Category: NEW DELHI

लेखिका शकुंतला तरार की हल्बी में 101 लेजा गीत पुस्तक का विमोचन

रायपुर,/ साहित्य अकादमी नई दिल्ली और साहित्य अकादमी, छत्तीसगढ संस्कृति परिषद रायपुर के संयुक्त तत्वावधान में आज नवीन विश्राम भवन (सिविल लाईंस) रायपुर के कन्वेंशन हॉल में आयोजित अखिल भारतीय आदिवासी लेखक सम्मिलन में लेखिका शकुंतला तरार की हल्बी में 101 लेजा गीत चो गीत की हल्बी के साथ हिंदी में अनुवाद के साथ शब्दार्थ सहित पुस्तक का विमोचन अध्यक्ष साहित्य अकादमी दिल्ली माधव कौशिक, सचिव साहित्य अकादमी दिल्ली के. श्रीनिवास राव, लोक साहित्य विद डॉ महेंद्र ठाकुर, लोक साहित्यकार रुद्रनारायण पाणिग्राही, कुलपति छत्रपति महाराज विश्व विद्यालय मुंबई डॉ. केशरीलाल वर्मा, अध्यक्ष साहित्य अकादमी छत्तीसगढ़ शशांक शर्मा के करकमलों से संपन्न हुआ।
अध्यक्ष साहित्य अकादमी दिल्ली माधव कौशिक, सचिव साहित्य अकादमी दिल्ली के. श्रीनिवास राव, ने कहा कि लेखिका शकुंतला तरार की हल्बी में 101 लेजा गीत चो गीत एक विधा होती है उसका 101 गीत हिंदी में अनुवाद के साथ शब्दार्थ सहित पुस्तक शोधार्थियों के लिए उपयोगी सिद्ध होगी। इस अवसर पर भाषाविद, साहित्यकार, कविगण सहित जनप्रतिनिध ओर गण मान्य नागरिक उपस्थित थे।

June 7, 2025
मोदी सरकार नक्सलवाद के दंश से भारत को मुक्त करने के लिए संकल्पित – केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह

केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में नक्सलवाद के विरुद्ध चलाए गए अभियानों में अहम भूमिका निभाने वाले अधिकारियों से आज नई दिल्ली में भेंट कर इन ऑपरेशंस की ऐतिहासिक सफलता पर उन्हें बधाई दी*

*गृह मंत्री ने कहा – इन अभियानों को अपनी बहादुरी से सफल बनाने वाले जवानों से भी मिलने के लिए उत्सुक हूँ, जल्द ही छत्तीसगढ़ आकर उनसे भेंट करूँगा*

रायपुर /केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने हाल ही में नक्सलवाद के विरुद्ध चलाए गए अभियानों में अहम भूमिका निभाने वाले अधिकारियों से आज नई दिल्ली में भेंट कर इन ऑपरेशंस की ऐतिहासिक सफलता पर उन्हें बधाई दी। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार नक्सलवाद के दंश से भारत को मुक्त करने के लिए संकल्पित है। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और उपमुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा उपस्थित थे।

गृह मंत्री ने X पर किए गए एक पोस्ट में कहा, “हाल ही में नक्सलवाद के विरुद्ध चलाए गए अभियानों में अहम भूमिका निभाने वाले अधिकारियों से भेंट कर इन ऑपरेशंस की ऐतिहासिक सफलता पर उन्हें बधाई दी। इन अभियानों को अपनी बहादुरी से सफल बनाने वाले जवानों से भी मिलने के लिए उत्सुक हूँ और जल्द ही छत्तीसगढ़ आकर उनसे भेंट करूँगा। मोदी सरकार नक्सलवाद के दंश से भारत को मुक्त करने के लिए संकल्पित है।

उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों द्वारा केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री के निर्देशन में माओवादी विरोधी अभियानों का संचालन किया जा रहा है। इसके तहत अबूझमाड़ के अंदरूनी क्षेत्रों में दिनांक 18.05.2025 से 21.05.2025 तक छत्तीसगढ़ पुलिस द्वारा (जिसमें जिला नारायणपुर, दंतेवाड़ा, कोण्डागांव एवं बीजापुर पुलिस के डीआरजी बल शामिल थे) संचालित अभियान में दिनांक 21.05.2025 को ग्राम बोटेर के जंगलों में हुए मुठभेड़ में भाकपा (माओवादी) के महासचिव व पोलित ब्यूरो सदस्य बसवाराजू उर्फ गगन्ना सहित 27 नक्सली मारे गये तथा भारी मात्रा में हथियार एवं गोला बारूद बरामद हुए।

इस अभियान में शामिल छत्तीसगढ़ के पुलिस महानिदेशक अरुण देव गौतम, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (नक्सल विरोधी अभियान/ एसआईबी/ एसटीएफ) विवेकानंद, बस्तर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक सुंदरराज, नारायणपुर के पुलिस अधीक्षक प्रभात कुमार, बीजापुर के पुलिस अधीक्षक जितेन्द्र यादव और नक्सल मुक्त जिला बस्तर के पुलिस अधीक्षक शलभ सिंह को केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह द्वारा सम्मानित किया गया। इस अवसर पर केन्द्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन, आसूचना ब्यूरो के निदेशक तपन डेका सहित कई अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

June 7, 2025
छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने केंद्रीय गृहमंत्री से की मुलाकात

*नक्सल ऑपरेशन की उपलब्धियों और बस्तर के विकास की दी जानकारी*

नई दिल्ली,/ छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने शुक्रवार को केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह से नई दिल्ली में मुलाकात की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने प्रदेश में माओवादी विरोधी अभियानों की अब तक की सफलताओं और बस्तर अंचल में चल रहे विकास कार्यों की विस्तृत जानकारी दी। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री एवं गृह मंत्री विजय शर्मा तथा मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव सुबोध सिंह उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य सरकार की नई रणनीति और केंद्र के सहयोग से नक्सल उन्मूलन अभियान को निर्णायक मोड़ पर पहुंचाया गया है। विगत डेढ़ वर्ष में चलाए गए सघन अभियानों के सकारात्मक परिणाम मिले हैं। 1,428 माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया है, जो बीते पांच वर्षों की तुलना में उल्लेखनीय वृद्धि है।

मुख्यमंत्री श्री साय ने अवगत कराया कि 205 मुठभेड़ों में 427 माओवादी मारे गए, जिनमें संगठन के शीर्ष नेता महासचिव बसवा राजू और सेंट्रल कमेटी सदस्य सुधाकर जैसे कुख्यात माओवादी शामिल हैं। इसके साथ ही, राज्य में 64 नए फॉरवर्ड सुरक्षा कैंपों की स्थापना की गई है, जिससे सुरक्षा नेटवर्क मजबूत हुआ है।उन्होंने बताया कि इन सुरक्षा कैंपों के आसपास बसे गांवों तक अब बिजली, पेयजल, स्वास्थ्य सेवाएं और स्कूल जैसी बुनियादी सुविधाएं तेजी से पहुँचाई जा रही हैं। ‘नियद नेल्लानार योजना’ के अंतर्गत चिन्हित 146 ग्रामों में एकीकृत रूप से 18 प्रकार की सामुदायिक सेवाएं और 25 प्रकार की शासकीय योजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं, जिससे स्थानीय लोगों का विश्वास शासन तंत्र में बढ़ा है। गृहमंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्री साय द्वारा प्रस्तुत प्रगति रिपोर्ट की सराहना करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार के प्रयासों से माओवादी गतिविधियों पर निर्णायक नियंत्रण संभव हो रहा है और केंद्र सरकार राज्य को हर संभव सहायता देती रहेगी।

June 6, 2025
फेडरेशन ने विकास और स्थिरता को समर्थन देने के लिए आरबीआई की साहसिक मौद्रिक कटौती का स्वागत किया – फियो अध्यक्ष

नई दिल्ली। फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गनाइजेशन (फियो) ने भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई ) द्वारा रेपो दर में 50 आधार अंकों की कटौती और नकद आरक्षित अनुपात (सीआरआर ) में 100 आधार अंकों की कटौती करने के सक्रिय निर्णय की सराहना की है। फियो अध्यक्ष श्री एस सी रल्हन ने इसे मुद्रास्फीति की उम्मीदों को स्थिर रखते हुए आर्थिक गतिविधि को प्रोत्साहित करने के लिए एक सुविचारित कदम बताया है।

फियो प्रमुख ने कहा कि आरबीआई के ये दोनों उपाय ऐसे महत्वपूर्ण मोड़ पर आए हैं, जब भारतीय अर्थव्यवस्था वैश्विक चुनौतियों का सामना कर रही है और घरेलू मांग समेकन के चरण में है। इन कदमों से वित्तीय स्थितियों में आसानी होने, बैंकिंग प्रणाली में तरलता बढ़ने और विशेष रूप से निर्यात, विनिर्माण और एमएसएमई जैसे क्षेत्रों में ऋण प्रवाह को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।

श्री रल्हन ने कहा, “रेपो दर में 50 आधार अंकों की कमी करके, आरबीआई ने व्यापक आर्थिक स्थिरता बनाए रखते हुए विकास को समर्थन देने के लिए एक मजबूत प्रतिबद्धता का संकेत दिया है। सीआरआर में 100 आधार अंकों की कमी से तुरंत सिस्टम में अतिरिक्त तरलता जारी होगी, जिसे हम उम्मीद करते हैं कि बैंक निर्यातकों सहित उधारकर्ताओं को प्रभावी ढंग से प्रेषित करेंगे।”

फियो अध्यक्ष ने यह भी कहा कि आरबीआई की कार्रवाई मध्यम अवधि के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) मुद्रास्फीति लक्ष्य 4 प्रतिशत को प्राप्त करने के अपने उद्देश्य के अनुरूप है, जो +/- 2 प्रतिशत की सहनशीलता बैंड के भीतर है, जो दर्शाता है कि मूल्य स्थिरता से समझौता किए बिना मौद्रिक सहजता का अनुसरण किया जा रहा है। श्री रल्हन ने कहा, “वैश्विक मांग अभी भी अनिश्चितता का सामना कर रही है और भू-राजनीतिक तनाव व्यापार प्रवाह को प्रभावित कर रहे हैं, इन उपायों से भारतीय निर्यातकों को राहत मिलेगी, उधार लेने की लागत कम होगी और निवेश और खपत को गति मिलेगी।”

श्री एस सी रल्हन ने विश्वास व्यक्त किया कि पूरक राजकोषीय उपायों द्वारा समर्थित आरबीआई का दूरदर्शी रुख देश की आर्थिक लचीलापन को मजबूत करेगा और चुनौतीपूर्ण वैश्विक वातावरण में भारत की निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता को बनाए रखने में मदद करेगा।

June 6, 2025
प्रधानमंत्री ने किया खुर्जा परियोजना की प्रथम यूनिट का लोकार्पण

बुलंदशहर। शुक्रवार को टीएचडीसी की खुर्जा सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट की प्रथम इकाई (1X660 मेगावाट) का लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों द्वारा वर्चुअल मोड में किया गया। प्रोजेक्ट की प्रथम इकाई की कुल लागत रू 7,820.67 करोड़ है। यह इकाई राष्ट्र की ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है, जो देश के ऊर्जा क्षेत्र को मजबूती प्रदान करेगी। कानपुर से विडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री ने टीएचडीसी की खुर्जा तापीय परियोजना 2X660 मे.वा. की इकाई संख्या-1 एवं जवाहरपुर तापीय परियोजना 2X660 मे.वा. (इकाई सं.-1), पनकी तापीय परियोजना 1X660 मे.वा., नेयवेली उ.प्र. पावर लिमिटेड (एनयूपीपीएल), घाटमपुर तापीय परियोजना 3X660 मे.वा. (इकाई सं.-1) का एक साथ लोकार्पण किया।

इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि सुपर क्रिटिकल तकनीक पर आधारित यह परियोजना देश को ऊर्जा उत्पादन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। उन्होंने कहा कि इस परियोजना के शुभारंभ से न केवल ऊर्जा उत्पादन में वृद्धि होगी, बल्कि स्थानीय लोगों को रोजगार, बेहतर बुनियादी सुविधाएं, औद्योगिक एवं आर्थिक विकास के नए अवसर भी प्राप्त होंगे। इससे समग्र क्षेत्र का सर्वांगीण विकास सुनिश्चित होगा।

ग़ौरतलब है कि खुर्जा परियोजना की आधारशिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 09 मार्च 2019 को रखी गई थी। वर्तमान समय में परियोजना की प्रथम यूनिट से प्रत्येक दिन 15 MU (Million Units) बिजली का उत्पादन किया जा रहा है। इसे उत्तर प्रदेश (64.7%), राजस्थान (21.3%), उत्तराखंड (3.9%), गैर-आवंटित क्षेत्रों (10.1%) को बिजली की आपूर्ति की जा रही है।

वर्तमान समय में खुर्जा सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट की कुल स्थापित क्षमता 2×660 मेगावाट (1320 मेगावाट) है। खुर्जा सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट का विकास टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड के द्वारा किया जा रहा है जो एनटीपीसी एवं उत्तर प्रदेश सरकार का संयुक्त उपक्रम है। यह प्रोजेक्ट नवीनतम तकनीकों से युक्त है, जहां न केवल अधिक उत्पादन क्षमता सुनिश्चित किया जा रहा है बल्कि, बल्कि पर्यावरणीय मानकों का भी पूरी तरह ख़्याल रखा गया है। प्रोजेक्ट की दूसरी यूनिट का कार्य भी तेज गति से प्रगति के पथ पर अग्रसर है।

इस अवसर पर कानपुर से कार्यक्रम में श्रीमती आनंदीबेन पटेल, .राज्यपाल, उत्तर प्रदेश, योगी आदित्यनाथ, मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश, अरविन्द कुमार शर्मा, ऊर्जा मंत्री, उत्तर प्रदेश, सोमेन्द्र तोमर, ऊर्जा राज्यमंत्री, उत्तर प्रदेश वर्चुअल माध्यम से जुड़े रहे। खुर्जा परियोजना परिसर में सांसद डॉ महेश शर्मा, सांसद डॉ भोला सिंह, सांसद सतीश कुमार गौतम, सांसद अनूप प्रधान, राज्य सभा सदस्य सुरेंद्र सिंह नागर, ज़िलाध्यक्ष भाजपा विकास चौहान, जिला पंचायत अध्यक्ष डॉ अंतुल तेवतिया, विधायकगण श्रीमती मीनाक्षी सिंह, अनिल शर्मा, प्रदीप चौधरी, लक्ष्मी राज सिंह , देवेंद्र सिंह लोधी, चंद्रपाल सिंह, संजय कुमार शर्मा, जिलाधिकारी सुश्री श्रुति, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक दिनेश कुमार सिंह , कुमार शरद, कार्यपालक निदेशक (खुर्ज़ा परियोजना), जिला प्रशासन के अधिकारी, परियोजना से जुड़े वरिष्ठ अधिकारीगण, मीडियाकर्मी, श्रमिक एवं स्थानीय ग्रामीण उपस्थित रहे।

May 30, 2025
प्रधानमंत्री ने एनटीपीसी नबीनगर एसटीपीपी, स्टेज-II 3×800 मेगावॉट का शिलान्यास किया

नई दिल्ली / पूर्वी भारत में ऊर्जा आत्म-निर्भरता को और मजबूत करते हुए, प्रधानमंत्री, नरेंद्र मोदी ने 30 मई को बिहार के औरंगाबाद जिले में 29,948 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से बनने वाले एनटीपीसी नबीनगर एसटीपीपी, स्टेज-II (3×800 मेगावॉट) का शिलान्यास किया। कुल 48,520 करोड़ रुपये से अधिक की अनेक विकास परियोजनाओं का माननीय प्रधानमंत्री ने शिलान्यास, उद्घाटन और लोकर्पण किया।

कार्यक्रम के दौरान, बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, केंद्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग मंत्री जीतन राम मांझी, केंद्रीय पंचायती राज, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह, केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह, केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री चिराग पासवान, केंद्रीय कोयला और खदान राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे, उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा और केंद्र एवं बिहार सरकार के अन्य वरिष्ठ गणमान्य भी उपस्थित रहे।

एनटीपीसी नबीनगर एसटीपीपी, स्टेज-II (3×800 मेगावॉट) परियोजना अत्याधुनिक अल्ट्रा-सुपरक्रिटिकल टेक्नोलॉजी पर आधारित है, जो विद्युत उत्पादन की सर्वाधिक एफिशिएंसी प्रदान करती है। एनटीपीसी द्वारा पानी बचाने की अपनी प्रतिबद्धता के अंतर्गत नबीनगर स्टेज-II संयंत्रों में ड्राई बॉटम ऐश हैंडलिंग सिस्टम और एयर कूल्ड कंडेंसर स्थापित किया गया है, जिससे विद्युत उत्पादन के लिए ताजे पानी की खपत में काफी कमी आएगी।

इसके अलावा इस परियोजना द्वारा बिहार एवं अन्य राज्यों, जैसे राजस्थान, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और पंजाब आदि को किफायती बिजली प्रदान की जाएगी। इस परियोजना से स्थानीय समुदायों, व्यवसायों और उद्योगों में ऊर्जा की बढ़ती जरूरतें पूरी होंगी और क्षेत्र के आर्थिक विकास में मदद मिलेगी। साथ ही, इस परियोजना से देश को ऊर्जा सुरक्षा और किफायती ऊर्जा का दोहरा उद्देश्य पूरा करने में भी मदद मिलेगी।

एनटीपीसी लिमिटेड भारत की सबसे बड़ी एकीकृत विद्युत् उपयोगिता कंपनी है, जो भारत में विद्युत् आवश्यकताओं की पूर्ति में एक-चौथाई का योगदान देती है। इसकी स्थापित क्षमता 80 GW से अधिक है, तथा 32 GW की अतिरिक्त क्षमता निर्माणाधीन है, जिसमें 13 GW की ऊर्जा क्षमता नवीकरणीय है। कंपनी 2032 तक 60 GW नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता हासिल करने के लिए प्रतिबद्ध है। एनटीपीसी अपने ताप, जल, सौर और पवन ऊर्जा संयंत्रों द्वारा राष्ट्र में विश्वसनीय, किफ़ायती और सतत बिजली आपूर्ति करते रहने के लिए समर्पित है। कंपनी हरित भविष्य के लिए सर्वोत्तम अभ्यासों का पालन करने, अभिनवता का विकास करने और स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकियों को अपनाने के लिए प्रतिबद्ध है।

May 30, 2025
पराग्वे के राष्ट्रपति की भारत यात्रा से भारत – मर्कोसुर व्यापार और निवेश संबंधों को बढ़ावा मिलेगा – फियो अध्यक्ष

नई दिल्ली। फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गनाइजेशन (फियो) 2-4 जून, 2025 तक भारत में पैराग्वे गणराज्य के राष्ट्रपति सैंटियागो पेना पालासियोस की आगामी राजकीय यात्रा का हार्दिक स्वागत करता है। राष्ट्रपति सैंटियागो पेना की राजकीय यात्रा भारत-पराग्वे संबंधों में एक मील का पत्थर है। फियो के अध्यक्ष एस सी रल्हन ने कहा कि यह आर्थिक सहयोग के लिए हमारी साझा प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है और मर्कोसुर क्षेत्र में भारतीय निर्यातकों के लिए परिवर्तनकारी अवसरों के द्वार खोलता है। एस सी रल्हन ने कहा कि यह उच्च-स्तरीय जुड़ाव भारत और पैराग्वे के बीच आर्थिक साझेदारी को गहरा करने और मर्कोसुर ब्लॉक तक भारत की रणनीतिक पहुंच को बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण कदम है ।

मर्कोसुर का संस्थापक सदस्य पैराग्वे, दक्षिण अमेरिकी बाजार तक पहुंचने के इच्छुक भारतीय निर्यातकों के लिए एक अनूठा प्रवेश द्वार प्रदान करता है। श्री रल्हन ने कहा कि भूमि से घिरा होने के बावजूद, इसका केंद्रीय स्थान, ब्राजील, अर्जेंटीना और उरुग्वे जैसे क्षेत्रीय दिग्गजों तक तरजीही पहुंच और व्यापार गलियारों और अंतर्देशीय जलमार्गों के माध्यम से कुशल संपर्क इसे व्यापार और वितरण के लिए एक आकर्षक केंद्र बनाता है।

पैराग्वे की व्यवसाय समर्थक नीतियां, कम परिचालन लागत और औद्योगिक प्रोत्साहन इसे भारतीय कंपनियों के लिए व्यापक मर्कोसुर बाजार की सेवा के लिए विनिर्माण और लाजिस्ट्क्सि आधार स्थापित करने के लिए एक रणनीतिक स्थान के रूप में स्थापित करते हैं।

फियो प्रमुख ने आगे दोहराया कि संघ कई प्रमुख क्षेत्रों में द्विपक्षीय व्यापार और निवेश की मजबूत क्षमता को पहचानता है:

फार्मास्युटिकल्स: स्वास्थ्य सेवा की जरूरतों को पूरा करने के लिए किफायती जेनेरिक में भारत के वैश्विक नेतृत्व का लाभ उठाना।

ऑटोमोबाइल कंपोनेंट और टू-व्हीलर: असेंबली और वितरण केंद्र के रूप में पैराग्वे से क्षेत्रीय बाजारों की सेवा करना।

कृषि-तकनीक और मशीनरी: पैराग्वे के बड़े कृषि व्यवसाय क्षेत्र के लिए लागत प्रभावी और अभिनव समाधान प्रदान करना।

कपड़ा और परिधान: मर्कोसुर तक शुल्क-मुक्त पहुँच के लिए पैराग्वे के विशेष आर्थिक क्षेत्रों का उपयोग करना।

आईटी और डिजिटल सेवाएँ: परिमाणयोग्य भारतीय समाधानों के साथ लैटिन अमेरिका के डिजिटल परिवर्तन का समर्थन करना।

नवीकरणीय ऊर्जा: भारतीय प्रौद्योगिकी को पैराग्वे के प्रचुर जल संसाधनों के साथ मिलाकर सौर-हाइड्रो हाइब्रिड ऊर्जा मॉडल पर भागीदारी करना।

2009 में इसके कार्यान्वयन के बाद से, भारत-मर्कोसुर अधिमान्य व्यापार समझौते (पीटीए) ने फार्मास्यूटिकल्स, कपड़ा और मशीनरी में व्यापार प्रवाह को मामूली रूप से बढ़ाया है। हालाँकि, लगभग 450 टैरिफ लाइनों तक सीमित कवरेज और सेवाओं के बहिष्कार के साथ, समझौते का दायरा संकीर्ण बना हुआ है।

फियो के अध्यक्ष मौजूदा पीटीए को एक व्यापक मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) में अपग्रेड करने की पुरज़ोर वकालत करते हैं। वस्तुओं, सेवाओं और निवेशों को शामिल करने वाला एक व्यापक समझौता बाजार पहुंच को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाएगा, व्यापार बाधाओं को कम करेगा और भारत की निर्यात विविधीकरण रणनीति को एक बड़ा बढ़ावा देगा।

चूंकि भारतीय निर्यातकों को मर्कोसुर बाजार में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, जिसमें उच्च टैरिफ बाधाएं, लॉजिस्टिक अक्षमताएं, विनियामक जटिलताएं और सांस्कृतिक अंतर शामिल हैं, इसलिए श्री रल्हन ने दोनों सरकारों से व्यापार संबंधों को संस्थागत बनाने और बनाए रखने का आग्रह किया, जहां फियो कई पहलों का नेतृत्व कर सकता है:

सरकार और उद्योग के बीच संवाद को सुविधाजनक बनाने के लिए भारत-मर्कोसुर व्यापार परिषद की स्थापना करना।

प्रमुख क्षेत्रीय व्यापार शो के साथ नियमित व्यापार मिशन और रिवर्स क्रेता-विक्रेता बैठकें आयोजित करना।

एमएसएमई के लिए अनुकूलित डिजिटल मैचमेकिंग प्लेटफ़ॉर्म विकसित करना।

निरंतर व्यापार संबंधों को बढ़ावा देने के लिए मर्कोसुर व्यापार निकायों के साथ सहयोग करना।

उन्होंने आगे दोहराया कि फियो बी2बी व्यापार और निवेश संबंधों को बढ़ावा देने के लिए ब्यूनस आयर्स (पराग्वे से मान्यता प्राप्त) में भारतीय दूतावास और पैराग्वे व्यापार एजेंसियों के साथ मिलकर काम करता है।

फियो प्रमुख ने विश्वास व्यक्त किया कि राष्ट्रपति पेना की यात्रा से द्विपक्षीय व्यापार वार्ता में नई जान आने तथा वाणिज्य और निवेश प्रवाह को बढ़ावा देने के लिए नए समझौते होने की उम्मीद है। यह भारतीय क्षमताओं को प्रदर्शित करने, क्षेत्र-विशिष्ट भागीदारी की खोज करने तथा सहयोग के लिए दीर्घकालिक संस्थागत ढांचे का निर्माण करने का एक अनूठा अवसर भी प्रदान करता है। फियो सक्रिय व्यापार सुविधा, नीति वकालत और सहयोगी पहलों के माध्यम से पैराग्वे और व्यापक मर्कोसुर क्षेत्र में बढ़ते अवसरों का लाभ उठाने में भारतीय व्यवसायों का समर्थन करने के लिए प्रतिबद्ध है।

May 30, 2025
सेल ने वित्त वर्ष 2024-25 की चौथी तिमाही के वित्तीय परिणाम घोषित किए

पिछले वित्त वर्ष की इसी अवधि के मुक़ाबले 16% की वृद्धि हासिल की

नई दिल्ली,/ स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल) ने आज, 31 मार्च, 2025 को समाप्त हुए वित्त वर्ष 2024-25 की चौथी तिमाही और वित्त वर्ष 2024-25 के वार्षिक वित्तीय परिणाम घोषित किए।

कंपनी ने आगामी वार्षिक आम बैठक में शेयरधारकों की मंजूरी के अधीन 1.60 रुपये प्रति शेयर (अंकित मूल्य 10 रुपये प्रति शेयर) का अंतिम लाभांश प्रस्तावित किया है।

सेल के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक अमरेंदु प्रकाश ने कहा “ट्रेड पॉलिसिज और इम्पोर्ट डॉयनेमिक्स में बदलाव से आकार लेने वाले मौजूदा वैश्विक इस्पात परिदृश्य में, सेल (SAIL) अनुकूलता और रणनीतिक दक्षता का प्रदर्शन जारी रखे हुए है। हमारे नवीनतम वित्तीय परिणाम परिचालन दक्षता, सतत विकास और स्टेकहोल्डर्स के लिए वैल्यू क्रिएशन के प्रति हमारी मजबूत प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं। वित्तीय वर्ष 2024-25 की अंतिम तिमाही में अंतर्राष्ट्रीय टैरिफ और आयात दबावों से उत्पन्न चुनौतियों के बावजूद, हमारा प्रदर्शन काफी मजबूत रहा है। यह जटिल परिस्थितियों से निपटने और हमारी स्थिति को मजबूत करने की हमारी क्षमता को रेखांकित करता है। घरेलू इस्पात की मांग के लिए सहयोगी सरकारी नीतियां शुभ संकेत दे रही हैं। जैसे-जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, सेल राष्ट्रीय इस्पात नीति के अनुरूप नवाचार, लागत अनुकूलन और भविष्य के नियोजित विस्तार पर ध्यान केंद्रित किए हुए है।“

May 29, 2025
प्रधानमंत्री करेंगे एनटीपीसी नबीनगर एसटीपीपी स्टेज-2 का शिलान्यास

नई दिल्ली, / बिहार और पूर्वी भारत में बिजली आपूर्ति को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल के तहत माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 30 मई 2025 को बिहार के औरंगाबाद जिले में 29,948 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से बनने वाले एनटीपीसी नबीनगर एसटीपीपी, स्टेज-2 (3×800 मेगावॉट) का शिलान्यास किया जाएगा।

यह परियोजना अत्याधुनिक अल्ट्रा-सुपरक्रिटिकल टेक्नोलॉजी पर आधारित है, जो कि विद्युत उत्पादन में सर्वाधिक एफिशिएंसी प्रदान करती है। एनटीपीसी द्वारा जल संरक्षण के क्षेत्र में प्रतिबद्धता के तहत नबीनगर स्टेज-2 संयंत्रों में ड्राई बॉटम ऐश हैंडलिंग सिस्टम और एयर कूल्ड कंडेनसर स्थापित किया जाएगा। इससे विद्युत उत्पादन के लिए उपयोग में आने वाले शुद्ध जल की खपत में काफी कमी आएगी।

इसके अलावा इस परियोजना द्वारा बिहार के साथ-साथ राजस्थान, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और पंजाब जैसे राज्‍यों को भी किफायती और विश्वसनीय बिजली की आपूर्ति होगी।

इस परियोजना के आने से स्थानीय समुदायों, व्यवसायों और उद्योगों में बढ़ती ऊर्जा की जरूरतें पूरी हो सकेंगी, जिससे क्षेत्र के आर्थिक विकास में मदद मिलेगी। साथ ही, इस परियोजना से देश को ऊर्जा सुरक्षा और किफायती ऊर्जा के दोहरे उद्देश्य को पूरा करने में भी मदद मिलेगी।

एनटीपीसी लिमिटेड भारत की सबसे बड़ी एकीकृत विद्युत् उत्‍पादन कंपनी है। यह भारत में विद्युत् आवश्यकताओं की पूर्ति में एक-चौथाई का योगदान देती है। इसकी मौजूदा स्थापित क्षमता 80 GW से अधिक है तथा 32 GW की अतिरिक्त क्षमता निर्माणाधीन है, जिसमें से 13 GW की ऊर्जा क्षमता नवीकरणीय है। कंपनी 2032 तक 60 GW नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता हासिल करने के लिए प्रतिबद्ध है। एनटीपीसी अपने थर्मल, हाइड्रो, सौर और पवन ऊर्जा संयंत्रों द्वारा राष्ट्र में विश्वसनीय, किफ़ायती और सतत बिजली आपूर्ति हेतु समर्पित है। कंपनी सर्वोत्तम अभ्यासों का पालन करने, हरित भविष्य के लिए अभिनवता का विकास करने और स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकियों को अपनाने के लिए प्रतिबद्ध है।

May 29, 2025
2025-26 के लिए भारत का निर्यात अनुमान 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर – फियो अध्यक्ष एस सी रल्हन
नई दिल्ली। भारत के निर्यात क्षेत्र ने वित्तीय वर्ष 2024-25 में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की, जिसमें कुल निर्यात रिकॉर्ड 824.9 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया, जो पिछले वर्ष के 778.1 बिलियन डॉलर से 6.01 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है। इस वृद्धि को बढ़ावा मिला:
1. सेवा निर्यात: आईटी, व्यवसाय, वित्तीय और यात्रा-संबंधी सेवाओं में मजबूत प्रदर्शन के कारण 13.6 प्रतिशत बढ़कर 387.5 बिलियन डॉलर हो गया। वस्तु निर्यात: 437.4 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया, जबकि गैर-पेट्रोलियम वस्तुओं का निर्यात रिकॉर्ड 374.1 बिलियन डॉलर पर पहुंच गया, जो पिछले वर्ष से 6 प्रतिशत अधिक है।
हम वित्त वर्ष के अंत तक 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के निर्यात का लक्ष्य बना रहे हैं, जिसमें 525-535 बिलियन अमेरिकी डॉलर (लगभग 12 प्रतिशत की वृद्धि) और सेवा निर्यात (लगभग 20 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 465-475 बिलियन अमेरिकी डॉलर) शामिल हैं।

भविष्य के निर्यात निष्पादन को बढ़ाने की रणनीतियां

इस गति को बनाए रखने और वस्तु तथा सेवा निर्यात दोनों में निरंतर वृद्धि हासिल करने के लिए, निम्नलिखित रणनीतियों की सिफारिश की जाती है:
1. निर्यात बाजारों का विविधीकरण: उभरते बाजारों में विस्तार करना और मौजूदा भागीदारों के साथ व्यापार संबंधों को मजबूत करना विशिष्ट क्षेत्रों पर अत्यधिक निर्भरता से जुड़े जोखिमों को कम कर सकता है।
2. मूल्य-वर्धित उत्पादों को बढ़ावा देना: कच्चे माल से मूल्य-वर्धित उत्पादों पर ध्यान केंद्रित करने से निर्यात आय में वृद्धि हो सकती है और वैश्विक कमोडिटी बाजारों में मूल्य में उतार-चढ़ाव की संवेदनशीलता कम हो सकती है।
3. व्यापार समझौतों को मजबूत करना: प्रमुख भागीदारों के साथ मुक्त व्यापार समझौतों (एफटीए) पर बातचीत और कार्यान्वयन से बाजार तक आसान पहुंच की सुविधा मिल सकती है और व्यापार बाधाओं को कम किया जा सकता है।
4. निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता में वृद्धि: गुणवत्तापूर्ण बुनियादी ढांचे में निवेश, लॉजिस्टिक्स लागत में कमी और अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुपालन को सुनिश्चित करने से भारतीय निर्यात की प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार होगा।
5. लघु और मध्यम उद्यमों (एसएमई) के लिए सहायता: एसएमई को वित्त और बाजार की जानकारी तक पहुंच प्रदान करने से वे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में अधिक प्रभावी ढंग से भाग ले सकेंगे।
6. डिजिटल प्रौद्योगिकियों को अपनाना: विपणन, बिक्री और ग्राहक जुड़ाव के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म का लाभ उठाने से खासकर सेवा क्षेत्रों में निर्यात के लिए नए रास्ते खुल सकते हैं।
इन रणनीतियों को लागू करके, भारत अपने निर्यात प्रदर्शन को बढ़ा सकता है, आर्थिक विकास में योगदान दे सकता है और वैश्विक व्यापार में खुद को एक मजबूत देश के रूप में स्थापित कर सकता है।

बढ़ता संरक्षणवाद और एनटीएम:

2025 में वैश्विक व्यापार परिदृश्य में संरक्षणवादी नीतियों का पुनरुत्थान तेजी से देखने को मिलेगा, जो पिछले दशकों के उदारीकरण के रुझानों से एक महत्वपूर्ण बदलाव को दर्शाता है। यह संरक्षणवाद बढ़े हुए टैरिफ, गैर-टैरिफ बाधाओं (एनटीबी) और रणनीतिक व्यापार उपायों के माध्यम से प्रकट होता है, जो वैश्विक वाणिज्य और आर्थिक स्थिरता को प्रभावित करता है। जी20 अर्थव्यवस्थाओं के बीच आयात प्रतिबंधों की संख्या बढ़कर 4,650 हो गई है – 2016 से 75 प्रतिशत और 2008 में लागू संख्या से लगभग 10 गुना अधिक। 2025 की शुरुआत में, अमेरिका ने औसत प्रभावी टैरिफ दर को 2.5 प्रतिशत से बढ़ाकर अनुमानित 27 प्रतिशत करके अपने व्यापार उपायों को बढ़ाया, जो एक सदी से भी अधिक समय में सबसे अधिक है। ईयू एमएसएमई पर दबाव डालने के लिए पर्यावरण और स्थिरता पर आधारित एनटीएम पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। कुछ एनटीएम वैध विनियामक उद्देश्यों की पूर्ति करते हैं, कई गैर-टैरिफ बाधाओं (एनटीबी) में बदल रहे हैं जब उनका उपयोग भेदभाव या छिपे हुए संरक्षणवाद के निर्माण के लिए किया जाता है।

इस बदलाव को दर्शाने वाले तीन सबसे प्रमुख ईयू नियम हैं:
- ईयूडीआर (ईयू वनों की कटाई विनियमन)
- सीबीएएम (कार्बन सीमा समायोजन तंत्र)
- ईएसपीआर (इको डिज़ाइन सस्टेनेबल प्रोडक्ट विनियमन)
ये तीनों 1 जनवरी, 2026 से लागू होंगे। ईएसपीआर ढांचे को डिजिटल उत्पाद पासपोर्ट के माध्यम से लागू किया जाता है, जो उत्पाद के पूरे जीवनचक्र में उसकी पूरी ट्रेसेबिलिटी प्रदान करता है।

डिजिटल उत्पाद पासपोर्ट:

डिजिटल उत्पाद पासपोर्ट (डीपीपी) यूरोपीय संघ (ईयू) द्वारा अपने ग्रीन डील और सर्कुलर इकोनॉमी एक्शन प्लान के तहत पेश किया जा रहा एक परिवर्तनकारी विनियमन है। डीपीपी का उद्देश्य किसी उत्पाद के पूरे जीवनचक्र के बारे में जानकारी को डिजिटल रूप से रिकॉर्ड करना, संग्रहीत करना और साझा करना है – कच्चे माल से लेकर विनिर्माण, उपयोग, पुनर्चक्रण और निपटान तक।

डीपीपी मूल रूप से ईयू में बेचे जाने वाले प्रत्येक उत्पाद के जीवनचक्र को दर्शाता है। इस पासपोर्ट में शामिल हैं:
- सामग्री संरचना और स्रोत (जैसे, पुनर्चक्रित सामग्री)
- कार्बन पदचिह्न और ऊर्जा उपयोग
- मरम्मत और पुनर्चक्रण
- पर्यावरण और सामाजिक मानकों का अनुपालन
- प्रमाणन और विनियामक अनुपालन
- समस्त जीवन-काल के लिए निर्देश
यह 1 जनवरी, 2026 से इलेक्ट्रॉनिक्स, बैटरी, कपड़ा और निर्माण सामग्री जैसे क्षेत्रों से शुरू होकर 2026-2030 तक व्यापक रोलआउट के साथ उत्पादों की एक विस्तृत श्रृंखला के लिए अनिवार्य होगा।

भारत कई क्षेत्रों में यूरोपीय संघ का एक प्रमुख निर्यातक है जो डीपीपी से सीधे प्रभावित होंगे। डीपीपी भारतीय निर्यातकों, विशेष रूप से एमएसएमई को प्रभावित कर सकता है:

1. अनुपालन बोझ में वृद्धि

एमएसएमई को उत्पाद जीवन चक्र के हर चरण को डिजिटल रूप से दस्तावेज करने की आवश्यकता होगी, जिसमें सोर्सिंग, ऊर्जा उपयोग और जीवन के अंत में प्रभाव शामिल है – ऐसा कुछ जो वर्तमान में कई लोग करने में सक्षम नहीं हैं।

2. बाजार पहुंच बाधाओं का जोखिम

डीपीपी आवश्यकताओं का अनुपालन न करने से खेपों को अस्वीकार किया जा सकता है या यूरोपीय संघ के बाजार में प्रतिस्पर्धात्मकता में कमी आ सकती है, जो तेजी से स्थिरता-केंद्रित होता जा रहा है।

3. डिजिटल एकीकरण की लागत

डिजिटल पासपोर्ट बनाने और बनाए रखने के लिए प्रौद्योगिकी, सॉफ्टवेयर और विशेषज्ञता में निवेश की आवश्यकता हो सकती है, जो छोटे निर्यातकों के लिए बोझिल हो सकता है।

4. पारदर्शिता की आवश्यकता

भारतीय निर्यातकों को पूर्ण आपूर्ति श्रृंखला ट्रेसेबिलिटी सुनिश्चित करनी होगी – जिसकी वर्तमान में कपड़ा, चमड़ा और इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे कई पारंपरिक क्षेत्रों में कमी है।

सरकार और फियो /ईपीसी द्वारा पहल

हम सरकार से अनुरोध करते हैं कि वह डीपीपी आवश्यकताओं का अध्ययन करने और अनुपालन रोडमैप बनाने तथा एक राष्ट्रीय ढांचा या डिजिटल बुनियादी ढाँचा विकसित करने के लिए क्षेत्र-विशिष्ट टास्क फोर्स बनाए जो निर्यातकों को कुशलतापूर्वक डीपीपी बनाने में मदद कर सके। सरकार ट्रेसेबिलिटी और उत्पाद जीवनचक्र प्रबंधन प्रणाली अपनाने के लिए एमएसएमई को सहायता या अनुदान भी दे सकती है।

फियो, ईपीसी (निर्यात संवर्धन परिषद) और एमएसएमई मंत्रालय को निर्यातकों को उत्पाद स्थिरता, डिजिटल ट्रेसेबिलिटी टूल और ईयू विनियमन और अपेक्षाओं के बारे में शिक्षित करने के लिए व्यापक क्षमता निर्माण कार्यक्रम चलाने चाहिए।

डिजिटल उत्पाद पासपोर्ट केवल एक नियामकीय आवश्यकता नहीं है – यह टिकाऊ, पारदर्शी और डिजिटल व्यापार की ओर एक बदलाव है। भारत, विशेष रूप से इसके 6.3 करोड़ एमएसएमई के लिए, यह एक चुनौती हो सकती है, लेकिन विनिर्माण प्रक्रियाओं को उन्नत करने, हरित प्रौद्योगिकियों को अपनाने और भारतीय उत्पादों में वैश्विक विश्वास बढ़ाने का अवसर भी हो सकता है।
May 27, 2025