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राष्ट्रपति ने एम्स, नई दिल्ली के दीक्षांत समारोह को सुशोभित किया

नई दिल्ली। राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु ने आज अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली के दीक्षांत समारोह को सुशोभित किया।

इस अवसर पर अपने संबोधन में राष्ट्रपति ने कहा कि एम्स, नई दिल्ली एक ऐसा संस्थान है, जिसने स्वास्थ्य सेवा, चिकित्सा शिक्षा और आयुर्विज्ञान अनुसंधान में उत्कृष्टता हासिल करके दुनिया भर में प्रतिष्ठा अर्जित की है। यह उन लाखों रोगियों के लिए आशा का प्रतीक है, जो अक्सर दूर-दूर से इलाज के लिए आते हैं। इसके संकाय, पैरामेडिक्स और गैर-चिकित्सा कर्मचारियों की मदद से वंचितों और विशेषाधिकार प्राप्त लोगों का समान समर्पण और सहानुभूति के साथ इलाज करते हैं। यह कहा जा सकता है कि एम्स गीता के कर्म योग की जीवंत प्रयोगशाला है।

राष्ट्रपति ने कहा कि एम्स ने न केवल राष्ट्रीय स्तर पर बल्कि वैश्विक स्तर पर भी स्वास्थ्य सेवा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यह मेड-इन-इंडिया की सफलता की एक गौरवपूर्ण गाथा है और यह पूरे देश में अनुकरणीय मॉडल है। अपने अस्तित्व के 69 वर्षों में, ब्रांड एम्स मूल्यों के प्रति अपने संकल्प के कारण समय की कसौटी पर खरा उतरा है। अभिनव अनुसंधान और मरीजों की देखभाल के माध्यम से स्वास्थ्य सेवा को आगे बढ़ाने के लिए संस्थान की प्रतिबद्धता वास्तव में सराहनीय है।

राष्ट्रपति ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि एम्स ने अपने सभी प्रयासों में सुशासन, पारदर्शिता, दक्षता और जवाबदेही बढ़ाने के लिए अनेक कदम उठाए हैं। उन्होंने कहा कि किसी भी संगठन के स्वस्थ विकास के लिए सुशासन आवश्यक है और एम्स इसका अपवाद नहीं है। इसकी जिम्मेदारी स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और अनुसंधान से परे है। यह एक ऐसा माहौल बनाने तक फैला हुआ है, जहां हर हितधारक की आवाज सुनी जाती है, जहां संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग किया जाता है और जहां उत्कृष्टता ही आदर्श है।

भावनात्मक स्वास्थ्य के मुद्दे के बारे में राष्ट्रपति ने कहा कि यह आज की दुनिया में एक गंभीर चुनौती है। उन्होंने कहा कि किसी के लिए भी, खासकर युवा पीढ़ी के लिए निराशा की कोई गुंजाइश नहीं है। उन्होंने कहा कि जीवन में हर नुकसान की भरपाई की जा सकती है, सिवाय एक अनमोल जीवन के नुकसान के। उन्होंने एम्स के संकाय से मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दे पर जागरूकता अभियान शुरू करने का आग्रह किया, ताकि लोगों को इस छिपी हुई बीमारी के बारे में जागरूक किया जा सके।

उत्तीर्ण छात्रों को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि अब उन्हें अपनी शिक्षा का लाभ उठाने के लिए एक उज्ज्वल कैरियर बनाना होगा। उन्होंने छात्रों से आग्रह किया कि वे वंचितों की मदद करने के किसी भी अवसर को कभी नजरअंदाज न करें। उन्होंने कहा कि देश के कई क्षेत्रों में पर्याप्त संख्या में चिकित्सा पेशेवर नहीं हैं। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि वे उन क्षेत्रों में लोगों की सेवा करने पर विचार करेंगे, भले ही साल के कुछ समय के लिए ही क्यों न हो। उन्होंने छात्रों को अपने आस-पास के लोगों का ख्याल रखने और अपने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का ख्याल रखने की सलाह दी।

देश में कोयला उत्पादन 1 बीटी के आंकड़े को पार कर गया

नई दिल्ली। भारत ने कोयला उत्पादन में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है, जो वित्त वर्ष 2024-25 में 20 मार्च, 2025 को एक बिलियन टन (बीटी) को पार कर गया। यह महत्वपूर्ण उपलब्धि पिछले वित्त वर्ष के 997.83 मिलियन टन (एमटी) कोयला उत्पादन से 11 दिन पहले प्राप्त की गई है, जो भारत की अपनी ऊर्जा मांगों को सुनिश्चित करने और औद्योगिक, कृषि और समग्र आर्थिक विकास को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण प्रगति को चिन्हित करती है।

कोयला क्षेत्र की सफलता का श्रेय कोयला क्षेत्र के सार्वजनिक उपक्रमों (पीएसयू), निजी क्षेत्र के दिग्गजों और 350 से अधिक कोयला खदानों में कार्यरत लगभग 5 लाख खदान श्रमिकों के अथक प्रयासों को जाता है। इन कोयला खनिकों ने इस ऐतिहासिक उपलब्धि को हासिल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जिन्होंने बेजोड़ समर्पण के साथ अनेक चुनौतियों का सामना किया है।

भारत अपनी ऊर्जा आवश्यकता के लगभग 55 प्रतिशत के लिए कोयले पर निर्भर है, और देश की लगभग 74 प्रतिशत बिजली कोयला आधारित बिजली संयंत्रों द्वारा उत्पन्न की जाती है। यह भारत की अर्थव्यवस्था को शक्ति प्रदान करने और ऊर्जा सुरक्षा को बनाए रखने में कोयले के अभूतपूर्व महत्व को चिन्हित करता है।

रिकॉर्ड तोड़ कोयला उत्पादन सरकार के रणनीतिक सुधारों और नीतियों को दर्शाता है, जैसे कि खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम में संशोधन और कोयला ब्लॉकों की वाणिज्यिक नीलामी के माध्यम से कोयला क्षेत्र को निजी खिलाड़ियों के लिए खोलना। इन पहलों से घरेलू कोयले की उपलब्धता में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जिससे आयात में उत्तरोत्तर कमी आई है और विदेशी मुद्रा बचत में महत्वपूर्ण योगदान मिला है। अप्रैल से दिसंबर 2024 तक, भारत के कोयला आयात में 8.4 प्रतिशत की गिरावट आई, जिसके परिणामस्वरूप पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में लगभग 5.43 बिलियन डॉलर (42,315.7 करोड़ रुपए) की विदेशी मुद्रा की बचत हुई।

यह उपलब्धि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के ‘आत्मनिर्भर भारत’ के दृष्टिकोण के अनुरूप है और सतत विकास सुनिश्चित करते हुए ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए कोयला मंत्रालय के चल रहे प्रयासों पर प्रकाश डालती है।

यह उपलब्धि सिर्फ़ कोयला उत्पादन के बारे में नहीं है; यह दीर्घकालिक ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने और भारत के समग्र विकास को गति देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्नत खनन तकनीकों को अपनाकर, रसद को अनुकूलित करके और टिकाऊ प्रणालियों को बढ़ावा देकर, कोयला क्षेत्र भारत के ऊर्जा इन्फ्रास्ट्रक्चर को सशक्त करने और आर्थिक मजबूती बढ़ाने में केंद्रीय भूमिका निभा रहा है।

‘विकसित भारत 2047’ के विजन के अनुरूप, यह मील का पत्थर भारत को ऊर्जा क्षेत्र में पूरी तरह से आत्मनिर्भर बनने की स्थिति में ले जाता है। निरंतर रणनीतिक सुधारों, तकनीकी प्रगति और जिम्मेदार संसाधन प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित करने के माध्यम से, आत्मनिर्भर भारत की ओर भारत की यात्रा पटरी पर बनी हुई है। यह उपलब्धि आने वाली पीढ़ियों के लिए आत्मनिर्भर, ऊर्जा-सुरक्षित भविष्य को सुरक्षित करने के लिए देश की अटूट प्रतिबद्धता का प्रमाण है।

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने देश की एक अरब टन कोयला उत्पादन की ऐतिहासिक उपलब्धि की सराहना की है। उन्होंने ऊर्जा सुरक्षा, आर्थिक विकास और आत्मनिर्भरता के प्रति देश की महत्वपूर्ण प्रतिबद्धता पर प्रकाश डाला।

श्री मोदी ने इस उपलब्धि की सराहना करते हुए इसे “देश के लिए गौरव का क्षण” बताया तथा इस क्षेत्र से जुड़े लोगों के पूर्ण समर्पण और कड़ी मेहनत की सराहना की। केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने एक्स पोस्ट में बताया कि देश ने एक बिलियन टन कोयला उत्पादन का ऐतिहासिक आंकड़ा पार कर लिया है। केंद्रीय मंत्री के एक्स पोस्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए श्री मोदी ने एक्स पर लिखा; “भारत के लिए गर्व का क्षण!

एक बिलियन टन कोयला उत्पादन को पार करना एक उल्लेखनीय उपलब्धि है, जो ऊर्जा सुरक्षा, आर्थिक विकास और आत्मनिर्भरता के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को उजागर करती है। यह उपलब्धि इस क्षेत्र से जुड़े सभी लोगों के समर्पण और कड़ी मेहनत को भी दर्शाती है।”

केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री श्रीमती अनुप्रिया पटेल ने ‘’भारत नवाचार शिखर सम्मेलन – टीबी उन्मूलन के लिए अग्रणी समाधान’’ का उद्घाटन किया

नई दिल्‍ली/ केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री श्रीमती अनुप्रिया पटेल ने आज नई दिल्‍ली के भारत मंडपम कन्वेंशन सेंटर में ‘’भारत नवाचार शिखर सम्मेलन – टीबी उन्मूलन के लिए अग्रणी समाधान’’ का उद्घाटन किया। शिखर सम्मेलन का आयोजन स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग-भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (डीएचआर-आईसीएमआर) और केंद्रीय टीबी प्रभाग (सीटीडी), स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (एमओएचएफडब्ल्यू) द्वारा संयुक्त रूप से किया जा रहा है। शिखर सम्मेलन का उद्देश्य 2025 तक टीबी उन्मूलन की दिशा में भारत की प्रगति को गति देना है।

श्रीमती अनुप्रिया पटेल ने उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए टीबी नियंत्रण में भारत की उल्लेखनीय प्रगति और इस मिशन में नवाचार की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि “हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी के अग्रणी नेतृत्व में, भारत के सार्वजनिक स्वास्थ्य परिदृश्य में पिछले दशक में उल्लेखनीय परिवर्तन हुआ है और आप में से कई लोगों ने नवाचारों और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं को सभी तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।”

राष्ट्रीय टीबी उन्मूलन कार्यक्रम (एनटीईपी) की उपलब्धियों पर प्रकाश डालते हुए, श्रीमती पटेल ने कहा कि “कार्यक्रम 2025 तक टीबी को खत्म करने के लक्ष्य की ओर तेजी से आगे बढ़ रहा है। 2015 में छूटे हुए मामलों की संख्या 15 लाख से घटकर 2023 में 2.5 लाख हो गई है। कार्यक्रम 2023 और 2024 में 25.5 लाख टीबी और 26.07 लाख मामलों को अधिसूचित करने में सफल रहा, जो अब तक की सबसे बड़ी संख्‍या है।”

विश्‍व स्‍वास्‍थ्‍य संगठन की वैश्विक टीबी रिपोर्ट 2024 का हवाला देते हुए, श्रीमती पटेल ने कहा कि “भारत में टीबी मामलों की दर 2015 में प्रति लाख जनसंख्या पर 237 से 17.7 प्रतिशत की गिरावट के साथ 2023 में 195 प्रति लाख जनसंख्या पर गई है। टीबी से होने वाली मौतें 2015 में प्रति लाख जनसंख्या पर 28 से 2023 में 21.4 प्रतिशत घटकर 22 प्रति लाख जनसंख्या पर आ गई हैं।” उन्होंने यह भी कहा कि “भारत में टीबी उपचार का दायरा पिछले आठ वर्षों में 32 प्रतिशत बढ़कर 2015 में 53 प्रतिशत से 2023 में 85 प्रतिशत हो गया है।”

केंद्रीय राज्य मंत्री ने एनटीईपी के तहत शुरू की गई नई पहलों पर भी प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि “सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में बेडाक्विलाइन युक्त एक छोटी और सुरक्षित पिलाई जाने वाली दवा प्रतिरोधी टीबी उपचार व्यवस्था शुरू की गई है, जिससे दवा प्रतिरोधी टीबी रोगियों की उपचार सफलता दर 2020 में 68 प्रतिशत से बढ़कर 2022 में 75 प्रतिशत हो गई है। दवा प्रतिरोधी टीबी के लिए एक अधिक प्रभावी उपचार व्यवस्था, एमबीपीएएल (बेडाक्विलाइन, प्रीटोमैनिड, लाइनज़ोलिड (300 मिलीग्राम) भी शुरू की गई है जो बहु-दवा प्रतिरोधी तपेदिक (एमडीआर टीबी) के लिए 80 प्रतिशत अधिक प्रभावी है और इससे उपचार की अवधि 6 महीने तक कम हो जाएगी।”

श्रीमती. पटेल ने आगे कहा कि “आईसीएमआर ने पाथो डिटेक्‍ट टीएम एक स्वदेशी आणविक नैदानिक ​​एनएएटी परीक्षण का बहु-केंद्रीय प्रमाणीकरण किया जो एक साथ 32 परीक्षण कर सकता है। ये परीक्षण एक चरण प्रक्रिया के रूप में एक साथ एमटीबी कॉम्प्लेक्स और रिफैम्पिसिन (आरआईएफ) और आइसोनियाज़िड (आईएनएच) के लिए पहली पंक्ति वाले दवा प्रतिरोध का पता लगाता है।

नीति आयोग के सदस्य डॉ. वी. के. पॉल ने अपने संबोधन में कहा कि “यह आयोजन टीबी उन्मूलन के लक्ष्य को प्राप्त करने में नवाचार आधारित प्रयास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह शिखर सम्मेलन, टीबी अनुसंधान और प्रौद्योगिकी के अग्रदूतों के विचारों को प्रभावी समाधानों में बदलने के लिए उन्‍हें एक साथ लाने का मंच प्रदान कर रहा है।”

इस अवसर पर बोलते हुए, डीएचआर सचिव और आईसीएमआर महानिदेशक डॉ. राजीव बहल ने भारत के टीबी उन्मूलन प्रयास में अनुसंधान और स्वदेशी प्रौद्योगिकियों की परिवर्तनकारी भूमिका पर प्रकाश डाला। टीबी का पता लगाने, उपचार, पुनर्वास और रोकथाम में प्रौद्योगिकी की भूमिका पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि “टीबी के खिलाफ हमारी लड़ाई में वैज्ञानिक प्रगति सबसे आगे रही है। कठोर शोध के माध्यम से, हमने अभिनव निदान, उपचार व्यवस्था और एआई-आधारित उपकरणों को मान्य किया है जो प्रारंभिक पहचान को बढ़ाते हैं और रोगी के परिणामों को बेहतर बनाते हैं।” उन्होंने कहा कि “शिखर सम्मेलन हितधारकों को एक साथ लाने और राष्ट्रीय टीबी कार्यक्रमों में इन समाधानों को अपनाने में तेजी लाने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में कार्य करता है।” उन्होंने घरेलू नवाचारों द्वारा निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित किया जो न केवल भारत को लाभान्वित करते हैं बल्कि वैश्विक टीबी उन्मूलन मिशन में भी योगदान देते हैं।

डेढ़ दिन के इस शिखर सम्मेलन में 200 से ज़्यादा अभूतपूर्व नवाचार शामिल हैं, जिनमें टीबी की त्वरित जांच के लिए हाथ में पकड़े जाने वाले एक्स-रे उपकरण, एआई-संचालित डायग्नोस्टिक उपकरण और नई आणविक परीक्षण तकनीकें शामिल हैं। यह कार्यक्रम नवोन्मेषकों को नीति निर्माताओं, नियामकों और विशेषज्ञों के साथ जुड़ने का एक मंच प्रदान करता है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि आशाजनक समाधान राष्ट्रीय टीबी कार्यक्रमों में एकीकृत किए जाएं।

शिखर सम्मेलन का उद्देश्य शिक्षा जगत, उद्योग, स्वास्थ्य सेवा और अनुसंधान क्षेत्रों के 1,200 से अधिक प्रतिभागियों के साथ महत्वपूर्ण सहयोग को बढ़ावा देना है। मुख्य ध्यान बड़े पैमाने पर कार्यान्वयन की क्षमता वाले नवाचारों की पहचान करने और उन्हें आगे के विकास के लिए सरकारी पहलों से जोड़ने पर है। भारत नवाचार शिखर सम्मेलन 2025 तक टीबी उन्मूलन के लिए सरकार की अटूट प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है, इस महत्वाकांक्षी लक्ष्य की ओर प्रगति में तेजी लाने के लिए वैज्ञानिक प्रगति और समुदाय-संचालित प्रयासों का लाभ उठाता है।

शिखर सम्मेलन के दौरान, टीबी के खिलाफ भारत की लड़ाई को आकार देने वाले 200 से अधिक नवाचारों को एक प्रदर्शनी में रखा जाएगा, साथ ही नवाचारों पर 30 से अधिक वैज्ञानिक सत्र, व्याख्यान, गोलमेज और पैनल चर्चाएं भी होंगी। शिखर सम्मेलन में डीएचआर की पूर्व सचिव और आईसीएमआर की डीजी डॉ. सौम्या स्वामीनाथन, डीएचआर की संयुक्त सचिव सुश्री अनु नागर, आईसीएमआर की सीनियर डीडीजी (प्रशासन) एमएस मनीषा सक्सेना और मंत्रालय तथा आईसीएमआर के अन्य वरिष्ठ अधिकारी एवं वैज्ञानिक भी शामिल हुए। वैश्विक प्रतिभागियों में गेट्स फाउंडेशन के ग्लोबल हेल्थ के अध्यक्ष डॉ. ट्रेवर मुंडेल और प्रो. गाइ मार्क्स (यूनियन) ने उद्घाटन समारोह में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई।

नई दिल्ली/ देश के चुनाव आयोग ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के नेतृत्व में चुनाव आयुक्त डॉ. सुखबीर सिंह संधू और डॉ. विवेक जोशी के साथ आज नई दिल्ली के निर्वाचन सदन में केंद्रीय गृह सचिव, सचिव विधायी विभाग, सचिव मीटीई और सीईओ, यूआईडीएआई और चुनाव आयोग के तकनीकी विशेषज्ञों के साथ बैठक की।

देश के संविधान के अनुच्छेद 326 के अनुसार, मतदान का अधिकार केवल भारत के नागरिक को दिया जा सकता है; आधार कार्ड व्यक्ति की पहचान स्थापित करता है। इसलिए यह निर्णय लिया गया कि ईपीआईसी को आधार से जोड़ने का काम संविधान के अनुच्छेद 326, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 23(4), 23(5) और 23(6) के प्रावधानों के अनुसार तथा डब्ल्यूपी (सिविल) संख्या 177/2023 में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुरूप ही किया जाएगा।

 यूआईडीएआई और चुनाव आयोग के तकनीकी विशेषज्ञों के बीच तकनीकी परामर्श जल्द ही शुरू होने वाला है।