में शामिल होने में सक्रिय भूमिका निभाने का आग्रह किया।

इससे पहले आरंभिक टिप्पणी देते हुए, प्रोफेसर डॉ. विवेकानन्दन, एचएनएलयू के कुलपति ने अपने संबोधन में औपनिवेशिक काल के दौरान गिरमिटिया मज़दूरी, अफ्रीकी महाद्वीप से गुलामी और आधुनिक समय में गरीबी, आंतरिक संघर्ष, युद्ध और किशोरों की भोलापन के मुद्दों को भुनाने के रूप में मानव तस्करी के इतिहास का पता लगाया। उन्होंने टिप्पणी की कि इस तरह के अपराध की डिजिटल सहायता पर उचित ध्यान नहीं दिया गया है और डिजिटल जटिलताओं को ध्यान में रखते हुए एक प्रभावी कानूनी ढांचे की आवश्यकता है।

उद्घाटन सत्र डॉ दीपक श्रीवास्तव, प्रभारी रजिस्ट्रार तथा एचएनएलयू के संकाय सदस्य, द्वारा गणमान्य व्यक्तियों और सभा का स्वागत करते हुए प्रारम्भ हुआ, और कार्यक्रम के सचिव डॉ. देबमित्रा मंडल ने सम्मेलन की संरचना और डिजिटल परिप्रेक्ष्य से मानव तस्करी से निपटने के लिए इसके महत्व पर जानकारी दी। एचएनएलयू की संकाय सदस्य सुश्री गरिमा पंवार ने धन्यवाद ज्ञापन दिया। कार्यक्रम में गणमान्य अतिथियों द्वारा विश्वविद्यालय की एचएनएलयू गजट – न्यूज़लेटर का विमोचन भी किया गया।

सम्मेलन के पहले पैनल चर्चा का विषय “मानव तस्करी और प्रवासी तस्करी को में इंटरनेट की भूमिका – एक कानूनी और नियामक परिप्रेक्ष्य” था। मानव तस्करी और प्रवासी तस्करी की इंटरनेट सुविधा, जो प्रवर्तन प्रयासों को जटिल बनाती है। पैनल में मिस भामती बालासुब्रमण्यम, सेवानिवृत्त आईएएस और पूर्व सदस्य, केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण ने पूर्वोत्तर भारत की तस्करी संबंधी चिंताओं पर प्रकाश डालते हुए इस बात पर जोर दिया कि तस्करी शारीरिक गतिविधि के बिना भी हो सकती है। डॉ. संजीव शुक्ला बिलासपुर रेंज, छत्तीसगढ़ के पुलिस महानिरीक्षक ने पुन: तस्करी के चक्र को तोड़ने के लिए पुनर्वास कार्यक्रमों के महत्व पर जोर दिया। डॉ केवीके संथी एनएएलएसएआर यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ, हैदराबाद के कानून के प्रोफेसर ने मजबूत साइबर-गश्त और न्यायिक सुधारों की आवश्यकता पर चर्चा की।श्री कीर्तन राठौड़ अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, रायपुर, छत्तीसगढ़ ने केस अध्ययन साझा किया और त्वरित सुनवाई की आवश्यकता पर जोर दिया। मिस प्रतिभा तिवारी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, महासमुंद, छत्तीसगढ़ ने फर्जी नौकरी की पेशकश और क्रिप्टोकरेंसी लेनदेन सहित तस्करी में प्रौद्योगिकी की भूमिका के बारे में विस्तार से बताया।

पैनल की प्रमुख सिफारिशें- प्रशिक्षित कर्मियों के साथ साइबर अपराध और मानव तस्करी विरोधी इकाइयों को मजबूत करना। तस्करों पर नज़र रखने और पीड़ितों की पहचान करने के लिए एआई और साइबर निगरानी का विस्तार करना। तस्करी से संबंधित गतिविधियों की निगरानी और रिपोर्टिंग के लिए आईएसपी सहयोग को अनिवार्य बनाना तथा पुनः तस्करी को रोकने के लिए पीड़ित पुनर्वास कार्यक्रमों को बढ़ाना आदि रहीं।

दूसरे पैनल चर्चा सत्र का शीर्षक था “मानव तस्करी के खिलाफ निवारक रणनीतियाँ: प्रौद्योगिकी की भूमिका, कानून प्रवर्तन एजेंसियां, पीड़ित सहायता और सामुदायिक जुड़ाव,” मानव तस्करी से निपटने के लिए निवारक रणनीतियों पर ध्यान केंद्रित किया गया, जिसमें तकनीकी हस्तक्षेप, कानून प्रवर्तन समन्वय, पीड़ित पुनर्वास और सामुदायिक भागीदारी पर जोर दिया गया। विशेषज्ञ पैनलिस्ट डॉ. मनीष मिश्रा छत्तीसगढ़ मानवाधिकार आयोग के संयुक्त निदेशक ने मानव तस्करी की प्राचीन उत्पत्ति और मजबूत कानूनों और पीड़ित-केंद्रित नीतियों की आवश्यकता पर प्रकाश डाला, डॉ. पुरुषोत्तम चंद्राकर बाल कल्याण समिति (रायपुर) के सदस्य ने तस्करी के शिकार बच्चों की सुरक्षा के लिए पुनर्वास कार्यक्रमों और कानूनी ढांचे के महत्व पर चर्चा की। मिस पल्लवी घोष इम्पैक्ट एंड डायलॉग फाउंडेशन (कोलकाता) के संस्थापक और निदेशक ने मानव तस्करों द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफार्मों के दुरुपयोग के बारे में चेतावनी देते हुए तस्करी को रोकने के लिए सामुदायिक सतर्कता और शिक्षा पर जोर दिया। रितेश कुमार बाल संरक्षण विशेषज्ञ, यूनिसेफ (रायपुर) ने बच्चों की तस्करी से लड़ने और उनकी सुरक्षा में अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की भूमिका पर जोर दिया।एवं प्रो डॉ. विष्णु कोनुरायर एचएनएलयू में विधि के प्रोफेसर ने कानूनी चुनौतियों का विश्लेषण किया और विशेष अदालतों, तेज सुनवाई और सख्त दंड के साथ भारत के कानूनी ढांचे को मजबूत करने की सिफारिश की।

इस पैनल चर्चा की मुख्य सिफारिशें में तस्करी गतिविधियों पर नज़र रखने और कानून प्रवर्तन में सहायता के लिए एआई, जियो-टैगिंग और साइबर टूल जैसी तकनीक का लाभ उठाना, सुरक्षित घरों, मनोवैज्ञानिक देखभाल और वित्तीय सहायता कार्यक्रमों के साथ पीड़ित सहायता को मजबूत करना, तस्करी नेटवर्क पर खुफिया जानकारी साझा करने और सीमा पार कार्रवाई के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ाना, समर्पित तस्करी विरोधी इकाइयों और तेज़ अभियोजन तंत्र के साथ सख्त कानून प्रवर्तन लागू करना, तथा तस्करों द्वारा भर्ती को रोकने के लिए कमजोर समुदायों में जागरूकता बढ़ाना आदि सम्मिलित रहीं।

सम्मेलन का समापन सत्र जोगिन्दर सिंह, रजिस्ट्रार , विधि, NHRC के मुख्य आतिथ्य में संपन्न हुआ। जिन्होंने अपने सम्बोधन में डिजिटल युग में मानव तस्करी के गंभीर मुद्दे पर प्रकाश डाला और अपराधों से निपटने के लिए पीड़ित-केंद्रित दृष्टिकोण का आग्रह किया।

कार्यक्रम में एचएनएलयू और रायपुर के श्री रावतपुरा सरकार विश्वविद्यालय के बीच शैक्षणिक सहयोग पर डॉ. दीपक श्रीवास्तव, रजिस्ट्रार (प्रभारी) और डॉ. सौरभ कुमार शर्मा, रजिस्ट्रार, श्री रावतपुरा सरकार विश्वविद्यालय के बीच एमओयू पर हस्ताक्षर भी हुए। प्रो. (डॉ.) योगेन्द्र कुमार श्रीवास्तव, डीन पीजी स्टडीज, एचएनएलयू, द्वारा समापन समारोह में उपस्थित लोगों का स्वागत किया गया, तथा डॉ. प्रियंका धर, सम्मेलन सह सचिव, द्वारा सम्मेलन रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया । डॉ. किरण कोरी, सेंटर फॉर ह्यूमन राइट्स की प्रमुख द्वारा धन्यवाद ज्ञापन के साथ कार्यक्रम संपन्न हुआ।

February 10, 2025
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने भूमकाल दिवस पर अमर शहीद गुंडाधुर को किया नमन

रायपुर / मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने 10 फरवरी को भूमकाल स्मृति दिवस के अवसर पर आदिवासी जननायक अमर शहीद गुंडाधुर को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि जल, जंगल और जमीन के अधिकारों की रक्षा के लिए अंग्रेजी हुकूमत के विरुद्ध क्रांति का शंखनाद करने वाले गुंडाधुर का बलिदान इतिहास के पन्नों में सदा अमर रहेगा।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि 10 फरवरी 1910 को बस्तर के वीर आदिवासियों ने अंग्रेजों के अन्याय और शोषण के खिलाफ भूमकाल विद्रोह का बिगुल फूंका था। इस आंदोलन में आदिवासी जननायकों ने अपने प्राणों की आहुति देकर स्वतंत्रता और स्वाभिमान की रक्षा की। अमर शहीद गुंडाधुर के नेतृत्व में हुए इस संघर्ष में सीमित संसाधनों के बावजूद बस्तर के रणबांकुरों ने अंग्रेजी शासन की दमनकारी नीतियों को चुनौती दी।

श्री साय ने कहा कि भूमकाल विद्रोह न केवल छत्तीसगढ़ बल्कि संपूर्ण देश के स्वाधीनता संग्राम का एक स्वर्णिम अध्याय है। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि अमर शहीद गुंडाधुर आदिवासी चेतना और स्वाभिमान के प्रतीक हैं। उनकी संघर्षगाथा हमें अत्याचार, शोषण और अन्याय के विरुद्ध अडिग रहने की प्रेरणा देती है। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर संकल्प व्यक्त किया कि गुंडाधुर द्वारा जगाई गई स्वाभिमान और आत्मसम्मान की ज्योति सदैव प्रज्ज्वलित रहेगी और उनकी स्मृति में मनाया जाने वाला भूमकाल दिवस हमें सामाजिक न्याय के लिए संघर्ष करने की शक्ति देता रहेगा।

February 10, 2025
आईएफएस अधिकारियों की टीम ने धमतरी में मृदा संरक्षण और आजीविका पहल का किया अध्ययन

रायपुर / राष्ट्रीय वन अकादमी, देहरादून के मध्य-कैरियर प्रशिक्षण (एमसीटी) चरण 3 के तहत विभिन्न राज्यों के 32 भारतीय वन सेवा (आईएफएस) अधिकारियों की एक टीम ने कल धमतरी वन मंडल का दौरा किया। इस दौरान अधिकारियों ने वन प्रबंधन और आजीविका संवर्धन से जुड़ी उत्कृष्ट पहलों का अध्ययन किया।

दौरे के दौरान, सीसीएफ रायपुर राजू अगसिमानी और डीएफओ धमतरी श्रीकृष्ण जाधव ने अधिकारियों को पंपार नाला में किए गए मृदा एवं नमी संरक्षण कार्यों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि ये प्रयास क्षेत्र में जल संरक्षण और जैव विविधता संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं।

इसके अलावा, टीम ने दुगली स्थित वन धन विकास केंद्र का भी निरीक्षण किया, जहां अधिकारियों ने स्वयं सहायता समूह के सदस्यों और पारंपरिक वैद्य चिकित्सकों से संवाद किया। इस दौरान लघु वनोपज के मूल्य संवर्धन, पारंपरिक औषधीय ज्ञान के संरक्षण और वीडीवीके के माध्यम से उत्पन्न होने वाली आजीविका के विषय पर गहन चर्चा हुई। इस अध्ययन दौरे को सफल बनाने में हिमांशु डोंगरे, आईएफएस, सुश्री श्वेता कंबोज, आईएफएस प्रोबेशनर, एसडीओ, आरएफओ और फील्ड स्टाफ की महत्वपूर्ण भूमिका रही। अधिकारियों ने छत्तीसगढ़ वन विभाग द्वारा अपनाई गई प्रभावी संरक्षण रणनीतियों और समुदाय-संचालित आर्थिक सशक्तिकरण की सराहना की।

February 9, 2025