Category: NEW DELHI

एनटीपीसी ने कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन में दिखाया उत्कृष्ट प्रदर्शन, जीते 127 पुरस्कार

नई दिल्ली। एनटीपीसी लिमिटेड ने जनसंपर्क परिषद् ऑफ इंडिया (PRCI) द्वारा गोवा में आयोजित 19वीं ग्लोबल कम्युनिकेशंस कॉन्फ्रेंस में शानदार उपलब्धि दर्ज की है। कंपनी को कुल 127 पुरस्कारों से नवाजा गया, जिनमें 14 गोल्ड, 28 सिल्वर, 42 ब्रॉन्ज और 43 सांत्वना पुरस्कार शामिल हैं। इसके अलावा, एनटीपीसी को चैंपियंस ऑफ चैंपियन ट्रॉफी में प्रथम रनर-अप भी घोषित किया गया।

यह उपलब्धि कंपनी की निरंतर उत्कृष्ट प्रदर्शन, प्रभावी संवाद क्षमता और हितधारकों से मजबूत जुड़ाव का परिणाम है। एनटीपीसी की पुरस्कार विजेता पहलों में मानव संसाधन प्रथाएं, सामुदायिक विकास और सीएसआर परियोजनाएं, कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन कैंपेन, डिजिटल प्लेटफॉर्म, कर्मचारी सहभागिता गतिविधियां और फिल्में शामिल रहीं। विभिन्न स्टेशनों और क्षेत्रों से मिले इन पुरस्कारों ने संगठन की सहयोगात्मक और नवाचारपूर्ण कार्यशैली को उजागर किया है।

एनटीपीसी लिमिटेड भारत की सबसे बड़ी एकीकृत विद्युत कंपनी है, जो देश की कुल बिजली आवश्यकताओं का लगभग एक-चौथाई योगदान देती है। कंपनी की कुल स्थापित क्षमता 83 गीगावॉट है और 30.90 गीगावॉट अतिरिक्त क्षमता निर्माणाधीन है, जिसमें 13.3 गीगावॉट नवीकरणीय ऊर्जा शामिल है। एनटीपीसी का लक्ष्य 2032 तक 60 गीगावॉट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता हासिल करना है, जिससे भारत के नेट जीरो संकल्प को मजबूती मिलेगी। थर्मल, हाइड्रो, सौर और पवन ऊर्जा परियोजनाओं के विविध पोर्टफोलियो के साथ एनटीपीसी देश को विश्वसनीय, किफायती और सतत ऊर्जा उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। कंपनी स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकियों को अपनाते हुए नवाचार और हरित भविष्य की दिशा में निरंतर अग्रसर है।

September 28, 2025
प्रधानमंत्री ने आंध्र प्रदेश के रामागिरी में SECI की 300 मेगावाट सौर पीवी परियोजना की आधारशिला रखी

नई दिल्ली,/ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आंध्र प्रदेश के श्री सत्य साईं जिले के रामागिरी में सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (SECI) की 300 मेगावाट (एसी) सौर पीवी परियोजना की वर्चुअल माध्यम से आधारशिला रखी। यह परियोजना SECI की सबसे बड़ी स्व-स्वामित्व वाली सौर पीवी स्थापना है और भारत की नवीकरणीय ऊर्जा यात्रा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। यह आधारशिला 25 सितंबर 2025 को राजस्थान के बांसवाड़ा में आयोजित सेवा पर्व समारोह के एक भाग के रूप में रखी गई। इस अवसर पर राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ किसानराव बागड़े, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा, केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी भी उपस्थित थे। और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा, एन. चंद्रबाबू नायडू, मुख्यमंत्री, आंध्र प्रदेश।

इस कार्यक्रम में राजस्थान की उपमुख्यमंत्री डॉ. प्रेमचंदा बैरवा, राजस्थान की उपमुख्यमंत्री श्रीमती दीया कुमारी, आंध्र प्रदेश के ऊर्जा मंत्री गोट्टीपति रवि कुमार, हिंदूपुर के सांसद बी. के. पार्थसारथी और राजस्थान एवं आंध्र प्रदेश सरकार के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, “हमारा प्रयास सबका साथ, सबका विकास, स्वच्छ ऊर्जा के साथ सभी का विकास और प्रत्येक परिवार के लिए बेहतर अवसरों पर केंद्रित है।”

रामगिरी और मुथुवाकुंटला गाँवों में 1,047 एकड़ में फैली यह परियोजना सीपीएसयू योजना चरण II, भाग III के तहत विकसित की गई है। बिजली मध्य प्रदेश पावर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड (एमपीपीएमसीएल) द्वारा खरीदी जाएगी, जिसके लिए आवश्यक समझौता हो चुका है। यह परियोजना निर्माण और संचालन, दोनों चरणों में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोज़गार के अवसर पैदा करेगी, स्थानीय बुनियादी ढाँचे के विकास को बढ़ावा देगी और क्षेत्र के सामाजिक-आर्थिक विकास में योगदान देगी। यह सार्वजनिक क्षेत्र द्वारा संचालित नवीकरणीय ऊर्जा विकास का एक ऐसा मॉडल बनने की उम्मीद है जो राष्ट्रीय ऊर्जा प्राथमिकताओं को सामुदायिक लाभों के साथ संरेखित करेगा। भारतीय सौर ऊर्जा निगम लिमिटेड (SECI) भारत सरकार की 100% हिस्सेदारी वाला एक अग्रणी नवरत्न केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम (CPSE) है, जो देश में नवीकरणीय ऊर्जा (RE) के विस्तार पर केंद्रित है। सरकार द्वारा एक नोडल एजेंसी के रूप में नियुक्त, SECI देश के नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्यों को पूरा करने और नवीन परियोजना विन्यासों के साथ नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र का नेतृत्व करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

September 27, 2025
उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार शो का तीसरा संस्करण विशाल वैश्विक भागीदारी के साथ शुरू

इससे विविधीकरण और जोखिम कम करने में मदद मिलेगी : फियो अध्यक्ष एस सी रल्हन

नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार शो (यूपीआईटीएस 2025) का तीसरा संस्करण आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्रियों और वरिष्ठ गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति में भव्य उद्घाटन के साथ शुरू हुआ। यह आयोजन 25-29 सितंबर, 2025 तक ग्रेटर नोएडा स्थित इंडिया एक्सपो मार्ट में आयोजित किया जा रहा है।

शो के दौरान अंतर्राष्ट्रीय खरीदारों के साथ बी2बी बैठकों का उद्घाटन, नंद गोपाल गुप्ता ‘नंदी’, औद्योगिक विकास, निर्यात संवर्धन, एनआरआई और निवेश प्रोत्साहन के कैबिनेट मंत्री और राकेश सचान, एमएसएमई, खादी, ग्रामोद्योग, रेशम उत्पादन, वस्त्र, उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री ने किया। इस अवसर पर फियो के महानिदेशक और सीईओ डॉ अजय सहाय, फियो के अतिरिक्त महानिदेशक सुविधा शाह और आईईएमएल के अध्यक्ष राकेश कुमार के साथ-साथ उत्तर प्रदेश सरकार के अन्य गणमान्य व्यक्ति और वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे। बी2बी बैठक के उद्घाटन के बाद संबोधित करते हुए, राकेश सचान ने कहा कि उत्तर प्रदेश के 2400 से अधिक प्रदर्शक वस्त्र, हस्तशिल्प, खादी, वस्त्र, चमड़ा, खाद्य प्रसंस्करण, ओडीओपी और जीआई टैग उत्पादों के अलावा इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएँ, रक्षा, चिकित्सा और फार्मा उत्पाद सहित विभिन्न सेक्टरों के विविध उत्पादों का प्रदर्शन कर रहे हैं। । उन्होंने कहा कि शिल्पकारों और कारीगरों को विदेशी खरीदारों से सीधे जुड़ने का अवसर मिलेगा। ‘काला नमक चावल’ को और बढ़ावा देने के लिए, इसका एक नमूना सभी विदेशी खरीदारों को स्मृति चिन्ह के रूप में उपहार में दिया जा रहा है। श्री सचान ने बताया कि इस पाँच दिवसीय आयोजन से 4000 करोड़ रुपये का कारोबार होने की उम्मीद है।

दुनिया भर से आए प्रतिभागियों का स्वागत करते हुए, फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गनाइजेशन (फियो) के अध्यक्ष श्री एस. सी. रल्हन ने एक विश्वस्तरीय व्यापार प्रदर्शनी के आयोजन के लिए उत्तर प्रदेश सरकार और मुख्यमंत्री के दूरदर्शी नेतृत्व की सराहना की। उन्होंने बताया कि इस प्रदर्शनी में 85 से अधिक देशों के 500 से अधिक विदेशी खरीदारों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया है, जिनमें अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, जापान, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका जैसी प्रमुख अर्थव्यवस्थाएँ शामिल हैं।

श्री रल्हन ने कहा कि इस आयोजन के महत्वपूर्ण व्यापारिक परिणामों के लिए एक उत्प्रेरक बनने की उम्मीद है। पाँच दिवसीय प्रदर्शनी में 2,500 से अधिक बी2बी बैठकें आयोजित की जा रही हैं, जिससे अंतर्राष्ट्रीय खरीदारों और उत्तर प्रदेश भर के 2,000 से अधिक विक्रेताओं के बीच सार्थक जुड़ाव संभव होगा।

2,400 से अधिक प्रदर्शकों की भागीदारी के साथ, यूपीआईटीएस 2025 उत्तर प्रदेश की विशाल औद्योगिक और कारीगरी क्षमता को प्रदर्शित करता है। प्रदर्शनी में उत्पादों और सेवाओं—वस्त्र, हस्तशिल्प, खादी, वस्त्र, चमड़ा, खाद्य प्रसंस्करण, ओडीओपी और जीआई-टैग उत्पादों जैसे पारंपरिक सेक्टरों से लेकर इलेक्ट्रॉनिक्स, रक्षा, मशीनरी, चिकित्सा उपकरण और फार्मास्यूटिकल्स -जैसे उभरते सेक्टरों तक की एक विविध श्रृंखला प्रदर्शित की गई है। वाराणसी, आगरा, मुरादाबाद और गोरखपुर जैसे क्षेत्रों के कारीगर और उद्यमी वैश्विक दर्शकों के सामने अपनी शिल्पकला का प्रदर्शन कर रहे हैं।

राज्य के प्रमुख ‘एक जिला एक उत्पाद (ओडीओपी)’ कार्यक्रम और इसकी समृद्ध कृषि विरासत को बढ़ावा देने की एक अनूठी पहल के रूप में, फियो इस आयोजन में विदेशी खरीदारों को उपहार के रूप में काला नमक चावल भेंट करेगा—जो गुणवत्ता, परंपरा और निर्यात उत्कृष्टता के प्रति उत्तर प्रदेश की प्रतिबद्धता का प्रतीक है।

श्री रल्हन ने इस बात पर ज़ोर दिया कि यूपीआईटीएस 2025 न केवल निर्यात के अवसरों का पता लगाने का एक मंच है, बल्कि संयुक्त उद्यमों, प्रौद्योगिकी सहयोग और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) को बढ़ावा देने का एक रणनीतिक अवसर भी है। यह व्यापार मेला वैश्विक मानचित्र पर एक अग्रणी निवेश और सोर्सिंग गंतव्य के रूप में उत्तर प्रदेश की स्थिति को और मजबूत करता है।

September 26, 2025
प्रधानमंत्री ने महि बांसवाड़ा राजस्थान परमाणु ऊर्जा परियोजना की आधारशिला रखी

नई दिल्ली : प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज राजस्थान के बांसवाड़ा ज़िले में अणुशक्ति विद्युत निगम लिमिटेड (ASHVINI) की महि बांसवाड़ा राजस्थान परमाणु ऊर्जा परियोजना (MBRAPP) – 4 x 700 मेगावाट की आधारशिला रखी। लगभग ₹42,000 करोड़ के निवेश से बनने वाली यह परियोजना पूर्ण होने पर देश की सबसे बड़ी परमाणु परियोजनाओं में से एक होगी। यह संयंत्र विश्वसनीय बेस लोड ऊर्जा प्रदान करेगा और पर्यावरण संरक्षण व विकसित हो रहे परमाणु ऊर्जा परिदृश्य में भारत की स्थिति को और मजबूती देगा।

इस अवसर पर राज्यपाल हरिभाऊ किसनराव बागडे, माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा, माननीय केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी (नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण), राजस्थान के उप-मुख्यमंत्री तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारी और जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे।

MBRAPP में चार स्वदेशी 700 मेगावाट प्रेसराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर (PHWRs) होंगे, जिन्हें IPHWR-700 भी कहा जाता है। इन्हें NPCIL द्वारा डिजाइन और विकसित किया गया है। यह परियोजना भारत की “फ़्लीट मोड” पहल का हिस्सा है, जिसके अंतर्गत एक समान डिज़ाइन और खरीद प्रणाली पर आधारित दस 700 मेगावाट रिएक्टर देशभर में बनाए जा रहे हैं। इनमें से तीन पहले ही चालू हो चुके हैं और महि बाँसवाड़ा भी इसी श्रृंखला का हिस्सा है। यह पहल आत्मनिर्भर भारत की भावना को प्रोत्साहित करती है और लागत दक्षता, तेज़ निर्माण तथा एकीकृत संचालन विशेषज्ञता उपलब्ध कराती है।

यह परियोजना अणुशक्ति विद्युत निगम लिमिटेड (ASHVINI) द्वारा विकसित की जा रही है, जिसमें NPCIL (51%) और NTPC (49%) की संयुक्त भागीदारी है। दोनों कंपनियों की वित्तीय, तकनीकी और परियोजना विशेषज्ञता इस उद्यम को मजबूती प्रदान कर रही है।

पूर्ण होने पर, MBRAPP राजस्थान और अन्य लाभार्थी राज्यों को स्वच्छ, किफायती और विश्वसनीय ऊर्जा उपलब्ध कराएगा। इसके साथ ही, यह परियोजना प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार सृजन करेगी और स्थानीय समुदायों, व्यापार एवं उद्योगों को सहयोग देकर राज्य और देश की आर्थिक प्रगति को गति देगी।

इसी अवसर पर, माननीय प्रधानमंत्री ने राजस्थान सोलर पार्क डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड (RSDCL) के नौख सोलर पार्क (925 मेगावाट) का उद्घाटन भी किया, जिसमें NTPC द्वारा 735 मेगावाट क्षमता विकसित की जा रही है। यह अक्षय ऊर्जा परियोजना भारत की स्वच्छ ऊर्जा क्षमता को उल्लेखनीय रूप से बढ़ेगी, बड़ी मात्रा में हरित ऊर्जा उत्पन्न करेगी और हर वर्ष लाखों टन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन से बचाएगी। यह परियोजनाएँ न केवल ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करेंगी, बल्कि प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रोजगार सृजन कर आर्थिक वृद्धि को भी गति प्रदान करेंगी।

September 25, 2025
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 25 सितम्बर को करेंगे माही बांसवाड़ा राजस्थान एटोमिक पावर प्रोजेक्ट का शिलान्यास

एनटीपीसी और एनपीसीआईएल के संयुक्त उद्यम “अश्विनी” द्वारा किया जा रहा है एटोमिक पावर प्रोजेक्ट का विकास

नई दिल्ली,/ प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 25 सितम्बर 2025 को बांसवाड़ा में अश्विनी के माही बांसवाड़ा राजस्थान एटोमिक पावर प्रोजेक्ट (4X700 MW) का शिलान्यास करेंगे। राजस्थान के बांसवाड़ा ज़िले में स्थित इस परियोजना में तकरीबन रु 42000 करोड़ का निवेश किया जाएगा। यह परियोजना पूरी होने के बाद देश के सबसे बड़े न्युक्लियर प्लांट्स में से एक होगी जो भरोसेमंद बेसलोड ऊर्जा की आपूर्ति करेगी तथा पर्यावरण संरक्षण एवं उभरते न्युक्लियर एनर्जी परिवेश में भारत की स्थिति को मजबूत बनाएगी।

माही बांसवाड़ा राजस्थान एटोमिक पावर प्रोजेक्ट में आधुनिक सुरक्षा फीचर्स से युक्त, स्वदेश में विकसित 700 मेगावॉट के चार प्रेशराइज़्ड हैवी वॉटर रिएक्टर्स शामिल हैं, जिन्हें IPHWR 700 के नाम से भी जाना जाता है- इन्हें NPCIL द्वारा डिज़ाइन कर विकसित गया है। यह परियोजना भारत की व्यापक ‘फ्लीट मोड’ पहल का एक भाग है, जहां एक समान डिज़ाइन एवं प्रोक्योरमेन्ट योजनाओं के तहत दस एक समान 700 मेगावॉट रिएक्टर्स बनाए जा रहे हैं। तीन ऐसे रिएक्टर्स शुरू किए जा चुके हैं और माही बांसवाड़ा भी इसी फ्लीट का एक भाग है। यह दृष्टिकोण आत्मनिर्भर भारत की भावना को बढ़ावा देता है तथा किफायती, तीव्र तैनाती एवं समेकित संचालन विशेषज्ञता को सुनिश्चित करता है।

माही बांसवाड़ा राजस्थान एटोमिक पावर प्रोजेक्ट का विकास अणुशक्ति विद्युत निगम लिमिटेड (ASHVINI) द्वारा किया जा रहा है- जिसमें एनपीसीआईएल (51%) और एनटीपीसी (49%) की संयुक्त भागीदारी है। परियोजना के विकास में दोनों कंपनियों की वित्तीय, तकनीकी एवं परियोजना विशेषज्ञता का उपयोग किया जाएगा।

माही बांसवाड़ा राजस्थान एटोमिक पावर प्रोजेक्ट राजस्थान एवं अन्य लाभार्थियों को स्वच्छ, किफ़ायती एवं भरोसेमंद विद्युत की आपूर्ति देगा। इससे क्षेत्र में रोज़गार के प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष अवसर उत्पन्न होंगे, साथ ही यह परियोजना स्थानीय समुदायों, कारोबारों एवं उद्योगों को सहयोग प्रदान कर राज्य एवं देश में आर्थिक विकास एवं समृद्धि को नई गति प्रदान करेगी।

इस अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री राजस्थान के फलौदी में आरएसडीसीएल नोख सोलर पार्क (925 MW) का उद्घाटन भी करेंगे, जिसमें एनटीपीसी 735 मेगावॉट क्षमता विकसित कर रही है। यह नवीकरणीय परियोजना भारत की स्वच्छ ऊर्जा क्षमता में योगदान देगी, पर्याप्त मात्रा में हरित विद्युत उत्पन्न करेगी, जिससे हर साल कार्बन डाई ऑक्साईड के उत्सर्जन में कई मिलियन टन की कमी आएगी। ऊर्जा सुरक्षा को सशक्त बनाने के अलावा यह हज़ारों प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष नौकरियां उत्पन्न कर आर्थिक विकास को भी बढ़ावा देगी।

September 24, 2025
पंजाब के लिए प्रमुख रेलवे विकास: नई रेल लाइन और वंदे भारत एक्सप्रेस

*छठ और दिवाली के दौरान 12,000 विशेष ट्रेनें चलेंगी; पिछले साल 7500 से ज़्यादा*

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पंजाब के लिए एक और बड़ी रेल उपलब्धि हासिल हुई है। पंजाब में लंबे समय से प्रतीक्षित राजपुरा-मोहाली नई रेल लाइन को मंज़ूरी मिल गई है।

केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने आज यह घोषणा की। इससे पंजाब के लोगों की 50 साल से भी ज़्यादा पुरानी मांग पूरी हो गई है। 18 किलोमीटर लंबी इस रेल लाइन पर 443 करोड़ रुपये खर्च होंगे और यह मालवा क्षेत्र को राज्य की राजधानी चंडीगढ़ से सीधे जोड़ेगी।

*नई लाइन के प्रमुख लाभ*

मालवा क्षेत्र के सभी 13 जिले अब चंडीगढ़ से अच्छी तरह जुड़ जाएँगे। इससे मौजूदा राजपुरा-अंबाला मार्ग पर यातायात सुगम होगा और अंबाला-मोरिंडा संपर्क छोटा हो जाएगा। सभी उपलब्ध विकल्पों में से, इस मार्ग को इसलिए चुना गया क्योंकि इसमें कृषि भूमि अधिग्रहण की आवश्यकता सबसे कम है, जिससे कृषि गतिविधियों पर न्यूनतम प्रभाव पड़ता है।

*आर्थिक प्रभाव*

यह परियोजना कपड़ा, विनिर्माण और कृषि सहित उद्योगों को बढ़ावा देगी। यह पंजाब के कृषि क्षेत्र को प्रमुख वाणिज्यिक केंद्रों और बंदरगाहों से जोड़ने वाला एक व्यापक नेटवर्क बनाएगी, जिससे निम्नलिखित सुविधाएँ प्राप्त होंगी:

*सीधा संपर्क*: पहले लुधियाना से चंडीगढ़ पहुँचने के लिए ट्रेनों को अंबाला होकर जाना पड़ता था, जिससे दूरी और समय दोनों बढ़ जाते थे। अब राजपुरा और मोहाली के बीच सीधा संपर्क होगा, जिससे यात्रा की दूरी लगभग 66 किलोमीटर कम हो जाएगी।

● कृषि उपज की तेज़ आवाजाही

● राजपुरा थर्मल पावर प्लांट जैसे उद्योगों के लिए परिवहन लागत में कमी

● धार्मिक स्थलों पर आने वाले तीर्थयात्रियों के लिए बेहतर कनेक्टिविटी और पर्यटन क्षमता में वृद्धि

● गुरुद्वारा फतेहगढ़ साहिब, शेख अहमद अल-फारुकी अल-सरहिंदी की दरगाह, हवेली टोडर मल, संघोल संग्रहालय आदि से कनेक्टिविटी।

*नई वंदे भारत एक्सप्रेस सेवा*

एक नई वंदे भारत एक्सप्रेस सेवा प्रस्तावित है जो निम्नलिखित को जोड़ेगी:

● *मार्ग*: फिरोजपुर कैंट → भटिंडा → पटियाला → दिल्ली

● *सेवा*: सप्ताह में 6 दिन (बुधवार को छोड़कर)

● *यात्रा समय*: 6 घंटे 40 मिनट, 486 किमी की दूरी तय करेगी

● *आवृत्ति*: सीमावर्ती जिले को राष्ट्रीय राजधानी से जोड़ने वाली दैनिक सेवा

*पंजाब में रिकॉर्ड रेलवे निवेश*

● 2009-14 औसत: 225 करोड़ रुपये सालाना

● 2025-26: 5,421 करोड़ रुपये सालाना

● पिछली सरकार की तुलना में 24 गुना वृद्धि

2014 से अब तक की प्रमुख उपलब्धियाँ:

● 382 किलोमीटर नई पटरियों का निर्माण

● 1,634 किलोमीटर विद्युतीकरण – पंजाब अब 100% विद्युतीकृत

● 409 रेल फ्लाईओवर और अंडर-ब्रिज का निर्माण

*वर्तमान परियोजनाएँ*:

● पंजाब में 25,000 करोड़ रुपये की रेलवे परियोजनाएँ क्रियान्वित

● 21,926 करोड़ रुपये की लागत से 714 किलोमीटर लंबी 9 नई ट्रैक परियोजनाएँ

● 1,122 करोड़ रुपये की लागत से 30 अमृत स्टेशनों का विकास किया जा रहा है

● 1,238 करोड़ रुपये की लागत से 88 आरओबी/आरयूबी (फ्लाईओवर/अंडरपास)

2014 से महत्वपूर्ण परियोजनाएं पूरी तरह से चालू हो गईं-

1-नंगल बांध – दौलत पुर चौक नई लाइन (61 किलोमीटर, 672 करोड़)

2-चक्की बैंक-भरोली दोहरीकरण (3 किमी, 15 करोड़)

3-जाखल-मनसा दोहरीकरण (45 किलोमीटर, 163 करोड़)

4-जालंधर – सुचि पिंड दोहरीकरण (4 किमी, 24 करोड़)

5-अम्बाला-चंडीगढ़ दोहरीकरण (45 किलोमीटर, 338 करोड़)

6-मनसा-भटिंडा दोहरीकरण (49 किमी, 216 करोड़)

7-अमृतसर – छेहरटा दोहरीकरण (7 किलोमीटर, 31 करोड़)

8-जालंधर-जम्मू तवी दोहरीकरण (211 किलोमीटर, 850 करोड़)

9-राजपुरा-बठिंडा दोहरीकरण (173 किमी, 2,459 करोड़)

निर्माणाधीन मुख्य परियोजनाएँ

1-नंगल डैम-तलवाड़ा नई लाइन (123 किमी, 2,018 करोड़)

2-भानुपल्ली-बिलासपुर-बेरी नई लाइन (63 किमी, 6,753 करोड़)

3-फ़िरोज़पुर-पट्टी नई लाइन (26 किमी, 300 करोड़)

4-मानसा-भटिंडा दोहरीकरण (80 किमी, 449 करोड़)

5-लुधियाना-किला रायपुर दोहरीकरण (17 किमी, 238 करोड़)

6-लुधियाना-मुल्लांपुर दोहरीकरण (21 किमी, 295 करोड़)

7-अलाल-हिम्मतना – दोहरीकरण (13 किमी, 174 करोड़)

फिरोजपुर-पट्टी रेल लाइन सीमावर्ती जिलों और गुजरात के बंदरगाहों के बीच महत्वपूर्ण संपर्क प्रदान करेगी। यह सेवा पंजाब के सीमावर्ती जिलों (अमृतसर, तरन तारन, फिरोजपुर) को जोड़ने वाला एक आर्थिक गलियारा बनाएगी।

ये प्रमुख शहरों और अंततः गुजरात के बंदरगाहों से जुड़ेंगे, जिससे रसद लागत में उल्लेखनीय कमी आएगी।

त्योहारों का मौसम: रिकॉर्ड रेल सेवाएँ

आगामी छठ और दिवाली के मौसम के लिए, भारतीय रेलवे ने रिकॉर्ड व्यवस्थाओं की घोषणा की है:

*विशेष रेल सेवाएँ*:

● पिछले वर्ष: 7,724 विशेष रेलगाड़ियाँ

● इस वर्ष लक्ष्य: 12,000 विशेष रेलगाड़ियाँ

● पहले ही अधिसूचित: 10,000 से अधिक फेरे

● अनारक्षित रेलगाड़ियाँ: 150 रेलगाड़ियाँ शीघ्र परिचालन के लिए तैयार

● अतिरिक्त: 50 और रेलगाड़ियाँ जल्द ही अधिसूचित की जाएँगी

यात्रियों की अधिकतम आवाजाही आमतौर पर 15 अक्टूबर से 15 नवंबर के बीच होती है और रेलवे इस भीड़ को संभालने के लिए पूरी तरह तैयार है।

*सेवा गुणवत्ता में उल्लेखनीय सुधार*

केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज घोषणा की कि रेलवे परिचालन में उल्लेखनीय सुधार हुआ है और देश भर के 70 में से 29 रेलवे मंडलों में 90% से अधिक समयपालन दर हासिल की गई है। कुछ मंडलों ने 98% से अधिक समयपालन दर के साथ प्रदर्शन किया है। यह बेहतर बुनियादी ढाँचे, योजना और रेलवे नेटवर्क में सुचारू संचालन के कारण संभव हुआ है।

September 24, 2025
लाखों भारतीय ट्रंप के एच1बी वीजा बम से सीधे प्रभावित होंगे….

ब्रह्मानंद राजपूत

टैरिफ को लेकर मची खलबली के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक और महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। उन्होंने एच-1बी वीजा पर वार्षिक 1,00,000 डॉलर की नई फीस लगाने की घोषणा की है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में जिस एग्जिक्यूटिव ऑर्डर पर साइन किया है, उससे एच-1बी वीजा व्यवस्था में बड़े बदलाव आए हैं। अब से कोई भी व्यक्ति अमेरिका जाने के लिए एच-1बी वीजा के लिए आवेदन करेगा, तो उसके नियोक्ता को प्रोसेसिंग शुल्क के रूप में 1 लाख डॉलर (करीब ₹83 लाख) का भुगतान करना होगा। व्हाइट हाउस का कहना है कि यह कदम अमेरिकी नौकरियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है और केवल अत्यंत कुशल विदेशी कामगार ही अमेरिका आ पाएंगे। विशेषज्ञों के अनुसार, इस फैसले का सबसे बड़ा असर भारतीयों पर पड़ेगा, क्योंकि एच-1बी वीजा धारकों में भारत की हिस्सेदारी 70 प्रतिषत से अधिक है।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एच-1बी वीजा व्यवस्था में एक ऐतिहासिक बदलाव की मुहर लगा दी है। अब 21 सितंबर 2025 से, कोई भी विदेशी कार्यकर्ता अमेरिका की भूमि पर कदम रख सकेगा तभी, जब उसके स्पॉन्सरिंग नियोक्ता ने भारी शुल्क एक लाख डॉलर अदा किया हो। यह नियम मुख्यतः नए आवेदकों पर लागू होगा, परंतु जो पहले से वीजा धारक हैं और विदेश जाकर पुनः स्टैंपिंग करवाएंगे, उन्हें भी इसका सामना करना पड़ेगा।

अब तक यह शुल्क मामूली-लगभग 1,500 डॉलर-रहता था, किंतु अब इसकी वृद्धि अभूतपूर्व है। यदि हर पुनः प्रवेश पर यह शुल्क लागू हुआ, तो तीन वर्षों में इसकी लागत अनेक लाखों डॉलर तक पहुँच सकती है। इस निर्णय की गूँज भारतीय प्रतिभाओं के लिए सबसे अधिक सुनाई देगी, क्योंकि एच-1बी वीजा धारकों में भारत की हिस्सेदारी सर्वाधिक है। हाल के वर्षों में एच-1बी वीजा का लाभ सबसे अधिक भारतीयों को मिला-करीब 71-73 प्रतिषत वीजा भारत को मिले, जबकि चीन का हिस्सा मात्र 11-12 प्रतिषत तक सीमित रहा। केवल 2024 में ही भारतवासियों को 2 लाख से अधिक एच-1बी वीजा प्रदान किए गए। अब विशेषज्ञों का अनुमान है कि यदि केवल 60,000 भारतीयों पर इसका तत्काल असर पड़े, तो सालाना वित्तीय बोझ 6 बिलियन डॉलर यानी लगभग ₹53,000 करोड़ तक पहुंच जाएगा।

मध्यम स्तर के इंजीनियर, जो अमेरिका में सालाना 1.2 लाख डॉलर अर्जित करते हैं, उनके लिए यह भारी शुल्क उनकी आय का लगभग 80 प्रतिषत निगल जाएगा। छात्र, शोधकर्ता और युवा प्रतिभाएँ-जो अपने सपनों और ज्ञान के साथ अमेरिका की ओर बढ़ रहे थे-उनके लिए यह रास्ता लगभग बंद सा हो जाएगा। इस फैसले की छाया केवल आर्थिक नहीं, बल्कि वैश्विक प्रतिभा और भविष्य के करियर पर भी गहरी और स्थायी छाप छोड़ती है। ट्रंप का कहना है कि यह कदम वीजा प्रणाली के दुरुपयोग को रोकने और अमेरिकी कंपनियों को अपने ही स्नातकों को प्रशिक्षित करने के लिए प्रेरित करने की दिशा में उठाया गया है। व्हाइट हाउस के अधिकारी इसे घरेलू नौकरियों की सुरक्षा की ओर एक साहसिक और निर्णायक प्रयास के रूप में देख रहे हैं। अब बड़ी कंपनियाँ विदेशी कर्मचारियों को सस्ते दामों पर काम पर नहीं रख पाएंगी, क्योंकि उन्हें पहले सरकार को भारी शुल्क एक लाख डॉलर अदा करना होगा, और फिर कर्मचारी को उसका वेतन देना होगा। इस नए आर्थिक बोझ ने विदेशी कर्मचारियों के रास्ते को कठिन और चुनौतीपूर्ण बना दिया है।

नियमों के अनुसार, एच-1बी वीजा अब अधिकतम छह वर्षों के लिए ही मान्य रहेगा, चाहे वह नया आवेदन हो या नवीनीकरण। आदेश में साफ कहा गया है कि इस वीजा का पहले दुरुपयोग हो रहा था, जिससे अमेरिकी कामगारों और अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचता था। अब यह व्यवस्था कड़े और न्यायसंगत रूप में लागू होगी, ताकि केवल योग्य, सक्षम और वास्तविक प्रतिभा ही अमेरिका की भूमि पर कदम रख सके।

टैरिफ को लेकर पहले से ही बना तनाव भारत-अमेरिका के राजनीतिक रिश्तों पर भी अपनी गहरी छाया डाल सकता है। भारत सरकार इस मसले को कूटनीतिक मंच पर उठाएगी, क्योंकि लाखों भारतीय इस फैसले से सीधे प्रभावित होंगे। ट्रंप अपने मतदाताओं को यह संदेश देना चाहते हैं कि वह अमेरिकी नौकरियों की रक्षा के लिए कटिबद्ध हैं, किंतु इसके पीछे छिपा असर भारत के साथ साझेदारी और तकनीकी सहयोग पर नकारात्मक पड़ सकता है। इस निर्णय की गूँज केवल आर्थिक मोर्चे तक सीमित नहीं है, यह द्विपक्षीय संबंधों और वैश्विक तकनीकी संगठनों के भविष्य पर भी अपनी छाप छोड़ती प्रतीत होती है।

अब 85,000 वार्षिक एच-1बी कोटे-65,000 सामान्य आवेदकों और 20,000 उच्च डिग्री धारकों के लिए-पर यह भारी शुल्क लागू होगा। छोटी कंपनियाँ और नए स्नातक पीछे हट सकते हैं, और नियोक्ता केवल उच्च वेतन वाले विशेषज्ञों को ही स्पॉन्सर करेंगे, जिससे अवसर और भी संकरे, और दुर्लभ हो जाएंगे। विश्लेषकों का मानना है कि यह कदम अमेरिका की नवाचार शक्ति पर कर लगाने जैसा है, इससे वैश्विक प्रतिभाएँ अमेरिका आने से कतराएँगी। परिणामस्वरूप, कंपनियाँ नौकरियों को विदेश ले जा सकती हैं, जिससे न केवल अमेरिकी अर्थव्यवस्था बल्कि भारतीय पेशेवर भी गहराई से प्रभावित होंगे। कहा जाता है कि भारत अमेरिका को केवल सामान नहीं, बल्कि अपनी प्रतिभाशाली मानव संसाधन-इंजीनियर, कोडर और छात्र भी “निर्यात” करता है। अब जब यह शुल्क भारी और असहनीय हो गया है, तो भारतीय प्रतिभाएँ अपना रुख यूरोप, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और मिडिल ईस्ट की ओर कर सकती हैं, जहाँ उनके सपनों और कौशल को खुले आसमान के नीचे उड़ान भरने का अवसर मिलेगा।

लेखक- – ब्रह्मानंद राजपूत, आगरा

On twitter @33908rajput On facebook – facebook.com/rajputbrahmanand

E-Mail :– brhama_rajput@rediffmail.com

September 21, 2025
भारतीय रेलवे ने शुरू की समयबद्ध कार्गो सेवाएँ, बढ़ाई माल परिवहन की गति

नई दिल्ली: भारतीय रेलवे ने माल परिवहन क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। अब समय-सारणी आधारित, वस्तु-विशेष कार्गो सेवाएँ शुरू की गई हैं, जो उत्तर भारत के प्रमुख उत्पादन और खपत केंद्रों को जोड़ती हैं। इन सेवाओं का उद्देश्य ग्राहकों की संतुष्टि बढ़ाना, भरोसेमंद ट्रांज़िट समय सुनिश्चित करना और उद्योग-आधारित लॉजिस्टिक्स समाधान प्रदान करना है।

नई सेवाओं में शामिल हैं: अन्नपूर्णा सेवा: लुधियाना से वाराणसी तक, 704 किमी, खाद्य अनाज का 17 घंटे में परिवहन।

गति-वाहन सेवा: फर्रुख नगर (हरियाणा) से लखनऊ तक, 557 किमी, ऑटोमोबाइल्स का 28 घंटे में परिवहन, पहले 70 घंटे लगते थे।

निर्यात कार्गो सेवा: गढ़ी से मुन्द्रा पोर्ट तक, 1061 किमी, कंटेनर का 32 घंटे में परिवहन।

अनंतनाग सीमेंट कार्गो सेवा: रूपनगर से अनंतनाग, 586 किमी, सीमेंट का 31 घंटे में परिवहन।

इन सेवाओं की योजना बनाने में FCI, ऑटोमोबाइल ऑपरेटर, कंटेनर ट्रेन ऑपरेटर और पड़ोसी रेलवे जोन सहित सभी फ्रेट स्टेकहोल्डर्स के साथ व्यापक समन्वय किया गया। प्रारंभ में ये सेवाएँ परीक्षण के रूप में शुरू हुई थीं, लेकिन अब यह पूरी तरह से स्थिर और कुशल रूप से संचालित हो रही हैं।

ग्राहकों से मिली प्रतिक्रिया उत्साहजनक रही। FCI ने अन्नपूर्णा सेवा की सराहना की, जिससे पंजाब और हरियाणा के अधिशेष क्षेत्रों से उत्तर प्रदेश के कमी वाले क्षेत्रों तक खाद्य अनाज की आपूर्ति में सुधार हुआ। मारुति सुजुकी ने गति-वाहन सेवा के तहत ट्रांज़िट समय 70 घंटे से घटकर 28 घंटे होने की जानकारी दी, जिससे रोड ट्रांसपोर्ट के बराबर डिलीवरी सुनिश्चित हुई। निर्यातक रिपोर्ट कर रहे हैं कि निर्यात कार्गो सेवा के जरिए मुन्द्रा पोर्ट तक 40 घंटे से कम में माल पहुँच रहा है, जिससे पोर्ट और शिपिंग कंपनियों के साथ समय पर समन्वय संभव हुआ। सीमेंट कंपनियों ने अनंतनाग सीमेंट कार्गो सेवा और अनंतनाग गुड्स शेड के उद्घाटन का स्वागत किया, जिससे रेक डिस्पैच और ट्रक संचालन बेहतर हुए। समयबद्ध ट्रेन आगमन और प्रस्थान की जानकारी के साथ, ये सेवाएँ कॉन्साइनर्स और कन्सिग्नी दोनों के लिए बेहतर लॉजिस्टिक्स योजना बनाने में मदद कर रही हैं, जिससे पूर्वानुमान और दक्षता बढ़ रही है। भारतीय रेलवे उद्योग, व्यापार और क्षेत्रीय विकास को समर्थन देते हुए विश्वस्तरीय, भरोसेमंद माल परिवहन सेवाएँ प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है।

September 21, 2025
भारतीय रेलवे एवं एसएचआरएम के सहयोग से मानव संसाधन प्रबंधन पर सेमिनार का आयोजन

CRIS ने HRMS की प्रगति एवं क्रियान्वयन पर प्रस्तुत किया विस्तृत विवरण

नई दिल्ली। रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) द्वारा मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली (HRMS) के सहयोग से उत्तर रेलवे मुख्यालय, बड़ौदा हाउस, नई दिल्ली में एक सेमिनार का आयोजन किया गया। इस सेमिनार में मानव संसाधन प्रबंधन के समकालीन मुद्दों, श्रेष्ठ प्रथाओं तथा उभरते रुझानों पर विशेष रूप से भारतीय रेल पर केंद्रित विचार-विमर्श किया गया।

कार्यक्रम में महानिदेशक/मानव संसाधन, अतिरिक्त सदस्य/स्टाफ, अतिरिक्त सदस्य/एच.आर., प्रधान कार्यकारी निदेशक/औद्योगिक संबंध, प्रधान मुख्य कार्मिक अधिकारी/उ.रे., SHRM के गणमान्य सदस्य तथा दिल्ली में पदस्थ सभी आई.आर.पी.एस. अधिकारियों ने भाग लिया। वहीं दिल्ली से बाहर पदस्थ अधिकारियों ने इस सेमिनार में वर्चुअल माध्यम से सहभागिता की। इस अवसर पर सेंटर फॉर रेलवे इन्फॉर्मेशन सिस्टम्स (CRIS) द्वारा भी एक प्रस्तुति दी गई, जिसमें मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली (HRMS) की प्रगति और क्रियान्वयन पर विस्तार से जानकारी साझा की गई।

September 19, 2025
स्वच्छता ही सेवा अभियान-2025 के तहत वॉकथॉन और साइकिल रैली का आयोजन

नई दिल्ली। ‘स्वच्छता ही सेवा-2025’ अभियान के अंतर्गत स्वच्छता के प्रति जन-जन को जागरूक करने तथा स्वच्छता का व्यापक प्रचार-प्रसार करने के उद्देश्य से आज दिनांक 19.09.2025 को उत्तर रेलवे के अंबाला मण्डल, दिल्ली मण्डल, जम्मू मण्डल व मुरादाबाद मण्डल में वॉकथॉन का आयोजन किया गया ।

इस वॉकथॉन में मंडल के अधिकारियों, कर्मचारियों एवं उनके परिजनों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। वॉकथॉन का मुख्य उदेश्य सफाई के साथ-साथ लोगों को सेहत के प्रति जागरूक करना और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करना है । इस दौरान आम लोगों से स्वच्छता को अपनाने और पर्यावरण को बेहतर बनाने का आग्रह किया गया।

इसके अतिरिक्त फिरोजपुर मण्डल में एक साइकिल रैली व मुरादाबाद मण्डल में साइक्लोथॉन का भी आयोजन किया गया । इस रैली में रेलवे अधिकारियों, कर्मचारियों एवं उनके परिजनों ने शामिल होकर स्वच्छता के महत्व का संदेश आमजन तक पहुंचाया । स्वच्छता ही सेवा’ अभियान के तहत सभी स्टेशनों पर सफाई अभियान चलाया जा रहा है । इसी कड़ी में आज लुधियाना, अमृतसर, जलंधर छावनी, चंडीगढ़ स्टेशनों पर गहन सफाई अभियान चलाया गया ।

स्वच्छता ही सेवा-2025’ अभियान का मुख्य उद्देश्य स्वच्छता को जन आंदोलन बनाना है, जिससे अधिक से अधिक लोग स्वच्छता के महत्व को समझें और स्वच्छ एवं स्वस्थ भारत के निर्माण में योगदान देने के लिए प्रेरित हों जिससे सभी एक नए भारत के निर्माण में अपनी भूमिका निभा सकें।

September 19, 2025