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*भारत चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था, यूपी अग्रणी राज्य के रूप में स्थापित

*ऊर्जा, आवास और स्वनिधि योजनाओं में यूपी नंबर वन*

*मणिकर्णिका घाट के पुनर्निर्माण पर विपक्ष के आरोप निराधार

लखनऊ। नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने आज विधान मण्डल के दोनों सदनों में महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के दौरान प्रदेश सरकार की उपलब्धियों को विस्तार से प्रस्तुत किया और विपक्ष द्वारा फैलाए जा रहे भ्रमों पर करारा प्रहार किया। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि भारत आज जापान को पीछे छोड़कर विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। यह परिवर्तन प्रधानमंत्री के नेतृत्व में संभव हुआ है। उत्तर प्रदेश भी इसी विकास यात्रा में देश का अग्रणी राज्य बनकर उभरा है। उन्होंने लखनऊ के शिवरी क्षेत्र का उल्लेख करते हुए कहा कि पूर्ववर्ती सरकारें 20 लाख मीट्रिक टन कूड़े का पहाड़ छोड़ गई थीं, जिसे वर्तमान सरकार ने कम करके लगभग 4 लाख मीट्रिक टन तक ला दिया है और शेष कूड़े के पूर्ण निस्तारण की दिशा में तेजी से कार्य जारी है।

ऊर्जा क्षेत्र की उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए मंत्री श्री शर्मा ने कहा कि पीएम सूर्यघर योजना के अंतर्गत घरों पर सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने में उत्तर प्रदेश देश में लगातार पहले और दूसरे स्थान पर बना हुआ है। किसानों के खेतों के अपशिष्ट से बायोगैस उत्पादन में भी प्रदेश प्रथम स्थान पर है। आरडीएसएस (डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर), ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर तथा ट्रांसमिशन सेक्टर के विस्तार जैसी भारत सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं के क्रियान्वयन में उत्तर प्रदेश पूरे देश में अग्रणी है। उन्होंने बताया कि पूर्ववर्ती सरकार के समय जहां थर्मल उत्पादन क्षमता लगभग 5008 मेगावाट थी, वहीं अब 50-60 प्रतिशत की वृद्धि के साथ यह क्षमता 9100 मेगावाट से अधिक हो चुकी है।

मंत्री श्री शर्मा ने कहा कि प्रदेश में आज हर गांव और शहर को 20 से 24 घंटे तक विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित की जा रही है, जैसा कि महामहिम राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में भी उल्लेख किया। पूर्व में जहां पीक डिमांड लगभग 13,000 मेगावाट थी, वहीं आज गर्मी के मौसम में प्रदेश की पीक डिमांड 31,000 मेगावाट तक पहुंच चुकी है, जिसे सफलतापूर्वक पूरा किया जा रहा है।

आवास और स्वरोजगार के क्षेत्र में उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए उन्होंने बताया कि शहरी क्षेत्रों में लगभग 17 लाख तथा कुल मिलाकर 55-56 लाख आवास उपलब्ध कराकर उत्तर प्रदेश देश में अग्रणी बना है। पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत रेहड़ी-पटरी और छोटे व्यापारियों को आर्थिक सशक्तिकरण देने में भी प्रदेश नंबर एक पर है।

मणिकर्णिका घाट के पुनर्निर्माण को लेकर विपक्ष द्वारा लगाए गए आरोपों को खारिज करते हुए मंत्री श्री शर्मा ने कहा कि अहिल्याबाई होल्कर की प्रतिमा तोड़े जाने का भ्रम पूरी तरह निराधार और भ्रामक है। उन्होंने स्मरण कराया कि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर निर्माण के समय भी विपक्ष ने गलत तरीके से जनता में भ्रम फैलाने का प्रयास किया था, जबकि कॉरिडोर निर्माण के बाद रानी अहिल्याबाई होल्कर के सम्मान में उनकी प्रतिमा स्थापित की गई।उन्होंने कहा कि मणिकर्णिका घाट को भविष्य की आवश्यकताओं के अनुरूप सुदृढ़ बनाया जा रहा है, जिसका विरोध करना विकास का विरोध है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जब रानी अहिल्याबाई होल्कर की जयंती मनाई गई, तब विपक्ष को उनकी विरासत की चिंता क्यों नहीं हुई?

मंत्री श्री शर्मा ने अपने संबोधन के अंत में कहा कि उत्तर प्रदेश आज सुशासन, विकास और जनकल्याण के नए मानक स्थापित कर रहा है। सरकार की प्राथमिकता जनता को मूलभूत सुविधाएं, पारदर्शी प्रशासन और आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ाना है, और यह यात्रा निरंतर जारी रहेगी।

बजट में हर वर्ग का रखा गया ध्यान, चिकित्सा सेवाओं के विस्तार के लिए विशेष प्रावधान

स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार, पारदर्शिता और गुणवत्ता सुधार के लिए सरकार प्रतिबद्ध

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने बजट पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि  प्रदेश की समृद्धि एवं जनमानस की खुशहाली हेतु समर्पित उत्तर प्रदेश का यह बजट गांव, गरीब, किसान, महिलाओं, बुजुर्गों और युवाओं की आशाओं और आकांक्षाओं की पूर्ति के साथ ही चतुर्दिक विकास एवं नए उत्तर प्रदेश के संकल्पों को साकार करने वाला है। बजट में हर वर्ग का ध्यान रखा गया है। बजट में प्रदेश की चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाओं के सशक्त विस्तार हेतु महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं। हमारा लक्ष्य है कि प्रदेश का प्रत्येक नागरिक सुलभ, गुणवत्तापूर्ण और किफायती स्वास्थ्य सेवाओं से लाभान्वित हो। नई स्वास्थ्य अवसंरचना, आधुनिक उपकरणों की उपलब्धता, विशेषज्ञ चिकित्सकों की नियुक्ति तथा जनहितकारी योजनाओं के विस्तार के माध्यम से “स्वस्थ प्रदेश, समृद्ध प्रदेश” के संकल्प को और सुदृढ़ किया जा रहा है। प्रदेश सरकार विगत नौ वर्षों से निरंतर स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार, पारदर्शिता और गुणवत्ता सुधार के लिए प्रतिबद्ध है। नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना, चिकित्सा शिक्षा के विस्तार, कैंसर उपचार सुविधाओं में वृद्धि तथा असाध्य रोगों के निःशुल्क उपचार हेतु महत्वपूर्ण बजटीय प्रावधान किए गए हैं। हर नागरिक को सुलभ, सस्ती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना हमारा संकल्प है।

लखनऊ/ नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री ए के शर्मा ने उत्तर प्रदेश बजट 2026–2027 पास होने के अवसर पर  कहा कि यह बजट  “सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास” के संकल्प को आगे बढ़ाने वाला है। इसमें किसान, महिला, युवा, श्रमिक और समाज के हर वर्ग के हितों का विशेष ध्यान रखा गया है।उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रस्तुत वित्तीय वर्ष 2026–27 का बजट प्रदेश के विकास इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ने वाला है।कुल 912696.35 करोड़ रुपए का यह बजट पिछले वर्ष की तुलना में 12.09 प्रतिशत अधिक है, जो प्रदेश सरकार की विकास के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है। यह बजट उत्तर प्रदेश को देश की अग्रणी अर्थव्यवस्था बनाने की दिशा में एक मजबूत कदम है।

*ऊर्जा क्षेत्र में ऐतिहासिक निवेश से सशक्त उत्तर प्रदेश*

ऊर्जा क्षेत्र की योजनाओं के लिए 65,926 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित की गई है, जो प्रदेश में निर्बाध एवं गुणवत्तापूर्ण विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करेगी। वर्ष 2025–26 में दिसम्बर 2025 तक ग्रामीण क्षेत्रों में औसतन 19 घंटे, तहसील मुख्यालयों में 21 घंटे 49 मिनट तथा जनपद मुख्यालयों में 24 घंटे विद्युत आपूर्ति उपलब्ध कराई गई है, जो प्रदेश की ऊर्जा क्षमता में हुए व्यापक सुधार का प्रमाण है।

01 अप्रैल 2022 से दिसम्बर 2025 तक कुल 2,41,088 निजी नलकूप संयोजन निर्गत किए गए हैं, जबकि वर्ष 2017–18 से सामान्य योजना के अंतर्गत 1,66,135 संयोजन जारी किए जा चुके हैं। यह किसानों की आय बढ़ाने और सिंचाई व्यवस्था को सुदृढ़ करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। प्रदेश में 2,410 नये 33/11 केवी विद्युत उपकेंद्रों का निर्माण एवं क्षमता वृद्धि की गई है। साथ ही 20,924 नये वितरण ट्रांसफॉर्मर स्थापित किए गए तथा 85,684 ट्रांसफॉर्मरों की क्षमता वृद्धि की गई है, जिससे ओवरलोडिंग की समस्या में उल्लेखनीय कमी आई है।

अतिरिक्त ऊर्जा स्रोतों के विकास हेतु 2,104 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है। पीएम कुसुम सूर्यघर योजना के लिए 1,500 करोड़ रुपये प्रस्तावित किए गए हैं। अयोध्या एवं मथुरा सहित 17 नगर निगमों को सोलर सिटी के रूप में विकसित किया जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में अब तक लगभग 5.20 लाख सोलर स्ट्रीट लाइटें स्थापित की जा चुकी हैं। जैव ऊर्जा के क्षेत्र में भी उत्तर प्रदेश अग्रणी है, जहाँ राज्य जैव नीति-2022 के अंतर्गत 36 सीबीजी संयंत्र स्थापित किए जा चुके हैं, जो देश में सर्वाधिक हैं।

*आवास एवं शहरी नियोजन से सुनियोजित विकास को गति*

आवास एवं शहरी नियोजन के लिए 7,705 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित की गई है। मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण/नये शहर प्रोत्साहन योजना हेतु 3,500 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, जिससे आधुनिक एवं सुव्यवस्थित शहरों का विकास होगा। काशी-विंध्य क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण तथा प्रयागराज-चित्रकूट क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण के गठन की पहल क्षेत्रीय संतुलित विकास को नई दिशा देगी। रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम के अंतर्गत दिल्ली-गाजियाबाद-मेरठ नमो भारत ट्रेन का संचालन प्रारम्भ होना प्रदेश के लिए गर्व का विषय है। लखनऊ विकास क्षेत्र एवं अन्य विकास प्राधिकरणों के अवसंरचना कार्यों हेतु 800 करोड़ रुपये तथा मेरठ, मथुरा-वृन्दावन एवं कानपुर विकास प्राधिकरण के लिए 750 करोड़ रुपये की नई योजना प्रस्तावित है। सिटी इकोनॉमिक रीजन के लिए 100 करोड़ रुपये तथा अयोध्या के सर्वांगीण विकास हेतु 100 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। लखनऊ में राष्ट्र प्रेरणा स्थल के निर्माण एवं उसके अनुरक्षण हेतु 50 करोड़ रुपये के कॉर्पस फंड की भी व्यवस्था की गई है।

*नगर विकास के लिए व्यापक प्रावधान, सशक्त होते शहर*

नगर विकास के लिए लगभग 26,514 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित की गई है। वर्ष 2017 के उपरांत प्रदेश में 113 नये नगरीय निकाय गठित किए गए तथा 127 निकायों का सीमा विस्तार किया गया है, जिससे शहरीकरण को सुव्यवस्थित ढंग से आगे बढ़ाया जा सके। स्वच्छ भारत मिशन (नगरीय) 1.0 के अंतर्गत 189 नगरीय निकायों में 1,100 ब्लॉकों में पब्लिक/कम्युनिटी/पिंक टॉयलेट का निर्माण किया गया है, जिससे विशेष रूप से महिलाओं की सुरक्षा एवं गरिमा सुनिश्चित हुई है।

स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत प्रदेश के 10 शहरों—लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, आगरा, अलीगढ़, बरेली, झांसी, सहारनपुर एवं मुरादाबाद—का चयन किया गया है। साथ ही राज्य सरकार ने 7 अन्य नगर निगमों—अयोध्या, फिरोजाबाद, गोरखपुर, गाजियाबाद, मथुरा-वृन्दावन, मेरठ एवं शाहजहाँपुर—को राज्य स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने की अभिनव पहल की है। नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री ए के शर्मा ने कहा कि यह बजट “नए उत्तर प्रदेश” की परिकल्पना को साकार करने वाला बजट है। ऊर्जा, आवास, शहरी विकास और हरित ऊर्जा के क्षेत्र में किए गए ये प्रावधान प्रदेश को आत्मनिर्भर, आधुनिक और समृद्ध बनाने में मील का पत्थर साबित होंगे।

लखनऊ : एनटीपीसी उत्तरी क्षेत्र मुख्यालय (एनआरएचक्यू) में अपनी कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) पहलों के माध्यम से पर्यावरणीय सततता एवं वन्य जीव संरक्षण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को निरंतर सुदृढ़ कर रहा है।

अपनी चल रही सीएसआर सहभागिता के क्रम में, एनआरएचक्यू ने 10फरवरी.2026 को नवाब वाजिद अली शाह प्राणी उद्यान, लखनऊ के साथ एक समझौता ज्ञापन (MoA) पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते का उद्देश्य पर्यावरणीय सततता, पारिस्थितिक संतुलन तथा पशु कल्याण को और अधिक प्रोत्साहित करना है। यह एमओए, संजय कुमार बिस्वाल, आईएफएस, निदेशक, नवाब वाजिद अली शाह प्राणी उद्यान तथा राहुल शर्मा, एजीएम (एचआर), के मध्य, एस. एन. पाणिग्राही, सीजीएम (एचआर), एनआरएचक्यू एवं दिनेश बडोला, रेंजर, लखनऊ चिड़ियाघर तथा अन्य अधिकारियों की गरिमामयी उपस्थिति में आदान-प्रदान किया गया। इस पहल के अंतर्गत एनआरएचक्यू द्वारा चार चार शेरों एवं तीन तीन रॉयल बंगाल टाइगरों को गोद लेने तथा चिड़ियाघर परिसर में दो दो मल्टी-टैप जल सुविधा प्रणालियों की स्थापना हेतु वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी, जिससे पशु कल्याण के साथ-साथ आगंतुक सुविधाओं में भी वृद्धि होगी।

उल्लेखनीय है कि पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान भी एनआरएचक्यू द्वारा नवाब वाजिद अली शाह प्राणी उद्यान को महत्वपूर्ण सहयोग प्रदान किया गया था, जिसमें श्वेत बाघिन एवं जिराफ को गोद लेना शामिल है। इसके अतिरिक्त, पशुओं की देखभाल एवं रख-रखाव, वरिष्ठ नागरिकों एवं आगंतुकों की सुविधा हेतु बैटरी चालित वाहन की व्यवस्था, आगंतुक विश्राम स्थल के रूप में प्रवेश प्लाजा का निर्माण, तथा इमोबिलाइजेशन गन एवं सहायक उपकरणों की आपूर्ति भी की गई। यह पहल कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) गतिविधियों के माध्यम से वन्यजीव संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण तथा जिम्मेदार राष्ट्र-निर्माण की दिशा में एनआरएचक्यू के सतत प्रयासों को प्रतिबिंबित करती है ।

 लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार के  बजट वर्ष 2026-27 की प्रस्तुति से पूर्व वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने अपने आराध्य का विधि-विधान से पूजन-अर्चन कर प्रदेश की समृद्धि, विकास और समस्त प्रदेशवासियों के सुख-शांति एवं कल्याण की मंगलकामना की।

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने की मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन की शुरुआत, देश भर के 12 राज्यों में अभियान प्रारंभ 

वर्चुअल शुभारंभ के साथ प्रदेश के 21 जिलों में 64 प्लानिंग यूनिटों में चलेगा वृह्द अभियान 

लखनऊ।  प्रदेश में 1.40 करोड़ लोगों को फाइलेरिया की दवा खिलाने का लक्ष्य रखा गया है। देश के 12 राज्यों के 124 जनपदों में राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस के साथ संयुक्त रूप से एमडीए अभियान का शुभारंभ हुआ है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने मंगलवार को वर्चुअल माध्यम से इस अभियान की शुरुआत की। यह जानकारी डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने दी। 

विधानसभा स्थित सभागार में उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल एवं दूरदर्शी मार्गदर्शन में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन (एमडीए) अभियान का शुभारम्भ किया।

उत्तर प्रदेश के फाइलेरिया प्रभावित 21 जनपदों के 64 प्लानिंग यूनिटों में वृह्द अभियान चलाया जाएगा। अभियान के अंतर्गत 12332 टीमें और  2246 पर्यवेक्षकों को लगाया गया है।  डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने बताया कि इस अभियान में उत्तर प्रदेश के फाइलेरिया प्रभावित 21 जनपद शाहजहांपुर, बलिया, बाराबंकी, चित्रकूट, उन्नाव, प्रतापगढ़, अयोध्या, भदोही, हरदोई, कौशांबी, प्रयागराज, सोनभद्र, अबंडेकरनगर, औरैया, बहराइच, बांदा, फतेहपुर, खीरी, लखनऊ, पीलीभीत और रायबरेली के 64 प्लानिंग यूनिटों में अभियान चलाया जाएगा। डिप्टी सीएम ने कहा कि फाइलेरिया के दुष्प्रभाव से मानव जीवन, कार्यक्षमता और उत्पादकता तीनों प्रभावित होते हैं। सभी आयोग्य आयुष्मान केंद्रों पर फाइलेरिया की दवा उपलब्ध है।  इस अवसर पर राज्यमंत्री, उत्तर प्रदेश सरकार मयंकेश्वर शरण सिंह, अपर मुख्य सचिव (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य) अमित घोष, डीजी, हेल्थ डॉ. पवन कुमार, एमडी, एनएचएम पिंकी जोएल एवं अन्य अधिकारीगण उपस्थित रहे।

*यूपी में रंगमंच को मिली नई मजबूती, मगहर में 4 दिवसीय सम्भागीय नाट्य समारोह का आयोजन*

*कला-संस्कृति को नई ताक़त दे रहे ऐसे आयोजन: जयवीर सिंह*

*स्थानीय कलाकारों को मिलेगा सशक्त मंच, मगहर में दिखा कला एवं संस्कृति का नया चेहरा*

झूठ, लालच और ठहाकों का मंचन: ‘मोटे राम का निमंत्रण’ से नाट्य समारोह की शानदार शुरुआत

संत कबीर नगर/ लखनऊ। उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी, लखनऊ (संस्कृति विभाग, उत्तर प्रदेश) एवं संत कबीर अकादमी, मगहर के संयुक्त सहयोग से सम्भागीय नाट्य समारोह 2025-26 का आयोजन 9 फरवरी से 12 फरवरी 2026 तक संत कबीर अकादमी सभागार, मगहर में किया जा रहा है। इस नाट्य समारोह के अंतर्गत प्रतिदिन दोपहर 2 बजे से विविध नाट्य प्रस्तुतियां मंचित की जाएंगी।

नाट्य समारोह के पहले दिन 9 फरवरी 2026 को मुंशी प्रेमचन्द्र द्वारा रचित प्रसिद्ध नाटक “मोटे राम का निमंत्रण” का मंचन किया गया। यह नाटक मुंशी प्रेमचंद की प्रसिद्ध कथा “निमंत्रण” पर आधारित है जिसका नाट्य रूपांतरण एवं निर्देशन रवीन्द्र रंगधर ने किया। नाटक की कथावस्तु हास्य व्यंग पृष्ठभूमि पर थी। नाटक में दिखाया गया किस प्रकार मोटे राम शास्त्री निमंत्रण के लालच में सात ब्राह्मणों की जगह पर अपनी पत्नी व बच्चों को लेकर रानी साहिबा के दरबार में पहुंच जाते हैं। मगर उनका झूठ समय से पकड़ में आ जाता है जब उनके मित्र चिंतामणि उनकी सारी खोल देते हैं और नाटक एक सामाजिक सीख के साथ खत्म होता है। हास्य व्यंग्य से भरपूर एवं रवीन्द्र रंगधर के कसे हुए निर्देशन ने दर्शकों को अंत तक बांधे रखा। नाटक के प्रत्येक कलाकारों ने अपने अभिनय से दर्शकों का भरपूर मनोरंजन किया। मोटे राम शास्त्री की मुख्य भूमिका में हरीश शर्मा ‘हंस’ एवं सोना देवी ने अपने अभिनय से अपने चरित्र को जीवंत कर दिया।

इस पर पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने कहा कि उत्तर प्रदेश की समृद्ध कला और सांस्कृतिक विरासत को सशक्त करने के लिए सरकार पूरी निष्ठा के साथ कार्य कर रही है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में कला के संरक्षण और संवर्धन के लिए निरंतर नए और प्रभावी प्रयास किए जा रहे हैं। मंत्री ने कहा कि इस प्रकार के नाट्य एवं सांस्कृतिक आयोजन कलाकारों को प्रोत्साहन देने के साथ-साथ प्रदेश की सांस्कृतिक पहचान को भी सुदृढ़ करते हैं। ऐसे आयोजन उत्तर प्रदेश को सांस्कृतिक रूप से और अधिक समृद्ध तथा मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

चार दिवसीय इस आयोजन में 10 फरवरी 2026 को के०पी० सक्सेना द्वारा लिखित नाटक “बाप रे बाप” का मंचन किया जाएगा। नाटक का निर्देशन योगेश पंवार द्वारा किया जाएगा। यह नाट्य प्रस्तुति क्रेजी ग्रीन समिति, सहारनपुर द्वारा प्रस्तुत की जाएगी। नाट्य समारोह के तीसरे दिन 11 फरवरी 2026 को जे०पी० सिंह जयवर्धन द्वारा लिखित नाटक “दरोगाजी चोरी हो गई” का मंचन होगा। इस नाटक का निर्देशन अशोक लाल द्वारा किया जा रहा है तथा प्रस्तुति देवसु थियेटर आर्ट्स सोसाइटी, लखनऊ की ओर से दी जाएगी। नाट्य समारोह के अंतिम दिन 12 फरवरी 2026 को ऐतिहासिक विषय पर आधारित नाटक “कर्मयोगिनी अहिल्याबाई” का मंचन किया जाएगा। इस नाटक के लेखक एवं निर्देशक आशीष त्रिवेदी हैं और इसकी प्रस्तुति संकल्प साहित्यिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक संस्था, बलिया द्वारा की जाएगी। यह सम्भागीय नाट्य समारोह प्रदेश में रंगमंचीय गतिविधियों को प्रोत्साहित करने, स्थानीय कलाकारों को सशक्त मंच उपलब्ध कराने तथा दर्शकों को गुणवत्तापूर्ण नाट्य प्रस्तुतियों से जोड़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल मानी जा रही है। आयोजकों की ओर से समस्त रंगमंच प्रेमियों, कला-संस्कृति से जुड़े व्यक्तियों एवं आम नागरिकों को नाट्य समारोह में उपस्थित होकर कार्यक्रम का आनंद लेने के लिए सादर आमंत्रित किया गया है। इनमें अमृत अभिजात (संस्कृति एवं पर्यटन विभाग, उत्तर प्रदेश-अपर मुख्य सचिव) तथा प्रो० जयत खोत (उ०प्र० संगीत नाटक अकादमी, उत्तर प्रदेश) शामिल हैं।

*विन्ध्य, बुंदेलखंड में जल जीवन मिशन के कार्यों की जलशक्ति मंत्री ने की समीक्षा*

*विन्ध्य, बुंदेलखंड में जल जीवन मिशन में धीमा काम कर रही कंपनियों को जलशक्ति मंत्री का अल्टीमेटम*

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के जलशक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने बुंदेलखंड और विन्ध्य क्षेत्र के सभी घरों तक 30 दिन के भीतर जलापूर्ति का काम पूरा करने के स्पष्ट निर्देश दिए हैं। आज यहां जल निगम ( ग्रामीण ) के लखनऊ स्थित कार्यालय में विन्ध्य, बुंदेलखंड के जल जीवन मिशन के कार्यों की समीक्षा करते हुए जलशक्ति मंत्री ने परियोजना में काम कर रही कंपनियों को अल्टीमेटम दिया कि 30 दिन के भीतर काम पूरा न होने पर कंपनियों के खिलाफ एफआईआर की कार्रवाई की जाएगी। विन्ध्य और बुंदेलखंड में धीमी गति से कार्य कर रही बीजीसीसी और एल एंड टी के कामकाज पर जलशक्ति मंत्री ने नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि तय समय में काम पूरा नहीं हुआ, तो कंपनी के मालिकान के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराकर जेल भेजा जाएगा। समीक्षा के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए जलशक्ति मंत्री ने कहा कि बुंदेलखंड और विन्ध्य क्षेत्र की सभी परियोजनाओं की समीक्षा की गई। इसमें 4-5 योजनाओं को छोड़कर सभी योजनाओं का कार्य 100 फीसदी कार्य पूरा कर लिया गया है। अधिकतर गांवों में 100 प्रतिशत जलापूर्ति की जा रही है। उन्होंने बताया कि करीब तीन फीसदी गांवों में पाइपलाइन डैमेज या अन्य कारणों से नियमित जलापूर्ति प्रभावित हुई है। उसमें तत्काल सुधार करने के निर्देश दिए गए हैं। बैठक के दौरान अपर मुख्य सचिव नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति विभाग अनुराग श्रीवास्तव, जल निगम ग्रामीण के एमडी डॉ राजशेखर, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन के अधिशासी निदेशक प्रभाष कुमार मौजूद थे।   

समीक्षा बैठक में जलशक्ति मंत्री ने सभी जिलों के अधिशासी अभियंता और अधिकारियों को निर्देश दिए कि वो जनप्रतिनिधियों को हर स्थिति से अवगत कराएं। उन्हें योजना के तहत हो रहे कार्यों की पूरी जानकारी देने के निर्देश दिए। ऐसा न करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश भी जलशक्ति मंत्री ने दिए। साथ ही जिले के अधिशासी अभियंता और अन्य अधिकारियों को निर्देश दिए कि ग्रामीणों के बीच जाकर समस्याओं को दूर करने के निर्देश दिए। 

समीक्षा बैठक में जलशक्ति मंत्री ने निर्देश दिए कि जिन गांवों में 100 प्रतिशत घरों में जलापूर्ति की जा रही है। उन सभी गांवों में 8 से 22 मार्च तक जल उत्सव मनाया जाएगा। जलशक्ति मंत्री के निर्देश के बाद राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन ने प्रदेश के करीब 22,000 गांवों में जल उत्सव मनाने की तैयारी शुरू कर दी है। 

समीक्षा बैठक के दौरान जलशक्ति मंत्री ने जलापूर्ति से जुड़ी समस्याओं के त्वरित निस्तारण के लिए जल सारथी ऐप लॉन्च किया। इस ऐप के माध्यम से जल जीवन मिशन से जुड़े हर गांव के बारे में जानकारी मिल सकेगी। ऐप के माध्यम से ग्रामीणों को गांव में जलापूर्ति की स्थिति, परियोजना पर हुए खर्च, निर्माणाधीन परियोजनाओं की स्थिति की पूरी जानकारी मिल सकेगी। साथ ही अधिकारियों के नाम और नंबर उपलब्ध रहेंगे। इस ऐप से लोग जलापूर्ति से संबंधित शिकायत भी कर सकेंगे। साथ ही शिकायत का समाधान करने के लिए उठाए जा रहे कदमों की जानकारी भी उन्हें जल सारथी ऐप से मिल सकेगी। ये ऐप एनरॉयड और एप्पल पर उपलब्ध होगा।  बैठक में जलशक्ति मंत्री ने पाइपलाइन बिछाने के दौरान क्षतिग्रस्त हुई सड़कों के निर्माण कार्यों की भी समीक्षा की। इस दौरान मंत्री ने कहा कि किसी भी हाल में मार्च अंत तक सभी जगहों पर क्षतिग्रस्त सड़कों का निर्माण कार्य पूरा कर लिया जाए। अधिकारियों ने बताया कि बुंदेलखंड और विन्ध्य क्षेत्र में पाइपलाइन बिछाने के दौरान लगभग 9772 किलोमीटर सड़क को काटने की जरूरत पड़ी, जिसके सापेक्ष 9,435 किलोमीटर सड़कों की मरम्मत का काम पूरा कर लिया गया है। कुछ जगहों पर बरसात या जलभराव के कारण सड़के दोबारा धस गई हैं। उन जगहों पर अभियान चलाकर  सड़कों को ठीक कराया जा रहा है।

प्रधानमंत्री ने काशी सहित पूरे देश में जो विकास कार्य किया मैं उसका अभिनंदन करता हूं : ऊर्जा मंत्री

काशी के विकास पर हमला सनातन विरोधी सोच का प्रतीक

महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण में बाधा लोकतांत्रिक मर्यादाओं का घोर उल्लंघन : ए.के. शर्मा

लखनऊ/ विधानमंडल बजट सत्र के प्रथम दिवस पर समाजवादी पार्टी के सदस्यगणों द्वारा सदन के अंदर और बाहर सदन की कार्यवाही सहित काशी के मणिकर्णिका घाट पर हो रहे पुनर्निर्माण कार्य का अनुचित विरोध किया।इस संबंध में नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री ए के शर्मा ने विपक्ष के इस कृत्य का कड़े शब्दों में निंदा करते हुए कहा कि सत्र के प्रथम दिन समाजवादी पार्टी के विधायकों द्वारा सदन में नारेबाजी कर महामहिम को बोलने से रोकने का प्रयास अत्यंत निंदनीय एवं दुर्भाग्यपूर्ण है। यह कृत्य न केवल संवैधानिक पद की गरिमा के विपरीत है, बल्कि विशेष रूप से एक महिला राज्यपाल के प्रति किया गया यह व्यवहार लोकतांत्रिक मर्यादाओं का खुला उल्लंघन है।उन्होंने महामहिम का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि तमाम व्यवधानों के बावजूद उन्होंने पूरे धैर्य के साथ अपना अभिभाषण पूर्ण किया, जो संसदीय परंपराओं के प्रति उनके सम्मान को दर्शाता है।

*मणिकर्णिका घाट सहित काशी के विकास का विरोध सनातन पर प्रहार : मंत्री ए.के. शर्मा*

नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने कहा कि सत्र के प्रथम दिवस समाजवादी पार्टी के विधायकों द्वारा वाराणसी के मणिकर्णिका घाट के निर्माण एवं विकास कार्यों का विरोध करना उनकी नकारात्मक राजनीति को दर्शाता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि मणिकर्णिका घाट पर व्यवस्थाओं में सुधार समय की आवश्यकता है। बढ़ती जनसंख्या और अंतिम संस्कार के लिए आने वाले लोगों की संख्या को देखते हुए सुविधाओं का विस्तार और सुव्यवस्थित होना आवश्यक है।

मंत्री श्री शर्मा ने कहा कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सनातन संस्कृति के प्रति गहरी आस्था एवं लोकमाता रानी अहिल्याबाई होल्कर जी के प्रति सम्मान सर्वविदित है। अहिल्याबाई होल्कर जी की के नाम पर संस्थानों का नामकरण तथा देशभर में उनकी 300वीं जयंती का भव्य आयोजन इसका प्रमाण है।उन्होंने कहा कि जिनके पास कोई ठोस मुद्दा नहीं है, वही हर विकास कार्य का विरोध करते हैं। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर हो या मणिकर्णिका घाट का विकास—ये सभी कार्य काशी की सांस्कृतिक गरिमा को सुदृढ़ करने वाले हैं। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में काशी सहित पूरे देश में जो अभूतपूर्व विकास हो रहा है, उसका वे हृदय से अभिनंदन करते हैं।

मुख्यमंत्री ने उ0प्र0 विधान सभा में स्वास्थ्य शिविर का उद्घाटन किया

यह स्वास्थ्य शिविर बजट सत्र के दौरान निरन्तर विधान सभा तथा विधान परिषद के समस्त सदस्यों सहित अन्य लोगों की सुविधा के लिए उपलब्ध रहेगा : योगी आदित्यनाथ

लखनऊ : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बजट सत्र के अवसर पर उत्तर प्रदेश विधान मण्डल में सभी सदस्यों के स्वास्थ्य परीक्षण के लिए स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया है। यह स्वास्थ्य शिविर बजट सत्र के दौरान निरन्तर विधान सभा तथा विधान परिषद के समस्त सदस्यों सहित अन्य लोगों की सुविधा के लिए उपलब्ध रहेगा। मुख्यमंत्री आज यहां उत्तर प्रदेश विधान सभा में स्वास्थ्य शिविर का उद्घाटन करने के उपरान्त अपने विचार व्यक्त कर रहे थे। उन्होंने विधान परिषद सभापति कुंवर मानवेन्द्र सिंह, विधान सभा अध्यक्ष श्री सतीश महाना तथा उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक को विशेष स्वास्थ्य कैम्प को प्रारम्भ करने के लिए आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि स्वस्थ दिनचर्या हर नागरिक का अधिकार है और सरकार भी इसके लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। इसके लिए हमें लोगों को काउंसिलिंग के माध्यम से जानकारी देनी चाहिए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि चिकित्सकों के सुझावों का लोगों पर व्यापक असर पड़ेगा, क्योंकि जो किसी फील्ड का एक्सपर्ट यदि उस फील्ड के बारे में लोगों को बताएगा तो जनता पर ज्यादा असर होगा। विकास की योजनाओं के बारे में राजनेता तथा स्वास्थ्य के विषय में यदि डॉक्टर जनता को जानकारी देंगे, तो लोगों पर ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। प्रत्येक सदस्य को तनावमुक्त रहकर एक स्वस्थ वातावरण में अपनी दिनचर्या को आगे बढ़ाना चाहिए, फिर रोग भी उनसे दूर रहेगा। इस अवसर पर विधान परिषद के सभापति कुंवर मानवेन्द्र सिंह, विधान सभा अध्यक्ष सतीश महाना, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य व ब्रजेश पाठक, वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश कुमार खन्ना, जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री राकेश सचान सहित अन्य जनप्रतिनिधिगण तथा शासन-प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।