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एमएसएमई निर्यात को बढ़ावा देने के लिए निर्यात प्रोत्साहन मिशन के तहत दो प्रमुख उपाय शुरू किए गए;फियो ने निर्यात ऋण तक पहुंच में सुधार के कदम का स्वागत किया

नई दिल्ली,फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गनाइजेशन (फियो) ने भारत सरकार के निर्यात प्रोत्साहन मिशन की निर्यात प्रोत्साहन उप-योजना के तहत दो महत्वपूर्ण योजनाओं की शुरुआत का स्वागत किया है, जिसका उद्देश्य एमएसएमई निर्यात को मजबूत करना और किफायती व्यापार वित्त तक पहुंच में काफी सुधार करना है।

इस विकास पर टिप्पणी करते हुए, फियो के अध्यक्ष एस सी रल्हन ने कहा, “प्री- और पोस्ट-शिपमेंट निर्यात ऋण के लिए ब्याज सहायता और संपार्श्विक गारंटी तंत्र की शुरुआत एमएसएमई निर्यातकों के सामने आने वाली दो सबसे बड़ी चुनौतियों -ऋण की उच्च लागत और संपार्श्विक की कमी- को दूर करने की दिशा में एक निर्णायक कदम है। ये उपाय वैश्विक बाजारों में भारतीय एमएसएमई की प्रतिस्पर्धात्मकता को बहुत बढ़ाएंगे।”

पहला उपाय पात्र ऋण संस्थानों द्वारा दिए गए प्री- और पोस्ट-शिपमेंट रुपये निर्यात ऋण पर ब्याज सबवेंशन प्रदान करता है। 2.75 प्रतिशत की आधार ब्याज सबवेंशन की घोषणा की गई है, जिसमें अधिसूचित कम प्रतिनिधित्व वाले या उभरते बाजारों में निर्यात के लिए अतिरिक्त प्रोत्साहन का प्रावधान है, जो परिचालन तत्परता के अधीन है।

ब्याज सहायता हार्मोनाइज्ड सिस्टम (एचएस) छह-अंकीय स्तर पर टैरिफ लाइनों की एक अधिसूचित सकारात्मक सूची के तहत निर्यात पर लागू होगी, जिसमें भारत की लगभग 75 प्रतिशत टैरिफ लाइनें शामिल हैं, जो उच्च एमएसएमई भागीदारी वाले क्षेत्रों को दर्शाती हैं। वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए प्रति आयातक निर्यातक कोड (आईईसी) 50 लाख रुपए की निर्यातक-वार वार्षिक सीमा निर्धारित की गई है, जिसमें दरों की समीक्षा मार्च और सितंबर में द्विवार्षिक रूप से की जाएगी।

श्री रल्हन ने कहा कि डेटा-संचालित सकारात्मक सूची, जिसमें श्रम-गहन क्षेत्रों, एमएसएमई एकाग्रता और मूल्यवर्धन पर ध्यान केंद्रित किया गया है, यह सुनिश्चित करेगी कि लाभ वास्तविक निर्यातकों तक पहुंचे। रक्षा और स्कोमेट उत्पादों को शामिल करने से रणनीतिक और उच्च-प्रौद्योगिकी निर्यात को भी समर्थन मिलेगा।

दूसरा उपाय क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज(सीजीटीएमएसई)के साथ साझेदारी में निर्यात ऋण के लिए संपार्श्विक गारंटी सहायता प्रदान करता है। इस मैकेनिज्म के तहत, माइक्रो और छोटे निर्यातकों के लिए 85 प्रतिशत तक और मीडियम निर्यातकों के लिए 65 प्रतिशत तक की गारंटी कवरेज उपलब्ध होगी,जिसमें प्रति निर्यातक प्रति वित्त वर्ष अधिकतम 10 करोड़ रुपए का गारंटीड एक्सपोजर होगा।

फियो प्रमुख के अनुसार, “यह कोलैटरल गारंटी फ्रेमवर्क बैंकों को एक्सपोर्ट-ओरिएंटेड एमएसएमई को लोन देने के लिए प्रोत्साहित करेगा और मौजूदा क्रेडिट गारंटी योजनाओं को पूरा करेगा। यह निर्यात करने वाले समुदाय, खासकर छोटे निर्यातकों की लंबे समय से चली आ रही मांग है, जिन्हें कोलैटरल की ज़रूरतों को पूरा करने में मुश्किल होती है।”

दोनों उपाय शुरू में पायलट बेसिस पर लागू किए जाएंगे, जिसमें फीडबैक और डेटा एनालिसिस के आधार पर लगातार मॉनिटरिंग और सुधार किए जाएंगे। इंटरेस्ट सबवेंशन के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक और कोलैटरल गारंटी योजना के लिए सीजीटीएमएसई द्वारा विस्तृत ऑपरेशनल गाइडलाइंस जारी की जाएंगी।

केंद्रीय कैबिनेट द्वारा 12 नवंबर 2025 को अप्रूव्ड एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन का वित्त वर्ष 2025–26 से वित्त वर्ष 2030–31 की अवधि के लिए कुल आउटले 25,060 करोड़ रुपए है। यह मिशन वाणिज्य विभाग, एमएसएमई मंत्रालय और वित्त मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से लागू किया गया है, और एमएसएमई पहली बार निर्यात करने वालों और लेबर-इंटेंसिव सेक्टर्स पर फोकस करता है।

इस मिशन में दो इंटीग्रेटेड सब-स्कीम शामिल हैं:

निर्यात प्रोत्साहन, जो किफायती और विविध ट्रेड फाइनेंस तक पहुंच पर फोकस करता है; और

निर्यात दिशा, जो मार्केट एक्सेस, ब्रांडिंग, लॉजिस्टिक्स, रेगुलेटरी कंप्लायंस और ट्रेड इंटेलिजेंस जैसे नॉन-फाइनेंशियल इनेबलर्स को सपोर्ट करता है।

संक्षेप में,रल्हन ने कहा कि फियो का मानना है कि ये उपाय निर्यात की लागत को कम करेंगे,फाइनेंस तक पहुंच का विस्तार करेंगे, निर्यात बाजारों में विविधता लाएंगे और भारत के निर्यात ब्रांड को मजबूत करेंगे। वे एमएसएमई को ग्लोबल वैल्यू चेन में और गहराई से इंटीग्रेट करने और लगातार निर्यात-आधारित विकास को बढ़ावा देने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।

January 2, 2026
कश्मीर वंदे भारत एक्सप्रेस : पटरियों पर दौड़ता ‘सांस्कृतिक और जायके’ का संगम

नई दिल्ली । भारतीय रेलवे न केवल दूरियों को कम कर रहा है, बल्कि स्वाद के जरिए हमारी सांस्कृतिक विरासत को भी जोड़ रहा है। कश्मीर वंदे भारत एक्सप्रेस वास्तव में ‘एक भारत श्रेष्ठ भारत’ का जीता-जागता उदाहरण है। कश्मीर की वादियों में दौड़ने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस सिर्फ अपनी रफ्तार के लिए ही नहीं, बल्कि अपनी मेहमाननवाजी के लिए भी चर्चा का विषय बनी हुई है। श्री माता वैष्णो देवी कटरा और श्रीनगर के बीच चलने वाली यह ट्रेन यात्रियों को एक ऐसा अनूठा अनुभव प्रदान कर रही है, जहाँ स्वाद की खुशबू से राष्ट्रीय एकता की भावना और मजबूत होती है।

*वंदे भारत एक्सप्रेस में परोसा जा रहा है डोगरा और कश्मीरी संस्कृति का मेल:*

इस सफर की सबसे खास बात इसकी ‘क्यूरेटेड थाली’ है। यात्रियों को मिलने वाला भोजन केवल पेट भरने का साधन नहीं, बल्कि उस क्षेत्र की मिट्टी की पहचान है।

• कटरा से श्रीनगर (डोगरी संस्कृति का स्वाद): जब ट्रेन श्री माता वैष्णो देवी कटरा से श्रीनगर की ओर प्रस्थान करती है, तो यात्रियों को पारंपरिक डोगरी व्यंजन जैसे *राजमा, हॉक साग, कश्मीरी कदम, हॉक पनीर आदि* परोसे जाते हैं। यह भोजन जम्मू क्षेत्र की समृद्ध डोगरा संस्कृति का प्रतिबिंब है, जिसमें स्थानीय मसालों और पारंपरिक पाक शैली का मिश्रण होता है।

• श्रीनगर से कटरा (कश्मीरी जायका): वापसी की यात्रा में, जब ट्रेन श्रीनगर से चलती है, तो यात्रियों को विश्व प्रसिद्ध कश्मीरी व्यंजनों जैसे *कश्मीरी पुलाव,कश्मीरी कदम, जीरा आलू, हॉक पनीर, केसर फिरनी आदि* का आनंद लेने का मौका मिलता है। केसर की खुशबू और कश्मीरी मसालों से तैयार यह भोजन यात्रियों को घाटी की मेहमाननवाजी का अहसास कराता है।

*राष्ट्रीय एकता का प्रतीक*

भोजन का यह आदान-प्रदान महज एक ‘मेन्यू’ नहीं है, बल्कि राष्ट्रीय एकीकरण (National Integration) का एक सशक्त प्रतीक है। 1. संस्कृतियों का जुड़ाव: डोगरा और कश्मीरी खान-पान को एक ही सफर का हिस्सा बनाकर, यह ट्रेन जम्मू और कश्मीर के दो अलग-अलग भौगोलिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों को आपस में जोड़ रही है।

2. पर्यटन को बढ़ावा: देश-दुनिया से आने वाले पर्यटक जब एक ही यात्रा में इन दोनों विविध स्वादों को चखते हैं, तो उन्हें भारत की विविधता में एकता का वास्तविक अनुभव होता है।

3. विकास और विरासत: यह ट्रेन आधुनिक तकनीक और प्राचीन सांस्कृतिक विरासत के बीच एक सुंदर सेतु का काम कर रही है। कश्मीर वंदे भारत एक्सप्रेस ने साबित कर दिया है कि यात्रा सिर्फ एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुँचने का नाम नहीं है, बल्कि यह देश की विविधताओं को करीब से जानने और उन्हें सम्मान देने का एक जरिया है। डोगरी और कश्मीरी व्यंजनों का यह अनोखा संगम भारत की अटूट एकता का संदेश पूरी दुनिया को दे रहा है।

January 1, 2026
मार्केट एक्सेस सपोर्ट योजना भारत की निर्यात संवर्धन रणनीति में एक बड़ा बदलाव है – फियो अध्यक्ष एस सी रल्हन

सरकार ने निर्यातकों के लिए संरचित वैश्विक बाज़ार पहुंच को आसान बनाने के लिए निर्यात संवर्धन मिशन के तहत मार्केट एक्सेस सपोर्ट ( एमएएस) योजना शुरू की – फियो अध्यक्ष

नई दिल्ली,/ फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन्स ( फियो) ने भारत सरकार द्वारा निर्यात संवर्धन मिशन (एपीएम) के तहत मार्केट एक्सेस सपोर्ट ( एमएएस) योजना शुरू करने का स्वागत किया है और इसे भारत के वैश्विक निर्यात पदचिह्न , खासकर एमएसएमई , पहली बार निर्यात करने वालों और प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की फर्मों को मजबूत करने के लिए एक समय पर और रणनीतिक कदम बताया है।

इस पहल पर टिप्पणी करते हुए, फियो अध्यक्ष एस सी रल्हन ने कहा कि मार्केट एक्सेस सपोर्ट योजना भारत की निर्यात संवर्धन रणनीति में एक बड़ा बदलाव है। पूर्वानुमानित, अच्छी तरह से नियोजित और परिणाम-उन्मुख बाज़ार पहुंच गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित करके, सरकार ने निर्यातकों, विशेष रूप से एमएसएमई की एक लंबे समय से चली आ रही ज़रूरत को पूरा किया है, जिन्हें अक्सर विदेशी बाजारों तक पहुंचने में बाधाओं का सामना करना पड़ता है।

एमएएस योजना, जिसे केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 12 नवंबर, 2025 को मंज़ूरी दी थी, निर्यात संवर्धन मिशन की निर्यात दिशा उप-योजना के तहत लागू किया जा रहा है। यह मिशन वाणिज्य विभाग, एमएसएमई मंत्रालय और वित्त मंत्रालय द्वारा विदेशों में भारतीय मिशनों, निर्यात संवर्धन परिषदों, कमोडिटी बोर्डों और उद्योग संघों के साथ घनिष्ठ समन्वय में संयुक्त रूप से लागू किया जा रहा है।

एमएएस के तहत, सरकार खरीदार-विक्रेता बैठकों ( बीएसएम) , अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेलों और प्रदर्शनियों, भारत में आयोजित मेगा रिवर्स बायर-सेलर मीट (आरबीएसएम) और प्राथमिकता वाले और उभरते बाजारों में व्यापार प्रतिनिधिमंडलों के लिए संरचित वित्तीय और संस्थागत सहायता प्रदान करेगी। इस योजना का उद्देश्य परिणाम-उन्मुख बाज़ार पहुंच पहलों के माध्यम से खरीदारों से संपर्क में सुधार करना और वैश्विक बाजारों में भारत की उपस्थिति को बढ़ाना है।

श्री रल्हन ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों का तीन से पांच साल का अग्रिम कैलेंडर प्रदान करने से निर्यातकों और व्यापार निकायों के लिए योजना की निश्चितता में काफी सुधार होगा। एमएसएमई की न्यूनतम 35 प्रतिशत भागीदारी अनिवार्य करना और नए भौगोलिक क्षेत्रों को प्राथमिकता देना, भारत के निर्यात विकास को व्यापक बनाने और विविधीकरण को बढ़ावा देने में बहुत मददगार होगा।

एमएएस ढांचा कार्यक्रम स्तर की वित्तीय सहायता सीमाओं और लागत-साझाकरण अनुपातों को भी तर्कसंगत बनाता है, जिसमें प्राथमिकता वाले क्षेत्रों और बाजारों के लिए तरजीही सहायता दी जाती है। पिछले साल 75 लाख रूपये तक के निर्यात टर्नओवर वाले छोटे निर्यातकों को आंशिक हवाई किराए में मदद मिलेगी, जिससे ग्लोबल इवेंट्स में नए और छोटे निर्यातकों की भागीदारी को बढ़ावा मिलेगा।

इस स्कीम के डिजिटल होने पर ज़ोर देते हुए, श्री रल्हन ने कहा कि trade.gov.in पोर्टल के ज़रिए प्रक्रियाओं की समग्र डिजिटाइज़ेशन पारदर्शिता, आसानी से पहुंच और तेज़ी से अप्रूवल सुनिश्चित करेगा। अनिवार्य ऑनलाइन फीडबैक, लीड ट्रैकिंग और परिणाम मापने वाले टूल बाज़ार पहुंच के उपायों को असल बिज़नेस नतीजों के साथ जोड़ने में मदद करेंगे।

फियो ने खासकर टेक्नोलॉजी-इंटेंसिव और सनराइज़ सेक्टर के लिए प्रूफ-ऑफ-कॉन्सेप्ट और प्रोडक्ट डेमोंस्ट्रेशन सपोर्ट शुरू करने के प्रस्ताव का भी स्वागत किया और मार्केट इंटेलिजेंस और निर्यातक फॉलो-अप के लिए एडवांस्ड डिजिटल टूल को चरणबद्ध तरीके से लागू करने का भी स्वागत किया। श्री रल्हन ने कहा कि एमएएस में मज़बूत खरीदार जुड़ाव, डेटा-संचालित पॉलिसी फीडबैक और भारतीय निर्यातकों को ग्लोबल वैल्यू चेन में गहराई से जोड़ने के ज़रिए भारत के निर्यात इकोसिस्टम की नींव बनने की क्षमता है। फियो ने एमएएस योजना को प्रभावी ढंग से लागू करने और निर्यात करने वाले समुदाय के लिए इसके ज़्यादा से ज़्यादा फायदे सुनिश्चित करने के लिए सरकार और सभी हितधारक के साथ मिलकर काम करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई।

December 31, 2025
मेजा ऊर्जा निगम प्राइवेट लिमिटेड ने वित्त वर्ष 2025–26 के लिए पहला अंतरिम लाभांश घोषित किया

नई दिल्ली । एनटीपीसी लिमिटेड और उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड का संयुक्त उपक्रम मेजा ऊर्जा निगम प्राइवेट लिमिटेड (एमयूएनपीएल) ने वित्त वर्ष 2025–26 के लिए ₹0.55 प्रति इक्विटी शेयर का अंतरिम लाभांश घोषित किया है। यह निर्णय 29 दिसंबर 2025 को निदेशक मंडल द्वारा परिपत्र के माध्यम से अनुमोदित किया गया। कुल अंतरिम लाभांश भुगतान ₹200.90 करोड़ है, जो उक्त अवधि के लाभ से किया जाएगा।

लाभांश घोषणा पर टिप्पणी करते हुए, एमयूएनपीएल के मुख्य वित्त अधिकारी अमित रौतेला ने कहा, “अंतरिम लाभांश की समय पर घोषणा और भुगतान एमयूएनपीएल की मजबूत नकदी सृजन क्षमता, सुदृढ़ वित्तीय नियंत्रण तथा अनुशासित पूंजी आवंटन के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाता है।”

एमयूएनपीएल उत्तर प्रदेश में 2×660 मेगावाट की मेजा ताप विद्युत परियोजना का संचालन करता है, जो क्षेत्रीय ग्रिड स्थिरता और ऊर्जा सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली एक रणनीतिक परिसंपत्ति है। इसके साथ ही, कंपनी के उत्तर प्रदेश राज्य में निकट भविष्य में 5600 मेगावाट की अतिरिक्त क्षमता जोड़ने की भी महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं।

कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी, अशेष कुमार चट्टोपाध्याय ने कहा कि एनटीपीसी लिमिटेड की तकनीकी विशेषज्ञता और परिचालन उत्कृष्टता के साथ, मेजा ऊर्जा निगम प्राइवेट लिमिटेड ने अपने प्रवर्तकों की अपेक्षाओं से बेहतर प्रदर्शन किया है। चालू वित्त वर्ष में ही कंपनी ने इस अंतरिम लाभांश सहित कुल ₹351.65 करोड़ का लाभांश भुगतान किया है। दोनों 660 मेगावाट इकाइयों के स्थिरीकरण के साथ, कंपनी हितधारकों की अपेक्षाओं के अनुरूप प्रभावशाली राजस्व सृजन के लिए अच्छी तरह से सक्षम स्थिति में है। साथ ही, कंपनी अपनी विभिन्न कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) पहलों के माध्यम से आसपास के क्षेत्रों में आजीविका संवर्धन, अवसंरचना विकास और कौशल विकास का समर्थन कर समावेशी विकास के प्रति गहराई से प्रतिबद्ध बनी हुई है।

December 30, 2025
राजधानी दिल्ली में साहित्यिक परिचर्चा, विनोद कुमार शुक्ल को किया याद

*साहित्यकारों से साहित्य उत्सवों की प्रासंगिकता पर भी संवाद*

रायपुर में साहित्य उत्सव 2026 का आयोजन 23 से 25 जनवरी तक

नई दिल्ली,/ राजधानी दिल्ली में आयोजित साहित्यिक परिचर्चा में ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रख्यात साहित्यकार विनोद कुमार शुक्ल के रचना-कर्म और साहित्यिक अवदान को याद किया गया। इस अवसर पर साहित्य उत्सवों की प्रासंगिकता पर भी गहन संवाद स्थापित किया गया। रायपुर में 23- 25 जनवरी को आयोजित होने वाले साहित्य उत्सव 2026 के परिप्रेक्ष्य में राजधानी दिल्ली के कांस्टीट्यूशन क्लब में साहित्यिक परिचर्चा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में रायपुर साहित्य उत्सव की वैचारिक दिशा को विस्तार देने के साथ साथ साहित्य से जुड़े ज्वलंत प्रश्नों पर सार्थक चर्चा की।

कार्यक्रम में डॉ सच्चिदानंद जोशी ने विनोद कुमार शुक्ल से अपनी पहली मुलाकात को याद करते हुए कहा कि इतने बड़े साहित्यिक व्यक्तित्व से मिलने की अपेक्षा कुछ और थी, लेकिन जब वे उनसे मिले तो अत्यंत आश्चर्य हुआ कि वे कितने सरल और सहज हैं।

उन्होंने कहा कि उनकी बातचीत आत्मीयता से भरी होती थी, जिसमें कहीं भी कोई अतिरेक नहीं होता। बिना लाग-लपेट के वे सीधे और स्पष्ट शब्दों में अपनी बात कहते यही उनकी व्यक्तित्व और लेखन की सबसे बड़ी विशेषता थी। छत्तीसगढ़ साहित्य अकादमी के अध्यक्ष शशांक शर्मा ने विनोद कुमार शुक्ल को याद करते हुए कहा कि युवा उनसे गहराई से आकर्षित रहते थे और उनके यहाँ हमेशा युवाओं की भीड़ लगी रहती थी।

श्री शर्मा ने कहा कि अपनी एक मुलाकात के दौरान उन्होंने उनसे पूछा कि आपने युवावस्था में अत्यंत गंभीर लेखन किया और अब बाल साहित्य की ओर क्यों आए। इस पर विनोद कुमार शुक्ल ने उत्तर दिया कि उन्हें लगता है वे बहुत गंभीर लेखन कर चुके हैं, लेकिन नई पीढ़ी के साथ शायद न्याय नहीं कर पाए। अब उन्हें लगता है कि नई पीढ़ी के साथ न्याय करने का अवसर उन्हें बाल साहित्य के माध्यम से मिला है। साहित्यकार अलका जोशी ने विनोद कुमार शुक्ल के रचना-कर्म पर बात करते हुए कहा कि उनकी सबसे बड़ी विशेषता यह रही है कि वे मामूली और साधारण स्थितियों में भी सौंदर्य खोज लेते थे।

उन्होंने कहा कि नौकर की कमीज में विनोद कुमार शुक्ल ने अत्यंत सहजता के साथ सत्ता के प्रति रोष को व्यक्त किया है, बिना किसी आडंबर के। उनकी रचनाओं में वह अदृश्य व्यक्ति दिखाई देता है, जो अपने गुम हो जाने से बचने की कोशिश करता है। अलका जोशी ने कहा कि चाहे नौकर की कमीज हो या एक दीवार में खिड़की रहती है, उनकी रचनाओं में ऐसे दृश्य आते हैं जहाँ पात्र अपनी सीमित परिस्थितियों के भीतर भी हाथी पर सवारी करने जैसा सपना देखता है। उनकी लेखन-खूबसूरती यह थी कि रचनाओं में दृश्य और परिस्थितियाँ इतनी जीवंत होती थीं कि पाठक धीरे-धीरे उनसे जुड़ता चला जाता था। पाठक की यह इन्वॉल्वमेंट ही उनकी रचनात्मक सफलता का मूल आधार रही। इसके पहले के सत्र में साहित्य उत्सवों में कितना साहित्य विषय पर अपनी बात रखते हुए लेखक अनंत विजय ने कहा कि साहित्य में गहराई अनिवार्य है। गहराई होगी तभी साहित्य को उसके पाठक मिलेंगे और वही साहित्य समय के साथ अपनी स्थायी छाप छोड़ पाएगा।

उन्होंने साहित्य उत्सवों की संरचना पर जोर देते हुए कहा कि सत्रों की संरचना में ठोस कंटेंट होना चाहिए, तभी श्रोता और पाठक उनसे जुड़ पाएंगे। अनंत विजय ने यह भी स्पष्ट किया कि रायपुर साहित्य उत्सव पूरी तरह व्यावसायिकता से दूर रहेगा। यदि किसी सत्र में फिल्म जगत से कोई व्यक्ति आमंत्रित किया जाता है, तो उसके साथ मंच पर एक साहित्यकार की उपस्थिति भी सुनिश्चित की जाएगी, ताकि साहित्य केंद्र में बना रहे। उन्होंने कहा कि सेल्फी संस्कृति साहित्य की दुश्मन है। कई बार साहित्य उत्सवों में फिल्मी हस्तियों को केवल इसलिए बुलाया जाता है ताकि लोग उनके साथ सेल्फी लेने आएं, जबकि इससे साहित्य का मूल उद्देश्य पीछे छूट जाता है। वहीं, साहित्यकार अनिल जोशी ने भी इस विषय पर अपनी राय रखी। उन्होंने कहा कि नई पीढ़ी एक बार फिर किताबों और साहित्य से जुड़ रही है, जो एक सकारात्मक संकेत है। उन्होंने कहा कि साहित्य उत्सवों की उपयोगिता अत्यधिक हो सकती है, बशर्ते उनके उद्देश्य स्पष्ट हों।

अनिल जोशी ने इस बात पर जोर दिया कि किसी भी साहित्य सम्मेलन की शुरुआत से पहले उसकी प्रासंगिकता पर गंभीर विचार किया जाना चाहिए। साथ ही आयोजन के दौरान यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि साहित्य केंद्र में रहे और आवश्यक सावधानियों व मूल्यों का पालन हो, ताकि ऐसे उत्सव वास्तव में साहित्य-संवाद को समृद्ध कर सकें।

विनोद कुमार शुक्ल पर बोलते हुए अनिल जोशी ने कहा उनकी लेखनी एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग की तरह है, जिसे समझने के लिए पाठक को ठहरकर देखना और महसूस करना पड़ता है। कार्यक्रम में नई शैली के लेखन पर टिप्पणी करते हुए पूर्व संपादक एवं लेखक प्रताप सोमवंशी ने कहा कि समय के साथ लेखन के स्वरूप में बदलाव आया है और आज नई शैली में साहित्य रचा जा रहा है। लेकिन इसके साथ ही पारंपरिक शैली में लेखन भी निरंतर हो रहा है, जिसे पाठक आज भी पसंद कर रहे हैं और वह समान रूप से पढ़ा जा रहा है। इस अवसर पर रायपुर साहित्य उत्सव समिति के सदस्य एवं मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार पंकज झा, रायपुर साहित्य उत्सव समिति के सदस्य संजीव सिन्हा सहित देशभर के प्रतिष्ठित साहित्यकार और विचारक शामिल हुए।

December 28, 2025
भारतीय रेलवे अगले 5 वर्षों में प्रमुख शहरों में रेल गाड़ियों की संचालन क्षमता करेगा दोगुनी

प्रमुख शहरों में कोचिंग टर्मिनलों का विस्तार यात्रियों की बढ़ती मांग को पूरा करने, भीड़भाड़ कम करने और राष्ट्रव्यापी संपर्क सुविधा में सुधार लाने के लिए किया जाएगा- रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव

व्यस्त स्टेशनों पर यातायात सुगम बनाने के लिए क्षमता वृद्धि के लाभों को प्राप्त करने हेतु जोन से अल्पकालिक और मध्यम अवधि के उपायों की है दरकार

उत्तर रेलवे के 10 रेलवे स्टेशन भी शामिल

नई दिल्ली । यात्रा की मांग में लगातार हो रही तीव्र वृद्धि को देखते हुए, अगले 5 वर्षों में प्रमुख शहरों की नई रेल गाड़ियों के संचालन की क्षमता को वर्तमान स्तर से दोगुना करना आवश्यक है। आगामी वर्षों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वर्तमान बुनियादी ढांचे को मजबूत करना होगा। वर्ष 2030 तक संचालन क्षमता को दोगुना करने के लिए निम्नलिखित कार्य शामिल होंगे:

i. मौजूदा टर्मिनलों को अतिरिक्त प्लेटफॉर्म, स्टेबलिंग लाइन, पिट लाइन और पर्याप्त शंटिंग सुविधाओं से सुसज्जित करना।

ii. शहरी क्षेत्र में और उसके आसपास नए टर्मिनलों की पहचान और निर्माण करना।

iii. मेगा कोचिंग कॉम्प्लेक्स सहित रखरखाव सुविधाएं।

iv. विभिन्न स्थानों पर रेल गाड़ियों की बढ़ती संख्या की व्यवस्था करने के लिए यातायात सुविधा कार्यों, सिग्नलिंग उन्नयन और मल्टीट्रैकिंग के माध्यम से अनुभागीय क्षमता में वृद्धि करना।

उत्तर रेलवे के 10 रेलवे स्टेशन को भी इन्फ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड के लिए चिह्नित किया गया है। उत्तर रेलवे के चिह्नित दस स्टेशन निम्न हैं: दिल्ली, लखनऊ, वाराणसी, अयोध्या, चंडीगढ़, लुधियाना, अमृतसर, जम्मू, हरिद्वार, बरेली।

क्षमता को वर्ष 2030 तक दोगुना करने की योजना है, लेकिन यह आशा है कि अगले 5 वर्षों में क्षमता में क्रमिक वृद्धि की जाएगी ताकि क्षमता वृद्धि के लाभ तुरंत प्राप्त किए जा सकें। इससे आने वाले वर्षों में यातायात की बढ़ती आवश्यकता को पूरा करने में सहायता मिलेगी। योजना में कार्यों को तीन श्रेणियों, अर्थात् तत्काल, अल्पकालिक और दीर्घकालिक में वर्गीकृत किया जाएगा।

*नई दिल्ली स्टेशन के रीडेवलपमेंट काम का प्लान इस प्रकार है:*

*मौजूदा स्टेशन बिल्डिंग को गिराकर प्लेटफॉर्म नंबर 01 और 16 के पास दो स्टेशन बिल्डिंग बनाई जाएंगी।*

*नई स्टेशन बिल्डिंग का एरिया मौजूदा 17274 वर्ग मीटर बिल्ट-अप एरिया के मुकाबले लगभग 109000 वर्ग मीटर होगा। अभी*

*रोजाना चार लाख यात्रियों को संभाला जाता है। नए स्टेशन को रोजाना सात लाख यात्रियों को संभालने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इन बिल्डिंगों में* *उचित* *होल्डिंग एरिया, एलिवेटेड रोड से स्टेशन बिल्डिंग तक यात्रियों के आने-जाने के लिए एप्रन एरिया भी शामिल होंगे। इन बिल्डिंगों में पार्किंग की सुविधा होगी। शहर के ट्रैफिक और मेट्रो के विभिन्न तरीकों के साथ इंटीग्रेशन की योजना बनाई गई है। वर्तमान में जम्मूतवी स्टेशन में अपग्रेड कार्य प्रगति पर हैं जिसमें अतिरिक्त पिट लाइन, 4 अतिरिक्त प्लेटफॉर्म, 7 अतिरिक्त स्टेबलिंग लाइन का निर्माण किया जा रहा हैं। इससे ज्यादा ट्रेन संचालन संभव होगा। ट्रेनों की गति में भी इजाफा होगा और ट्रेन मेंटिनेंस भी बेहतर होगी। बरेली जंक्शन पर भी यार्ड रिमॉडलिंग प्रस्तावित हैं। यार्ड रिमॉडलिंग के पश्चात, यह स्टेशन 24 कोच वाली ट्रेन का परिचालन आसानी से कर सकेगा। इसके अलावा, सिक लाइन, पिट लाइन का विस्तार होगा। इन कार्यों से ज्यादा ट्रेनों का संचालन किया जा सकेगा, साथ ही ट्रेन मेंटिनेंस का कार्य और बेहतर होगा।

केंद्रीय रेल मंत्री, सूचना एवं प्रसारण मंत्री और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि हम यात्रियों की बढ़ती मांग को पूरा करने और भीड़भाड़ को कम करने के लिए विभिन्न शहरों में कोचिंग टर्मिनलों का विस्तार कर रहे हैं और अनुभागीय एवं परिचालन क्षमताओं को बढ़ा रहे हैं। इस कदम से हमारे रेलवे नेटवर्क का उन्नयन होगा और राष्ट्रव्यापी संपर्क सुविधा में सुधार होगा।

December 27, 2025
जेलों में निरूद्ध नौनिहालों का भविष्य क्या…?

– सुरेश सिंह बैस “शाश्वत”

भारत में जेलों में पल रहे नौनिहालों का भविष्य वाकई में गंभीर संकटों से घिरा हुआ है। ऐसे बच्चों के जीवन और व्यक्तित्व के विकास की संभावना जेल की दीवारों के भीतर लगभग अवरुद्ध हो जाती है, जिससे उनका बचपन अंधकारमय हो जाता है। छत्तीसगढ़ जब मध्य प्रदेश के अंतर्गत आता था तब मैंने भी बंदी कल्याणारार्थ किरण परियोजना के अंतर्गत बिलासपुर जेल में कई वर्ष कार्य किया था। जिसके तहत बंदी कल्याण के सभी कार्यों को करने की जिम्मेदारी थी। चाहे वह कानूनी हो पुनर्वास और शिक्षा हो या अन्य मानवीय समस्याओं का समाधान हो। यह बहुत ही अच्छी और सुदृढ़ परियोजना थी। जिसकी पहल तत्कालीन संभाग आयुक्त उपाध्याय जी द्वारा शुरू की गई थी। इस परियोजना के परिणाम भी बहुत अच्छे आ रहे थे लेकिन दुर्भाग्य छत्तीसगढ़ राज्य बनने के पश्चात इस परियोजना को बंद कर दिया गया।

सरकारी आंकड़ों के अनुसार, देशभर कई हजार बच्चे अपनी माताओं के साथ विभिन्न जेलों में रहते हैं। इनमें से बहुसंख्यक उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और झारखंड जैसी राज्यों में हैं। ऐसे बच्चों को स्वाभाविक बालपन, उचित शिक्षा और सामाजिक अवसरों से वंचित रहना पड़ता है। जेल का वातावरण उनके मानसिक और शारीरिक विकास को प्रभावित करता है। जेलों में क्षमता से अधिक कैदियों की भीड़ है, जिसके कारण संसाधन और सुविधाएं पहले से ही सीमित होती हैं। बच्चों को पर्याप्त स्वास्थ्य, पोषण और खेलकूद की सुविधा नहीं मिल पाती। स्वास्थ्य सेवाओं, शैक्षिक वातावरण और बच्चों के लिए सकारात्मक सामाजिक माहौल की भारी कमी है। इससे बच्चों का आत्मविश्वास, संप्रेषण कौशल और सामाजिक समझ कमजोर पड़ती है ऐसे बच्चे, किशोर किशोरिया जिन्हें बाहरी अभिभावक परिवार या समाज का सहारा नहीं मिलता है वह अतिरिक्त मानसिक दबाव व असुरक्षा के साथ बड़े होते हैं।

सरकार और प्रशासन को चाहिए कि ऐसे निरूद्ध बच्चों के लिए जेल परिसर से बाहर सुरक्षित आश्रय, शिक्षा, मानसिक परामर्श, स्वास्थ्य और पुनर्वास की व्यवस्था सुनिश्चित करें। वहीं कानूनों में संशोधन करके ऐसे मामलों में बच्चों को प्राथमिकता दी जाए और वह जेल के बजाय संस्थागत देखभाल या परिवार के संरक्षण में रह सके, साथ ही महिलाओं के लिए खुली जेल या ट्रांजिट होम जैसी व्यवस्थाएं मिल सके, जहां माँ और बच्चे मानवीय गरिमा के साथ गुजारा कर सकें।

सरकार और जेल प्रशासन को बाल अधिकारों की रक्षा और बच्चों के कल्याण के लिए एकरूपता के साथ नीति लागू करने की आवश्यकता है ताकि हर बच्चे को समान अवसर मिल सके। जेल में निरूद्ध बंदियों के बच्चों का भविष्य संवारने और उनकी शिक्षा सुनिश्चित करने में जेल प्रशासन की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है।

जेल का माहौल बच्चों के लिए सुरक्षित और अनुकूल बनाना, सामाजिक कलंक और बहिष्कार से बचाना, तथा पारिवारिक माहौल की कमी को दूर करना प्रशासन की जिम्मेदारी है। जेल प्रशासन को बच्चों के अधिकारों का सम्मान करना होगा और शिक्षा, सुरक्षा और संपूर्ण विकास के लिए मानवीय दृष्टिकोण अपनाना होगा, जिससे जेल में रहते हुए भी इन बच्चों का भविष्य जेल प्रशासन को बच्चों के सर्वांगीण विकास, शिक्षा और संरक्षण के लिए विशेष प्रबंध करने चाहिए, जिससे वे समाज की मुख्यधारा से कट न जाएं और उनका बचपन जेल की सलाखों में कैद न हो।

कई जेलों में बाल संरक्षण नीति के तहत आंगनबाड़ी, स्वास्थ्य, खेल और शिक्षा की सुविधाएं शुरू की गई हैं, परन्तु ये पूरे देश में एकसमान लागू नहीं हैं? जेल का माहौल बच्चों के लिए सुरक्षित और अनुकूल बनाना, सामाजिक कलंक और बहिष्कार से बचाना, तथा पारिवारिक माहौल की कमी को दूर करना प्रशासन की जिम्मेदारी है। जेल प्रशासन को बच्चों के अधिकारों का सम्मान करना होगा और शिक्षा, सुरक्षा और संपूर्ण विकास के लिए मानवीय दृष्टिकोण अपनाना होगा, जिससे जेल प्रशासन की देखरेख में रहते हुए भी इन बच्चों का भविष्य संवर सके और वे बड़े होकर देश के एक जिम्मेदारी नागरिक की भूमिका निभा सके। बचपन की नींव पर ही जीवन का भवन टिका होता है; जेलों में पलते बच्चों का वह स्वप्निल भविष्य वर्तमान व्यवस्था की सीमाओं में कैद हो जाता है। इसलिए ऐसे नौनिहालों के लिए विशेष और संवेदनशील नीतियों और व्यवस्थाओं की तत्काल आवश्यकता है, ताकि उनका भविष्य फिर से रोशन हो सके। जेल में निरूद्ध बंदियों के बच्चों का भविष्य संवारने और उनकी शिक्षा सुनिश्चित करने में जेल प्रशासन की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। जेल का माहौल बच्चों के लिए सुरक्षित और अनुकूल बनाना, सामाजिक कलंक और बहिष्कार से बचाना, तथा पारिवारिक माहौल की कमी को दूर करना प्रशासन की जिम्मेदारी है।

जेल प्रशासन को बच्चों के अधिकारों का सम्मान करना होगा और शिक्षा, सुरक्षा और संपूर्ण विकास के लिए मानवीय दृष्टिकोण अपनाना होगा, जिससे जेल में रहते हुए भी इन बच्चों का भविष्य जेल प्रशासन को बच्चों के सर्वांगीण विकास, शिक्षा और संरक्षण के लिए विशेष प्रबंध करने चाहिए, जिससे वे समाज की मुख्यधारा से कट न जाएं और उनका बचपन जेल की सलाखों में कैद न हो। हालांकि जेल प्रशासन द्वारा महिला बंदियों के बच्चों के लिए ‘सुरक्षित बचपन योजना’ जैसी पहल की गई है, जिसमें संरक्षण, शिक्षा और पोषण की जिम्मेदारी जिला प्रशासन एवं संबंधित विभागों की संयुक्त समिति को दी जाती है। यह एक अच्छी पहल है जिनका स्वागत किया जाना चाहिए।

एवी के न्यूज सर्विस

December 27, 2025
डायमंड वार्षिक राशिफल 2026 : ज्योतिष, काल-विज्ञान और समकालीन विश्व का दर्पण

पुस्तक समीक्षा : समय, समाज और संसार का ज्योतिषीय दर्पण

उमेश कुमार सिंह

भारतीय ज्योतिष साहित्य की समृद्ध परंपरा में “डायमंड वार्षिक राशिफल 2026” एक ऐसी कृति के रूप में सामने आती है, जो केवल भविष्यकथन तक सीमित न रहकर समय, समाज, राष्ट्र और विश्व की समग्र चेतना को स्पर्श करती है। पं. रमेश भोजराज द्विवेदी द्वारा रचित यह ग्रंथ ज्योतिष को एक जीवंत, गतिशील और कर्मप्रधान विज्ञान के रूप में प्रस्तुत करता है। यह पुस्तक उन पाठकों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, जो ज्योतिष को अंधविश्वास नहीं, बल्कि काल-विज्ञान और जीवन-दर्शन के रूप में समझना चाहते हैं। डायमंड पॉकेट बुक्स द्वारा प्रकाशित डायमंड वार्षिक राशिफल 2026 जिसके लेखक पं. रमेश भोजराज द्विवेदी है इसमें 2025 के अन्तिम चार माह का राशिफल सहित 12 राशियों का साप्ताहिक भविष्यफल है।

पुस्तक की भूमिका से ही लेखक यह स्पष्ट कर देते हैं कि ज्योतिषशास्त्र का उद्गम ब्रह्मांड की उत्पत्ति के साथ जुड़ा हुआ है। अनंत आकाश, अनंत ग्रह-पिंड और सीमित मानव-बुद्धि के संदर्भ में लेखक का विवेचन दार्शनिक गहराई लिए हुए है। वे यह स्थापित करते हैं कि ज्योतिष केवल भविष्य बताने का माध्यम नहीं, बल्कि समय को समझने, उसके प्रभावों को पहचानने और कर्म के लिए प्रेरित करने वाला शास्त्र है। “तमसो मा ज्योतिर्गमय” की उपनिषदिक भावना को केंद्र में रखकर ज्योतिष को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाला मार्गदर्शक बताया गया है।

ग्रंथ का एक सशक्त पक्ष इसका ऐतिहासिक विवेचन है। ऋग्वैदिक काल से लेकर आधुनिक समय तक ज्योतिषशास्त्र की यात्रा को लेखक ने प्रमाणों, मतांतरों और विद्वानों के संदर्भों के साथ प्रस्तुत किया है।

लेखक पं. रमेश भोजराज द्विवेदी

लोकमान्य तिलक, पं. रघुनंदन शर्मा जैसे विद्वानों के मतों का उल्लेख यह दर्शाता है कि लेखक का दृष्टिकोण केवल पारंपरिक नहीं, बल्कि शोधपरक भी है। इससे पाठक को यह समझने में सहायता मिलती है कि ज्योतिष भारतीय ज्ञान-परंपरा का एक केंद्रीय स्तंभ रहा है, जिसने गणित, कृषि, खगोल, मौसम विज्ञान और धार्मिक अनुष्ठानों को दिशा दी।

डायमंड राशिफल 2026 का मुख्य आकर्षण वर्ष 2026 के वैश्विक और राष्ट्रीय भविष्यफल का विस्तृत विश्लेषण है। लेखक वर्ष 2026 को विश्व के लिए अत्यंत चुनौतीपूर्ण बताते हैं। शनि का मीन राशि में गोचर, बृहस्पति की अतिचारी गति, राहु-केतु की स्थितियां—इन सभी ग्रहयोगों के आधार पर विश्व राजनीति, युद्ध की संभावनाओं, प्राकृतिक आपदाओं और आर्थिक अस्थिरता का जो चित्र उभरता है, वह पाठक को सोचने पर विवश करता है। लेखक ने 2025 से 2030 तक के कालखंड को मानव सभ्यता के लिए संकटपूर्ण बताया है और इसे केवल कल्पना नहीं, बल्कि ग्रह-स्थितियों का तार्किक परिणाम सिद्ध करने का प्रयास किया है।

पुस्तक में वैश्विक राजनीति का ज्योतिषीय विश्लेषण विशेष ध्यान आकर्षित करता है। अमेरिका, चीन, रूस, इज़राइल, पाकिस्तान, भारत जैसे देशों की भूमिका को ग्रहयोगों के संदर्भ में समझाया गया है। लेखक का यह कहना कि अतिचारी बृहस्पति और वक्री शनि विश्व तनाव को और बढ़ाएंगे, पुस्तक को समसामयिक और प्रासंगिक बनाता है। हालांकि विषय गंभीर है, फिर भी भाषा सहज और प्रवाहपूर्ण है, जिससे सामान्य पाठक भी इसे समझ सकता है।

भारत के संदर्भ में प्रस्तुत भविष्यफल पुस्तक का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। लेखक स्पष्ट करते हैं कि वर्ष 2026 भारत के लिए भी पूरी तरह अनुकूल नहीं रहेगा। आर्थिक चुनौतियां, महंगाई, बेरोजगारी, राजनीतिक दबाव और विदेश नीति से जुड़े तनाव—इन सभी बिंदुओं पर ज्योतिषीय दृष्टि से विश्लेषण किया गया है। साथ ही, यह भी रेखांकित किया गया है कि केंद्र सरकार की स्थिरता बनी रहेगी, हालांकि कुछ राज्यों में चुनावी परिणाम अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं होंगे। यह संतुलित दृष्टिकोण पुस्तक को अतिरंजना से बचाता है।

आर्थिक भविष्यफल के संदर्भ में लेखक ने वैश्विक दी, महंगाई, पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतों में वृद्धि और शेयर बाजार की अस्थिरता पर जो संकेत दिए हैं, वे पाठक को सावधान रहने का संदेश देते हैं। यह ज्योतिष को केवल भविष्यवाणी नहीं, बल्कि चेतावनी और मार्गदर्शन का माध्यम बनाता है। लेखक का यह कथन कि ज्योतिष कर्म का विज्ञान है, यहां पूर्णतः सार्थक प्रतीत होता है।

पुस्तक का एक सकारात्मक पक्ष यह है कि इसमें ज्योतिष और विज्ञान के बीच के कथित संघर्ष पर भी विमर्श किया गया है। लेखक स्पष्ट करते हैं कि एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोलॉजी दोनों के क्षेत्र अलग हैं, किंतु एक-दूसरे के पूरक भी हो सकते हैं। यह दृष्टिकोण आधुनिक पाठक को ज्योतिष के प्रति अधिक तार्किक और संतुलित दृष्टि प्रदान करता है।

लेखक पं. रमेश भोजराज द्विवेदी का व्यक्तित्व और ज्योतिषीय यात्रा भी पुस्तक को विशेष बनाती है। अपने पिता, ज्योतिष शिखर पुरुष पं. भोजराज द्विवेदी की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने ज्योतिष को सेवा, साधना और समाजोपयोगी विद्या के रूप में स्थापित किया है। उनके अनुभव, प्रशिक्षण शिविर, शिष्य-परंपरा और सामाजिक सेवा के उल्लेख पुस्तक की विश्वसनीयता को और सुदृढ़ करते हैं।

भाषा की दृष्टि से पुस्तक गंभीर विषयों के बावजूद बोझिल नहीं लगती। संस्कृतनिष्ठ हिंदी, शास्त्रीय उद्धरण और आधुनिक संदर्भ—इनका संतुलित प्रयोग इसे विद्वानों और सामान्य पाठकों दोनों के लिए पठनीय बनाता है। डायमंड राशिफल की लोकप्रियता, विभिन्न भाषाओं में उपलब्धता और निरंतर 33 वर्षों से प्रकाशन इस बात का प्रमाण है कि यह केवल एक पुस्तक नहीं, बल्कि एक विश्वसनीय परंपरा बन चुकी है।

समग्र रूप से डायमंड वार्षिक राशिफल 2026 एक ऐसी कृति है, जो ज्योतिष में आस्था रखने वालों के लिए मार्गदर्शक है और संदेह रखने वालों के लिए विचारोत्तेजक। यह पुस्तक भविष्य के प्रति भय नहीं, बल्कि सजगता और कर्मशीलता का संदेश देती है। क्योंकि यह समय की नब्ज को समझने का एक वैकल्पिक दृष्टिकोण प्रस्तुत करती है—जहां ग्रह, काल और कर्म मिलकर मानव जीवन की दिशा निर्धारित करते हैं।

यह पुस्तक न केवल एक ज्योतिषीय ग्रंथ है, बल्कि समय, समाज और संस्कृति पर चिंतन का दस्तावेज़ भी है। इसकी विषयवस्तु सहमति या असहमति से परे जाकर पाठक को सोचने, प्रश्न करने और भारतीय ज्ञान परंपरा को नए दृष्टिकोण से देखने के लिए प्रेरित करती है।

पुस्तक का नाम: डायमंड वार्षिक राशिफल 2026

लेखक: पं. रमेश भोजराज द्विवेदी

प्रकाशक: डायमंड पॉकेट बुक्स

समीक्षक : उमेश कुमार सिंह

एवी के न्यूज सर्विस

December 27, 2025
कोयला मंत्रालय की संयुक्त निदेशक राजभाषा द्वारा बीसीसीएल का निरीक्षण

राजभाषा संघर्ष की नहीं, बल्कि स्वीकार्यता की भाषा है -श्रीमती आस्था

निरीक्षण दल द्वारा बीसीसीएल में राजभाषा अनुपालन पर प्रसन्नता व्यक्त किया गया

धनबाद । गुरुवार को कोयला मंत्रालय की संयुक्त निदेशक (राजभाषा) श्रीमती आस्था द्वारा बीसीसीएल मुख्यालय का निरीक्षण किया गया। इस दौरान उनके साथ मंत्रालय के वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी मनीष कुमार भी उपस्थित रहे। कोयला भवन आयोजित निरीक्षण- सह-राजभाषा समीक्षा बैठक में निदेशक (मानव संसाधन)  मुरली कृष्ण रमैया, महाप्रबंधक (राजभाषा)  कुमार मनोज, महाप्रबंधक (श्रमशक्ति एवं नियोजन)  अपूर्व कुमार मित्रा, विभागाध्यक्ष (सीएसआर/औद्योगिक संबंध)  सुरेन्द्र भूषण, प्रबंधक (हिंदी)  उदयवीर सिंह सहित कंपनी के सभी विभागों के विभागाध्यक्ष, राजभाषा विभाग तथा राजभाषा संवर्ग के कर्मी उपस्थित थे।

इस अवसर पर अपने संबोधन में श्रीमती आस्था जैन ने कहा कि राजभाषा संघर्ष की नहीं, बल्कि स्वीकार्यता की भाषा है। उन्होंने उल्लेख किया कि देश के सभी भागों में राजभाषा हिंदी व्यापक रूप से बोली और समझी जाती है। अतः हिंदी वह धागा है जो सभी प्रांतीय भाषाओं को मोतियों के समान एकता के सूत्र में पिरोती है। उन्होंने कहा कि गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग द्वारा सभी प्रमुख भारतीय भाषाओं में अनुवाद कार्य करने के लिए अनुवादकों की नियुक्ति की गई है और उनके द्वारा महत्वपूर्ण दस्तावोजों का अनुवाद किये जा रहे हैं। सरकार का उद्देश्य है कि सभी भारतीय भाषाओं को सम्मान प्रदान करते हुए राजभाषा हिंदी को लागू किया जाय। निरीक्षण के दौरान श्रीमती जैन ने बीसीसीएल द्वारा राजभाषा के क्षेत्र में किए जा रहे कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि कंपनी का राजभाषा अनुपालन उत्कृष्ट है और बीसीसीएल निरंतर इस दिशा में अनुकरणीय प्रयास कर रहा है। निदेशक (मानव संसाधन)  मुरली कृष्ण रमैया ने कहा कि बीसीसीएल राजभाषा हिंदी के प्रोत्साहन एवं संवर्धन के प्रति पूर्णतः प्रतिबद्ध है। रमैया ने निरीक्षण टीम के प्रति आभार व्यक्त करते हुए यह आश्वस्त किया कि कंपनी भविष्य में भी राजभाषा हिंदी के प्रचार-प्रसार हेतु अपने प्रयासों को और अधिक सुदृढ़ करेगी।

निरीक्षण के दौरान राजभाषा विभाग द्वारा अनुपालना से संबंधित विविध दस्तावेज एवं संचिकाएँ प्रस्तुत की गईं। पावरपॉइंट प्रस्तुति के माध्यम से प्रबंधक राजभाषा उदयवीर सिंह ने बीसीसीएल के राजभाषा कार्यान्वयन एवं उपलब्धियों का विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया गया। बताया गया राजभाषा में निरंतर उत्कृष्ट क्रियान्वयन के साथ पिछली तिमाही के दौरान भी कंपनी द्वारा 90.63% पत्राचार हिंदी में किए गए। मुख्यालय सहित कंपनी के सभी क्षेत्रों में सभी कार्यालयीन गतिविधियाँ हिंदी में संपादित की जाती हैं। इसके अतिरिक्त बीसीसीएल द्वारा नियमित रूप से राजभाषा पखवाड़ा, हिंदी प्रतियोगिताएँ, कवि सम्मेलन, कार्यशालाएँ, संगोष्ठियाँ, हिंदी पत्र-पत्रिकाओं के प्रकाशन सहित विभिन्न गतिविधियाँ आयोजित की जाती हैं। कंपनी द्वारा अपने कर्मचारियों को हिंदी में काम करने के लिए टाइपिंग एवं अनुवाद प्रशिक्षण और विभिन्न प्रकार की तकनीकी सुविधाएं भी उपलब्ध कराया जा रहा है, जिससे राजभाषा का समुचित अनुपालन सुनिश्चित हो सके।

अपने समीक्षात्मक वक्तव्य में कोयला मंत्रालय की संयुक्त निदेशक (राजभाषा) श्रीमती आस्था जैन ने कहा कि बीसीसीएल के राजभाषायी निरीक्षण के दौरान कंपनी के सभी कार्य एवं कार्यप्रणाली श्रेष्ठतम पायी गयी है। कार्यक्रम के समापन सत्र में निदेशक (मानव संसाधन)  मुरली कृष्ण रमैया ने श्रीमती जैन तथा वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी श्री मनीष कुमार को स्मृति-चिह्न भेंट कर सम्मानित किया। कार्यक्रम में स्वागत संबोधन महाप्रबंधक मानव संसाधन एवं राजभाषा कुमार मनोज ने किया, धन्यवाद ज्ञापन विभागाध्यक्ष (सीएसआर/औद्योगिक संबंध)  सुरेन्द्र भूषण तथा कार्यक्रम का संचालन प्रबंधक (हिंदी)  उदयवीर सिंह ने किया। राजभाषा विभाग के अनिरुद्ध नोनिया, महेंद्र कुमार सिंह, बंदना देवी एवं मंजू आदि का विशेष सहयोग रहा।

December 25, 2025
उत्तर रेलवे ने हिमाचल प्रदेश के धरमपुर में 373वां मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम आयोजित किया

सभी डिवीजनों/विभागों के 42 प्रतिभागियों ने मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम में भाग लिया

नई दिल्ली । उत्तर रेलवे के सीनियर सुपरवाइजरों के लिए मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम (MDP) 28 अगस्त 1985 को शुरू किया गया था। यह भारतीय रेलवे में मानव संसाधन विकास का एक ज़रूरी हिस्सा है; इसका मकसद सुपरवाइजरों के मैनेजेरियल स्किल्स को इस तरह से विकसित करना है कि वे अपने-अपने स्तर पर मैनेजमेंट के तरीकों में सकारात्मक बदलाव ला सकें और साथ ही मैनपावर प्रोडक्टिविटी बढ़ाने में भी योगदान दे सकें।

ये प्रोग्राम हर साल नियमित रूप से आयोजित किए जा रहे हैं। शुरू से अब तक, 373 MDP कोर्स आयोजित किए जा चुके हैं और उत्तर रेलवे के सभी विभागों के 14534 सुपरवाइजरों को अब तक प्रशिक्षित किया जा चुका है।

इसी कड़ी में, 373वां MDP 15 दिसम्बर 2025 से 19 दिसम्बर 2025 तक हिमाचल प्रदेश के धरमपुर में रेलवे सेफ्टी कैंप परिसर में आयोजित किया गया, जिसमें सभी डिवीजनों/विभागों के 42 प्रतिभागियों ने सक्रिय रूप से भाग लिया।

पर्यावरण प्रबंधन, व्यक्तिगत प्रबंधन, नेतृत्व, अनुशासन और अपील नियम, स्थापना नियम, समय प्रबंधन आदि जैसे विभिन्न विषयों को शामिल किया गया, जिनकी प्रतिभागियों ने बहुत सराहना की। कार्यक्रम के दौरान रेलवे से संबंधित विषयों पर एक क्विज़ प्रतियोगिता सहित विभिन्न इंटरैक्टिव सत्र भी आयोजित किए गए। उत्तर रेलवे के सीनियर डिप्टी जनरल मैनेजर, अरविंद नौटियाल ने समापन सत्र की अध्यक्षता की और सभी प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र प्रदान किए।

December 24, 2025