नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री ए के शर्मा ने अपने प्रभार जनपद जौनपुर में केंद्रीय बजट के संबंध में की प्रेस वार्ता
बजट 2026 : सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास की भावना को सशक्त करने वाला बजट
लखनऊ, जौनपुर । नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने अपने प्रभार जनपद जौनपुर के निरीक्षण भवन में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान केंद्रीय बजट की प्रमुख घोषणाओं की विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सशक्त और दूरदर्शी नेतृत्व में प्रस्तुत यह बजट नेशन फर्स्ट की सोच को साकार करने वाला है और देश के समग्र, संतुलित एवं समावेशी विकास को नई गति देगा।मंत्री श्री शर्मा ने कहा कि यह बजट समाज के प्रत्येक वर्ग गरीब, किसान, महिला, युवा और मध्यम वर्ग—के उत्थान को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है, जो सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास की मूल भावना को और अधिक मजबूत करता है।
नगर विकास मंत्री ने बताया कि बजट में कनेक्टिविटी और लॉजिस्टिक्स के क्षेत्र में ऐतिहासिक प्रावधान किए गए हैं। दिल्ली–वाराणसी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर तथा वाराणसी–सिलीगुड़ी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर से पूर्वांचल सीधे देश की राजधानी और पूर्वोत्तर भारत से जुड़ेगा। इससे न केवल आवागमन सुगम होगा, बल्कि व्यापार, उद्योग और निवेश को भी नया प्रोत्साहन मिलेगा, जिससे क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को मजबूती प्राप्त होगी।उन्होंने कहा कि मेडिकल कॉलेजों की स्थापना और स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार से पूर्वांचल के हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में क्रांतिकारी परिवर्तन आएगा। उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में इमरजेंसी ट्रॉमा सेंटर स्थापित करने का निर्णय लिया गया है, जिससे दुर्घटनाओं और गंभीर बीमारियों की स्थिति में आमजन को त्वरित और गुणवत्तापूर्ण उपचार उपलब्ध हो सकेगा।
मंत्री श्री शर्मा ने बताया कि इस बजट में नारी सशक्तिकरण को विशेष प्राथमिकता दी गई है। स्वयं सहायता समूहों को स्थायी बाजार उपलब्ध कराने की दिशा में ठोस पहल की गई है। साथ ही लखपति दीदी योजना का व्यापक विस्तार कर महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने का कार्य किया गया है।उन्होंने कहा कि उद्योग एवं आधारभूत संरचना के क्षेत्र में भी विशेष प्रयास किए गए हैं। टेक्सटाइल्स, हस्तशिल्प और कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने हेतु विशेष रियायतें दी गई हैं। एक्सप्रेसवे, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर और लॉजिस्टिक पार्क के माध्यम से उत्तर प्रदेश को देश का प्रमुख औद्योगिक केंद्र बनाने की दिशा में ठोस कदम उठाए गए हैं।नगर विकास मंत्री ने कहा कि म्युनिसिपल बॉन्ड के प्रावधान से नगरीय निकायों की वित्तीय स्थिति मजबूत होगी। एक हजार करोड़ ₹ से अधिक के म्युनिसिपल बॉन्ड पर सौ करोड़ ₹ के प्रोत्साहन से नगर निकायों को विकास कार्यों के लिए अतिरिक्त संसाधन उपलब्ध होंगे। इस क्षेत्र में लखनऊ, वाराणसी, प्रयागराज और आगरा पहले से ही रोल मॉडल के रूप में स्थापित हो चुके हैं।
मंत्री श्री शर्मा ने कहा कि इस बजट में कृषि को आत्मनिर्भर बनाने के लिए व्यापक प्रावधान किए गए हैं। जैविक खेती करने, आधुनिक तकनीक को खेतों तक पहुंचाने, सिंचाई की सुविधाओं के विस्तार आदि पर बल दिया गया है। प्राकृतिक खेती कृषि संस्करण एवं एग्री स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने से ग्रामीण युवाओं को नए रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। उन्होंने कहा कि पर्यटन और संस्कृति को भी बजट में विशेष महत्व दिया गया है।संस्कृति एवं पर्यटन को प्रोत्साहित करने से स्थानीय रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे और क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी।उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में प्रस्तुत यह बजट देश के विकास को नई दिशा देने वाला तथा नेशन फर्स्ट की भावना को और अधिक सशक्त करने वाला है।
