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मुख्यमंत्री ने विधान मण्डल सत्र से पूर्व मीडिया प्रतिनिधियों को सम्बोधित किया

संसदीय परम्परा के अनुरूप बजट सत्र की शुरुआत राज्यपाल जी के अभिभाषण से होगी

प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि, आर्थिक उन्नयन, एम्प्लॉयमेन्ट जेनरेशन की स्थिति में सुधार तथा प्रदेश के वित्तीय प्रबन्धन के सुदृढ़ीकरण आदि विषयों से सम्बन्धित आर्थिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट सदन में प्रस्तुत होगी
लखनऊ : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश विधान मण्डल में आज से बजट सत्र प्रारम्भ हो रहा है। राज्यपाल श्रीमती आनन्दीबेन पटेल जी का अभिभाषण और सामान्य बजट, यह बजट सत्र के दो महत्वपूर्ण एजेण्डे होते हैं। संसदीय परम्परा के अनुरूप इसकी शुरुआत राज्यपाल जी के अभिभाषण से होगी। राज्यपाल जी द्वारा समवेत सदन को अपना अभिभाषण सम्बोधन के माध्यम से दिया जाएगा। राज्यपाल जी का अभिभाषण सरकार की उपलब्धियों और भावी कार्ययोजना का एक दस्तावेज होता है, जिसे राज्यपाल जी द्वारा सदन के माध्यम से प्रदेश की जनता-जनार्दन को समर्पित किया जाता है। सभी सदस्य इस पर चर्चा करते हैं।
मुख्यमंत्री आज यहां विधान भवन परिसर में विधान मण्डल सत्र से पूर्व मीडिया प्रतिनिधियों को सम्बोधित कर रहे थे। वर्ष 2026-27 का सामान्य बजट आगामी 11 फरवरी को प्रस्तुत होगा और फिर इस पर चर्चा होगी। अन्त में अनुदान मांगों को पारित किया जाएगा। बजट सत्र आज 09 फरवरी से 20 फरवरी तक चलेगा।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि राज्यपाल जी के अभिभाषण के सदन के पटल पर रखे जाने के उपरान्त यह पहली बार होगा, जब उत्तर प्रदेश सरकार की आर्थिक उपलब्धियों पर आधारित आर्थिक सर्वेक्षण भी सदन में प्रस्तुत किया जायेगा। हमने उत्तर प्रदेश को बीमारू राज्य की श्रेणी से उबारकर भारत की इकोनॉमी के ब्रेक-थ्रू स्टेट के रूप में स्थापित किया है। उन सभी कारकों और उत्तर प्रदेश के आर्थिक उन्नयन की इस यात्रा को जानने का अधिकार सभी माननीय जनप्रतिनिधियों और प्रदेश की जनता-जनार्दन को होना चाहिए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि, आर्थिक उन्नयन, एम्प्लॉयमेन्ट जेनरेशन की स्थिति में सुधार तथा प्रदेश के वित्तीय प्रबन्धन के सुदृढ़ीकरण आदि विषयों से सम्बन्धित आर्थिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट सदन में प्रस्तुत होगी। राज्य को पिछले 05 वर्ष से लगातार रेवेन्यू सरप्लस स्टेट के रूप में स्थापित किया गया है। राज्यपाल जी के अभिभाषण और बजट पर चर्चा के दौरान सभी सदस्यों के लिए यह रिपोर्ट प्रदेश के डाटा का एक महत्वपूर्ण दस्तावेज होगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि विधान मण्डल लोकतंत्र का एक महत्वपूर्ण आधारस्तम्भ है। यह संवाद से चलता है, कार्रवाई को बाधित करके नहीं। हमारी सरकार संवाद से समस्या के समाधान पर विश्वास करती है। सरकार प्रत्येक मुद्दे पर चर्चा-परिचर्चा करने तथा सभी सदस्यों के बहुमूल्य सुझावों को स्वीकार करने को तैयार है। उन सुझावों पर चर्चा करके राज्य के हित में आवश्यक कदम उठाने के लिए तत्पर है। लेकिन सदन की कार्रवाई को बाधित न किया जाए और अनावश्यक शोर-गुल से बचा जाए।
मुख्यमंत्री ने सभी पक्षों के सदस्यों से अपील करते हुए कहा कि हमें विधायिका के सर्वोच्च मंच को जनता-जनार्दन से जुड़े मुद्दों पर सार्थक चर्चा करने तथा संवाद से समस्या के समाधान की दिशा में एक नया मार्ग आगे बढ़ाने की दिशा में अपना प्रयास करना चाहिए। विगत 09 वर्षों में उत्तर प्रदेश विधान मण्डल में कार्रवाई के नए कीर्तिमान स्थापित हुए हैं। यह वर्ष हमारी सरकार का 10वां बजट प्रस्तुत करने का है, ऐसे में यह सत्र अत्यन्त महत्वपूर्ण है। इस पर पूरे प्रदेश और देश की निगाहें होंगी।
मुख्यमंत्री जी ने विश्वास व्यक्त करते हुए कहा कि यह बजट सत्र उत्तर प्रदेश के विकास की स्पीड को और तीव्र करने में एक बड़ी भूमिका का निर्वहन करेगा। यह  अनेक प्रकार के विधायी कार्यों को सम्पन्न करने तथा समस्त सदस्यों के महत्वपूर्ण मुद्दों को उठाने का भी एक मंच बनेगा।

लखनऊ:  विधान परिषद के सभापति कुंवर मानवेन्द्र सिंह की अध्यक्षता मे रविवार को विधान परिषद के कक्ष संख्या -77 मे  विधान परिषद की परामर्शदात्री समिति  की बैठक सम्पन्न हुयी तथा दलीय नेताओं की भी बैठक सम्पन्न हुयी।

 नेता सदन विधान परिषद केशव प्रसाद मौर्य, वित्त मन्त्री सुरेश खन्ना व समिति के सदस्यो के साथ बजट सत्र से पूर्व आज विभिन्न बिन्दुओ व पहलुओ पर चर्चा करते हुये विचार विमर्श किया गया। दलीय नेताओं के साथ आयोजित बैठक  मे

विधान परिषद सदन के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने हेतु सदस्यों के साथ महत्वपूर्ण विषयों पर विचार-विमर्श किया गया। सभापति द्वारा सत्र के सुव्यवस्थित रूप से संचालन के लिए सभी दलों से  समुचित सहयोग प्रदान करने का अनुरोध किया गया।उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि सदन का रचनात्मक वातावरण और तथ्य व तर्क पर आधारित सार्थक संवाद ही जनसमस्याओं के स्थायी समाधान का मार्ग प्रशस्त करता है। उन्होंने संसदीय परम्परा को और अधिक मजबूती प्रदान करने की आवश्यकता पर बल दिया।

हनुमान सेतु से गोमती बैराज के बीच होगा संचालन, 30 मिनट में एक चक्कर पूरा करेगा क्रूज* 

कॉन्फ्रेंस हॉल, वीआईपी लाउंज व रेस्टोरेंट आदि की मिलेगी सुविधा, रिवर फ्रंट पर शुरू हुआ निर्माण 

लखनऊ ।  गोमती नदी जल्द ही पर्यटकों के आकर्षण का केन्द्र बनेगी। इसकी वजह होगा नदी पर चलने वाला आलीशान टूरिस्ट क्रूज। क्रूज पर एक साथ 200 लोग सैर कर सकेंगे। इसमें कॉन्फ्रेंस हॉल, वीआईपी लाउंज, डिजिटल स्क्रीन व ओपन रेस्टोरेंट आदि की सुविधा मिलेगी। हनुमान सेतु के पास रिवर फ्रंट पर क्रूज का निर्माण शुरू हो गया है। 

एलडीए उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने रविवार को स्थल निरीक्षण करके प्रोजेक्ट की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने 05 महीने में क्रूज का निर्माण पूरा करके इस संचालित करने के निर्देश दिये हैं। उपाध्यक्ष ने बताया कि गोमती पर टूरिस्ट क्रूज के संचालन के लिए आर0एफ0पी0 आमंत्रित किया गया था। जिसके माध्यम से कोलकाता की कंपनी मेसर्स बालाजी सेल्स एंड पूर्णिमा इंटरप्राइजेज का चयन किया गया है। कंपनी ने हनुमान सेतु के पास रिवर फ्रंट पर क्रूज का निर्माण कार्य शुरू कर दिया है। उन्होंने बताया कि क्रूज का निर्माण लगभग 16 करोड़ रूपये की लागत से किया जाएगा, जिसका पूरा खर्च कंपनी द्वारा उठाया जाएगा। वहीं, क्रूज का संचालन शुरू होने पर कंपनी को प्रतिवर्ष 16 लाख रूपये एलडीए को रेवेन्यू के तौर पर देने होंगे। 

 *30 मिनट में एक चक्कर पूरा करेगा क्रूज* 

उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने बताया कि क्रूज की लंबाई 45 मीटर और चौड़ाई 10 मीटर होगी। इसमें एक बार में 200 लोग सवार होकर नदी की सैर कर सकेंगे। क्रूज का संचालन हनुमान सेतु से गोमती बैराज के मध्य किया जाएगा, जोकि 30 से 45 मिनट में एक चक्कर पूरा करेगा। क्रूज के बेसमेंट में आधुनिक कॉन्फ्रेंस हॉल, डिजिटल स्क्रीन व वीआईपी लाउंज होंगे। वहीं, ऊपरी हिस्से में ओपन रेस्टोरेंट की सुविधा होगी। क्रूज की सैर के लिए प्रति व्यक्ति 300 रूपये टिकट प्रस्तावित है। वहीं, लंच, डिनर व बुफे आदि की सुविधा के लिए अलग से भुगतान करना होगा।

 *मरीन लाइफ की जानकारी देगा स्टॉफ* 

टूरिस्ट क्रूज पर कैप्टन समेत 05 मरीन क्रू-मेंबर्स तैनात होंगे। राइड शुरू होने पर कैप्टन द्वारा पब्लिक एड्रेस सिस्टम के जरिए क्रूज पर मौजूद लोगों को संबोधित किया जाएगा। खास तौर से बच्चों को क्रूज की विशेषताओं व संचालन के साथ ही मरीन लाइफ के बारे में रोचक जानकारी दी जाएंगी। इसके अलावा बच्चों व युवाओं के लिए तरह-तरह की मनोरंजक गतिविधियां भी होंगी। उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने बताया कि क्रूज का संचालन 05 महीने में शुरू हो जाएगा। यह शहर में पर्यटकों के लिए आकर्षण का केन्द्र बनेगा।

सुनवाई में मतदाताओं की सुविधा का रखा जाएगा पूरा ख्याल, हर सुनवाई स्थल पर अब स्थापित होगी हेल्प डेस्क

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने अहर्ता तिथि 01 जनवरी 2026 के आधार पर चल रहे विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की मतदाता सूची के विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण-2026 के अंतर्गत नोटिसों की सुनवाई के संबंध में शनिवार को समस्त रोल प्रेक्षक/मण्डलायुक्त, जिला निर्वाचन अधिकारी, अतिरिक्त जिला निर्वाचन अधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी, उप जिला निर्वाचन अधिकारी एवं निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा बैठक की।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि जिन मतदाताओं के नाम 06 जनवरी 2026 को प्रकाशित आलेख्य मतदाता सूची में सम्मिलित हैं, किंतु जिनके द्वारा विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण-2003 की मतदाता सूची से संबंधित विवरण उपलब्ध नहीं कराया गया है, ऐसे लगभग 1.04 करोड़ मतदाताओं को नोटिस जारी कर नियत तिथि पर सुनवाई की जा रही है। इसके अतिरिक्त, तार्किक विसंगतियों के कारण लगभग 2.22 करोड़ मतदाताओं को भी नोटिस जारी कर सुनवाई की जा रही है। उन्होंने निर्देश दिए कि सभी सुनवाई स्थलों पर मतदाता हेल्प डेस्क की स्थापना सुनिश्चित की जाए, जहाँ विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण-2026 प्रक्रिया से भली-भांति परिचित कार्मिक तैनात रहें, जो सुनवाई में आने वाले मतदाताओं की शंकाओं का समाधान करें एवं उनको आवश्यक सहयोग प्रदान करें। हेल्प डेस्क ऐसे स्थल पर स्थापित हो जिससे सुनवाई के लिए आने वाले लोगों की नज़र सहजता से उस पर पड़ जाए। डेस्क पर हेल्प डेस्क लिखा हुआ बैनर भी लगाया जाए। हेल्प डेस्क पर जनपद एवं राज्य स्तरीय कॉन्टैक्ट सेंटर के टोल-फ्री नंबर प्रदर्शित किए जाएं। साथ ही, जनपद स्तर पर स्थापित डिस्ट्रिक्ट कॉल सेंटर की हेल्प लाइन से संबंधित टेलीफ़ोन लाइनों को पूर्ण रूप से क्रियाशील रखा जाए, काल सेंटर पर विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण की प्रक्रियाओं से भिज्ञ कर्मचारी लगाए जाएं ताकि हेल्प लाइन नंबर पर दूरभाष के माध्यम से जनता से प्राप्त शिकायतों का त्वरित समाधान किया जा सके।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने समस्त निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों एवं सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों को निर्देशित किया कि जारी नोटिसों की सुनवाई तत्परता से एवं सुचारु रूप से की जाए। सभी अधिकारी सुनवाई के दिन नियत समय से उपस्थित रहें व सुनवाई हेतु उपस्थित होने वाले मतदाताओं के साथ शिष्ट व्यवहार अपनाया जाए तथा उन्हें पूर्ण सहयोग प्रदान किया जाए। सुनवाई की तिथियाँ इस प्रकार निर्धारित की जाएं कि बीएलओ द्वारा नोटिस प्राप्त होने के उपरांत मतदाताओं को नियत तिथि पर उपस्थित होने हेतु पर्याप्त समय मिल सके। साथ ही, सुनवाई स्थलों पर मतदाताओं के लिए मूलभूत सुविधाओं की उपलब्धता यथा बैठने के लिए कुर्सियाँ, पीने के पानी की पर्याप्त व्यवस्था एवं स्वच्छ शौचालय आदि की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। एक ही समय ज़्यादा लोगों को नोटिस जारी न करें, जिससे वहाँ भीड़ न लगे।

तार्किक विसंगतियों से संबंधित नोटिसों के मामलों में मतदाताओं की सुविधा एवं सुनवाई प्रक्रिया को सरल बनाने हेतु निर्देश दिए गए कि बीएलओ द्वारा नोटिस मतदाता अथवा उसके परिजन को उपलब्ध कराने के साथ-साथ प्राप्त दस्तावेज, उपस्थिति तथा फोटो को अपने बीएलओ एप पर अनिवार्य रूप से अपलोड किया जाए। उन्होंने समस्त रोल प्रेक्षकों एवं जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे सुनवाई हेतु चयनित स्थलों का आकस्मिक निरीक्षण करें तथा सुनवाई प्रक्रिया एवं मतदाताओं के लिए की गई मूलभूत व्यवस्थाओं की समीक्षा करें। जहाँ भी किसी प्रकार की कमी पाई जाए, उसे तत्परता से दूर कराया जाना सुनिश्चित किया जाए।

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री व विधान परिषद मे नेता सदन केशव प्रसाद मौर्य ने विधान परिषद के कक्ष संख्या-77 मे  आयोजित एक उच्च स्तरीय बैठक मे बजट सत्र 2026–27 से पूर्व रविवार को कानून-व्यवस्था की व्यापक समीक्षा वरिष्ठ पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारियों के साथ की।श्री मौर्य ने कहा कि बजट सत्र के दौरान शांति, सुरक्षा और सुव्यवस्थित वातावरण बनाए रखना सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि कानून-व्यवस्था से जुड़ी किसी भी प्रकार की चुनौती से सख्ती एवं संवेदनशीलता के साथ निपटा जाए। उप मुख्यमंत्री ने अपराध नियंत्रण, संवेदनशील क्षेत्रों पर विशेष निगरानी, त्वरित पुलिस कार्रवाई तथा आपसी समन्वय को और मजबूत करने पर बल दिया। उन्होंने स्पष्ट किया कि शासन की मंशा है कि आमजन को सुरक्षित माहौल मिले और किसी भी प्रकार की अराजकता को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

बैठक में वरिष्ठ पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारियों ने कानून-व्यवस्था की वर्तमान स्थिति की जानकारी दी तथा बजट सत्र के दौरान की जाने वाली तैयारियों से अवगत कराया।

*सर्वस्पर्शी, सर्वसमावेशी और विकासोन्मुखी बजट से होगा चहुॅमुखी विकास*

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने आज अलीगढ़ सर्किट हाउस सभागार में स्थानीय जनप्रतिनिधियों के साथ आयोजित प्रेस वार्ता में केंद्रीय बजट 2026-27 को विकसित भारत @2047 के लक्ष्य की दिशा में एक दूरदर्शी और जनकल्याणकारी बजट बताया। उन्होंने कहा कि यह बजट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश को आत्मनिर्भर, सशक्त और समावेशी विकास की ओर तेज़ी से आगे ले जाने वाला है। उन्होंने कहा कि यह बजट केवल घोषणाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि ठोस नीतियों के माध्यम से ज़मीन पर परिणाम देने वाला बजट है, जो विकसित भारत @2047 के संकल्प को मजबूती प्रदान करता है।

श्री सिंह ने बताया कि बजट में ग्रामीण भारत के उत्थान को विशेष प्राथमिकता दी गई है। महात्मा गांधी ग्राम स्वराज पहल के माध्यम से खादी, हस्तकला, ओडीओपी, कौशल-विकास और ब्रांडिंग को वैश्विक बाज़ार से जोड़कर गांवों में रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। पशुपालन और कृषि से जुड़ी योजनाओं से किसानों की आय बढ़ाने की ठोस व्यवस्था की गई है। उन्होंने कहा कि शहरी विकास के क्षेत्र में टियर-2 और टियर-3 शहरों को विकास के नए केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। आधुनिक अधोसंरचना, बेहतर परिवहन और उच्च-गति रेल कॉरिडोर से कनेक्टिविटी सुदृढ़ होगी, जिससे औद्योगिक निवेश और रोजगार को बढ़ावा मिलेगा। एमएसएमई और स्टार्टअप्स के लिए सस्ती वित्तीय सहायता, ऋण गारंटी और डिजिटल प्लेटफॉर्म से जोड़कर व्यापार को सरल बनाया गया है।

जल शक्ति मंत्री ने कहा कि बजट में शिक्षा, स्वास्थ्य और कौशल विकास पर विशेष फोकस किया गया है। नए शैक्षिक संस्थानों, एवीजीसी केंद्रों और स्वास्थ्य पेशेवरों के विस्तार से युवाओं के लिए भविष्य के अनुरूप अवसर तैयार होंगे। महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए STEM शिक्षा, उद्यमिता और सुरक्षित आवास सुविधाओं को बढ़ावा दिया गया है। पर्यावरण संरक्षण और ऊर्जा आत्मनिर्भरता पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने कहा कि स्वच्छ ऊर्जा, जल संरक्षण और जलवायु-अनुकूल परियोजनाओं के माध्यम से सतत विकास सुनिश्चित किया जाएगा। मंत्री जी ने कहा कि केंद्रीय बजट 2026-27 देश के हर वर्ग को साथ लेकर चलने वाला बजट है, जो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के संकल्प को साकार करते हुए भारत को वैश्विक नेतृत्व की ओर अग्रसर करेगा।

जलशक्ति मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार का स्पष्ट दृष्टिकोण है कि महिलाएं केवल लाभार्थी नहीं, बल्कि भारत की ग्रोथ इंजन हैं। प्रत्येक जिले में बालिका छात्रावास की स्थापना का निर्णय नारी सशक्तिकरण की दिशा में ऐतिहासिक कदम है, जिससे शिक्षा की बाधाएं दूर होंगी और बेटियों को सुरक्षित वातावरण मिलेगा। लखपति दीदी योजना के माध्यम से लाखों महिलाओं के आत्मनिर्भर बनने का मार्ग प्रशस्त होगा, वहीं महिला उद्यमियों के लिए नारी शक्ति विशेष स्टार्टअप एवं लघु उद्योगों को प्रोत्साहन दिया जाएगा।  मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि मोदी सरकार का लक्ष्य है कि वर्ष 2047 तक सेवा क्षेत्र में भारत की वैश्विक भागीदारी 10 प्रतिशत तक सुनिश्चित की जाए। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए बजट में युवाओं, नवाचार, उद्यमिता और कौशल विकास को सर्वाेच्च प्राथमिकता दी गई है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय बजट 2026 सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की भावना के साथ भारत को आत्मनिर्भर, समृद्ध और वैश्विक नेतृत्व की ओर ले जाने वाला ऐतिहासिक बजट है। इस अवसर पर सांसद सतीश गौतम, अध्यक्ष जिला पंचायत श्रीमती विजय सिंह, विधायक इगलास राजकुमार सहयोगी, विधायक कोल अनिल पाराशर, विधायक छर्रा ठा0 रवेन्द्रपाल सिंह, एमएलसी डा0 मानवेन्द्र प्रताप सिंह एवं चौ0 ऋषिपाल सिंह सहित अन्य उपस्थित रहे। 

 लखनऊ । जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के सचिव जीवक कुमार सिंह ने बताया कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा), नई दिल्ली तथा मीडियेशन एवं कंसीलियेशन प्रोजेक्ट कमेटी, सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली के तत्वावधान में सम्पूर्ण देश में 01 जनवरी 2026 से 31 मार्च 2026 तक राष्ट्रीय मध्यस्थता अभियान 2.0 का संचालन किया जा रहा है। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य मध्यस्थता के माध्यम से न्यायालयों में लंबित प्रकरणों का त्वरित, सरल एवं सौहार्दपूर्ण समाधान सुनिश्चित करना है।

उन्होंने बताया कि माननीय राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में जनपद स्तर पर यह अभियान जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की अध्यक्षा माननीय जनपद न्यायाधीश मलखान सिंह के कुशल निर्देशन में संचालित किया जा रहा है। अभियान के अंतर्गत जनपद के समस्त न्यायालयों, पारिवारिक न्यायालय, वाणिज्यिक न्यायालय, मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, उपभोक्ता फोरम, भूमि अर्जन एवं भूमि अधिग्रहण पुनर्व्यवस्थापन प्राधिकरण सहित अन्य संबंधित न्यायालयों में लंबित मामलों का मध्यस्थता के माध्यम से निस्तारण कराया जाएगा।

राष्ट्रीय मध्यस्थता अभियान 2.0 के अंतर्गत वैवाहिक विवाद, मोटर दुर्घटना दावे, घरेलू हिंसा से संबंधित प्रकरण, चेक बाउंस के मामले, वाणिज्यिक एवं सेवा विवाद, शमनीय आपराधिक मामले, उपभोक्ता विवाद, ऋण वसूली, संपत्ति के बंटवारे, बेदखली से संबंधित वादों सहित अन्य उपयुक्त दीवानी मामलों एवं लंबित प्रार्थना पत्रों का समाधान मध्यस्थता के माध्यम से किया जा सकता है।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ द्वारा जनपद के समस्त नागरिकों से अपील की गई है कि वे 01 जनवरी 2026 से 31 मार्च 2026 तक चलने वाले राष्ट्रीय मध्यस्थता अभियान 2.0 में सक्रिय सहभागिता करते हुए अपने लंबित वादों के निस्तारण हेतु संबंधित न्यायालयों, कार्यालयों अथवा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के कार्यालय में संपर्क कर मध्यस्थता की प्रक्रिया का लाभ उठाएं और शीघ्र न्याय प्राप्त करने में सहयोग करें।