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प्रयागराज।मेजा ऊर्जा निगम द्वारा नैगम सामाजिक दायित्व कार्यक्रम के अंतर्गत तथा खीरी थाना के एसएचओ आशीष सिंह के सहयोग से प्रयागराज,तहसील मेजा के लालतारा मार्केट में 1050 जूट बैग वितरित किए गए।

इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण था। जूट बैग वितरण के माध्यम से लोगों को प्लास्टिक का उपयोग ना करने के लिए प्रोत्साहित किया गया, जिससे भविष्य में होने वाली पर्यावरणीय समस्याओं और बीमारियों से बचाव किया जा सके।

मेजा ऊर्जा निगम ने अपनी सामाजिक जिम्मेदारियों को बखूबी निभाते हुए यह सुनिश्चित किया कि यह अभियान केवल वितरण कार्यक्रम तक सीमित न रहे, बल्कि स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण के प्रति जन-जागरूकता बढ़ाने का प्रभावी माध्यम भी बने।

यह पहल दर्शाती है कि मेजा ऊर्जा निगम, ऊर्जा उत्पादन के क्षेत्र में अपनी उत्कृष्टता के साथ-साथ सामाजिक और पर्यावरणीय दायित्वों को भी गंभीरता से निभाता है। इस प्रयास से यह स्पष्ट होता है कि निगम की सतत विकास और सामुदायिक कल्याण के प्रति प्रतिबद्धता अटूट है।

इस सफल आयोजन के माध्यम से मेजा ऊर्जा निगम ने पर्यावरण-संवेदनशीलता का एक मजबूत संदेश दिया।

सोनभद्र,सिंगरौली । एनटीपीसी विंध्याचल परियोजना न सिर्फ बिजली उत्पादन कर देश प्रगति का प्रतीक है, बल्कि यह अपने सामाजिक दायित्वों का भी निर्वाह अपने नैगम सामाजिक दायित्व कार्यक्रम के तहत पूरी ज़िम्मेदारी  के साथ कर रहा है । एनटीपीसी विंध्याचल द्वारा अपने सामाजिक नैगम दायित्व कार्यक्रमों के अंतर्गत महिला सशक्तिकरण हेतु विशेष कार्यक्रम चलाये जा रहे है,जिसके द्वारा महिलाओं को सशक्त तथा आत्मनिर्भर बनाने हेतु यथासंभव प्रयास किया जा रहा है एनटीपीसी विंध्याचल द्वारा महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में निम्न महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं ।

बालिका सशक्तिकरण अभियान : सपनों को रोशन करने का मिशन

बालिका सशक्तिकरण अभियान एनटीपीसी विंध्याचल सीएसआर की गतिविधियों के अंतर्गत एक प्रमुख कार्यक्रम है जिसमे हर वर्ष आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की सरकारी स्कूलों के कक्षा 6 में पढ़ने वाली लगभग 120 छात्राओं के सर्वांगीण विकास हेतु चार साप्ताहिक  निशुल्क आवसीय कार्यशाला का आयोजन प्रतिवर्ष गर्मियों की छुट्टी में किया जाता है । 

इस कार्यशाला में बालिकाओं को सशक्त बनाने हेतु उन्हे अंग्रेजी भाषा , कम्प्युटर, समाज विज्ञान, पर्यावरण ,  योग , नृत्य , आत्म रक्षा , शिल्प एवं कला , संचार और नैतिक कौशल विकास का प्रशिक्षण अनुभवी एजेंसी के प्रशिक्षित शिक्षकों द्वारा दिया जाता है । अभी तक एनटीपीसी विंध्याचल द्वारा बालिका सशक्तिकरण अभियान के तहत 619 छात्राओं को प्रशिक्षित किया गया है तथा प्रशिक्षित 43 उत्कृष्ट छात्राओ को एनटीपीसी विंध्यानगर के इंग्लिश माध्यम स्कूलों में नि:शुल्क शिक्षा प्राप्त उपलब्ध कराई जा रही है । यह कार्यक्रम सिर्फ शिक्षा देने का प्रयास नहीं, बल्कि इन बच्चियों के मन में आत्मविश्वास और महत्वाकांक्षा जगाने का एक प्रयास है, जिससे वे हर बाधा को पार कर अपने भविष्य को संवार सकें।

आर्थिक आत्मनिर्भरता कीओर एक सशक्त पहल

महिलाओं की  आर्थिक स्वतंत्रता, महिला सशक्तिकरण हेतु महत्वपूर्ण कदम है । इसी उद्देश्य से एनटीपीसी विंध्याचल द्वारा भारतीय उद्यमिता विकास संस्थान, अहमदाबाद के सहयोग से  मसाला उत्पादन यूनिट का संचालन महिला सहकारी समिति के माध्यम से कराया जा रहा है । जिसके द्वारा एनटीपीसी परियोजना के आस पास की लगभग 50 महिलाओं को समूह में जोड़ कर प्रशिक्षित किया गया है । वर्तमान में महिलाएं शुद्ध और उच्च गुणवत्ता वाले मसाले तैयार कर रही और उसका विक्रय कर लाभ कमा रही। इससे न केवल उनके परिवारों को आर्थिक मजबूती मिल रही है, बल्कि ग्राहकों को भी शुद्ध और पारंपरिक मसाले मिल रहे हैं। यह पहल समूह से जुड़ी  महिलाओं की आर्थिक स्थिति में सुधार लाई है ।

खेलों के माध्यम से सशक्तिकरण

आर्थिक पहल के साथ-साथ एनटीपीसी विंध्याचल खेलों के जरिए भी महिलाओं के आत्मविश्वास को बढ़ा रहा है। महिला फुटबॉल टीम, जिसे एनटीपीसी विंध्याचल के मार्गदर्शन तथा आर्थिक सहयोग से प्रशिक्षित किया गया था,  मध्य प्रदेश राज्य स्तर तक अपनी पहचान बना चुकी है । इस साथ ही जिला खेल पदाधिकारी के मार्गदर्शन में सिंगरौली जिले की राष्ट्रीय तीरंदाज़ सुश्री भव्या जायसवाल को तीरंदाज़ी का आधुनिक उपकरण उपलब्ध करवा कर नई उड़ान हेतु तैयार करने का कार्य किया गया है। यह पहल यह दर्शाती है कि सही अवसर मिलने पर महिलाएं हर क्षेत्र में उत्कृष्टता प्राप्त कर सकती हैं, चाहे वह खेल हो, शिक्षा हो या व्यवसाय।

कौशल विकास: आत्मनिर्भरता की ओर कदम

एनटीपीसी विंध्याचल महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए ग्रामीण स्वरोजगार  प्रशिक्षण संस्थान , सिंगरौली के माध्यम से सिलाई प्रशिक्षण कोर्स चलारहा है, जिससे वे अपने घर पर रहकर ही आमदनी कर सकें। इसके साथ ही ग्रामीण बालिकाओं के संचार कौशल  विकास हेतु  स्पोकन इंग्लिश कक्षाएं  भी चलाई जा रही हैं, ताकि महिलाएं आत्मविश्वास के साथ मुख्यधारा के सेक्टरों में रोजगार पा सकें। इन प्रयासों से महिलाएं न केवल आर्थिक रूप से स्वतंत्र बन रही हैं, बल्कि सामाजिक रूप से भी मजबूत हो रही हैं।

सुरक्षित वातावरण की गारंटी

सशक्तिकरण तभी सार्थक है, जब महिलाएं सुरक्षित महसूस करें। इस सोच के साथ एनटीपीसी विंध्याचल ने जिला प्रशासन के सहयोग से महिला सुरक्षा मोबाइल वैन शुरू की है, जो सुरक्षा जागरूकता बढ़ाने और महिलाओं को सुरक्षित माहौल देने का काम कर रही है। यह पहल समाज को महिलाओं की सुरक्षा को लेकर अधिक संवेदनशील बनाने में भी मदद कर रही है।

ऊर्जा से परे एक नई यात्रा

एनटीपीसी विंध्याचल का योगदान सिर्फ बिजली उत्पादन तक हीं सीमित नहीं है, बल्किआस पास की महिलाओं के जीवन को भी रौशन कर रहा है । शिक्षा, खेल, कौशल विकास और सुरक्षा जैसी पहलों के माध्यम से एनटीपीसी अपने सामाजिक दायित्व को बखूबी निभा रहा है। यह केवल बुनियादी ढांचे का निर्माण नहीं कर रहा, बल्कि जिंदगियां संवार रहा है, सपनों को हकीकत में बदल रहा है और एक ऐसा भविष्य बना रहा है, जहां हर कोई अपनी पूरी क्षमता के साथ आगे बढ़ सके।

एनटीपीसी विंध्याचल की यह पहल सिर्फ सामाजिक दायित्व नहीं है, बल्कि एक मिशन है—एक समावेशी, आत्मनिर्भर और समतावादी समाज बनाने का। एनटीपीसी ना सिर्फ घरों को रौशन कर रहा है बल्कि दिलों, सपनों और भाग्य को भी रौशन कर रहा है एवं इस अन्तराष्ट्रिय महिला दिवस के विषय वस्तु “AccelerateAction” को चरितार्थ करने के लिए प्रतिबद्ध है।  

पतरातु।(झारखंड)। ग्रामीण किसानों की तरक्की और सतत विकास को ध्यान में रखते हुए पीवीयूएन लिमिटेड (PVUNL) ने झारखंड के गेगड़ा गांव में किसानों के लिए विशेष जमीनी प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया। इस कार्यक्रम में खेती के आधुनिक तरीकों, फसल चक्र, जैविक खेती और सिंचाई की नवीन तकनीकों पर विस्तार से जानकारी दी गई।

इस प्रशिक्षण कार्यक्रम की बुनियाद बीते कुछ हफ्तों में किए गए एक व्यापक सर्वेक्षण पर रखी गई थी, जिसे बिरसा कृषि विश्वविद्यालय, रांची के छात्रों और पीवीयूएनएल की सामुदायिक विकास टीम ने मिलकर अंजाम दिया। सर्वेक्षण में सामने आया कि अधिकांश किसान आधुनिक खेती, जैविक खाद निर्माण, सरकारी योजनाओं और सब्सिडी की जानकारी से वंचित हैं।

आज जब गांव के किसान खेतों में जुटे, तो वे केवल मेहनत नहीं कर रहे थे, बल्कि सीख भी रहे थे। युवा किसान हों या बुजुर्ग, सभी ने उत्साह के साथ सिंचाई, जैविक खेती और मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने के गुर सीखे। कृषि विशेषज्ञों और स्थानीय कृषि मित्रों ने सरल भाषा में तकनीकी जानकारी साझा की, जिससे किसान तुरंत उसे अपनाने के लिए प्रेरित हुए।

पीवीयूएनएल ने मौके पर किसानों को सरकारी योजनाओं और डीबीटी (DBT) का लाभ लेने की प्रक्रिया को समझाने वाली पुस्तिकाएं भी वितरित कीं। ये पुस्तिकाएं ग्रामीणों की सुविधा के लिए स्थानीय भाषा में तैयार की गई थीं।

इस पहल से न केवल किसानों को तकनीकी ज्ञान मिला, बल्कि पीवीयूएनएल और ग्रामीण समुदाय के बीच भरोसे का रिश्ता भी मजबूत हुआ। कार्यक्रम के समापन पर किसान नई उम्मीदों और आधुनिक कृषि तकनीकों की समझ के साथ लौटे। पीवीयूएनएल का यह प्रयास ग्रामीण बदलाव की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो रहा है।

रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा में आज उप मुख्यमंत्री अरुण साव के विभागों के लिए वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 15,386 करोड़ 42 लाख 47 हजार रूपए की अनुदान मांगे पारित की र्गइं। इसमें लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के लिए 2,793 करोड़ 60 लाख 73 हजार रूपए, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग-नगरीय निकाय के लिए 24 करोड़ 38 लाख 13 हजार रूपए, लोक निर्माण कार्य-सड़कें और पुल के लिए 4,664 करोड़ 8 लाख 56 हजार रूपए, न्याय प्रशासन एवं निर्वाचन के लिए 894 करोड़ 45 लाख 20 हजार रूपए, लोक निर्माण कार्य-भवन के लिए 2,101 करोड़ 99 लाख 36 हजार रूपए, नगरीय प्रशासन एवं नगरीय विकास-नगरीय कल्याण के लिए 1,715 करोड़ 44 लाख 46 हजार रूपए, लोक निर्माण विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाओं के लिए 69 करोड़ 20 हजार रूपए तथा नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता हेतु 3,123 करोड़ 45 लाख 83 हजार रूपए शामिल हैं। 

*लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग*

उप मुख्यमंत्री अरूण साव ने अपने विभागों से संबंधित अनुदान मांगों पर चर्चा का जवाब देते हुए सदन में कहा कि आजादी के 60 वर्षाें के बाद भी गांवों में घरों तक शुद्ध पेयजल उपलब्ध नहीं हो पाया था। ग्रामीण महिलाओं को पेयजल की व्यवस्था में लगने वाले अथक परिश्रम से राहत दिलाने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने जल जीवन मिशन की परिकल्पना की है। हर घर तक पर्याप्त पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित करने के चुनौतीपूर्ण कार्य को अंजाम देने वर्ष 2019 से जल जीवन मिशन का काम शुरू किया गया है। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में सरकार ने जल जीवन मिशन को सर्वाेच्च प्राथमिकता देते हुए पिछली सरकार की त्रुटियों और खामियों को दूर करते हुए कार्याें की गुणवत्ता, गतिशीलता और पूर्णता के लिए गंभीर प्रयास कर रही है। इसके लिए लापरवाह और कार्य नहीं करने वाले ठेकेदारों और अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई की गई है। 

उप मुख्यमंत्री तथा लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री साव ने सदन में बताया कि जल जीवन मिशन के तहत राज्य में 22 हजार 389 करोड़ 99 लाख रूपए लागत की 29 हजार 173 सिंगल विलेज एवं रेट्रोफिटिंग योजनाएं स्वीकृत की गई हैं। साथ ही 3,212 गांवों के लिए 4166 करोड़ 50 लाख रूपए की लागत से 70 समूह जल प्रदाय योजनाएं भी मंजूर की गई हैं। इन योजनाओं से राज्य के 50 लाख 4 हजार ग्रामीण परिवार लाभान्वित होंगे। जल जीवन मिशन में अब तक 40 लाख 10 हजार से अधिक ग्रामीण परिवारों को नल कनेक्शन दिए जा चुके हैं। इसके तहत 55 लीटर प्रति व्यक्ति प्रति दिन के मान से हर घर नल से जल उपलब्ध कराने का लक्ष्य है। मिशन के कार्याें के लिए वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट में 4500 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है। 

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के आगामी वर्ष के बजट में हैण्डपम्पों के संधारण के लिए 28 करोड़ 51 लाख रूपए, ग्रामीण नल जल प्रदाय योजनाओं के संधारण के लिए 28 करोड़ 51 लाख रूपए, समूह जल प्रदाय योजनाओं के संचालन/संधारण के लिए 8 करोड़ रूपए और नाबार्ड पोषित सौर ऊर्जा आधारित योजनाओं के लिए 3 करोड़ 50 लाख रूपए का प्रावधान किया गया है। भू-जल को रिचार्ज करने जल संवर्धन कार्य के लिए 2 करोड़ रूपए, शहरी क्षेत्रों में नलकूपों के खनन के लिए 2 करोड़ 60 लाख रूपए, प्रगतिरत नगरीय पेयजल योजनाओं में अनुदान के लिए 56 करोड़ 37 लाख 6 हजार रूपए एवं 41 करोड़ 99 लाख 46 हजार रूपए ऋण का भी प्रावधान इस बजट में किया गया है। भिलाई आईआईटी में पेयजल आपूर्ति के लिए शिवनाथ नदी पर आधारित निर्माणाधीन योजना के लिए भी 01 करोड़ रूपए का प्रावधान इस बजट में है। 

उप मुख्यमंत्री साव ने सदन में बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में सुदृढ़ पेयजल व्यवस्था के लिए आगामी वित्तीय वर्ष के बजट में नवीन मद में कई प्रावधान किए गए हैं। इनमें जल जीवन मिशन के कार्याें की निगरानी हेतु डेशबोर्ड निर्माण के लिए 3 करोड़ रूपए, मानव संसाधन के लिए 01 करोड़ 19 लाख रूपए, राज्य स्तरीय एवं जिला स्तरीय प्रयोगशालाओं की स्थापना के लिए 01 करोड़ 60 लाख रूपए, नल जल योजनाओं के अनुरक्षण कार्य के लिए 5 करोड़ रूपए, विभागीय कार्यालयों के निर्माण के लिए 01 करोड़ 65 लाख रूपए तथा समूह जल प्रदाय योजनाओं के लिए 250 करोड़ रूपए के प्रावधान शामिल हैं। 

*लोक निर्माण विभाग*

उप मुख्यमंत्री तथा लोक निर्माण मंत्री अरूण साव ने सदन में विभागीय अनुदान मांगों पर चर्चा का उत्तर देते हुए कहा कि सड़कें केवल आवागमन के साधन नहीं हैं। ये विकास की दिशा भी तय करते हैं। राज्य के तीव्र विकास के लिए नई सड़कों का निर्माण तेजी से किए जा रहे हैं। केन्द्र सरकार द्वारा वर्ष 2024-25 में राज्यमार्गाें के उन्नयन के लिए सीआरआईएफ योजना के तहत 8 सड़क खण्डों के चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण के लिए 892 करोड़ 36 लाख रूपए मंजूर किए गए हैं। इससे राज्य के विभिन्न जिलों में 323 किलोमीटर लम्बाई की सड़कों का मजबूतीकरण किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि विभाग के आगामी वर्ष के बजट में राज्य में विद्यमान रेल्वे लाईन्स पर लेबल क्रॉसिंग, रेल्वे ओव्हर ब्रिज, व्यस्ततम तथा अधिक घनत्व वाले चौक पर ग्रेड सेपरेटर के निर्माण तथा राष्ट्रीय राजमार्गाें एवं मुख्य जिला मार्गाें के संकीर्ण एवं कमजोर पुलों के पुनर्निर्माण के कार्य को प्राथमिकता से शामिल किया गया है। भारत सरकार ने राज्य में सात रेल्वे क्रॉसिंग पर आरओबी निर्माण के लिए 356 करोड़ 71 लाख रूपए स्वीकृत किए हैं। केन्द्र सरकार राज्य की भौगोलिक स्थिति को देखते हुए एनएचएआई के माध्यम से विभिन्न राष्ट्रीय राजमार्गाें के निर्माण एवं उन्नयन के कार्य प्राथमिकता से कर रही है। 

श्री साव ने सदन में बताया कि वर्ष 2001 में लोक निर्माण विभाग का बजट मात्र 103 करोड़ 85 लाख रूपए का था, जो 2025-26 के बजट में बढ़कर अब 9,451 करोड़ रूपए पहुंच गया है। यह नये छत्तीसगढ़ के निर्माण की कल्पना को सुदृढ़ करने की पहल है। इस बजट को वर्ष 2030 तक के लिए सड़कों के व्यवस्थित विकास की कार्ययोजना को ध्यान में रखकर बनाया गया है। अत्यधिक यातायात वाले शहरी भागों में 4 लेन का निर्माण तथा घनी आबादी वाले शहरों की नजदीकी बसाहटों को 4 लेन मार्गाें से जोड़ना हमारी प्राथमिकता है। इससे शहरों का व्यवस्थित विस्तार होगा और विकास बढ़ेगा। अत्यधिक यातायात तथा खनन क्षेत्रों में भारी यातायात को ध्यान में रखते हुए सड़कों के मजबूतीकरण और आवश्यकतानुसार 4 लेन निर्माण को प्राथमिकता दी गई है। अंतराज्यीय सीमा की सड़कों के सुदृढ़ीकरण तथा सुगम यातायात के लिए उन्हें 4 लेन करने की योजना बनाई गई है। 

साव ने सदन में कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में पूरे देश में भारतमाला योजना संचालित है। छत्तीसगढ़ में रायपुर से विशाखापटनम को जोड़ने वाली भारतमाला 4 लेन एक्सप्रेस-वे निर्माणाधीन है, जिसके शीघ्र ही पूरा होने की संभावना है। बस्तर क्षेत्र को इस एक्सप्रेस-वे से जोड़ने के लिए नये बजट में कई सर्वेक्षण, सड़क निर्माण और सुदृढ़ीकरण के कार्य शामिल हैं। उन्होंने बताया कि 2025-26 के बजट में 1909 नई सड़कों एवं पुल-पुलियों के लिए 1902 करोड़ रूपए, 168 सड़कों की डामरीकृत सतह के उन्नयन एवं मजबूतीकरण के लिए 917 करोड़ रूपए, दुर्घटनाओं को रोकने महत्वपूर्ण मार्गाें के पुलों के चौड़ीकरण एवं सुरक्षा उपाय, मरम्मत कार्य एवं ब्लैक-स्पॉट सुधार कार्याे के लिए 120 करोड़ रूपए, निजी भूमि के मुआवजा भुगतान के लिए 420 करोड़ रूपए तथा 339 पुलों के निर्माण के लिए 1351 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है। बिलासपुर और रायगढ़ में विभागीय कार्यालयों के निर्माण के साथ ही मनेन्द्रगढ़ और सारंगढ़ में नये सर्किट हाउस के निर्माण का भी प्रावधान इस बजट में किया गया है। 

*नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग*

उप मुख्यमंत्री तथा नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री साव ने विभाग की अनुदान मांगों पर हुई चर्चा के उत्तर में कहा कि मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के कुशल नेतृत्व में छत्तीसगढ़ के शहर विकास के नित नये आयाम स्थापित कर रहे हैं। राज्य के नागरिकों को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा दी गई गारंटी को हमारी सरकार एक-एक कर पूरा करते हुए आगे कदम बढ़ा रही है। उन्होंने कहा कि जन आकांक्षाओं के अनुरूप राज्य के नये उभरते कस्बों के सुव्यवस्थित और सुनियोजित विकास के लिए हमने नगरीय निकायों की संख्या 179 से बढ़ाकर 192 की है। हमने विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करने तथा विकसित छत्तीसगढ़ निर्माण की ओर तेजी से कदम बढ़ाने अर्थव्यवस्था के ग्रोथ इंजन कहे जाने वाले शहरों के विकास के लिए 2025-26 में ऐतिहासिक 6,044 करोड़ 12 लाख रूपए का बजट प्रावधान किया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के प्रथम चरण में हमने कुल स्वीकृत 02 लाख 49 हजार 166 आवासों में से 2 लाख 5 हजार 360 आवास पूर्ण कर लिए हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0 के तहत दूसरे चरण में सभी शहरों में ऑनलाईन हितग्राही सर्वेक्षण कार्य प्रगति पर हैं। अब तक 42 हजार हितग्राहियों की जानकारी भारत सरकार के पोर्टल पर दर्ज की जा चुकी है। केन्द्र सरकार द्वारा दिसम्बर-2024 में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0 के तहत छत्तीसगढ़ के लिए 15 हजार आवासों की स्वीकृति दी गई है। 

साव ने बताया कि नये बजट में प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए 875 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है। योजना के लाभार्थियों द्वारा निर्धारित समयावधि में आवास निर्माण कर गृह प्रवेश करने पर अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि देने के लिए मुख्यमंत्री गृह प्रवेश सम्मान योजना प्रारंभ की जा रही है। इसके लिए 100 करोड़ रूपए का प्रावधान रखा गया है। उन्होंने बताया कि राज्य के नये बजट में स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) 2.0 के लिए 380 करोड़ रूपए, अमृत मिशन 2.0 के लिए 744 करोड़ रूपए, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के लिए 25 करोड़ रूपए, प्रधानमंत्री ई-बस सेवा के लिए 30 करोड़ रूपए, रायपुर स्मार्ट सिटी के लिए 100 करोड़ रूपए, बिलासपुर स्मार्ट सिटी के लिए 100 करोड़ रूपए, मोर संगवारी सेवा के लिए 10 करोड़ रूपए, मुख्यमंत्री स्लम स्वास्थ्य योजना के लिए 100 करोड़ रूपए, शहरों में मूलभूत सुविधाओं के विकास के लिए अधोसंरचना मद में 750 करोड़ रूपए तथा 14वें एवं 15वें वित्त आयोग के अंतर्गत 680 करोड़ रूपए का प्रावधान रखा गया है। 

साव ने सदन में बताया कि राज्य के 17 नगरीय निकायों में नालंदा परिसरों के निर्माण के लिए 100 करोड़ रूपए तथा संचालन के लिए 02 करोड़ रूपए प्रावधानित हैं। इस साल शुरू होने वाली नई योजना मुख्यमंत्री नगरोत्थान योजना के लिए 500 करोड़ रूपए का बजट प्रावधान रखा गया है। 

*विधि एवं विधायी कार्य विभाग*

उप मुख्यमंत्री तथा विधि एवं विधायी कार्य मंत्री साव ने अनुदान मांगों पर चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ में पिछले एक वर्ष में न्यायिक व्यवस्था एवं न्यायिक संस्थाओं को मजबूत करने के लिए कई प्रभावी कदम उठाए गए हैं। अधीनस्थ न्यायालयों में 321 नये पदों पर भर्ती की अनुमति के साथ ही उच्च न्यायालय एवं जिला न्यायालयों में 1259 नये पद सृजित किए गए हैं। नागरिकों के सुविधा के लिए वर्ष 2024 में 49 नये नोटरी नियुक्त किए गए हैं। न्यायालय भवनों, आवासीय भवनों और अन्य विकास कार्याें के लिए 240 करोड़ रूपए भी मंजूर किए गए हैं। राज्य की न्यायिक व्यवस्था के सुचारू संचालन के लिए 2025-26 के बजट में हमने 1265 करोड़ 46 लाख 78 हजार रूपए का प्रावधान किया है। इसमें न्यायालय भवन, न्यायिक अधिकारियों एवं कर्मचारियों के आवास निर्माण के लिए 45 करोड़ रूपए, बिलासपुर उच्च न्यायालय परिसर में ऑडिटोरियम निर्माण के लिए 10 करोड़ रूपए, न्यायालयों के आधुनिकीकरण/कम्प्यूटरीकरण के लिए 36 करोड़ 90 लाख 67 हजार रूपए, जरूरतमंद तबकों तक न्याय पहुंचाने के लिए राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, उच्च न्यायालय सेवा समिति, जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों तथा तालुका विधिक सेवा समितियों के लिए 3 करोड़ 50 लाख रूपए तथा एडीआर सेंटर के निर्माण के लिए 11 करोड़ रूपए के प्रावधान शामिल हैं। उन्होंने बताया कि बिलासपुर उच्च न्यायालय में रजिस्ट्रार जिला न्यायाधीश के नये पदों के लिए 01 करोड़ रूपए तथा विभिन्न न्यायालयों में मानव संसाधन बढ़ाने 2 करोड़ 43 लाख 12 हजार रूपए, राज्य के 22 परिवार न्यायालयों में,  तथा बिलासपुर में परिवार न्यायालय की स्थापना के लिए नये पदों के सृजन के लिए 01 करोड़ रूपए और विभिन्न विधिक सेवा प्राधिकरणों में नये पदों के लिए 01 करोड़ रूपए के साथ ही महाधिवक्ता कार्यालय में शासकीय अधिवक्ता एवं उप शासकीय अधिवक्ता के नये पदों के लिए 02 करोड़ रूपए प्रावधानित हैं। आगामी वर्ष के बजट में न्यायिक अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए स्थापित छत्तीसगढ़ राज्य न्यायिक अकादमी के ऑडिटोरियम में विभिन्न निर्माण कार्याें के लिए 03 करोड़ 20 लाख रूपए, हिदायतुल्ला राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय में छात्र-छात्राओं के अंतरराष्ट्रीय मूट कोर्ट प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए 01 करोड़ रूपए और वहां स्थापना व्यय के लिए 13 करोड़ 50 लाख रूपए का प्रावधान किया गया है। 

लोक निर्माण विभाग, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग तथा विधि एवं विधायी कार्य विभाग से संबंधित अनुदान मांगों पर चर्चा में विधायकगण सर्वश्री दलेश्वर साहू, अजय चंद्राकर, उमेश पटेल, धर्मजीत सिंह, धरमलाल कौशिक, दिलीप लहरिया,सुनील सोनी,मोतीलाल साहू,व्यास कश्यप,रिकेश सेन,सुशांत शुक्ला,कुंवर सिंह निषाद,पुन्नूलाल मोहले,हर्षिता बघेल,शेषराज हरवंश,सुश्री लता उसेंडी और यशोदा वर्मा ने भाग लिया।

आसनसोल ।इस्को स्टील प्लांट, बर्नपुर के आस पास रहने वाली तेरह वंचित महिलाएं अपनी सशक्तिकरण की कुंजी पाकर उत्साहित थीं क्योंकि  आईएसपी के निगमित सामाजिक दायित्व  (सीएसआर) विभाग ने हरेक को एक गुलाबी ई-रिक्शा (टो टो) देकर उन्हें स्थायी आजीविका का अवसर प्रदान किया।

आईएसपी के निदेशक प्रभारी अनिर्बान दासगुप्ता ने स्पोर्ट्स हाउस परिसर में वरिष्ठ अधिकारियों और बड़ी संख्या में उपस्थित लोगों की मौजूदगी में इन 13 महिलाओं को उनके ई रिक्शा की चाबियां सौंपी।

इन लाभार्थियों का चयन आई एस पी एस सी-एस टी वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा आस पास रह रहे अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति महिलाओं में से  सावधानीपूर्वक किया गया, ताकि सहायता सही जरूरतमंदों तक पहुंचे।

इस अवसर पर कार्यकारी निदेशक (एचआर) उमेंद्र पाल सिंह ने कहा कि इन पिंक ई-रिक्शों का वितरण महिला लाभार्थियों की आर्थिक स्वतंत्रता को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, जिससे वे सम्मानजनक आजीविका कमा सकेंगी और अपने परिवारों के कल्याण में योगदान देंगी।

मुख्य महाप्रबंधक (एचआर) जितेंद्र कुमार ने कहा कि यह पहल सेल-आईएसपी की सामाजिक जिम्मेदारी के प्रति प्रतिबद्धता और क्षेत्र में समावेशी विकास को बढ़ावा देने की उसकी निष्ठा को दर्शाती है।

इस कार्यक्रम का समन्वय सीएसआर टीम ने किया, जिसमें एजीएम (एचआर) पवन कुमार सिंह और वरिष्ठ प्रबंधक (सीएसआर) अभिषेक शौर्य शामिल थे।

“पिंक टो टो” आर्थिक और सामाजिक उत्थान के उपकरण के रूप में कार्य करते हैं। यह पहल स्व-रोजगार के माध्यम से महिलाओं को स्थायी आजीविका कमाने में सक्षम बनाते हुए वित्तीय स्वतंत्रता का मार्ग प्रदान करती है। बेहतर गतिशीलता उन्हें बाजार, स्वास्थ्य सेवाओं और शिक्षा तक पहुंचने की सुविधा देती है जिससे महिलाओं के सामाजिक दर्जे को बढ़ाती है और आत्मनिर्भरता की भावना को मजबूत करती है। 

पहल का उद्देश्य गरीबी के चक्र को तोड़ना और समानता को बढ़ावा देना है। सेल-आईएसपी का यह प्रयास वास्तविक बदलाव लाकर महिलाओं को एक बेहतर भविष्य के लिए सशक्त बना रहा है।

चतरा।एनटीपीसी नॉर्थ करणपुरा ने अपना 26वां स्थापना दिवस बड़े उत्साह और गर्व के साथ मनाया, जिसमें दो दशकों से अधिक की विद्युत उत्पादन और राष्ट्र-निर्माण की उत्कृष्ट यात्रा का जश्न मनाया गया। इस शुभ अवसर पर वरिष्ठ अधिकारियों,कर्मचारियों और हितधारकों की गरिमामयी उपस्थिति रही, जिन्होंने इस महत्वपूर्ण उपलब्धि का स्मरण किया।

कार्यक्रम की शुरुआत मुख्य अतिथि के आगमन से हुई, जिसके बाद एनटीपीसी ध्वज का ध्वजारोहण किया गया। यह ध्वजारोहण संगठन की सतत प्रगति और विकास के प्रति प्रतिबद्धता का प्रतीक था। इसके पश्चात, सीआईएसएफ के जवानों द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर प्रस्तुत किया गया, जिसने इस समारोह में अनुशासन और समर्पण का एक नया आयाम जोड़ा।

 संबोधन में,  एस.के. सुवार, परियोजना प्रमुख (एचओपी), एनटीपीसी नॉर्थ करणपुरा,ने संयंत्र की यात्रा,उपलब्धियों और भारत के ऊर्जा क्षेत्र में इसके महत्वपूर्ण योगदान पर प्रकाश डाला। उन्होंने नवाचार,दक्षता और पर्यावरणीय स्थिरता के प्रति एनटीपीसी की निरंतर प्रतिबद्धता पर बल दिया।

समारोह को और खास बनाते हुए, केक काटने का आयोजन किया गया, जिसके बाद गुब्बारे छोड़े गए, जो संगठन की नई ऊंचाइयों को छूने की आकांक्षाओं का प्रतीक थे। कार्यक्रम का समापन धन्यवाद ज्ञापन के साथ हुआ, जिसमें सभी कर्मचारियों और हितधारकों के योगदान के प्रति आभार व्यक्त किया गया।

इस अवसर पर  राजीव कुमार सिन्हा, महाप्रबंधक (ओ एंड एम),रविंद्र शर्मा,महाप्रबंधक (ईंधन प्रबंधन) मुकुल राय,महाप्रबंधक (रखरखाव) विजय शंकर दुबे,महाप्रबंधक (परियोजना) नीरज रॉय,अपर महाप्रबंधक (एचआर)कई वरिष्ठ अधिकारी उपस्थिति रहे 

इस भव्य समारोह में वरिष्ठ अधिकारियों,कर्मचारियों,लेडीज क्लब की अध्यक्ष एवं विशिष्ट अतिथियों ने भाग लिया। इस अवसर ने एनटीपीसी नॉर्थ करणपुरा की उत्कृष्ट यात्रा को पुनः स्थापित किया और संगठन की हरित एवं सतत भविष्य की दृष्टि को सुदृढ़ किया।

एनटीपीसी नॉर्थ करणपुरा के 26 वर्षों की शानदार उपलब्धि के साथ, संगठन अपनी विश्वसनीय और स्थायी ऊर्जा प्रदान करने की प्रतिबद्धता को दोहराता है और भविष्य में भी नवीन तकनीकों और उच्च दक्षता की ओर अग्रसर रहने का संकल्प लेता है।

रेणुकूट।हिण्डाल्को में चल रहे सुरक्षा सप्ताह के अंतर्गत “डिजिटाइज़ेशन एंड ऑटोमेशन” इन सेफ्टी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में विभिन्न प्लांटों की चार टीमों ने भाग लिया। प्रतियोगिता के अंतर्गत टीमों को डिजिटाइज़ेशन एवं ऑटोमेशन के द्वारा कार्यों को कैसे और सुरक्षित तथा सुगम बनाया जाये इस पर प्रस्तुतिकरण देना था। प्रतियोगिता के निर्णायक, योगेन्द्र सिंह, हिमांशु रंजन, महेश मांगरे एवं श्रीमती मधुस्मिता साहू के सम्मुख सभी टीमों ने अपना-अपना प्रस्तुतिकरण दिया। प्रस्तुतिकरण के आधार पर निर्णायकों ने रिडक्शन प्लांट के फराज खान, अंजली मिश्रा, मनीष ठाकुर की टीम का चयन प्रथम पुरस्कार के लिए किया जबकि अल्युमिना प्लांट के सुनील कुमार सिंह, संजय कुशवाहा व प्रियांष सिंह की टीम ने क्रमशः द्वितीय और फ़ैब्रिकेशन प्लांट के अनामिका, अनंत व दीपक सेन की टीम ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। 

प्रतियोगिता का संचालन हरेन्द्र सिंह ने एवं विजेताओं की घोषण सेफ्टी हेड जयश्री तिवारी ने किया।

राउरकेला।सेल, राउरकेला इस्पात संयंत्र (आरएसपी) में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2025 के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रमों के तहत ज्ञानार्जन एवं विकास (एलएंडडी) विभाग में 1 मार्च 2025 को आकर्षक प्रतियोगिताएँ- “जस्ट ए मिनट” (जेएएम) और अंताक्षरी सफलतापूर्वक आयोजित की गईं। 

दिन में पहले आयोजित जस्ट ए मिनट प्रतियोगिता में आरएसपी कर्मचारियों की ओर से उत्साहपूर्ण भागीदारी देखी गई। प्रतिभागियों को लॉटरी सिस्टम के माध्यम से मौके पर ही यादृच्छिक विषय दिए गए और उन्हें एक मिनट तक अंग्रेजी, हिंदी या ओडिया में धाराप्रवाह बोलना था। इस कार्यक्रम में प्रतिभागियों की त्वरित सोच, भाषा पर पकड़ और अपने विचारों को व्यक्त करने में रचनात्मकता का प्रदर्शन किया गया। उप महाप्रबंधक (एचआर-एलएंडडी), के के जायसवाल, सहायक महाप्रबंधक (केंद्रीय समन्वय-खान),एंड्रिला चंद्रा और वरिष्ठ प्रबंधक (पीपीएवंसी), अशोक जेना, क्रमशः हिंदी, अंग्रेजी और ओडिया के निर्णायक थे।

 अंताक्षरी प्रतियोगिता के साथ उत्साह जारी रहा, जिसमें तीन सदस्यों की टीमों ने भाग लिया,जिसमें कम से कम एक महिला प्रतिभागी का होना अनिवार्य था,जो गीतों के अपने ज्ञान का परीक्षण करने के लिए कई राउंड में भाग ले रही थी।प्रतियोगिता मधुर प्रस्तुतियों और जोशीले प्रदर्शनों से भरी हुई थी। तुहिना रंजन ने अंताक्षरी का संचालन किया।

रायपुर /उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा की अध्यक्षता में आज विधानसभा के समिति कक्ष में विशुद्ध रूप से राजनीतिक आंदोलनों से सम्बंधित दर्ज अपराधों पर मंत्रिपरिषद की उपसमिति की बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में मंत्रिपरिषद के उप समिति के सदस्य कृषि मंत्री राम विचार नेताम एवं महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े उपस्थित थीं।

मंत्रिपरिषद उपसमिति की बैठक में विभिन्न जिलों से प्राप्त विशुद्ध रूप से राजनीतिक आंदोलनों से सम्बंधित 35 दर्ज प्रकरणों की समीक्षा की गई। मंत्रिपरिषद उपसमिति द्वारा अनुशंसाओं को मंत्रिपरिषद के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया जाएगा, जिसके आधार पर आगे की कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।