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यूपी का ‘फार्मा-रेडी’ मिशन: ललितपुर और नोएडा में 2,000 एकड़ जमीन पर विकसित होंगे अत्याधुनिक पार्क

इंफ्रास्ट्रक्चर से इनोवेशन तक: ‘फार्मा कॉन्क्लेव 1.0’ ने यूपी को देश के अगले दवा निर्माण केंद्र के रूप में किया स्थापित

उद्योग जगत के अग्रणी प्रतिनिधियों की मजबूत निवेश रुचि से उत्तर प्रदेश का फार्मा क्षेत्र प्राप्त कर रहा है नई गति

लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आयोजित ‘फार्मा कॉन्क्लेव 1.0’ में देश-दुनिया के दिग्गज दवा निर्माताओं, नीति-निर्धारकों और निवेशकों ने राज्य के औद्योगिक भविष्य का रोडमैप तैयार किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इंडस्ट्री लीडर्स के साथ कॉन्क्लेव का उद्घाटन करते हुए यूपी को फार्मा विनिर्माण और हेल्थकेयर नवाचार का नया केंद्र घोषित किया।

मंथन के दौरान विशेषज्ञों ने माना कि बेहतर कानून-व्यवस्था, सुदृढ़ शासन और प्रगतिशील नीतियों के दम पर उत्तर प्रदेश अब निवेशकों के लिए सबसे अनुकूल और ‘बिजनेस-फ्रेंडली’ राज्य बनकर उभरा है। इस कॉन्क्लेव का उद्देश्य राज्य को दवाओं के विनिर्माण में आत्मनिर्भर बनाकर वैश्विक पटल पर स्थापित करना है।

ललितपुर और नोएडा बनेंगे ग्लोबल फार्मा हब; सीएम योगी ने बल्क ड्रग इकाइयों के लिए दी हरी झंडी

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फार्मा कॉन्क्लेव के सुझावों पर त्वरित संज्ञान लेते हुए स्पष्ट किया कि रेड और ऑरेंज श्रेणी की बल्क ड्रग मैन्युफैक्चरिंग इकाइयां अब नोएडा के साथ ललितपुर में उपलब्ध विशाल भूमि का लाभ उठा सकेंगी।

राज्य सरकार यूपीसीडा (UPSIDA) के माध्यम से ललितपुर में एक ‘फ्यूचर-रेडी’ फार्मा इकोसिस्टम विकसित कर रही है। इसके प्रथम चरण (Phase-I) में 352.91 एकड़ क्षेत्र में फॉर्मुलेशन इकाइयों, बल्क ड्रग्स और कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर का काम युद्धस्तर पर जारी है। वहीं, द्वितीय चरण (Phase-II) के तहत 1,465 एकड़ के विकास के लिए ‘एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट’ (EOI) पहले ही जारी किया जा चूका है। लगभग 8,000 एकड़ के विशाल लैंड बैंक के साथ उत्तर प्रदेश अब फार्मा निवेश के लिए दुनिया के सामने एक प्रमुख रणनीतिक गंतव्य के रूप में उभर रहा है।

यीडा में ‘एएससीए’ लैब से विदेशों पर निर्भरता होगी खत्म

इसी इकोसिस्टम को मजबूती देते हुए यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यीडा) सेक्टर-28 में 350 एकड़ में मौजूदा मेडिकल डिवाइस पार्क के साथ नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के निकट सेक्टर-7 में 250 एकड़ फार्मा फॉर्मुलेशन पार्क प्रस्तावित है, जो सुदृढ़ निर्यात कनेक्टिविटी के साथ उत्तर प्रदेश को उत्तर भारत के प्रमुख हेल्थकेयर मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में उभरने की दिशा में मजबूत आधार प्रदान करेगा। यहाँ की सबसे बड़ी विशेषता उन्नत परीक्षण प्रयोगशालाएं और ‘अनुरूपता मूल्यांकन’ के लिए (Accreditation scheme for conformity assessment) ASCA, एएससीए प्रमाणन सुविधा होगी। इससे भारतीय उद्यमियों को अब गुणवत्ता परीक्षण के लिए विदेशों का रुख नहीं करना पड़ेगा, जिससे समय और धन दोनों की बचत होगी।

फार्मा कॉन्क्लेव 1.0 की एक प्रमुख उपलब्धि के रूप में लगभग ₹10,000 करोड़ के निवेश आशयों की घोषणा की गई, साथ ही फार्मास्यूटिकल एवं मेडिकल डिवाइस क्षेत्र में 11 समझौता ज्ञापनों (एमओयू) का आदान-प्रदान हुआ। इन प्रस्तावों से मैन्युफैक्चरिंग क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि, रोजगार सृजन तथा स्वास्थ्य आपूर्ति श्रृंखलाओं के मजबूत होने की उम्मीद है, जिससे राज्य के फार्मा क्षेत्र के समग्र विकास को गति मिलेगी।

फार्मा कॉन्क्लेव 1.0 ने मजबूत रिसर्च एवं इनोवेशन बैकबोन के निर्माण के महत्व को प्रभावी रूप से रेखांकित किया। अग्रणी वैज्ञानिकों और संस्थागत प्रतिनिधियों -जिनमें डॉ. राधा रंगराजन (सीडीआरआई), प्रो. शुभिनी ए. सराफ (नाइपर रायबरेली), डॉ. नीमा मिश्रा (नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजिकल्स) तथा डॉ. सीमा पाई (आईएससीआर) सम्मिलित थीं, ने राज्य में वैज्ञानिक क्षमताओं को सुदृढ़ करने संबंधी महत्वपूर्ण विचार साझा किए।

इस कॉन्क्लेव में अग्रणी फार्मा कंपनियों की सशक्त भागीदारी देखने को मिली, जिसने उत्तर प्रदेश में परिचालन विस्तार के प्रति उद्योग की बढ़ती रुचि को रेखांकित किया। हितधारकों ने विकास, निवेश और साझेदारियों पर विचार-विमर्श करते हुए राज्य को एक पसंदीदा निवेश गंतव्य के रूप में पुनः स्थापित किया। इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रमुख कारक के रूप में रेखांकित किया गया, जहां उद्योग प्रतिनिधियों ने प्लग-एंड-प्ले सुविधाओं, तैयार औद्योगिक भूमि तथा अनुपालन-तत्पर परिसरों की आवश्यकता पर जोर दिया, ताकि परियोजनाओं को तेजी से लागू कर प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ावा दिया जा सके।

नीतिगत समर्थन एवं नियामकीय सरलीकरण

कॉन्क्लेव में राज्य के फार्मा विकास की दिशा निर्धारित करने में नीतिगत समर्थन और नियामकीय सुविधा की महत्वपूर्ण भूमिका को भी रेखांकित किया गया। प्रमुख उद्योग संघों नमित जोशी (फार्मेक्सिल), सुदर्शन जैन (आईपीए), डॉ. विरंची शाह (आईडीएमए),  ए. पी. रामेश्वर राव (बीडीएमएआई), अनिल मताई (ओप्पी), तथा ममता शर्मा (सीआईआई), ने नियामकीय सरलीकरण, शीघ्र अनुमोदनों, निर्यात सुविधा और नवाचार वित्तपोषण पर विशेष जोर दिया।

उन्होंने कहा कि क्लस्टर-आधारित मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम और स्थिर नीतिगत रूपरेखा बहुराष्ट्रीय निवेश आकर्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे, जो उत्तर प्रदेश के प्रगतिशील औद्योगिक वातावरण के प्रति उद्योग जगत के सशक्त विश्वास को दर्शाता है।

इंडस्ट्री लीडर्स में एमएसएन रेड्डी (एमएसएन लेबोरेट्रीज़), आदित्य बर्मन (डाबर इंडिया लिमिटेड) तथा ए. वी. पी. एस. चक्रवर्ती (एफओपीई – टी एंड ए) द्वारा निवेश विस्तार, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग के अवसरों और बॉटनिकल तथा पारंपरिक औषधि उत्पादों की बढ़ती वैश्विक मांग पर अपने विचार साझा किए। श्री आदित्य बर्मन ने बायोफार्मा और आयुष क्षेत्र में प्रमाणन रूपरेखा तथा साक्ष्य-आधारित अनुसंधान के महत्व को रेखांकित किया।

फार्मा कॉन्क्लेव 1.0 उत्तर प्रदेश की सुदृढ़ नियामकीय प्रतिबद्धता और उद्योग साझेदारी को प्रतिबिंबित करता है। बढ़ते निवेश, नवाचार पर विशेष ध्यान और मजबूत अनुपालन इकोसिस्टम के साथ राज्य फ्यूचर-रेडी फार्मा परिदृश्य का निर्माण कर रहा है। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन (एफएसडीए) भी गुणवत्ता, सुरक्षा और ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस सुनिश्चित करते हुए निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए एक सक्रिय सूत्रधार की भूमिका निभा रहा है,” यह बात डॉ. रोशन जैकब, सचिव, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन, ने कही।

डिप्टी सीएम ने चिकित्सालय के 157वें स्थापना दिवस समारोह पर रखे विचार 

कहा, बलरामपुर चिकित्सालय में सभी को मिल रहा अत्याधुनिक उपचार

चिकित्सालय परिसर में डायलिसिस यूनिट, सोलर पैनल एवं वार्ड 11 में नवीन लिफ्ट का किया लोकार्पण

लखनऊ। बलरामपुर चिकित्सालय स्वर्णिम इतिहास का साक्षी है। यह चिकित्सालय 157 वर्षों के इतिहास को खुद में समेटे हुए है। यहां अभी का अत्याधुनिक तरीके से उपचार होता है। यह कहना है प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का। उन्होंने बलरामपुर चिकित्सालय परिसर में डायलिसिस यूनिट, सोलर पैनल एवं वार्ड 11 में नवीन लिफ्ट का लोकार्पण भी किया। 

मंगलवार को बलरामपुर चिकित्सालय के 157वें स्थापना दिवस समारोह को संबोधित करते हुए डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि यह चिकित्सालय न केवल उत्तम चिकित्सा सेवाएं प्रदान करता है, बल्कि नर्सिंग और अन्य चिकित्सा पाठ्यक्रमों के लिए भी एक प्रमुख व उत्कृष्ट केंद्र के रूप में चिकित्सा शिक्षा प्रदान करता है। चिकित्सालय ने काफी उतार-चढ़ाव देखे हैं। 

उपमुख्यमंत्री ने कहा कि यहां पूर्व प्रधानमंत्री, अटल बिहारी वाजपेयी, पूर्व मुख्यमंत्री रामप्रकाश गुप्ता सहित तमाम हस्तियों का इलाज हुआ है। यहां के चिकित्सक 157 वर्षों के स्वर्णिम इतिहास को आगे बढ़ाने का काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि अस्पताल में स्वास्थ्य सुविधाओं को लगातार अपग्रेड किया जा रहा है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि चिकित्सालय में टीम भावना के साथ काम होता है। यहां चिकित्सक हर मरीज को अपने परिवार का हिस्सा मान कर कार्य करते हैं। 

इस अवसर पर राज्यमंत्री मयंकेश्वर शरण सिंह, महानिदेशक, परिवार कल्याण डॉ. पवन कुमार अरुण, महानिदेशक, प्रशिक्षण डॉ. एचडी अग्रवाल, निदेशक, बलरामपुर चिकित्सालय डॉ. कविता आर्य, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, लखनऊ डॉ. एनबी सिंह, मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, बलरामपुर चिकित्सालय डॉ. हिमांशु चतुर्वेदी, चिकित्सा अधीक्षक, बलरामपुर चिकित्सालय डॉ. देवाशीष शुक्ला, निदेशक, डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी सिविल अस्पताल डॉ. कजली गुप्ता, मेडिकल सुपरिटेंडेंट, लोकबंधु श्रीराज नारायण संयुक्त चिकित्सालय डॉ. एएस त्रिपाठी एवं अन्य गणमान्यजन उपस्थित रहे।

रु-ब-रु पहल से संवाद के माध्यम से लैंगिक समानता और सुरक्षा को मिल रहा नया आयाम -डॉ बबिता सिंह चौहान

लखनऊ। उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डॉ. बबीता सिंह चौहान ने बताया कि “रु-ब-रु” एक अभिनव, संवाद-आधारित पहल है, जो लैंगिक समानता, अधिकारों एवं सामाजिक परिवर्तन जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर पुलिस अधिकारियों और छात्रों के बीच संरचित एवं आमने-सामने की सार्थक बातचीत को बढ़ावा देती है। यह पहल पारंपरिक जागरूकता कार्यक्रमों से अलग हटकर संवाद, आपसी विश्वास और साझा उत्तरदायित्व के माध्यम से अमूर्त अवधारणाओं को व्यवहारिक जीवन में रूपांतरित करती है।

डॉ. चौहान ने बताया कि रु-ब-रु कार्यक्रम के अंतर्गत होने वाली चर्चाओं का प्रमुख उद्देश्य लैंगिक रूढ़ियों को तोड़ना तथा विद्यार्थियों की दैनिक सुरक्षा से जुड़ी चिंताओं का समाधान करना है। पुलिस अधिकारी छात्रों को यौन उत्पीड़न, घरेलू हिंसा, साइबर अपराध, बाल संरक्षण सहित विभिन्न लैंगिक कानूनों, सुरक्षा प्रावधानों एवं रिपोर्टिंग तंत्रों की सरल और प्रत्यक्ष जानकारी प्रदान करते हैं। इससे छात्रों में बिना भय के अपराधों की रिपोर्ट करने का आत्मविश्वास विकसित होता है तथा शीघ्र रिपोर्टिंग और सार्वजनिक सतर्कता के महत्व को बल मिलता है।

उन्होंने बताया कि यह पहल अब तक स्कूलों और विश्वविद्यालयों में 30,000 से अधिक छात्रों तक पहुँच बना चुकी है, जो इसके व्यापक प्रभाव को दर्शाता है। कार्यक्रम का विस्तार अभिभावकों, शिक्षकों, विद्यालय कर्मियों एवं बस चालकों तक किया गया है, जिससे बच्चों और किशोरों के आसपास एक सुरक्षित, संवेदनशील एवं उत्तरदायी वातावरण निर्मित हो सके। यह सहभागिता शैक्षिक संस्थानों में लैंगिक संवेदनशीलता और सुरक्षा को संस्थागत रूप प्रदान करती है।

डॉ. बबीता सिंह चौहान ने यह भी उल्लेख किया कि यूनिसेफ के साथ साझेदारी ने रु-ब-रु पहल को तकनीकी मजबूती और संस्थागत गहराई प्रदान की है। बाल अधिकारों, किशोर विकास और लैंगिक संवेदनशील संचार में यूनिसेफ की विशेषज्ञता के माध्यम से कार्यक्रम की सामग्री को परिष्कृत किया गया है तथा इसे राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय बाल संरक्षण मानकों के अनुरूप बनाया गया है। इससे यह पहल एक-दिवसीय जागरूकता कार्यक्रम से आगे बढ़कर स्थायी व्यवहार-परिवर्तन मॉडल के रूप में विकसित हो रही है।

उन्होंने कहा कि फीडबैक और जमीनी अनुभवों के आधार पर रु-ब-रु कार्यक्रम को निरंतर परिष्कृत किया जाता है। इसका मानकीकृत किंतु लचीला पाठ्यक्रम व्यवहार विज्ञान, सॉफ्ट स्किल्स, केस स्टडी, रोल-प्ले और सफलता की कहानियों को समाहित करता है। “अच्छा स्पर्श-बुरा स्पर्श”, मासिक धर्म स्वच्छता, किशोर स्वास्थ्य जैसे विषयों पर आयु-उपयुक्त सत्र आयोजित किए जाते हैं, जिससे ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में समान प्रभावशीलता सुनिश्चित होती है।

अध्यक्ष महोदया ने बताया कि रु-ब-रु केवल जागरूकता तक सीमित नहीं है, बल्कि आंतरिक शिकायत तंत्र को प्रोत्साहित कर तथा उत्पीड़न के प्रति शून्य-सहिष्णुता की संस्कृति को बढ़ावा देकर संस्थागत सुरक्षा और जवाबदेही को भी मजबूत करता है। सहानुभूति-आधारित पुलिसिंग और भेदभाव-विरोधी संवाद के माध्यम से यह पहल कानून प्रवर्तन को मानवीय स्वरूप प्रदान करती है और पुलिस-नागरिक विश्वास को सुदृढ़ बनाती है।

नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री ए0के0 शर्मा ने बजट में किए गए जनकल्याणकारी प्रावधानों के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी से मिलकर जताया आभार*

*प्रधानमंत्री जी के दूरदर्शी नेतृत्व में देश आत्मनिर्भर भारत से विकसित भारत की दिशा में निरंतर अग्रसर* 

*बजट से पीएम सूर्य घर योजना और नेट जीरो लक्ष्य को मिलेगा नया आयाम*

*म्युनिसिपल बॉन्ड से शहरी निकाय होंगे आत्मनिर्भर,टियर-2 व टियर-3 शहरों के विकास से उत्तर प्रदेश को मिलेगी नई गति*

*इस बजट से उत्तर प्रदेश के सर्वांगीण विकास को मिलेगा नया आयाम- ए0के0 शर्मा

*लखनऊ: नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री ए0के0 शर्मा ने केंद्रीय बजट, 2026 पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए इसे समावेशी विकास और विकसित भारत की संकल्पना को साकार करने वाली मजबूत आधारशिला बताया। उन्होंने कहा कि यह बजट समाज के सभी वर्गों– गरीब, मध्यम वर्ग, युवा, व्यापारी और शहरी-ग्रामीण आबादी-को साथ लेकर आगे बढ़ने वाला बजट है, जिसमें सामाजिक न्याय, आर्थिक सशक्तिकरण और समेकित विकास को विशेष प्राथमिकता दी गई है।

श्री शर्मा ने इस जनहितकारी बजट के लिए मा. प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी से मिलकर उनका विशेष आभार जताया। प्रधानमंत्री जी से मुलाकात के बाद मंत्री श्री शर्मा ने वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण एवं वित्त राज्य मंत्री श्री पंकज चौधरी से मिलकर उत्तर प्रदेश को विशेष प्राथमिकता देने के लिए उनका भी आभार जताया है।मंत्री श्री शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री जी के दूरदर्शी नेतृत्व में देश आत्मनिर्भर भारत से विकसित भारत की दिशा में निरंतर प्रगति कर रहा है। बजट में किए गए प्रावधान सरकार की स्पष्ट सोच और दीर्घकालीन विकास रणनीति को दर्शाते हैं।

बजट में सौर ऊर्जा से संबंधित प्रावधानों के संबंध में ऊर्जा मंत्री ने कहा कि सोलर ग्लास के मुख्य घटक सोडियम एंटीमोनाइट को कस्टम ड्यूटी से छूट दिए जाने से पीएम सूर्य घर योजना के क्रियान्वयन में उल्लेखनीय तेजी आएगी। इससे न केवल स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा मिलेगा बल्कि मा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेट जीरो के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में देश तेजी से आगे बढ़ेगा। नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा म्युनिसिपल बॉन्ड को बढ़ावा देने के प्रावधानों से शहरी निकाय आत्मनिर्भर बनेंगे। इससे उनकी वित्तीय स्थिति सुदृढ़ होगी, विकास परियोजनाओं में निजी एवं संस्थागत निवेश बढ़ेगा और शहरों में आधारभूत सुविधाओं का व्यापक विस्तार संभव होगा। श्री शर्मा ने बताया कि बजट में टियर-2 और टियर-3 श्रेणी के शहरों के लिए धन आवंटन में वृद्धि से उत्तर प्रदेश के लगभग 45 शहरों में आधारभूत संरचना के विकास को गति मिलेगी। इससे उभरते शहरों को वैश्विक मानकों के अनुरूप विकसित करने के प्रयास और अधिक सशक्त होंगे। उन्होंने कहा कि केंद्रीय बजट के प्रावधानों से प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के माध्यम से प्रत्येक नागरिक को पक्के आवास का सपना साकार करने का अवसर मिलेगा।

श्री शर्मा ने कहा कि केंद्रीय बजट, 2026 में उत्तर प्रदेश के सर्वांगीण विकास को विशेष महत्व दिया गया है। इससे औद्योगिक निवेश, रोजगार सृजन और शहरी-ग्रामीण संतुलित विकास को नई गति मिलेगी, जिससे उत्तर प्रदेश को देश के विकास इंजन के रूप में और अधिक सशक्त बनाया जा सकेगा। यह बजट समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को विकसित भारत की संकल्पना से जोड़ने वाला है और समावेशी विकास, आत्मनिर्भर भारत एवं विकसित भारत के लक्ष्यों को प्राप्त करने में मील का पत्थर सिद्ध होगा। 

इसमें नए और विकसित भारत की संकल्पना की दृष्टि स्पष्ट दिखाई देती : मुख्यमंत्री

लखनऊ : उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी के मार्गदर्शन व नेतृत्व में केन्द्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने आज देश की संसद में केन्द्रीय बजट 2026-27 प्रस्तुत किया है। उन्होंने विकासोन्मुखी बजट के लिए प्रधानमंत्री जी के प्रति आभार तथा वित्त मंत्री का अभिनन्दन करते हुए कहा कि यह बजट युवाओं, महिलाओं, अन्नदाता किसानां, उद्यमियों सहित समाज के प्रत्येक तबके को ध्यान में रखकर बनाया गया है। यह नए भारत से विकसित भारत की ओर अग्रसर करने वाला तथा देश को स्थिर व तेज गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करने वाला बजट है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि यह बजट 145 करोड़ देशवासियों की आशाओं और आकांक्षाओं का प्रतीक है। इसमें नए और विकसित भारत की संकल्पना की दृष्टि स्पष्ट दिखाई देती है। बजट में 12 लाख करोड़ रुपये से अधिक के कैपिटल एक्सपेंडिचर के माध्यम से सुदृढ़ इन्फ्रास्ट्रक्चर सहित सात रेल कॉरिडोर का निर्माण, आयुष सेक्टर विकसित करने व हेल्थ सेक्टर को मजबूती प्रदान करने के साथ-साथ आम नागरिकां और विशेष रूप से महिलाओं के सशक्तिकरण से सम्बन्धित प्राविधान किये गये हैं।  
बजट में प्रत्येक जनपद में कामकाजी महिलाओं के लिए छात्रावास निर्माण, ‘एस0टी0ई0एम0’ से जुड़ी छात्राओं हेतु छात्रावास निर्माण के माध्यम से युवाओं के सपने को नई उड़ान देने हेतु बेहतरीन इन्फ्रास्ट्रक्चर से युक्त सुविधाएं उपलब्ध कराने का प्राविधान किया गया है। इससे युवाओं के लिए प्रत्येक सेक्टर में अवसर उपलब्ध हांगे। अलग-अलग सेक्टर में व्यापक रिफॉर्म के सम्बन्ध में प्रस्तुत यह बजट आम नागरिक के जीवन को सहज और सरल बनाने में सहायता करेगा। यह बजट भारत की अर्थव्यवस्था को तेजी के साथ आगे बढ़ाने में मददगार साबित होगा।
मुख्यमंत्री ने बजट के प्राविधानों का स्वागत करते हुए कहा कि आम नागरिक विशेष रूप से मध्यमवर्गीय परिवार बजट को आशा भरी निगाहों से देख रहा था। विगत वर्ष देश ने जी0एस0टी0 रिफॉर्म को देखा है। आम नागरिकों ने उसका लाभ लिया है। इस बजट में इनकम टैक्स एक्ट को अप्रैल से लागू करने की घोषणा तथा उसको सरलीकृत करने की दिशा में उठाया गया कदम स्वागत योग्य है। इससे प्रत्येक व्यक्ति आसानी से रिटर्न भर सकेगा, अधिक से अधिक व्यक्ति इनकम टैक्स की तरफ आकर्षित होंगे और नेशन बिल्डिंग के कार्यक्रम में अपना योगदान दे सकेंगे।

केंद्रीय बजट पर डिप्टी सीएम की प्रतिक्रिया, कहा- विकसित भारत के सपने को साकार करेगा यह बजट 

लखनऊ। संसद में प्रस्तुत बजट करोड़ों देशवासियों के संकल्पों की सिद्धि करने वाला बजट है। यह बजट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के सपने को साकार करेगा। इस बजट में हर वर्ग का ध्यान रखा गया है। उत्तर प्रदेश के लिए बजट में विशेष प्रावधान रखे गए हैं। यह कहना है प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का। 

रविवार को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा केंद्रीय बजट प्रस्तुत किए जाने के बाद डिप्टी सीएम ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि केंद्रीय बजट 2026-27 सर्वस्पर्शी, सर्वसमावेशी, विकासोन्मुखी एवं करोड़ों देशवासियों की आशाओं, आकांक्षाओं और महत्वाकांक्षाओं के सभी संकल्पों को सिद्ध करने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सदन में प्रस्तुत इस बजट ने सिद्ध किया है कि आत्मनिर्भर और विकसित भारत केवल एक नारा नहीं, बल्कि हमारी सरकार का संकल्प है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि विकसित भारत के सपने को साकार करने वाला यह बजट एक ऐसे भारत के निर्माण का विजन है, जो विश्व में हर क्षेत्र में अग्रणी होगा। उन्होंने लोक कल्याणकारी बजट के लिए प्रधानमंत्री एवं केंद्रीय वित्त मंत्री का आभार व्यक्त किया।

मुख्यमंत्री ने संत शिरोमणि सद्गुरु रविदास जी महाराज की 649वीं  जयन्ती के अवसर पर सद्गुरु रविदास जी की प्रतिमा का अनावरण व सभागार का लोकार्पण किया

समाज सद्गुरु रविदास जी महाराज की दिव्य आभा से आलोकित होकर ‘एक भारत-श्रेष्ठ भारत’ के निर्माण की दिशा में आगे बढ़ रहा : मुख्यमंत्री

लखनऊ : उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि संत शिरोमणि सद्गुरु रविदास जी का प्रकटीकरण काशी के सीर गोवर्धन में माघी पूर्णिमा के दिन हुआ था। उनकी दिव्य आभा से आलोकित होकर समाज ‘एक भारत-श्रेष्ठ भारत’ के निर्माण की दिशा में आगे बढ़ रहा है। सद्गुरु रविदास जी महाराज ने प्रत्येक नागरिक को वैष्णव परम्परा के अनुरूप जिस उपासना के लिए प्रेरित किया, वह जीवन में कर्म की प्रधानता व मन की शुद्धता को महत्व देता है तथा प्रत्येक नागरिक को लोक कल्याण के प्रति आग्रही बनाता है।
मुख्यमंत्री ने आज यहां संत शिरोमणि सद्गुरु रविदास जी महाराज की 649वीं जयन्ती के अवसर पर सद्गुरु रविदास जी की प्रतिमा का अनावरण व सभागार का लोकार्पण किया। इस अवसर पर उन्होंने सद्गुरु रविदास जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि रविदास जी का स्पष्ट मानना था कि ‘मन चंगा तो कठौती में गंगा’। अर्थात यदि आपका मन साफ है, तो सभी कुछ आपके कर्म पर निर्भर करता है। यदि आप अच्छा कर्म करेंगे, तो अच्छा फल पाएंगे तथा बुरा कर्म करेंगे, तो पाप से आपको कोई नहीं बचा सकता। जब सद्गुरु रविदास जी महाराज का इस धरा धाम पर प्रकटीकरण हुआ, वह गुलामी का कालखण्ड था। देश विदेशी आक्रान्ताओं से आतंकित व त्रस्त था। उस समय भी उन्होंने साधना की पवित्रता और साधना को कर्म की साधना के रूप में बदलने का कार्य किया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि संत रामानंद जी से दीक्षा प्राप्त करने के उपरान्त सद्गुरु रविदास जी महाराज ने अपने कर्म की साधना के माध्यम से लोक कल्याण का मार्ग प्रशस्त किया। जगदगुरु रामानंदाचार्य ने मध्यकाल में 12 शिष्य बनाए, जो 12 अलग-अलग जातियों से थे। उन्होंने एक महिला को भी अपना शिष्य बनाया था। उस कालखण्ड में भी समाज को जोड़ने का जितना बड़ा कार्य हमारे इन संतों ने किया, वह अद्भुत था। उसी नींव पर वर्तमान भारत का निर्माण हुआ है। वही प्रेरणा गुलामी के बंधन को तोड़ने में हम सभी की प्रेरणा रही है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि हमें अपने महापुरुषों व संतों के प्रति श्रद्धा और आदर का भाव रखना चाहिए। गुलामी के कालखण्ड का स्मरण कर विभाजनकारी ताकतों को फिर से सिर उठाने का अवसर नहीं देना चाहिये। हम सभी को एकजुट होकर समाज की संरचना को मजबूत करते हुए आगे बढ़ना है। हमारी एकता इन पूज्य संतों की दिव्य साधना और उससे प्राप्त सिद्धि का प्रतिफल इस देश को प्रदान करेगी। देश की एकता व सम्प्रभुता के लिए हम सभी को मिलकर कार्य करना होगा। यही सद्गुरु रविदास जी महाराज की प्रेरणा थी। कार्यक्रम को उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने भी सम्बोधित किया। इस अवसर पर विधायक अमरेश कुमार, विधान परिषद सदस्य लाल जी प्रसाद निर्मल, भारतीय जनता पार्टी के महानगर अध्यक्ष आनन्द द्विवेदी, अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य सरदार परविंदर सिंह सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।

– *एलडीए उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने स्थल निरीक्षण कर दिये निर्देश* 

– *प्राकृतिक सुंदरता के बीच परिवार के साथ समय बिता सकेंगे लोग* 

लखनऊ/ ऐतिहासिक बटलर झील के बीच बने आईलैंड में कैफेटेरिया खुलेगा। इसका नाम आईलैंड कैफे होगा। लोग पेडेस्ट्रियन ब्रिज के रास्ते इस कैफे में जाकर प्राकृतिक सुदंरता के बीच लजीज व्यंजनों का लुत्फ उठा सकेंगे। लखनऊ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने शनिवार को स्थल निरीक्षण करके इस बाबत आदेश जारी किये हैं। 

  एलडीए उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने बताया कि प्राधिकरण ने बटलर झील के संवर्द्धन व सौंदर्यीकरण का कार्य कराया है। झील के बीचों-बीच आईलैंड विकसित किया गया है, जिसमें 01 कैफेटेरिया बनाया गया है। 15 दिन के अंदर यहां आईलैंड कैफे संचालित करने के निर्देश दिये गये हैं। यहां लोग प्राकृतिक सुंदरता के बीच अपने परिवार के साथ बेहतर समय बिता सकेंगे। इसके अलावा बटलर पैलेस में कराये जा रहे सौंदर्यीकरण के कार्यों का निरीक्षण किया गया। यहां अप्रैल, 2026 तक कैफेटेरिया बनकर तैयार हो जाएगा। वहीं, प्रथम तल पर कराये जा रहे जीर्णोद्धार एवं फसाड अपलिफ्टमेंट के कार्य जुलाई माह तक पूर्ण कराने के निर्देश दिये गये हैं। इसके अलावा पैलेस के पिछले हिस्से में स्थित लॉन में लैंडस्केपिंग व हॉर्टीकल्चर के कार्य कराने के निर्देश दिये गये हैं। 

 *पार्कों में इस्तेमाल होगी पुरानी रेलिंग व पोल* 

एलडीए उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने हजरतगंज में फसाड कंट्रोल गाइडलाइन के अंतर्गत कराये जा रहे सौंदर्यीकरण के कार्यों का भी निरीक्षण किया। उन्होंने निर्देश दिये कि हजरतगंज में बदली जा रही पुरानी रेलिंग व बिजली के खम्भों को प्राधिकरण की आवासीय योजनाओं में विकसित किये जा रहे पार्कों व ग्रीन बेल्ट में इस्तेमाल किया जाए। निरीक्षण में पाया गया कि कुछ व्यापारियों ने दुकानों के पुराने साइनेज बोर्ड नहीं हटाए हैं। इस पर उपाध्यक्ष ने अधिकारियों को निर्देश दिये कि व्यापारियों से वार्ता करके पुराने बोर्ड हटाकर निर्धारित कलर कोड व साइज के नये साइनेज बोर्ड लगवाये जाएं।