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*सुचारू और व्यवस्थित यातायात हेतु ई – रिक्शा एवं ऑटो की मॉनिटरिंग, रेगुलेशन और नियंत्रण के उपायों पर विचार – विमर्श*

रायपुर, ई – रिक्शा एवं ऑटो के कारण उत्पन्न यातायात समस्याओं एवं उनके समाधान से जुड़े विषयों पर परिवहन सचिव सह आयुक्त एस.प्रकाश की अध्यक्षता में आज मंत्रालय में संभाग मुख्यालय रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, अम्बिकापुर तथा जगदलपुर जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ वर्चुअल बैठक आयोजित की गई। बैठक में अपर परिवहन आयुक्त डी. रविशंकर भी उपस्थित थे।

ई – रिक्शा एवं ऑटो की संख्या में निरंतर वृद्धि को देखते हुए सुगम और व्यवस्थित यातायात सुनिश्चित करने के उपायों पर बैठक में विचार – विमर्श किया गया। बैठक में बताया गया कि जिलेवार परिवहन कार्यालय में पंजीकृत ई-रिक्शा (गुड्स एवं पैसेंजर) की संख्या क्रमशः रायपुर 13374, बिलासपुर 4493, दुर्ग 4038, अंबिकापुर 1311, जगदलपुर 41, इसी प्रकार पंजीकृत ऑटो (गुड्स एवं पेसेंजर) की संख्या क्रमशः रायपुर 20306, बिलासपुर 14867, दुर्ग 9602, अम्बिकापुर 4429, जगदलपुर 3431 है, इस संख्या में निरन्तर वृद्धि हो रही है। बिना मॉनिटरिंग एवं रेगुलेशन के इन पर नियंत्रण की समस्या पर चर्चा की गई।

*जिला प्रशासन रायपुर ने जोनवार योजना बनाई*

बैठक में रायपुर जिला प्रशासन द्वारा ई-रिक्शा एवं ऑटो के सुगम व्यवस्थित परिचालन हेतु निर्मित जोनवार योजना के बारे में भी विस्तारपूर्वक चर्चा की गई। रायपुर जिला प्रशासन के द्वारा रायपुर शहर को मुख्य रूप से 05 जोनों में विभक्त कर योजना बनाई गई है।

*ई-रिक्शा हेतु केन्द्र एवं राज्यों में प्रचलित अधिनियम एवं नियमों पर चर्चा*

बैठक में ई-रिक्शा हेतु केन्द्र एवं राज्यों में प्रचलित अधिनियम एवं नियमों पर भी विस्तारपूर्वक चर्चा की गई। इसके अतिरिक्त राज्य शासन एवं जिला प्रशासन को प्राप्त शक्तियों पर विस्तारपूर्वक चर्चा की गई। उपस्थित जिलों के अधिकारियों से क्रमशः उनके जिलों में ई-रिक्शा एवं ऑटो के कारण उत्पन्न परिस्थितियों के बारे में जानकारी ली गई।

*समस्या के समाधान के लिए मांगे गए सुझाव*

बैठक में ई-रिक्शा एवं ऑटो पंजीयन में निरन्तर वृद्धि एवं समस्या के समाधान हेतु किसी भी प्रकार के प्रस्ताव, सुझाव जिला सड़क सुरक्षा समिति अथवा जिला प्रशासन के माध्यम से राज्य सड़क सुरक्षा समिति अथवा परिवहन विभाग के पास प्रेषित् करने हेतु कहा गया।

*गुरु गद्दी की पूजा कर लिया आशीर्वाद, प्रदेशवासियों की ख़ुशहाली और समृद्धि की कामना की*

*गिरौदपुरी मेला की राशि 25 लाख से बढ़ाकर 50 लाख करने तथा मेला परिसर के मुख्य प्रवेश द्वार से मुख्य मंदिर तक स्थाई शेड निर्माण की घोषणा*

रायपुर /मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने गिरौदपुरी धाम में आयोजित गुरुदर्शन मेला के पहले दिन  गुरु गद्दी का दर्शन एवं पूजा-अर्चना कर प्रदेशवासियों की खुशहाली और समृद्धि की कामना की।

मुख्यमंत्री श्री साय ने इस अवसर  पर मेला समिति की मांग पर गिरौदपुरी मेले की राशि 25 लाख से बढ़ाकर 50 लाख करने एवं श्रद्धालुओं की सुविधा हेतु मेला परिसर के मुख्य प्रवेश द्वार से मंदिर तक स्थायी शेड निर्माण की घोषणा की। 

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने मंदिर में दर्शन के बाद श्रद्धालुओं को स्वयं प्रसाद वितरित किया।इस अवसर पर धर्मगुरु गुरुबालदास साहेब,  पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गौरी शंकर अग्रवाल, कैबिनेट मंत्री दयाल दास बघेल, पुलिस महानिरीक्षक अमरेश मिश्रा, कलेक्टर दीपक सोनी, एसएसपी विजय अग्रवाल सहित बड़ी संख्या में संत एवं श्रद्धालुगण उपस्थित थे।

उल्लेखनीय है कि तीन दिवसीय गिरौदपुरी मेला 4 मार्च से 6 मार्च   तक आयोजित होगा। गिरौदपुरी धाम में हर वर्ष आयोजित होने वाला यह मेला गुरु घासीदास जी के सत्य, अहिंसा और समानता के संदेश को जन-जन तक पहुँचाने का माध्यम बन रहा है।

रायपुर. . उप मुख्यमंत्री तथा नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री अरुण साव आज भाटापारा नगर पालिका के नवनिर्वाचित अध्यक्ष और पार्षदों के शपथ ग्रहण समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा और सांसद बृजमोहन अग्रवाल भी विशिष्ट अतिथि के रूप में समारोह में मौजूद थे। भाटापारा के नगर भवन में आयोजित समारोह में अपर कलेक्टर अभिषेक गुप्ता ने नवनिर्वाचित नगर पालिका अध्यक्ष अश्वनी शर्मा तथा पार्षदों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई।

उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कार्यक्रम में नवनिर्वाचित अध्यक्ष और पार्षदों को बधाई तथा शुभकामनाएं देते हुए कहा कि आप लोगों को भाटापारा की जनता ने भरपूर स्नेह व आशीर्वाद दिया है। उनके आशीर्वाद को फलीभूत करने शहर में विकास कार्यों को तेज करने होंगे। नगरवासियों की आकांक्षाओं के मुताबिक शहर को सुंदर, स्वच्छ और सुविधापूर्ण बनाकर संवारना है। भाटापारा में विकास कार्यों को आगे बढ़ाने सरकार हर तरह से सहयोग देगी।

राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा ने कार्यक्रम में कहा कि शहर के विकास को गति देने नवनिर्वाचित नगर पालिका अध्यक्ष और सभी पार्षद मिलकर काम करेंगे, ऐसी अपेक्षा वे करते हैं। सांसद बृजमोहन अग्रवाल और पूर्व विधायक शिवरतन शर्मा ने भी समारोह को सम्बोधित किया। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गौरीशंकर अग्रवाल, पूर्व विधायक देवजी भाई पटेल और डॉ. सनम जांगड़े तथा बलौदाबाजार नगर पालिका के अध्यक्ष अशोक जैन सहित जनप्रतिनिधि एवं गणमान्य नागरिक बड़ी संख्या में शपथ ग्रहण समारोह में मौजूद थे।

रायपुर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने ऐतिहासिक बजट पेश किया है। 2025-26 के बजट में लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण और चिकित्सा शिक्षा विभाग के लिए महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई  हैं। सरकार का लक्ष्य प्रदेश के नागरिकों को सुलभ, आधुनिक और गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराना है। इसी दिशा में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत ₹1,850 करोड़ का प्रावधान किया गया है, जिससे स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार होगा। वहीं, शहीद वीर नारायण सिंह आयुष्मान स्वास्थ्य योजना के लिए ₹1,500 करोड़ की राशि आवंटित की गई है, जिससे गरीब और जरूरतमंद परिवारों को निःशुल्क उपचार की सुविधा मिलेगी।

इस पर प्रतिक्रिया देते हुए लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा, “मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में हमारी सरकार प्रदेशवासियों के स्वास्थ्य को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। यह बजट स्वास्थ्य सेवाओं के सुदृढ़ीकरण की दिशा में ऐतिहासिक कदम है। इससे न केवल गरीबों और जरूरतमंदों को निःशुल्क उपचार मिलेगा, बल्कि स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार भी होगा।”

*उन्नत चिकित्सा सुविधाओं के लिए मेडिकल कॉलेज और अस्पतालों का आधुनिकीकरण*

प्रदेश के नागरिकों को बेहतर उपचार उपलब्ध कराने के लिए चिकित्सा संस्थानों का उन्नयन किया जा रहा है। डॉ. भीमराव अंबेडकर मेमोरियल अस्पताल, रायपुर में उन्नत कार्डियक संस्थान के विस्तार के लिए ₹10 करोड़ का प्रावधान किया गया है, जिससे हृदय रोगियों को अत्याधुनिक चिकित्सा सुविधा मिलेगी। इसी क्रम में, रायपुर मेडिकल कॉलेज में कैंसर और अन्य गंभीर रोगों के उपचार हेतु आधुनिक उपकरणों की खरीद के लिए ₹20 करोड़ की राशि आवंटित की गई है।

इसके अतिरिक्त रायपुर में ए.आर.टी. (IVF) केंद्र की स्थापना के लिए ₹10 करोड़ का बजट स्वीकृत किया गया है, जिससे नि:संतान दंपतियों को विशेष उपचार की सुविधा मिल सकेगी। वहीं MRI और CT स्कैन मशीनों की स्थापना हेतु ₹35 करोड़ का प्रावधान किया गया है, जिससे सरकारी अस्पतालों में उन्नत डायग्नोस्टिक सुविधाएं उपलब्ध होंगी।

इस पर जायसवाल ने कहा, “राज्य में उन्नत चिकित्सा सेवाओं का विस्तार हमारी प्राथमिकता है। इस बजट के माध्यम से सरकारी अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों को आधुनिक चिकित्सा उपकरणों से सुसज्जित किया जाएगा, जिससे प्रदेशवासियों को उच्चस्तरीय स्वास्थ्य सेवाएं मिलेंगी।”

*दूरस्थ क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए नई पहल*

छत्तीसगढ़ सरकार का विशेष ध्यान ग्रामीण और वनांचल क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार पर है। इसी के तहत, मुख्यमंत्री हाट-बाजार क्लिनिक योजना को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए ₹13 करोड़ की राशि स्वीकृत की गई है। वहीं, सिकल सेल रोग की रोकथाम और उपचार हेतु विशेष सिकल सेल संस्थान स्थापित किया जाएगा, जिसके लिए ₹13 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

इसके अलावा, सुपर स्पेशियलिटी अस्पतालों की स्थापना के लिए ₹132 करोड़ का बजट निर्धारित किया गया है। साथ ही, छत्तीसगढ़ आपातकालीन चिकित्सा प्रतिक्रिया सेवा योजना के तहत ₹21 करोड़ की राशि आवंटित की गई है, जिससे आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ किया जाएगा।

मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा, “हमारी सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि दूरस्थ और वनांचल क्षेत्रों में भी स्वास्थ्य सेवाएं आसानी से उपलब्ध हों। इस बजट में हाट-बाजार क्लिनिक योजना और सिकल सेल संस्थान जैसी नई पहलों के माध्यम से प्रदेश के हर नागरिक को स्वास्थ्य सुविधा देने का संकल्प लिया गया है।”

छत्तीसगढ़ सरकार का यह बजट राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। इन प्रावधानों से प्रदेशवासियों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेंगी और राज्य का चिकित्सा ढांचा अधिक मजबूत होगा।

*बस्तर क्षेत्र अब नई संभावनाओं और उपलब्धियों की ओर अग्रसर  – मुख्यमंत्री

रायपुर / मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि अबूझमाड़ पीस हाफ मैराथन सिर्फ एक खेल आयोजन नहीं है, बल्कि यह बस्तर की समृद्ध संस्कृति, शांति और विकास का प्रतीक बन चुका है। इस प्रतिष्ठित मैराथन में देश-विदेश के हजारों धावकों ने भाग लिया और अमन, चैन और खुशहाली का स्पष्ट संदेश दिया। उन्होंने कहा कि यह आयोजन न केवल क्षेत्रीय खेल प्रतिभाओं को बढ़ावा देता है, बल्कि सामाजिक समरसता और सौहार्द को भी मजबूत करता है।

मुख्यमंत्री श्री साय ने इस आयोजन को बस्तर क्षेत्र के लिए गौरवपूर्ण क्षण बताते हुए कहा कि राज्य सरकार के प्रयासों से बस्तर में शांति और विकास की नई राह खुली है।इससे पहले, बस्तर ओलंपिक में भी 1 लाख 65 हजार से अधिक प्रतिभागियों की ऐतिहासिक भागीदारी देखी गई थी, जिससे यह स्पष्ट होता है कि बस्तर क्षेत्र अब नई संभावनाओं और उपलब्धियों की ओर अग्रसर है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार क्षेत्रीय प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है और यह आयोजन उसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

मुख्यमंत्री श्री साय ने इस आयोजन की सराहना करते हुए कहा कि खेल और विकास के माध्यम से बस्तर क्षेत्र में सकारात्मक बदलाव आ रहा है। अबूझमाड़ पीस हाफ मैराथन न केवल एक खेल आयोजन है, बल्कि यह बस्तर में शांति और सद्भाव के संदेश को भी मजबूती प्रदान कर रहा है। उन्होंने कहा कि आने वाले वर्षों में इस आयोजन को और भव्य बनाया जाएगा ताकि यह अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बस्तर की पहचान बने।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि अबूझमाड़ पीस हाफ मैराथन न केवल खेल के प्रति जागरूकता को बढ़ाता है, बल्कि स्थानीय युवाओं को खेल के माध्यम से नए अवसर प्रदान करता है। उन्होंने कहा कि यह आयोजन राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बस्तर की सकारात्मक छवि को स्थापित करने में सहायक होगा। मुख्यमंत्री ने इस भव्य आयोजन में भाग लेने वाले सभी धावकों को शुभकामनाएँ दीं और उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की।

*हजारों धावकों की ऐतिहासिक भागीदारी, विजेताओं को मिले आकर्षक पुरस्कार*

नारायणपुर जिले में आयोजित अबूझमाड़ पीस हाफ मैराथन 2025  में 11 हजार से अधिक धावकों ने भाग लिया, जिसमें राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय धावकों की शानदार प्रतिस्पर्धा देखने को मिली। इस मैराथन में उत्तर प्रदेश के अक्षय कुमार ने पुरुष वर्ग में और इथियोपिया की हिवेत जेब्रीवाहिद ने महिला वर्ग में बाजी मारी। पुरुष 21 किमी वर्ग में अक्षय कुमार (उत्तर प्रदेश) ने 01 घंटा 02 मिनट 15 सेकंड में दौड़ पूरी कर पहला स्थान प्राप्त किया, जबकि महिला 21 किमी वर्ग में इथियोपिया की हिवेत जेब्रीवाहिद ने 01 घंटा 13 मिनट 01 सेकंड में दौड़ पूरी कर जीत दर्ज की। 10 किमी और 5 किमी वर्ग में भी रोमांचक प्रतिस्पर्धा रही, जहां उत्तर प्रदेश की अमृता पटेल और सूरजपुर की सोनिका राजवाड़े ने क्रमशः 10 किमी और 5 किमी महिला वर्ग में पहला स्थान प्राप्त किया। पुरुष 10 किमी वर्ग में उत्तर प्रदेश के मोनू कुमार और 5 किमी वर्ग में स्थानीय धावकों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया।

*विजेताओं को मिले आकर्षक पुरस्कार और सम्मान*

प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त विजेताओं को 1.5 लाख रुपये, द्वितीय स्थान प्राप्त विजेताओं को 1 लाख रुपये और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले विजेताओं को 75 हजार रुपये का पुरस्कार दिया गया। शीर्ष 10 स्थान प्राप्त करने वालों को भी पुरस्कार दिया गया।

स्थानीय प्रतिभाओं को भी 5-5 हजार रुपये की नकद राशि देकर सम्मानित किया गया।

मैराथन का शुभारंभ संसदीय कार्य, वन एवं जलवायु परिवर्तन, जल संसाधन, कौशल विकास एवं सहकारिता मंत्री केदार कश्यप, सांसद महेश कश्यप और धरसींवा विधायक अनुज शर्मा ने किया। कार्यक्रम में बस्तर आईजी सुंदरराज पी, कलेक्टर प्रतिष्ठा ममगाई, वरिष्ठ अधिकारीगण, जनप्रतिनिधि, सामाजिक संगठनों के पदाधिकारी एवं हजारों दर्शक उपस्थित थे।

विदेशी मदिरा फुटकर दुकानों पर 9.5 प्रतिशत की दर से लगने वाला अतिरिक्त आबकारी शुल्क समाप्त होगा

रायपुर । मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में छत्तीसगढ़ आबकारी नीति वित्तीय वर्ष 2025-26 का अनुमोदन किया गया। 

वर्ष 2025-26 की आबकारी नीति वर्ष 2024-25 की भांति होगी। वित्तीय वर्ष 2025-26 में 674 मदिरा दुकानें तथा आवश्यकता अनुसार प्रीमियम मदिरा दुकानें संचालित करने का निर्णय भी यथावत् रखा गया है। देशी मदिरा की आपूर्ति पूर्ववत् रेट ऑफर प्रभावी रहेगा। विदेशी मदिरा थोक क्रय, वितरण छत्तीसगढ़ स्टेट बेवरेजेस कार्पाेरेशन लिमिटेड द्वारा होगा। मदिरा पर लागू अधोसंरचना विकास शुल्क यथावत् रहेगा। विदेशी मदिरा फुटकर दुकानों पर 9.5 प्रतिशत की दर से लगने वाला अतिरिक्त आबकारी शुल्क समाप्त होगा। 

 मंत्रिपरिषद द्वारा छत्तीसगढ़ लोक परिसर (बेदखली) (संशोधन) विधेयक-2025 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया। 

 मंत्रिपरिषद द्वारा ईज ऑफ डुइंग बिजनेस के हित को देखते हुए ई-प्रोक्योरमेंट के लिए गठित सशक्त समिति को समाप्त करने का निर्णय लिया। चूंकि वर्तमान में पीएफआईसी द्वारा 100 करोड़ रूपए से उपर की परियोजनाएं स्वीकृत किए जा रहे हैं। बड़ी आईटी परियोजनाओं के संबंध में पहले से सशक्त समिति अनुमोदन की अनिवार्यता होने से अनुमोदन प्रक्रिया का डुप्लिकेशन होता है। इस कारण सशक्त समिति को समाप्त करने का निर्णय लिया। 

 छत्तीसगढ़ राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में लंबित प्रकरणों के त्वरित निराकरण और उपभोक्ता मामलों की समयबद्ध सुनवाई के लिए सदस्य का एक नवीन पद सृजित करने का निर्णय लिया गया। 

 खरीफ विपणन वर्ष 2022-23, 2023-24 एवं 2024-25 के समर्थन मूल्य योजना में धान एवं चावल परिवहन की दर के लिए गठित राज्य स्तरीय समिति की अनुशंसा दर को स्वीकृत करने का निर्णय लिया गया। 

 छत्तीसगढ़ श्रम विधियां संशोधन एवं विविध प्रकीर्ण उपबंध विधेयक-2025 के माध्यम से कारखाना अधिनियम-1948, औद्योगिक विवाद अधिनियम-1947 तथा ट्रेड यूनियन अधिनियम-1976 में संशोधन के प्रारूप का अनुमोदन किया गया। 

 रजिस्ट्रीकरण अधिनियम-1908 (छत्तीसगढ़ संशोधन) विधेयक-2025 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया। 

 रजिस्ट्री ऑफिसों के नियमित रूप से संचालन के लिए वाणिज्यिक कर (पंजीयन) विभाग में उप पंजीयक के पदोन्नति श्रेणी के रिक्त 9 पदों की पूर्ति के लिए पांच वर्ष की अर्हकारी सेवा में एक बार के लिए छूट प्रदान करने का निर्णय लिया गया।  

 राज्य में 01 नवम्बर 2024 से औद्योगिक विकास नीति 2024-30 प्रभावशील है। इसे और अधिक प्रभावी बनाने के लिए वाणिज्य एवं उद्योग विभाग द्वारा छत्तीसगढ़ शासन भण्डार क्रय नियम-2002 में प्रस्तावित संशोधन के प्रारूप का अनुमोदन किया गया। 

 छत्तीसगढ़ सरकार एवं व्यक्ति विकास केन्द्र इंडिया (द आर्ट ऑफ लिविंग) के मध्य आजीविका सृजन एवं ग्रामीण छत्तीसगढ़ का कल्याण विषयक एमओयू के लिए राज्य सरकार के सुशासन एवं अभिसरण विभाग को अधिकृत किया गया।