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फियो ने 9वें और 10वें उत्तरी क्षेत्र निर्यात उत्कृष्टता पुरस्कारों में उत्तरी भारत के उत्कृष्ट निर्यातकों को सम्मानित किया

नई दिल्ली, : फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन्स (फियो) ने 23 दिसंबर, 2025 को नई दिल्ली में 9वें और 10वें उत्तरी क्षेत्र निर्यात उत्कृष्टता पुरस्कारों का आयोजन किया, ताकि भारत के निर्यात विकास में उनके अनुकरणीय योगदान के लिए उत्कृष्ट निर्यातकों को सम्मानित किया जा सके। ये प्रतिष्ठित पुरस्कार वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य सचिव श्री राजेश अग्रवाल ने प्रदान किए।

राज्य स्तर पर उत्कृष्टता को पहचानने और उच्च प्रदर्शन करने वाले निर्यातकों को प्रोत्साहित करने के लिए स्थापित, फियो के क्षेत्रीय निर्यात उत्कृष्टता पुरस्कार उन उद्यमों का सम्मान करते हैं जिन्होंने उल्लेखनीय विकास, नवाचार, गुणवत्ता के प्रति जागरूकता और वैश्विक प्रतिस्पर्धा दिखाई है। उत्तरी क्षेत्र, जिसमें दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू और कश्मीर और चंडीगढ़ शामिल हैं, भारत के निर्यात प्रदर्शन को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य सचिव श्री राजेश अग्रवाल ने सभा को संबोधित करते हुए पुरस्कार विजेताओं को बधाई दी और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में उनके लचीलेपन और योगदान की सराहना की। उन्होंने कहा कि लगातार वैश्विक अनिश्चितताओं, आपूर्ति श्रृंखला में रुकावटों और भू-राजनीतिक चुनौतियों के बावजूद, भारत ने एक मजबूत और लचीला निर्यात प्रदर्शन बनाए रखा है।

उन्होंने बताया कि वित्त वर्ष के पहले 8 महीनों में कुल निर्यात में 5.43 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई, जबकि पिछले वित्त वर्ष की इसी अवधि की तुलना में इस अवधि के दौरान मर्चेंडाइज निर्यात बढ़कर 292 बिलियन डॉलर हो गया। निर्यात सेक्टर की मज़बूती 2030 तक 2 ट्रिलियन डॉलर का लक्ष्य हासिल करने में और मदद करेगी। यह प्रदर्शन इलेक्ट्रॉनिक्स, इंजीनियरिंग सामान, फार्मास्यूटिकल्स, आईटी सेवाओं, पेट्रोलियम उत्पादों, कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों जैसे क्षेत्रों में मजबूत विकास से प्रेरित है, जो भारत की निर्यात टोकरी के विविधीकरण और तकनीकी गहराई को उजागर करता है।

श्री अग्रवाल ने विदेश व्यापार नीति के माध्यम से एक स्थिर और सुविधाजनक नीतिगत माहौल बनाने के लिए भारत सरकार की प्रतिबद्धता की पुष्टि की, जिसमें व्यापार सुविधा, डिजिटलीकरण, अनुपालन बोझ में कमी और वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में निर्बाध एकीकरण पर ध्यान केंद्रित किया गया है। उन्होंने व्यापार करने में आसानी और लेनदेन लागत को कम करने में पेपरलेस प्रणालियों के सकारात्मक प्रभाव पर प्रकाश डाला।वाणिज्य सचिव ने आगे कहा कि ट्रेड कनेक्ट पोर्टल को जारी रखते हुए, सरकार अनुपालन का बोझ और कम करने के लिए भारत ट्रेड नेट लाने की योजना बना रही है।

उन्होंने यूएई, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, ओमान और न्यूज़ीलैंड के साथ हुए मुक्त व्यापार समझौता (एफटीए) के ज़रिए भारत की बढ़ती ग्लोबल ट्रेड भागीदारी के बारे में भी बताया, साथ ही यूरोपियन यूनियन, अमेरिका, इज़राइल, चिली, पेरू और यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन के साथ बातचीत में हुई महत्वपूर्ण प्रगति का भी ज़िक्र किया।

फियो अध्यक्ष एस. सी. रल्हन ने सभी पुरस्कार विजेताओं को बधाई दी और उनकी उद्यमी भावना और ग्लोबल प्रतिस्पर्धा की सराहना की। उन्होंने कहा कि भू-राजनीतिक तनाव, सप्लाई चेन में रुकावटें, कमोडिटी की कीमतों में उतार-चढ़ाव, और प्रमुख बाज़ारों में आर्थिक मंदी जैसी चुनौतियों के बावजूद, भारतीय निर्यातकों ने अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, पश्चिम एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया में उभरते अवसरों का सफलतापूर्वक लाभ उठाया है।

उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक्स, इंजीनियरिंग सामान, फार्मास्यूटिकल्स, रसायन, कपड़ा, प्रोसेस्ड फूड, कृषि और ग्रीन टेक्नोलॉजी सहित क्षेत्रों में मज़बूत विकास की संभावनाओं पर प्रकाश डाला।

रीजनल चेयरमैन (उत्तरी क्षेत्र), फियो श्री अरविंद गोयनका ने अपने स्वागत भाषण में, माननीय वाणिज्य सचिव, वरिष्ठ अधिकारियों, गणमान्य व्यक्तियों और पुरस्कार विजेताओं का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कपड़ा, हथकरघा, कालीन, खेल के सामान, इंजीनियरिंग सामान, हस्तशिल्प, ऑटोमोबाइल, कृषि, फार्मास्यूटिकल्स, आईटी सेवाओं और ई-कॉमर्स क्षेत्रों में उत्तरी क्षेत्र के मज़बूत निर्यात आधार पर प्रकाश डाला।

उन्होंने कहा कि उत्तरी राज्यों ने “ज़िलों को निर्यात हब” पहल के तहत राज्य निर्यात संवर्धन नीतियों और ज़िला निर्यात कार्य योजनाओं के साथ सक्रिय निर्यात-आधारित विकास पहलों को अपनाया है। उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, दिल्ली और उत्तराखंड सहित प्रमुख राज्य सामूहिक रूप से सालाना 70 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक का निर्यात करते हैं।

उन्होंने बताया कि क्लस्टर विकास, ओपीओडी -लिंक्ड निर्यात, लॉजिस्टिक्स पार्क, और निर्यातक सुविधा सेल जैसी केंद्रित पहलें एमएसएमई, कारीगरों और पहली बार निर्यात करने वालों को वैश्विक बाज़ारों तक पहुँचने और बड़े पैमाने पर रोज़गार पैदा करने के लिए सशक्त बना रही हैं।

फियो के डीजी और सीईओ डॉ. अजय सहाय ने अपने समापन भाषण में, निर्यातकों के लिए प्रक्रियाओं को मज़बूत करने, उन्नत टेक्नोलॉजी अपनाने, विश्व स्तरीय लॉजिस्टिक्स बनाने और बाज़ारों और उत्पादों में विविधता लाने की आवश्यकता पर ज़ोर दिया। उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, 5G विस्तार, डिजिटल पेमेंट, स्थायी विनिर्माण और कुशल मैनपावर में भारत की ताकतें निर्यात वृद्धि के अगले चरण को आगे बढ़ाएंगी और 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने के विज़न में योगदान देंगी।

9वें और 10वें उत्तरी क्षेत्र निर्यात उत्कृष्टता पुरस्कार 2025 ने उन निर्यातकों की असाधारण उपलब्धियों को सम्मानित किया जिन्होंने भारत के व्यापार विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। फियो ने निर्यातकों को सपोर्ट करने, नए अवसरों को बढ़ावा देने और भारत को एक प्रमुख ग्लोबल ट्रेडिंग देश के रूप में उभरने में मदद करने के लिए सरकार के साथ साझीदारी करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई।

December 24, 2025
भारत- न्यूजीलैंड ने ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिससे आर्थिक साझेदारी के एक नए युग की शुरुआत हुई: फियो अध्यक्ष

नई दिल्ली | प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के दूरदर्शी मार्गदर्शन और नेतृत्व में और माननीय केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और न्यूजीलैंड के व्यापार मंत्री टॉड मैकक्ले के घनिष्ठ और सहयोगात्मक जुड़ाव के माध्यम से, भारत और न्यूजीलैंड ने रिकॉर्ड नौ महीनों में एक ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) को सफलतापूर्वक पूरा किया है। यह ऐतिहासिक उपलब्धि दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों को मजबूत करने में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। इस घोषणा का स्वागत करते हुए, फियो के अध्यक्ष एस.सी. रल्हन ने कहा कि इतने कम समय में भारत-न्यूजीलैंड एफटीए का पूरा होना दोनों देशों की मजबूत राजनीतिक इच्छाशक्ति और साझा आर्थिक दृष्टिकोण को दर्शाता है। यह समझौता भारतीय निर्यातकों के लिए गेम-चेंजर साबित होगा और वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं के साथ भारत के एकीकरण को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाएगा।

यह समझौता किसानों, एमएसएमई, श्रमिकों, कारीगरों, महिला-नेतृत्व वाले उद्यमों और युवाओं को भी लाभ पहुंचाएगा, जबकि कपड़ा, परिधान, चमड़ा और जूते जैसे श्रम-गहन क्षेत्रों के लिए अपार अवसर पैदा करेगा। इंजीनियरिंग और विनिर्माण, ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मशीनरी, प्लास्टिक, फार्मास्यूटिकल्स और रसायन सहित प्रमुख क्षेत्रों को भी महत्वपूर्ण लाभ होने की उम्मीद है। रल्हन ने कहा कि सभी टैरिफ लाइनों पर भारतीय निर्यात के लिए शून्य-शुल्क पहुंच एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। यह न्यूजीलैंड के बाजार में भारतीय उत्पादों की प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाएगा और रोजगार सृजन करने वाले क्षेत्रों को एक बड़ा बढ़ावा देगा। फियो प्रमुख ने दोहराया कि एफटीए द्विपक्षीय निवेश को एक मजबूत प्रोत्साहन प्रदान करता है, जिसमें न्यूजीलैंड अगले 15 वर्षों में भारत में विशेष रूप से विनिर्माण, बुनियादी ढांचे, सेवाओं, नवाचार और रोजगार सृजन में 20 बिलियन अमेरिकी डॉलर के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को सुविधाजनक बनाने के लिए प्रतिबद्ध है।

किसानों के कल्याण पर खास ध्यान देते हुए, यह समझौता न्यूज़ीलैंड को भारतीय कृषि निर्यात के लिए नए अवसर खोलता है, जिसमें फल, सब्जियां, कॉफी, मसाले, अनाज और प्रोसेस्ड फूड शामिल हैं। एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी पार्टनरशिप, सेंटर ऑफ़ एक्सीलेंस की स्थापना, और न्यूज़ीलैंड की एडवांस्ड कृषि-तकनीकों तक पहुंच जैसी पहल से उत्पादकता, गुणवत्ता और किसानों की आय में सुधार करने में मदद मिलेगी। रल्हन ने कहा कि शहद, कीवीफ्रूट और सेब जैसे बागवानी उत्पादों के लिए लक्षित समर्थन स्थायी कृषि विकास को और मजबूत करेगा।

December 22, 2025
एनटीपीसी इलेक्ट्रॉन क्विज़ 2025 के राष्ट्रीय फाइनल में आईआईटी कानपुर बना विजेता

नई दिल्ली,: एनटीपीसी ने नोएडा स्थित एनटीपीसी पावर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट (पीएमआई) में 19 दिसंबर 2025 को इलेक्ट्रॉन क्विज़ 2025 के राष्ट्रीय फाइनल का सफलतापूर्वक आयोजन किया। फाइनल मुकाबले में देश के प्रमुख इंजीनियरिंग और प्रबंधन संस्थानों—आईआईएम कोलकाता, आईआईएम नागपुर, आईआईएम लखनऊ, आईआईटी मद्रास, आईआईटी कानपुर और एक्सएलआरआई जमशेदपुर—के बीच कड़ा और रोमांचक मुकाबला देखने को मिला।

आईआईटी कानपुर की टीम, जिसमें आदित्य पाधी और स्पर्श प्रदीप जैन शामिल थे, ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए इलेक्ट्रॉन क्विज़ 2025 का खिताब जीत लिया और 1 लाख रुपये की पुरस्कार राशि प्राप्त की। आईआईएम लखनऊ के प्रशांत सिंह चौहान और निश्‍चय शोपूरकर ने प्रथम उपविजेता स्थान हासिल करते हुए 60,000 रुपये की पुरस्कार राशि जीती, जबकि आईआईएम कोलकाता के कुमार कीर्ति और शिवदर्शन एस द्वितीय उपविजेता रहे और उन्हें 40,000 रुपये की पुरस्कार राशि प्रदान की गई।

इस अवसर पर अनिल कुमार जाडली, निदेशक (मानव संसाधन), एनटीपीसी उपस्थित रहे। उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन क्विज़ ने वर्षों से देश के सबसे प्रतिभाशाली युवा मस्तिष्कों की भागीदारी को आकर्षित किया है। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि यह क्विज़ एक प्रतिष्ठित बौद्धिक मंच के रूप में विकसित हुआ है, जो ज्ञान, उत्कृष्टता और एनटीपीसी तथा भारत के शैक्षणिक संस्थानों के बीच सार्थक सहभागिता की संस्कृति को प्रोत्साहित करता है।

इलेक्ट्रॉन क्विज़ 2025-26 में देशभर से व्यापक भागीदारी देखने को मिली, जिसे एक सुव्यवस्थित मल्टी-सिटी फॉर्मेट के माध्यम से आयोजित किया गया। 22 नवंबर से 17 दिसंबर 2025 के बीच रांची, रायपुर, मुंबई, लखनऊ, कोलकाता, पटना, हैदराबाद, चेन्नई और नोएडा सहित प्रमुख शहरों में आयोजित क्षेत्रीय राउंड्स में कुल 639 टीमों ने भाग लिया। प्रतियोगिता का समापन 18 दिसंबर 2025 को आयोजित राष्ट्रीय सेमीफाइनल और उसके बाद 19 दिसंबर 2025 को पीएमआई में आयोजित राष्ट्रीय फाइनल के साथ हुआ।

इलेक्ट्रॉन क्विज़, एनटीपीसी की प्रमुख राष्ट्रीय स्तर की क्विज़ प्रतियोगिता है, जिसका उद्देश्य छात्रों में बौद्धिक जिज्ञासा और विश्लेषणात्मक सोच को बढ़ावा देना तथा शैक्षणिक जगत के साथ संगठन के जुड़ाव को मजबूत करना है।

एनटीपीसी लिमिटेड भारत की सबसे बड़ी एकीकृत विद्युत उपयोगिता कंपनी है, जो देश की कुल विद्युत आवश्यकताओं का लगभग एक-चौथाई योगदान देती है। कंपनी की स्थापित क्षमता 85 गीगावाट से अधिक है। भारत के नेट ज़ीरो लक्ष्यों के अनुरूप, एनटीपीसी वर्ष 2032 तक 60 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी क्षमता हासिल करने के लिए प्रतिबद्ध है। थर्मल, जलविद्युत, सौर और पवन ऊर्जा सहित विविध उत्पादन पोर्टफोलियो के साथ, एनटीपीसी देश को विश्वसनीय, किफायती और सतत विद्युत आपूर्ति प्रदान करने के लिए समर्पित है।

December 21, 2025
एनटीपीसी की 18वीं लेंडर्स मीट: विकास रोडमैप और हरित ऊर्जा विज़न पर फोकस

थर्मल, जलविद्युत, सौर और पवन ऊर्जा संयंत्रों के विविध पोर्टफोलियों के साथ, एनटीपीसी देश को विश्वसनीय, किफायती और सतत विद्युत आपूर्ति प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध

नई दिल्ली,/ एनटीपीसी ने नई दिल्ली में अपनी 18वीं लेंडर्स मीट का आयोजन किया। इस बैठक में कंपनी के परिचालन एवं वित्तीय प्रदर्शन, ग्रीन इनिशिएटिव, विकास और विविधीकरण योजनाओं, भविष्य की पूंजीगत व्यय योजनाओं तथा फंडिंग आवश्यकताओं पर प्रकाश डाला गया। कार्यक्रम में भारत और विदेश से अग्रणी बैंकों, वित्तीय संस्थानों और क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। अपने उद्घाटन संबोधन में गुरदीप सिंह, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, एनटीपीसी ने ऊर्जा विकास के बदलते परिदृश्य और इस परिवर्तनशील वातावरण में एनटीपीसी के समक्ष उपलब्ध अवसरों पर विचार साझा किए। इसके पश्चात जयकुमार श्रीनिवासन, निदेशक (वित्त) ने एक विस्तृत प्रस्तुति के माध्यम से एनटीपीसी के एक एकीकृत ऊर्जा समूह के रूप में रूपांतरण को रेखांकित किया। प्रस्तुतियों की एक श्रृंखला के माध्यम से एनटीपीसी और इसकी समूह कंपनियों ने भारत सरकार के विकसित भारत विज़न के अनुरूप सतत विकास के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को प्रदर्शित किया। अग्रणी क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों-मूडीज़, एसएंडपी ग्लोबल रेटिंग्स, फिच रेटिंग्स और केयरएज ने देश की सॉवरेन रेटिंग, विद्युत क्षेत्र तथा एनटीपीसी की क्रेडिट प्रोफाइल पर अपने विचार साझा किए।

बैठक के दौरान एक इंटरएक्टिव प्रश्नोत्तर सत्र भी आयोजित किया गया, जिसमें एनटीपीसी प्रबंधन ने प्रतिभागियों द्वारा उठाए गए प्रश्नों और टिप्पणियों का उत्तर दिया। इस अवसर पर एनटीपीसी के शीर्ष नेतृत्व की उपस्थिति रही, साथ ही प्रमुख समूह कंपनियों के सीईओ और सीएफओ भी उपस्थित रहे। लेंडर्स मीट ने एनटीपीसी, इसकी समूह कंपनियों, ऋणदाताओं और क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों के बीच सार्थक संवाद को बढ़ावा दिया, जिससे भविष्य की विकास योजनाओं के लिए आपसी विश्वास और सहयोग को और मजबूती मिली। वर्तमान में एनटीपीसी 85 गीगावाट की स्थापित क्षमता का संचालन कर रही है, जबकि 32 गीगावाट क्षमता निर्माणाधीन है। कंपनी ने 2032 तक 149 गीगावाट (जिसमें 60 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी शामिल है) और 2037 तक 244 गीगावाट क्षमता तक पहुँचने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया है। इस रोडमैप के तहत लगभग 7 लाख करोड़ रुपये के पूंजीगत व्यय की परिकल्पना की गई है, जिसमें ऊर्जा भंडारण प्रणालियाँ, पंप्ड स्टोरेज परियोजनाएँ, परमाणु ऊर्जा, हरित हाइड्रोजन और रसायन क्षेत्रों में विस्तार शामिल है।

थर्मल, जलविद्युत, सौर और पवन ऊर्जा संयंत्रों के विविध पोर्टफोलियों के साथ, एनटीपीसी देश को विश्वसनीय, किफायती और सतत विद्युत आपूर्ति प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। कंपनी हरित भविष्य की दिशा में सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाने, नवाचार को बढ़ावा देने और स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकियों को अपनाने के लिए निरंतर प्रयासरत है।

December 19, 2025
फियो ने भारत के निर्यात विकास के लिए भारत-ओमान सीईपीए का रणनीतिक मील के पत्थर के रूप में स्वागत किया

नई दिल्ली, फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गनाइजेशन्स (फियो), जो भारतीय निर्यातकों का सर्वोच्च निकाय है, ने भारत-ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते (सीईपीए) पर हस्ताक्षर का खाड़ी क्षेत्र के साथ भारत के व्यापार और आर्थिक जुड़ाव में एक प्रमुख मील के पत्थर के रूप में गर्मजोशी से स्वागत किया है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और महामहिम सुल्तान हैथम बिन तारिक के दूरदर्शी नेतृत्व में संपन्न तथा माननीय केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल और महामहिम कैस बिन मोहम्मद अल यूसुफ द्वारा हस्ताक्षरित, यह समझौता द्विपक्षीय आर्थिक एकीकरण को गहरा करने और दीर्घकालिक व्यापार अवसरों का विस्तार करने की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

फियो अध्यक्ष एस सी रल्हन ने समझौते पर टिप्पणी करते हुए कहा कि भारत-ओमान सीईपीए एक परिवर्तनकारी व्यापार समझौता है जो वस्तुओं और सेवाओं में भारत की निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता को मजबूत करता है, पेशेवर गतिशीलता को बढ़ाता है और समावेशी और रोजगार-आधारित विकास का समर्थन करता है।

सीईपीए भारतीय निर्यात के लिए अभूतपूर्व बाजार पहुंच सुनिश्चित करता है, जिसमें ओमान की 98.08 प्रतिशत टैरिफ लाइनों पर शून्य-शुल्क पहुंच है, जो मूल्य के हिसाब से भारत के निर्यात का 99.38 प्रतिशत कवर करता है। यह समझौता लगभग सार्वभौमिक शुल्क-मुक्त पहुंच भारतीय वस्तुओं की प्रतिस्पर्धात्मकता को महत्वपूर्ण रूप से बनाएगा और कपड़ा और परिधान, चमड़ा और जूते, रत्न और आभूषण, इंजीनियरिंग उत्पाद, प्लास्टिक, फर्नीचर, कृषि और खाद्य उत्पाद, फार्मास्यूटिकल्स, चिकित्सा उपकरण, ऑटोमोबाइल और खेल के सामान जैसे प्रमुख श्रम-गहन क्षेत्रों को लाभ पहुंचाएगा। रल्हन ने कहा कि इस समझौते से रोजगार सृजित होने और देश भर में एमएसएमई, कारीगरों, महिला-नेतृत्व वाले उद्यमों और कृषि उत्पादकों को मजबूती से समर्थन मिलने की उम्मीद है।

फियो प्रमुख ने कहा कि ओमान की रणनीतिक स्थिति इसे खाड़ी और अफ्रीका के लिए एक महत्वपूर्ण प्रवेश द्वार बनाती है और सीईपीए भारतीय निर्यातकों को क्षेत्रीय मूल्य श्रृंखलाओं में अधिक प्रभावी ढंग से एकीकृत होने, बाजारों में विविधता लाने और भारत के निर्यात पदचिह्न का विस्तार करने में सक्षम बनाएगा। द्विपक्षीय व्यापार पहले ही 10 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक हो चुका है, यह समझौता वस्तु व्यापार में त्वरित विकास के लिए एक मजबूत मंच प्रदान करता है। सीईपीए सेवाओं में महत्वाकांक्षी और दूरदर्शी प्रतिबद्धताएं भी देता है, जिसमें IT और कंप्यूटर से संबंधित सेवाओं, व्यावसायिक और पेशेवर सेवाओं, आरएंडडी, शिक्षा, स्वास्थ्य और ऑडियो-विज़ुअल सेवाओं सहित 127 उप-क्षेत्र शामिल हैं, जो भारतीय सेवा प्रदाताओं के लिए उच्च-मूल्य के अवसर खोलते हैं। श्री रल्हन ने कहा कि भारतीय पेशेवरों के लिए बेहतर गतिशीलता प्रावधान, जिसमें इंट्रा-कॉर्पोरेट ट्रांसफर, संविदात्मक सेवा आपूर्तिकर्ताओं, व्यावसायिक आगंतुकों और स्वतंत्र पेशेवरों के लिए बेहतर पहुंच और लंबे समय तक रहने की अवधि शामिल है, भारत के सेवा निर्यात और रोज़गार सृजन को और मजबूत करेगा।

फियो अध्यक्ष ने दोहराया कि इसके अलावा, यह समझौता प्रमुख सेवा क्षेत्रों में भारतीय कंपनियों द्वारा 100 प्रतिशत एफडीआई की सुविधा प्रदान करता है, पारंपरिक चिकित्सा पर पहली बार व्यापक प्रतिबद्धता पेश करता है, जो भारत के आयुष और कल्याण क्षेत्रों के लिए नए रास्ते खोलता है और महत्वपूर्ण व्यापार-सुविधा उपाय प्रदान करता है। इनमें फार्मास्युटिकल उत्पादों के लिए तेज़ अनुमोदन, वैश्विक नियामक प्रमाणपत्रों की स्वीकृति, हलाल प्रमाणन की पारस्परिक मान्यता, जैविक उत्पादों के लिए भारत के एनपीओपी प्रमाणन की स्वीकृति और मानकों और अनुरूपता मूल्यांकन पर बढ़ा हुआ सहयोग शामिल है, जो गैर-टैरिफ बाधाओं को दूर करने में मदद करता है।

फियो प्रमुख ने विश्वास व्यक्त किया कि भारत-ओमान सीईपीए निर्यात को बढ़ावा देने, आपूर्ति श्रृंखलाओं को मजबूत करने, रोज़गार पैदा करने और दोनों देशों के बीच दीर्घकालिक आर्थिक साझेदारी को गहरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

December 18, 2025
एनटीपीसी ने 85.5 गीगावाट से अधिक की कमर्शियल क्षमता हासिल की

नई दिल्ली: एनटीपीसी ने आज गुजरात और राजस्थान में अपनी सब्सिडियरी कंपनियों के विभिन्न सोलर प्रोजेक्ट्स के माध्यम से 359.58 मेगावाट की नई कमर्शियल क्षमता जुड़ने की घोषणा की है। इसके साथ ही एनटीपीसी ग्रुप की कुल कमर्शियल क्षमता 85.5 गीगावाट से अधिक हो गई है।

एनटीपीसी ने आज अपनी सब्सिडियरी एनजीईएल के माध्यम से एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड के गुजरात स्थित 1255 मेगावाट के खावड़ा-1 सोलर पीवी प्रोजेक्ट की 243.66 मेगावाट आंशिक क्षमता के वाणिज्यिक संचालन (COD- कमर्शियल ऑपरेशन डेट) की घोषणा की।

इसके अलावा, कंपनी ने राजस्थान में एनटीपीसी के नोख सोलर पीवी प्रोजेक्ट (3×245 मेगावाट) की कुल 245 मेगावाट क्षमता में से 78 मेगावाट के वाणिज्यिक संचालन (COD) की घोषणा की।

कंपनी ने एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड (NTPC REL) के गुजरात में स्थित 450 मेगावाट हाइब्रिड ट्रेंच-V प्रोजेक्ट के तहत खावड़ा सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट की कुल 300 मेगावाट क्षमता में से 37.925 मेगावाट की आंशिक क्षमता का वाणिज्यिक संचालन (COD) भी घोषित किया है।

इसके साथ ही एनटीपीसी समूह की कुल स्थापित एवं वाणिज्यिक क्षमता बढ़कर 85,541 मेगावाट तक पहुँच गई है।

एनटीपीसी लिमिटेड देश की कुल बिजली जरूरतों का लगभग एक-चौथाई योगदान दे रही है। कंपनी की कुल स्थापित क्षमता 85 गीगावाट से अधिक है, जबकि 30.90 गीगावाट अतिरिक्त क्षमता निर्माणाधीन है, जिसमें 13.3 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता शामिल है। एनटीपीसी वर्ष 2032 तक 60 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता हासिल करने के लिए प्रतिबद्ध है, जिससे भारत के नेट ज़ीरो लक्ष्यों को मजबूती मिलेगी।

थर्मल, हाइड्रो, सोलर और विंड पावर प्लांट्स के विविध पोर्टफोलियो के साथ एनटीपीसी देश को भरोसेमंद, किफायती और सस्टेनेबल बिजली उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। कंपनी बेहतर भविष्य के लिए सर्वोत्तम कार्यप्रणालियों को अपनाने, नवाचार को बढ़ावा देने और स्वच्छ ऊर्जा तकनीकों को अपनाने पर लगातार काम कर रही है।

बिजली उत्पादन के अलावा, एनटीपीसी ने कई नए व्यवसाय क्षेत्रों में भी कदम रखा है, जिनमें ई-मोबिलिटी, बैटरी स्टोरेज, पंप्ड हाइड्रो स्टोरेज, वेस्ट-टू-एनर्जी, न्यूक्लियर पावर और ग्रीन हाइड्रोजन सॉल्यूशंस शामिल हैं।

December 17, 2025
भारत के पहले डीवी कपूर फाउंडेशन एनर्जी इनोवेशन अवॉर्ड्स के दौरान ऊर्जा क्षेत्र को सशक्त बनाने के लिए दिए गए पुरस्कार

एनटीपीसी नेत्रा और सीएसआईआर वैज्ञानिक को तकनीकी इनोवेशन्स के लिए मिले पुरस्कार*

*नई दिल्ली,*: भारत में ऊर्जा की बढ़ती ज़रूरतों को पूरा करने और दीर्घकालिक स्थायित्व के लक्ष्यों को समर्थन प्रदान करने में बेहतरीन तकनीकी नवाचारों को सम्मानित करने के लिए, डीवी कपूर फाउंडेशन ने 12 दिसंबर 2025 को नई दिल्ली स्थित स्कोप कॉम्प्लेक्स में पहले डीवी कपूर फाउंडेशन एनर्जी इनोवेशन अवॉर्ड्स का आयोजन किया।

भारत सरकार में प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार, प्रोफेसर अजय कुमार सूद ने विजेताओं को सम्मानित किया। कार्यक्रम में डॉ सुरेश प्रभु, पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं चेयरमैन, डीवी कपूर फाउन्डेशन; पद्म विभूषण, डॉ अनिल काकोड़कर, पूर्व चेयरमैन, एटॉमिक एनर्जी कमिशन और ग्रैंड जूरी के चेयरमैन; डॉ डीवी कपूर, फाउन्डेशन के संस्थापक और एनटीपीसी लिमिटेड के फाउंडर चेयरमैन;आरवी शाही, पूर्व सचिव (एमओपी) एवं ट्रस्टी सदस्य, डीवी कपूर फाउन्डेशन एवं ग्रैंड जूरी के सदस्य; डॉ अजय माथुर, पूर्व महानिदेशक, इंटरनेशनल सोलर अलायन्स; तथा डॉ रंगन बैनर्जी, डायरेक्टर (आईआईटी-दिल्ली), एनटीपीसी के वरिष्ठ लीडर्स और ऊर्जा सेक्टर के लीडर भी मौजूद रहे।

पुरस्कार दो श्रेणियों में दिए गएः 38 वर्ष से कम उम्र के युवा इनोवेटर्स को कैटेगरी 1 में सम्मानित किया गया। वहीं कैटेगरी 2 में व्यक्तियों एवं संगठनों को तकनीकी इनोवेशन्स के लिए पुरस्कार दिए गए।

डॉ. अचु चंद्रन, प्रिंसिपल साइंटिस्ट, CSIR-NIIST को ’नैनो इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर’ के क्षेत्र में अनुसंधान के लिए कैटेगरी 1 में एक प्रशस्ति पत्र, ट्रॉफी और 1 लाख रुपये का नकद पुरस्कार मिला।

एनटीपीसी की आर एंड डी विंग, नेत्रा को ’ग्रीन यूज़ ऑफ़ कोल टेक्नोलॉजीज़’ के क्षेत्र में आधुनिक अनुसंधान के लिए कैटेगरी 2 में पुरस्कार मिला। शश्वतम, ईडी (नेत्रा) ने अपनी टीम के साथ यह पुरस्कार प्राप्त किया, जिसमें एक प्रशस्ति पत्र, ट्रॉफी और 10 लाख रुपये का नकद इनाम शामिल था।

डीवी कपूर फाउंडेशन ऊर्जा सेक्टर में तकनीकी इनोवेशन को बढ़ावा देने तथा अनुसंधान, विकास एवं ऐसे स्वदेशी समाधानों को सहयोग प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है, जो भारत के स्वच्छ ऊर्जा रूपांतरण को मज़बूत बनाते हैं।

इस अवसर पर सभा को सम्बोधित करते हुए प्रोफेसर अजय कुमार सूद ने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था दुनिया की तकरीबन 18 फीसदी आबादी को सेवाएं प्रदान करती है तथा 5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनोमी बनने के लक्ष्य की ओर अग्रसर है। विकास एवं ऊर्जा के उपयोग के बीच सीधा संबंध बताते हुए उन्होंने कहा कि देश का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स (एचडीआई) ऊर्जा की खपत के साथ बेहद करीब से जुड़ा है। भारत का औसत एचडीआई 0.67 है, जबकि विकसित देशों में यह लगभग 0.9 है। वर्तमान में भारत प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष लगभग 21 गीगाजूल ऊर्जा की खपत करता है, ऐसे में विकसित देशों के समकक्ष पहुंचने के लिए लगभग 56 गीगाजूल की ज़रूरत होगी। उन्होंने कहा कि इसके लिए ज़रूरी कदम उठाने होंगे। इसके अलावा, उन्होंने बताया कि भारत सरकार द्वारा अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की शुरुआत से देश में डीप टेक रिसर्च के लिए माहौल बदल रहा है, इससे विकसित भारत के निर्माण को गति मिल रही है।

डॉ. सुरेश प्रभु ने अपने संबोधन में ऊर्जा इनोवेशन में बदलते प्रतिमानों पर ज़ोर दिया और एनटीपीसी में संस्थापक चेयरमैन के तौर पर डॉ. डी.वी. कपूर की प्रेरणादायक भूमिका और डीवीकेएफ के तहत पुरस्कारों की शुरूआत की सराहना की।

डॉ. अनिल काकोडकर ने पुरस्कार के लिए चुनाव प्रक्रिया की सख्ती पर रोशनी डाली और ज़ोर दिया कि वरिष्ठ लीडर को युवाओं को मार्गदर्शन एवं सहयोग प्रदान करना होता है ताकि वे देश को विकास के पथ पर अग्रसर कर राष्ट्र निर्माण में योगदान दे सकें।

पुरस्कार समारोह में ऊर्जा जगत के विशेषज्ञ एवं गणमान्य दिग्गज भी शामिल हुए।

December 14, 2025
फियो ने प्रधानमंत्री के जॉर्डन, इथियोपिया और ओमान के तीन देशों के दौरे का स्वागत किया

व्‍यापार और आर्थिक साझीदारी को गहरा करने का एक बड़ा अवसर -फियो अध्‍यक्ष, एस सी रल्हन

नई दिल्ली/ फेडरेशन ऑफ़ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गनाइज़ेशन्स (फियो) प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 15-18 दिसंबर, 2025 तक होने वाले तीन देशों के दौरे की घोषणा का दिल से स्वागत करता है। यह दौरा भारत के अंतरराष्‍ट्रीय व्‍यापार को बढ़ाने के लिए एक अहम समय पर हो रहा है और पश्चिम एशिया और अफ्रीका में भारत की आर्थिक उपस्थिति को बढ़ाने के लिए बड़ा अवसर प्रदान करता है।

इस घटनाक्रम पर चर्चा करते हुए, फियो के अध्‍यक्ष, एस सी रल्हन ने कहा, प्रधानमंत्री मोदी का जॉर्डन, इथियोपिया और ओमान का दौरा, पश्चिम एशिया और अफ्रीका में विशेष साझेदारों के साथ आर्थिक और रणनी‍तिक रिश्तों को मजबूत करने के भारत की प्रतिबद्धता का एक मजबूत संकेत देता है। ऐसे समय में जब ग्लोबल सप्लाई चेन में बदलाव हो रहे हैं, इन साझेदारी को गहरा करने से भारतीय निर्यातकों को नए बाजारों तक पहुंचने, व्‍यापार मार्गों में विविधता लाने और लंबे समय के व्‍यावसायिक सहयोग को बढ़ावा देने में बहुत मदद मिलेगी।”

महामहिम किंग अब्दुल्ला II इब्न अल हुसैन के आमंत्रण पर 15-16 दिसंबर, 2025 को प्रधानमंत्री का जॉर्डन दौरा राजन‍यिक रिश्तों की 75वीं वर्षगांठ के साथ हो रहा है, जो दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और बढ़ते रिश्तों को दिखाता है। उम्मीद है कि बातचीत में द्वीपक्षीय सहयोग के पूरे कार्यक्षेत्र के साथ-साथ क्षेत्रीय घटनाक्रम पर भी बात होगी। श्री रल्हन ने कहा कि जॉर्डन वेस्ट एशिया और बड़े मिडिल ईस्ट रीजन के लिए एक महत्वपूर्ण गेटवे है। अप्रैल-अगस्त, 2025-26 के दौरान जॉर्डन के साथ भारत का कुल द्वीपक्षीय व्‍यापार 1.2 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया, जिसमें सिर्फ़ पांच महीनों में लगभग 461 मिलियन डॉलर का निर्यात हुआ। और इसलिए, जॉर्डन के साथ बेहतर आर्थिक बातचीत से फार्मास्यूटिकल्स, इंजीनियरिंग गुड्स, टेक्सटाइल्स, आईटी सर्विसेज़ और फ़ूड और एग्री-प्रोडक्ट्स जैसे सेक्‍टरों में भारतीय निर्यातकों के लिए मौके और बढ़ेंगे, जिससे 2030 तक निर्यात बढ़कर 5 बिलियन तक पहुंचने की संभावना है।

16-17 दिसंबर, 2025 को अपने दौरे के दूसरे हिस्से में, प्रधानमंत्री महामहिम डॉ. अबी अहमद अली के बुलावे पर इथियोपिया जाएंगे। यह दौरा प्रधानमंत्री का इथियोपिया का पहला दौरा है, जो तेज़ी से बढ़ती अर्थव्‍यवस्‍था है और अफ्रीका में भारत के सबसे ज़रूरी साझीदारों में से एक है। फियो प्रमुख ने कहा कि इथियोपिया अफ्रीकी क्षेत्र का एक अहम सदस्य है और भारत के साउथ-साउथ कोऑपरेशन में एक ज़रूरी साझीदार है। यह दौरा व्‍यापार, निवेश और विकास साझीदारी को गहरा करने में अहम भूमिका निभाएगा। भारतीय निर्यातक, खासकर ऑटोमोबाइल, मशीनरी, फार्मास्यूटिकल्स और एजुकेशन सर्विसेज़ में, इथियोपिया के बढ़ते मार्केट में बहुत ज़्यादा संभावना देखते हैं, जहां दोनों देशों के बीच द्वीपक्षीय व्‍यापार 550 मिलियन डॉलर तक पहुंच गया।

प्रधानमंत्री अपने दौरे के आखिरी हिस्से में, महामहिम सुल्तान हैथम बिन तारिक के आमंत्रण पर, दूसरी बार 17-18 दिसंबर, 2025 को ओमान जाएँगे। यह दौरा दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों की 70वीं वर्षगांठ है। चूंकि भारत और ओमान एक लंबे समय से चली आ रही और बहुआयामी रणनीतिक साझेदारी साझा करते हैं, जिसे मज़बूत व्‍यापार संबंधों,ऊर्जा सहयोग और कल्चरल लिंकेज का सपोर्ट है। श्री रल्हन ने ज़ोर देकर कहा कि ओमान हमेशा से गल्फ में भारत के सबसे भरोसेमंद आर्थिक साझेदारों में से एक रहा है। यह दौरा ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, एनर्जी, लॉजिस्टिक्स, टेक्नोलॉजी, फ़ूड सिक्योरिटी और एमएसएमई सहयोग में नए रास्ते तलाशने का एक शानदार अवसर देता है। ओमान के साथ द्वीपक्षीय संरचना को मज़बूत करने से भारत के निर्यात सेक्टर पर सीधा सकारात्‍मक असर पड़ेगा, जो 4 बिलियन डॉलर से ज़्यादा का निर्यात है। हालांकि, चूंकि हम एक व्‍यापार समझौते पर हस्‍ताक्षर करने के आखिरी चरण में हैं। ओमान के साथ हुए इस समझौते से दोनों देशों के बीच आपसी व्यापार और निवेश को दोगुना करने में बहुत ज़रूरी बढ़ावा मिलेगा।

फियो का मानना है कि प्रधानमंत्री का तीन देशों का दौरा भारत की व्‍यापार कूटनीति को काफ़ी मज़बूत करेगा और बहुत ज़्यादा रणनीतिक महत्व वाले क्षेत्रों में भारतीय निर्यातकों के लिए बाजार पहुंच बढ़ाने में मदद करेगा। श्री रल्हन ने भरोसा जताया कि फियो इस ज़रूरी दौरे के नतीजों का इंतज़ार कर रहा है और इन राजनयिक बातचीत को भारतीय निर्यातक समुदाय के लिए ठोस व्यापार और निवेश के मौकों में बदलने के लिए सभी हितधारकों की सहायता करेगा और उनके साथ जुड़ेगा।

December 12, 2025
समस्या दिल्ली की: भलस्वा डेरी क्षेत्र में सड़कों, नालियों और सुरक्षा – व्यवस्थाओं की बदहाल स्थिति

मुख्यमंत्री से सुधार कार्यों की तत्काल मांग

नई दिल्ली। दिल्ली के भलस्वा डेरी क्षेत्र में सड़कों, नालियों और सुरक्षा-प्रणालियों की अत्यंत दयनीय स्थिति के कारण स्थानीय नागरिकों का जीवन लगातार जोखिम में है। क्षेत्र में आए दिन होने वाले दुर्घटनाएं और प्रशासनिक उपेक्षा ने आम लोगों में आक्रोश पैदा कर दिया है। इसी गंभीर समस्या के संबंध में आधुनिक वैश्विक कल्याण संस्थान (ट्रस्ट) के कार्यकारी अध्यक्ष उमेश कुमार सिंह द्वारा दिल्ली के माननीय मुख्यमंत्री को विस्तृत प्रार्थना पत्र भेजकर त्वरित हस्तक्षेप और सुधार कार्यों की मांग की गई है।

प्रार्थना पत्र में बताया गया है कि भलस्वा डेरी क्षेत्र के कई महत्वपूर्ण मार्गों पर भारी स्तर पर गड्ढे, नालियों में जलभराव और ट्रैफिक अव्यवस्था की समस्या पिछले कई महीनों से लगातार बढ़ती जा रही है। विशेष रूप से झंडा चौक, गुर्जर चौक से मंगल बाजार तक का मुख्य मार्ग, सी-ब्लॉक जाने वाली सड़क, तथा मछली बाजार से शनि बाजार मोड़ तक का रास्ता गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त है। सड़क पर जलभराव और खाई-जैसे गड्ढों के कारण ई-रिक्शा, मोटरसाइकिल, ऑटो और छोटे वाहनों के दुर्घटनाग्रस्त होने की घटनाएँ लगातार बढ़ रही हैं।

इसी संदर्भ में हाल ही में हुई एक दर्दनाक घटना ने प्रशासनिक लापरवाही को और स्पष्ट कर दिया। मंगलवार को झंडा चौक के पास एक ई-रिक्शा चालक प्रसादी दास की छह फीट गहरे नाले में गिरकर मृत्यु हो गई। नाले के किनारे सुरक्षा बैरियर या दीवार का न होना इस दुर्घटना का प्रमुख कारण माना जा रहा है। स्थानीय नागरिकों का कहना है कि यदि सुरक्षा व्यवस्था मौजूद होती, तो यह दुर्घटना टाली जा सकती थी। पुलिस द्वारा लापरवाही से मौत का मामला दर्ज कर लिया गया है, लेकिन नगर प्रशासन की भूमिका पर सख्त सवाल खड़े हो रहे हैं।

फुटपाथों और सार्वजनिक स्थलों पर बड़े पैमाने पर अतिक्रमण की वजह से पैदल चलना अत्यंत कठिन हो गया है। शाम के समय सड़क किनारे सब्जी, फल, ठेले और भीड़भाड़ के कारण लोगों को सड़क पर चलना पड़ता है, जिससे दुर्घटना की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। झंडा चौक, दुर्गा चौक, मंगल बाजार और बजरंग चौक पर प्रतिदिन जाम की समस्या बनी रहती है, जिससे स्कूली बच्चों, नौकरीपेशा लोगों और मरीजों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।

इसके अतिरिक्त, क्षेत्र से होकर गुजरने वाली 101 बस सेवा सड़क की खराब हालत के कारण पहले ही अपने पुराने मार्ग से हटाई जा चुकी है, जिससे नागरिकों की यातायात सुविधा गंभीर रूप से प्रभावित हुई है। ट्रस्ट ने बस सेवा को पुनः पूर्व मार्ग पर बहाल करने की मांग की है।

प्रार्थना पत्र में निम्न प्रमुख मांगें रखी गई हैं:

प्रभावित सड़कों की तुरंत मरम्मत और मजबूत पुनर्निर्माण।

नालियों की नियमित सफाई व जलभराव रोकने हेतु स्थायी व्यवस्था।

गहरे नालों और जोखिमपूर्ण स्थलों के किनारे सुरक्षा बैरियर/दीवार लगाई जाए। फुटपाथ को अतिक्रमण-मुक्त कर पैदल यात्रियों के लिए सुरक्षित बनाया जाए। क्षेत्र में ट्रैफिक प्रबंधन को मजबूत व सुव्यवस्थित किया जाए। 101 बस सेवा को पुनः पुराने मार्ग से चलाया जाए।

ट्रस्ट ने आशा व्यक्त की है कि माननीय मुख्यमंत्री के त्वरित हस्तक्षेप से भलस्वा डेरी क्षेत्र के नागरिकों को राहत मिलेगी और आगे ऐसी दुर्घटनाओं को रोका जा सकेगा। एवीके न्यूज सर्विस

December 11, 2025
भारत और रूस के बीच आर्थिक और व्यापार सहयोग को बढ़ाने के लिए सही समय -फियो अध्यक्ष, एस सी रल्हन

फियो ने राष्ट्रपति पुतिन के दौरे के दौरान इंडिया-रूस बिज़नेस फ़ोरम से पहले विकास और अवसर पर बल दिया

नई दिल्ली : फ़ेडरेशन ऑफ़ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गनाइज़ेशन्स (फियो) रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के 4-5 दिसंबर 2025 को होने वाले भारत के सरकारी दौरे और साथ में होने वाले इंडिया-रूस बिज़नेस फ़ोरम का स्वागत करता है, जो भारत और रूस के बीच आर्थिक और व्यापार सहयोग को बढ़ाने और गहरा करने के लिए सही समय पर प्लेटफ़ॉर्म है।

हाल के ट्रेड डेटा से पता चलता है कि अप्रैल-अगस्त 2025-26 के समय में रूस को भारत का निर्यात 1.84 बिलियन डॉलर था, जबकि इम्पोर्ट 26.45 बिलियन डॉलर तक पहुँच गया। इससे पहले रूस के साथ वस्तु व्यापार 2024-25 में रिकॉर्ड 68.7 बिलियन डॉलर तक पहुँच गया था, जिसमें लगभग 4.88 बिलियन डॉलर का निर्यात और 63.84 बिलियन डॉलर का आयात शामिल था। पिछले चार सालों में, 2021 से शुरू होकर, दोनों देशों के बीच वस्तु व्यापार पाँच गुना से ज़्यादा बढ़ा है। यह लगभग 13 बिलियन डॉलर था और 2024-25 में यह 68 बिलियन डॉलर हो जाएगा।

यह ज़बरदस्त बढ़ोतरी मज़बूत ऊर्जा और वस्तु आधारित रिश्तों को दिखाती है, लेकिन रूस के पक्ष में व्यापार असंतुलन काफ़ी बढ़ गया है। फियो के अध्यक्ष एस सी रल्हन का मानना है कि फार्मास्यूटिकल्स, इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स, एग्रो-प्रोडक्ट्स, ऑटो और ऑटो-कंपोनेंट्स और आईटी सर्विसेज़ जैसे सेक्टर में रूस को निर्यात की बहुत संभावना है, जिनकी बदलते मार्केट डायनामिक्स के कारण बहुत ज़्यादा मांग है। श्री रल्हन ने आगे कहा कि इसके अलावा, रूस से कई पश्चिमी कंपनियों के निकलने से भारतीय निर्यातकों के लिए अलग-अलग सेक्टर में खाली जगह भरने का एक बड़ा मौका बना है। साथ ही, दोनों देशों ने 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को 100 बिलियन डॉलर तक बढ़ाने का एक बड़ा दीर्घकालिक लक्ष्य भी बताया है।

फियो अध्यक्ष ने यह भी कहा कि द्विपक्षीय निवेश अभी भी काफी हैं और पिछले कुछ सालों में बढ़े हैं, 2025 तक 50 बिलियन डॉलर का लक्ष्य है। भारत में रूस का निवेश ऑयल और गैस, पेट्रोकेमिकल्स, बैंकिंग, रेलवे और स्टील जैसे सेक्टर में है, जबकि रूस में भारत का निवेश मुख्य रूप से ऑयल और गैस और फार्मास्यूटिकल्स में है।

श्री रल्हन ने कहा कि इंटरनेशनल नॉर्थ-साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर (आईएनएसटीसी) जैसे लॉजिस्टिक्स कॉरिडोर के फिर से शुरू होने और बढ़ने से भी देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार ज़्यादा किफायती हुआ है। उन्होंने दोहराया कि राष्ट्रपति श्री पुतिन के दौरे के दौरान होने वाला इंडिया-रूस बिज़नेस फोरम, भारतीय निर्यातकों, निवेशकों और रूसी निवेशकों के लिए ऊर्जा पर आधारित व्यापार से ज़्यादा डायवर्सिफाइड, स्थायी व्यापार और इन्वेस्टमेंट रिलेशनशिप की ओर बढ़ने का एक अहम मौका है।

फियो अध्यक्ष श्री एस सी रल्हन ने कहा “यह बिज़नेस फ़ोरम भारत-रूस व्यापार के लिए एक अहम समय पर हो रहा है। जहाँ व्यापार की मात्रा में बढ़ोतरी हमारे आर्थिक संबंधों की मज़बूती दिखाती है, वहीं अब हमें इस रफ़्तार का फ़ायदा उठाकर नॉन-ऑयल सेक्टर — इंजीनियरिंग सामान, केमिकल, फ़ार्मास्यूटिकल्स, खेती, कपड़ा, चमड़ा, जेम्स और ज्वेलरी और वैल्यू-एडेड मैन्युफ़ैक्चर्ड सामान में डायवर्सिफ़ाई करना चाहिए। फ़ोरम को बैलेंस्ड, लंबे समय के व्यापार और आपसी निवेश का रास्ता बनाना चाहिए।”

फियो को उच्च मूल्य वाली वस्तुओं फार्मास्यूटिकल्स, रसायन, इंजीनियरिंग सामान, साथ ही सेवाओं (आईटी/आईटीईएस, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा) के भारतीय निर्यात के विस्तार में विशेष रूप से मजबूत संभावनाएं दिखती हैं, साथ ही भारत के बुनियादी ढांचे, विनिर्माण, हरित ऊर्जा, रेलवे, खनन और प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में रूसी निवेश को प्रोत्साहित करता है। इसके अलावा, संस्थागत सुविधा और द्विपक्षीय व्यापार मिशनों के साथ रूस को एक बाजार के रूप में तलाशने के लिए एमएसएमई , निर्यातकों और एसएमई का समर्थन करने से भारत के निर्यात सेक्टर को और बढ़ावा मिलेगा।

फियो ने मरीन प्रोडक्ट्स, डेयरी और फार्मास्यूटिकल्स जैसे खास सेक्टर में भारतीय निर्यातकों के सामने आने वाली बाजार पहुंच की चुनौतियों को दूर करने की ज़रूरत पर भी ज़ोर दिया है। फेडरेशन इस बात पर ज़ोर देता है कि इन श्रेणियों की रूसी बाजार में मज़बूत और लगातार मांग बनी हुई है, और रूस की तरफ से रेगुलेटरी और प्रक्रियागत रुकावटों को दूर करने को प्राथमिकता देने का आग्रह करता है जो अभी उनके प्रवेश को सीमित करती हैं। इन उच्च संभावना वाली उत्पाद श्रेणियों के लिए आसान एक्सेस को सुगम बनाते हुए, फियो अध्यक्ष ने भरोसा जताया कि इससे न सिर्फ़ द्विपक्षीय व्यापार को विविधीकृत और पुनर्संतुलित करने में मदद मिलेगी, बल्कि दोनों देशों के बीच दीर्घकालिक आर्थिक सहयोग को मज़बूत करने में भी मदद मिलेगी।

November 28, 2025