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सूर्यकांत त्रिपाठी निराला: महाप्राण कवि, जिन्होंने समय को अपनी धारा में बहाया

21 फरवरी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के जन्मदिवस पर विशेष –

– सुरेश सिंह बैस “शाश्वत”

बसंत पंचमी संकेत है बसंत के पर्दापण का, मां सरस्वती की पूजा अर्चना का, और उस महान कवि सिरमौर के जन्म स्मरण का, जिसे अपने अद्भूत व्यक्तित्व के कारण “निराला” उपनाम को धारण किया। इनका पूरा नाम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला था। इनका जन्म 1896 को बसंत पंचमी के ही दिन पश्चिम बंगाल के महिषादल में हुआ था।

निराला, छायावादी कवि के रूप में विख्यात हैं, किन्तु गद्य क्षेत्र में भी निराला की उतनी ही पकड़ थी ,इसीलिये यहां भी इनकी उतनी ही प्रसिद्धि हैं। इन्होंने गद्य की प्रायः सभी प्रचलित विधाओं में लिखा हैं, किन्तु अन्य छायावादी कवियों की तरह उनकी काव्य कृतियों की अधिक विवेचना हुई है। निराला का गद्य संसार वैविध्यों से परिपूर्ण था। इन्होंने अपने समकालीन सामाजिक, राजनीतिक और साहित्यिक वातावरण के यथार्थ चित्रण पर जोर दिया है, जिसमें यदाकदा अपने व्यक्तिगत अनुभवों और अनुभूतियों का भी इन्होंने सुंदर समावेश किया है।

निराला का जीवन और व्यक्तित्व विचित्रताओं से परिपूर्ण रहा है, निराला जी के काव्य संसार को समय या काल की सीमाओं में बांधना असंभव हैं। इनकी लेखनी ने प्रगतिवाद और प्रयोगवादी साहित्य में भी अपनी उपस्थिति दृढ़ता से दर्ज कराई हैं। इन्होंने समय के साथ बहने की अपेक्षा समय को अपने पीछे बहने को विवश किया। ऐसे युगदृष्टा थे निराली जी। निरालाजी के पिता का नाम पंडित रामसहाय त्रिपाठी था। बचपन में ही मां का देहावसान हो गया। निराला ने बचपन से ही कविताएं लिखना शुरु कर दिया था। इन्हें हिन्दी, बंगला, संस्कृत, अंग्रेजी, फारसी और उर्दू की भाषाओं पर अधिकार प्राप्त था। निराला के काव्य में परस्पर विरोधी प्रवृत्तियां मिलती है, जो उनके संघर्ष भरे जीवन का प्रतिफलन बन गया। समाज की अव्यवस्था और विषमताओं के बीच निराला का समन्वयकारी व्यक्तित्व उभरकर सामने आया, तभी तो इनके काव्य में संघर्ष और क्रांति के स्वरों का सिंहनाद स्पष्ट सुनाई देता है। “जागो एक बार फिर” का क्रांतिकारी स्वर आज भी भारतीय युवकों को भारतीय संस्कृति व उनके अपारशक्ति की याद दिलाती है।

जागो फिर एक बार सिंह की गोद से छिनता रे शिशु कॉन रहते प्राण, रे अजान ।।

निराला की कविताओं में स्वाधीनता, शोषण के खिलाफ नवचेतना का संचार होता है। इनका विवाह 1911 ई. में डलमऊ के पंडित रामदयाल की पुत्री मनोहरा देवी के साथ हुआ। पुत्र रामकृष्ण और पुत्री छोटे ही थे, कि पत्नी का निधन हो गया । पुत्री सरोज की असामयिक मृत्यु ने उनके दुख से विदीर्ण हृदय कराह कर ‘बोल उठा 1.” दुख ही जीवन की कथा रही क्या कहूं आज जो नहीं कहीं नहीं…. “

“कन्ये मैं पिता…. निरर्थक था

कुछ भी तेरे हित कर न सका”

पुत्री की मृत्यु के बाद निराला शारीरिक कष्टों और मानसिक वेदना से जूझने लगे। निराला की शारीरिक बनावट अत्यंत प्रभावशाली थी उनकी वेशभूषा भी उनके शरीर की भांति सामान्य से अलग हटकर थी। पर पत्नी और पुत्री के वियोग और आर्थिक तंगी ने उन्हें इस ओर से उदासीन बना दिया। इनका स्वभाग मस्त था। जो कुछ मिला, खा लिया। जो पहनने को मिला, उसी को पहन लिया। कभी भी फल की चिंता नहीं की।

समन्वय के सम्पादन काल में निराला को स्वामी विवेकानंद के संपूर्ण साहित्य के अध्ययन का सुअवसर प्राप्त हुआ। इसीलिये उनकी कृतियों में विवेकानंद के दर्शनों के प्रभाव स्पष्ट परिलक्षित होते हैं। बाद में कलकत्ता से प्रकाशित हास्यव्यंग प्रधान साप्ताहिक “मतवाला” में संपादकीय कार्य भी किया। इसी पत्र के माध्यम से ही इन्हें “निराला” उपनाम से ख्याति मिली थी। आचार्य शिवपूजन सहाय के बाद मतवाला और उसके कर्ताधर्ता मतवाला मंडल में पंडित सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का विशेष आदर सहित उल्लेख किया गया है। वह बहुत कम लोगों को मालूम होगा कि निराला जी कसौटी स्तंभ में गरगज सिंह वर्मा, साहित्य शार्दूल के नाम से स्तंभ लेखन करते थे। निराला जी अपनी कसौटी पर कस, खरे खोटे की पहचान बताते थे। निराला के की भावमयी कविताओं ने हमें विशेष रूप से तृप्त किया है। हिन्दी संसार को आपने सालभर तक नवीन संदेश दिया। मतवाला ने जो अपूर्ण युगान्तर उपस्थित किया, उसमें बंधुवर निराला का पूर्ण हाथ रहा। उनकी ही विशेषताओं के कारण मतवाला ने सर्वसाधारण के समक्ष युग परिवर्तन का दृश्य उपस्थित किया मतवाला के द्वितीय वर्ष के प्रथम अंक में इनकी यह कविता बसंत के नव संदेश की सूचना देती है-

कितने ही विघ्नों का जाल, जटिल अगम, विस्तृत पथ पर विकराल, कंटक कर्दम भय श्रम निर्मम कितने शूल, हिंस्त्र निशाचर भूषण कंदर पशु संकुल पथ धनगत अगम अकूल, पारपार करके आये, हे नूतन सार्थक जीवन ले ओय श्रम कण में बंधु सकल श्रम, सिर पर कितना गर से ब्रज बादल, उपलवृष्टि फिर शीत घोर फिर ग्रीष्म प्रबल, साधक मन के निश्चल, पथ के संचल, प्रतिज्ञा के अचल अटल पथ पूरा करके आये, स्वागत स्वागत है प्रियदर्शन, आये नवजीवन भर लाये ।।

एक बार अपने भाषण में गांधी जी ने कह दिया कि हिन्दी में कोई बड़ा लेखक नहीं है, तो यह सुनकर उन्होंने गांधी जी को खूब खरी खोटी सहित सत्य का भान कराया था। महाप्राण निराला का यह अहंकार व्यक्तिगत न होकर अपन देश की साहित्य और संस्कृति से संबंद्ध था। वे इनकी उपेक्षा या अनादर को कैसे सहन कर सकते थे। हिन्दी भाषा के प्रति इनका इतना प्रेम था कि एक बार किसी पत्रकार ने इन्होंने कह दिया कि मेरी इच्छा है कि मेरी मृत्यु के बाद अस्थियां सारे देश में बिखरा दी जायें । निराला हिन्दी साहित्यकार के साक्षात बसंत थे। इन्होंने साहित्य और हिन्दी सेवा लिये अपना सारा जीवन अर्पित कर दिया था।

“अभी न होगा मेरा अंत ,अभी अभी ही तो आया है मेरे जीवन में मृदुल बसंत ।।

एवी के न्यूज सर्विस

February 21, 2026
मातृभाषा के सम्मान का संकल्प: भाषाई पूर्वाग्रह त्यागकर समावेशिता की ओर

21 फरवरी अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस पर विशेष

– सुरेश सिंह बैस “शाश्वत”

‌‌‌ प्रतिवर्ष 21 फरवरी के दिन अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य है कि विश्व में भाषायी एवं सांस्कृतिक विविधता और बहुभाषिता को बढ़ावा मिले। मातृभाषा के महत्ता इसी बानगी में देखिए की मातृभाषा के लिए एक देश के दो टुकड़े हो गए। जब हमारा देश आजाद हुआ तब पाकिस्तान दो भागों में विभक्त था एक पूर्वी पाकिस्तान और दूसरा पश्चिमी पाकिस्तान। आज जो बांग्लादेश के रूप में स्वतंत्र देश के रूप में जाना जाता है वही पूर्वी पाकिस्तान कहलाता था और बांग्ला भाषा यानी मातृभाषा के लिए वहां के लोगों ने क्रांति का बीजारोपण किया और अपनी भाषा के लिए उन्होंने पाकिस्तान से विद्रोह करके अपना अलग देश स्थापित कर लिया। हालांकि सब के पीछे और भी कारण थे लेकिन अपनी मातृभाषा यानि बांग्ला भाषा को सर्वोत्तम स्थान देने के लिए भी इस देश में हुए क्रांति के पीछे अहम भूमिका रही। अन्तरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस की घोषणा से बांग्लादेश के भाषा आन्दोलन दिवस को अन्तरराष्ट्रीय स्वीकृति मिली, जो बांग्लादेश में सन १९५२ से मनाया जाता रहा है। बांग्लादेश में इस दिन एक राष्ट्रीय अवकाश होता है। २००८ को अन्तरराष्ट्रीय भाषा वर्ष घोषित करते हुए, संयुक्त राष्ट्र आम सभा ने अन्तरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के महत्त्व को फिर दोहराया है।

वर्तमान विकट स्थिति के बावजूद भारत मातृभाषा आधारित शिक्षा को मान्यता देती है। क्योंकि यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में शिक्षा के शुरुआती चरण से लेकर उच्च शिक्षा तक मातृभाषा आधारित शिक्षा को मान्यता देती है। इससे इन भाषाओं को दीर्घावधि तक बनाए रखने में मदद मिल सकती है, हालाँकि भाषा के न्याय के प्रश्न का समाधान करना और यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि भाषा शिक्षा के लिए कोई बाधा नहीं है। भारत में मध्यप्रदेश के और उत्तर प्रदेश के बहुत बड़े क्षेत्र में बुंदेलखंड में बुंदेलखंडी भाषा बोली जाती है। और इसके बोलने वाले यद्यपि बहुत हैं। तथापि बच्चों में अन्य भाषाओं के प्रति लगाव रहा है, इसलिए इसके लिए बुंदेलखंडी भाषा के उन्नयन तथा शासकीय प्रयोजनों में बोलने की कोशिश करना आवश्यक है। आज 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जा रहा है। दुनियाभर में भाषा एक ऐसा साधन है, जो लोगों को एक दूसरे से जोड़ता है और उनकी संस्कृति को प्रदर्शित करता है। एक देश में कई मातृभाषा हो सकती हैं। भारत में ही 122 ऐसी भाषाएं हैं, जिनको बोलने वालों की संख्या 10 हजार से ज्यादा है। वहीं 29 भाषाएं ऐसी हैं, जिन्हें 10 लाख लोग बोलते हैं। भाषाओं में हिंदी, अंग्रेजी, बांग्ला, पंजाबी, अरबी, जापान, रूसी, पुर्तगाली, मंदारिन और स्पैनिश बोली जाती हैं। विश्व में भाषाई व सांस्कृतिक विविधता को बढ़ावा देने के लिए और कई मातृ भाषाओं के प्रति जागरुकता लाने के उद्देश्य से प्रति साल 21 फरवरी को अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है।वर्ष 1999 में यूनेस्को ने 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के तौर पर मनाने का ऐलान किया था। पहली बार इस दिन को मनाने की शुरुआत बांग्लादेश ने की थी। बाद में वर्ष 2000 से विश्व भर में यह दिन मनाया जाने लगा।

जब 1947 में भारत से अलग होकर पाकिस्तान बना तो भौगोलिक रूप से दो हिस्सों में बांटा गया। पहला -पूर्वी पाकिस्तान और दूसरा पश्चिमी पाकिस्तान। पाकिस्तान ने उर्दू में देश की मातृभाषा घोषित किया। लेकिन पूर्वी पाकिस्तान में बांग्ला भाषा अधिक होने के कारण उन्होंने बांग्ला को अपनी मातृभाषा बनाने के लिए संघर्ष शुरू किया। बाद में पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश बन गया। 21 फरवरी को उनका संघर्ष पूरा हुआ और बांग्लादेश की वर्षगांठ भी इसी दिन से मनाई जाने लगी।

भारतीय परिप्रेक्ष्य में देखें तो भारत विविध संस्कृति और विभिन्न भाषाओं का देश है। 1961 की जनगणना के मुताबिक, भारत में लगभग 1652 भाषाएं बोली जाती हैं। हालांकि एक रिपोर्ट के मुताबिक, फिलहाल भारत में लगभग 1365 मातृभाषाएं हैं, जिनका क्षेत्रीय आधार अलग- अलग है। हिंदी दूसरी सबसे लोकप्रिय मातृभाषा है। देश में 43 करोड़ लोग हिंदी बोलते हैं, इसमें 12 फीसद द्विभाषी है।

अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस विभिन्न तरीकों से मनाया जाता है। हालाँकि, उत्सव का मूल विचार मातृभाषाओं के बारे में जागरूकता फैलाना और समावेशिता को प्रोत्साहित करना है। चूँकि बांग्लादेश का अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के साथ ऐतिहासिक संबंध है, इसलिए इसे दुखद गोलीबारी की याद में और उन शहीदों को सम्मानित करने के लिए मनाया जाता है जिन्होंने अपनी मातृभाषा के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए।

वैश्विक स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस बहुभाषी शिक्षा के बारे में जागरूकता पैदा करने और प्रोत्साहित करने के लिए मौजूद है। जैसे अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के बारे में विभिन्न विषयों पर शोध करना, सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी साझा करना, और बहुभाषावाद पर व्याख्यान, कार्यक्रमों या कार्यशालाओं में भाग लेना। साहित्यिक कार्यक्रमों में भाग लेना, विभिन्न भाषाओं या अपनी मातृभाषा में बनी फिल्मों और किताबों को बढ़ावा देना, मातृभाषा के उपयोग को प्रोत्साहित करना या एक नई भाषा सीखना इस दिन को मनाने के कुछ और तरीके हैं। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 2024 का थीम लुप्तप्राय भाषाओं के संरक्षण, बहू भाषावाद को बढ़ावा देने और भाषाई विरासत को बनाए रखने के लिए लक्ष्य निर्धारित करना है। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस इस संदेश को प्रतिध्वनित करता है कि हमें कुछ भाषाओं के बारे में अपने किसी भी पूर्वाग्रह को बदलना होगा, और हमारी दुनिया पर मौजूद कई अलग-अलग संस्कृतियों और परंपराओं के पोषण के लिए समावेशिता का वातावरण बनाना होगा। ऐसा करने से, और अपनी मातृभाषा में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बढ़ाने से, रोजगार और विकास के अवसर पैदा होते हैं, और इस प्रकार हर किसी को अपनी संस्कृति और अपने देश के विकास में योगदान करने का मौका मिलता है।

एवी के न्यूज सर्विस

February 21, 2026
राष्ट्रीय मतदाता दिवस : लोकतंत्र की शक्ति और मताधिकार का महत्व

(‘राष्ट्रीय मतदाता दिवस’, 25 जनवरी 2026 पर विशेष आलेख)

भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस प्रत्येक वर्ष 25 जनवरी को मनाया जाता है। यह दिवस देश के हर नागरिक के लिए अत्यंत अहम है। यह दिन देशवासियों के लिये केवल एक औपचारिक दिन नहीं, बल्कि लोकतंत्र की आत्मा को स्मरण करने का अवसर है। इस दिन देश के प्रत्येक नागरिक को यह संकल्प लेना चाहिए कि वह राष्ट्र के प्रत्येक चुनाव में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करेगा, क्योंकि हर एक वोट देश के भविष्य की नींव रखता है। कहा जाये तो वास्तव में, प्रत्येक मतदाता का मत ही राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में उसकी सक्रिय सहभागिता का प्रतीक है। भारत में होने वाले सभी चुनावों को निष्पक्ष, पारदर्शी और व्यवस्थित रूप से संपन्न कराने की जिम्मेदारी भारत निर्वाचन आयोग की होती है। इस संवैधानिक संस्था का गठन 25 जनवरी 1950 को किया गया था, जो कि भारतीय संविधान लागू होने से एक दिन पूर्व था। चूँकि 26 जनवरी 1950 को भारत एक गणतांत्रिक राष्ट्र के रूप में स्थापित होने जा रहा था, इसलिए लोकतांत्रिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने और चुनावी प्रक्रियाओं को सुचारु रूप से संचालित करने हेतु निर्वाचन आयोग का गठन अनिवार्य था। राष्ट्रीय मतदाता दिवस हमें हमारे मताधिकार के महत्व, लोकतांत्रिक मूल्यों की गरिमा और राष्ट्र के प्रति हमारे दायित्वों का स्मरण कराता है।

‘भारत सरकार’ ने वर्ष 2011 से हर चुनाव में लोगों की भागीदारी बढ़ाने के लिए निर्वाचन आयोग के स्थापना दिवस ‘25 जनवरी’ को ही ‘राष्ट्रीय मतदाता दिवस’ के रूप में मनाने की शुरुआत की थी। और 2011 से ही हर साल 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। इस दिन देश में सरकारों और अनेक सामजिक संथाओं द्वारा लोगों को मतदान के प्रति जागरूक करने के लिए अनेक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। जिससे कि देश की राजनैतिक प्रक्रियाओं में लोगों की अधिकतम भागीदारी सुनिश्चित की जा सके।

राष्ट्रीय मतदाता दिवस का हर वर्ष आयोजन सभी भारत के नागरिकों को अपने राष्ट्र के प्रति कर्तव्य की याद दिलाता है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस का आयोजन लोगों को यह भी बताता है कि हर व्यक्ति के लिए मतदान करना जरूरी है। भारत के प्रत्येक नागरिक का मतदान प्रक्रिया में भागीदारी जरूरी है। क्योंकि आम आदमी का एक वोट ही सरकारें बदल देता है। हम सबका एक वोट ही पल भर में एक अच्छा प्रतिनिधि भी चुन सकता है और एक निकम्मा प्रतिनिधि भी चुन सकता है। इसलिए भारत के प्रत्येक नागरिक को अपने मत का प्रयोग सोच समझकर करना चाहिए और ऐसी सरकारें या प्रतिनिधि चुनने के लिए करना चाहिए जो कि देश को विकास और तरक्की के पथ पर आगे ले जा सके। भारत देश की 65 प्रतिशत आबादी युवाओं की है, इसलिए देश के प्रत्येक चुनाव में युवाओं को ज्यादा से ज्यादा भागीदारी करनी चाहिए और ऐसी सरकारें चुननी चाहिए जो कि साप्रदायिकता और जातिवाद से ऊपर उठकर देश के विकास के बारे में सोचें। जिस दिन देश का युवा जाग जाएगा उस दिन देश से जातिवाद, ऊँच-नीच, साम्प्रदायिक भेदभाव खत्म हो जाएगा। यह सिर्फ और सिर्फ हो सकता है हम सबके मतदान करने से। 25 जनवरी को भारत के प्रत्येक नागरिक को लोकतंत्र में विशवास रखते हुए शपथ लेनी चाहिए कि वे देश की स्वतंत्रत, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव कराने की लोकतांत्रिक परम्परा को बरकरार रखेंगे। और प्रत्येक चुनाव में धर्म, नस्ल, जाति, समुदाय, भाषा आधार पर प्रभावित हुए बिना निर्भीक होकर मतदान करेंगे। ऐसी शपथें हर वर्ष 25 जनवरी को लाखों लोग लेते हैं, लेकिन फिर भी इस शपथ पर अमल बहुत कम होता है। क्योंकि आज भी लोग साम्प्रदायिक, जातिवाद, और भाषायी आधार पर वोट देते हैं। इससे अनेक अपराधी प्रवृत्ति के लोग देश की संसद और विधानसभाओं में प्रतिनिधि चुनकर चले जाते हैं। इसलिए भारत के प्रत्येक नागरिक को साम्प्रदायिक और जातीय आधार से ऊपर उठकर एक साफ-सुथरी छवि के व्यक्ति के लिए अपने मत का प्रयोग करना चाहिए।

राष्ट्रीय मतदाता दिवस का उद्देश्य लोगों की मतदान में अधिकतम भागीदारी सुनिश्चित करने के साथ-साथ मतदाताओं को एक अच्छा साफ-सुथरी छवि का प्रतिनिधि चुनने के लिए मतदान के लिए जागरूक करना है। हमारे लोकतंत्र को विश्व में इतना मजबूत बनाने के लिए मतदाताओं के साथ-साथ भारत देश के निर्वाचन आयोग का भी अहम् योगदान है। हमारे निर्वाचन आयोग की वजह से ही देश में निष्पक्ष चुनाव हो पाते हैं। आज राष्ट्रीय मतदाता दिवस के दिन देश के प्रत्येक मतदाता को अपनी सक्रिय भागीदारी के माध्यम से लोकतंत्र को मजबूत करने का संकल्प लेना चाहिए।

लेखक- डॉ. ब्रह्मानंद राजपूत (Brahmanand Rajput)

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January 24, 2026
कल्याण सिंह: हिमालय-सा विराट व्यक्तित्व, रामभक्त नेता

(कल्याण सिंह जी की 94वीं जन्म-जयंती 05 जनवरी 2026 पर विशेष आलेख)

भारतीय राजनीति के युगपुरुष, श्रेष्ठ राजनीतिज्ञ, कोमलहृदय संवेदनशील मनुष्य, वज्रबाहु राष्ट्रप्रहरी, भारतमाता के सच्चे सपूत तथा भारतीय राजनीति में भगवान श्रीरामचन्द्र जी के हनुमान कहे जाने वाले हिन्दू हृदय सम्राट कल्याण सिंह उन विरल नेताओं में थे, जिन्होंने भारतीय राजनीति में अनेक ऐतिहासिक मिसालें प्रस्तुत कीं। उनका राजनीतिक और व्यक्तिगत जीवन सदैव निष्कलंक, सिद्धांतनिष्ठ और प्रेरणास्पद रहा। कुशल प्रशासन, दृढ़ निर्णय क्षमता और जनहित के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता की मिसालें तब तक दी जाती रहेंगी, जब तक यह संसार रहेगा। कल्याण सिंह ने राजनीति को सत्ता नहीं, बल्कि सेवा का माध्यम माना और जमीन से जुड़कर ‘जनता के नेता’ के रूप में जन-जन के हृदय में अपनी अमिट छवि स्थापित की। वे बच्चों, युवाओं, महिलाओं और बुजुर्गों—सभी वर्गों में समान रूप से लोकप्रिय थे। देश का प्रत्येक हिन्दू युवा और बालक उन्हें अपना आदर्श मानता था। उनका व्यक्तित्व हिमालय के समान विराट, अडिग और तेजस्वी था। भारतीय राजनीति में वे स्नेह और सम्मान के साथ ‘बाबूजी’ के नाम से विख्यात रहे। उनका संपूर्ण जीवन सादगी, राष्ट्रभक्ति और मूल्यों की राजनीति का अनुपम उदाहरण है। उन्होंने कभी भी अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं किया और हर परिस्थिति में राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखा। भारतीय राजनीति और समाज के लिए उनका योगदान युगों-युगों तक प्रेरणास्रोत बना रहेगा। हिन्दू हृदय सम्राट कल्याण सिंह का नाम इतिहास के स्वर्णिम पृष्ठों में सदैव अमर रहेगा।

उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह का जन्म 5 जनवरी सन् 1932 को उत्तर प्रदेश के अलीगढ जनपद की अतरौली तहसील के मढ़ौली ग्राम के एक सामान्य किसान परिवार में हुआ। कल्याण सिंह के पिता का नाम तेजपाल सिंह लोधी और माता का नाम सीता देवी था। कल्याण सिंह में बचपन से ही नेतृत्व करने की क्षमता थी। कल्याण सिंह बचपन में ही राष्ट्रीय स्वंयसेवक संघ से जुड़ गए थे और राष्ट्रीय स्वंय सेवक संघ की शाखाओं में भाग लेने लगे थे। कल्याण सिंह ने विपरीत परिस्थितियों में कड़ी मेहनत कर अपनी उच्च शिक्षा प्राप्त की। इसके बाद कल्याण सिंह ने अध्यापक की नौकरी की। और साथ-साथ राष्ट्रीय स्वंयसेवक संघ से जुड़ कर राजनीति के गुण भी सीखते रहे। कल्याण सिंह राष्ट्रीय स्वंयसेवक संघ में रहकर गांव-गांव जाकर लोगों में जागरुकता पैदा करते रहे। कल्याण सिंह का विवाह रामवती देवी से हुआ। कल्याण सिंह के दो सन्तान है। एक पुत्र और एक पुत्री, पुत्र का नाम राजवीर सिंह उर्फ राजू भैया है और पुत्री का नाम प्रभा वर्मा है। कल्याण सिंह के पुत्र राजवीर सिंह उर्फ राजू भैया वर्तमान में उत्तर प्रदेश की एटा लोकसभा सीट से संसद सदस्य हैं। कल्याण सिंह ने अपना पहला विधानसभा चुनाव अतरौली से जीतकर 1967 में उत्तर प्रदेश विधानसभा पहुंचे। कल्याण सिंह 1967 से लगातार 1980 तक उत्तर प्रदेश विधानसभा के सदस्य रहे। इस बीच देश में आपातकाल के समय कल्याण सिंह 1975-76 में 21 महीने जेल में रहे। इस बीच कल्याण सिंह को अलीगढ और बनारस की जेलों में रखा गया। आपातकाल समाप्त होने के बाद 1977 में रामनरेश यादव को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया गया। जिसमें कल्याण सिंह को स्वास्थ्य मंत्री बनाया गया। सन् 1980 के उत्तर प्रदेश के चुनावों में कल्याण सिंह विधानसभा का चुनाव हार गये। भाजपा के गठन के बाद कल्याण सिंह को उत्तर प्रदेश का संगठन महामंत्री बनाया गया। इस बीच कल्याण सिंह ने गाँव-गाँव, घर-घर जाकर भाजपा को उत्तर प्रदेश में पहचान दिलाने में अहम् भूमिका निभाई। कल्याण सिंह 1985 से लेकर 2004 तक लगातार उत्तर प्रदेश विधानसभा के सदस्य रहे। इस बीच कल्याण सिंह दो बार भाजपा के उत्तर पदेश से प्रदेश अध्यक्ष रहे। इस बीच राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई में उत्तर पदेश में राम मंदिर आंदोलन चलाया गया। इस आंदोलन में कल्याण सिंह ने भी अहम् भूमिका निभाई। राम मंदिर आंदोलन की वजह से उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश में भाजपा का उभार हुआ। और जून 1991 में भाजपा ने उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत से सरकार बनायी। जिसमे कल्याण सिंह की अहम भूमिका रही। और कल्याण सिंह को मुख्यमंत्री बनाया गया। कल्याण सिंह के मुख्यमंत्री रहते कारसेवकों द्वारा अयोध्या में विवादित बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद वहाँ श्री राम का एक अस्थायी मन्दिर निर्मित कर दिया गया। कल्याण सिंह ने बाबरी मस्जिद विध्वंस की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुये 6 दिसम्बर 1992 को मुख्यमंत्री पद से त्यागपत्र दे दिया। यहीं से भाजपा को कल्याण सिंह के रूप में हिंदुत्ववादी चेहरा मिल गया। इसके बाद उत्तर प्रदेश में भाजपा ने कल्याण सिंह के नेतृत्व में अनेक आयाम छुए। 1993 के उत्तर प्रदेश विधान सभा चुनाव में कल्याण सिंह अलीगढ के अतरौली और एटा के कासगंज से विधायक निर्वाचित हुये। इन चुनावों में भाजपा कल्याण सिंह के नेतृत्व में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी। लेकिन सपा-बसपा ने मुलायम सिंह यादव के नेतृत्व में गठबन्धन सरकार बनायी। और उत्तर प्रदेश विधान सभा में कल्याण सिंह विपक्ष के नेता बने। इसके बाद कल्याण सिंह 1997 से 1999 तक पुनः दूसरी बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। कल्याण सिंह के मुख्यमंत्री काल में कानून व्यवस्था एक दम मजबूत थी। इसलिए आज तक उत्तर प्रदेश में लोग कल्याण सिंह के मुख्यमंत्री काल की मिसाल देते हैं। 1998 के लोकसभा चुनावों में भाजपा ने उत्तर प्रदेश में कल्याण सिंह के नेतृत्व में 58 सीटें जीती। 1999 में भाजपा से मतभेद के कारण कल्याण सिंह ने भाजपा छोड़ दी। कल्याण सिंह ने राष्ट्रीय क्रांति पार्टी का गठन किया। 2002 का उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव अपने दम पर राष्ट्रीय क्रांति पार्टी से लड़ा और राष्ट्रीय क्रांति पार्टी के चार विधायक चुने गए और कल्याण सिंह ने बड़े स्तर पर पूरे प्रदेश में भाजपा को नुकसान पहुँचाया। इसके बाद उत्तर प्रदेश की जमीन पर भाजपा कई वर्षो तक कल्याण सिंह की उथल पुथल का और भाजपा के नकारा नेताओं की साजिश का शिकार बनी रही। लेकिन इसका फायदा न कल्याण सिंह को मिल पाया न भगवा पार्टी को। भाजपा और कल्याण सिंह दोनों उत्तर प्रदेश की राजनीति में हांशिये पर चले गए। 2004 में कल्याण सिंह ने पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी के आमंत्रण पर भाजपा में वापसी तो कर ली लेकिन, उनको वो पॉवर नहीं मिली जो मंदिर आन्दोलन के समय उनके पास थी। 2004 के आम चुनावों में उन्होंने बुलन्दशहर से भाजपा के उम्मीदवार के रूप में पहली बार लोकसभा चुनाव लड़ा। और कल्याण सिंह पहली बार बुलंदशहर लोकसभा सीट से संसद पहुंचे। 2007 का उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव भाजपा ने कल्याण सिंह के नेतृत्व में लड़ा। कहने को भाजपा ने 2007 में कल्याण सिंह को भाजपा की तरफ से मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार तो बना दिया लेकिन नाम का, जिसके पास ना तो उमीदवार तय करने की पॉवर थी और ना ही उनके अंडर में उत्तर प्रदेश का चुनाव प्रबंधन था। इसलिए वो चुनाव में कुछ अच्छा नहीं कर सके। इसके बाद 2009 में पुनः अपनी उपेक्षा का आरोप लगाते हुए मतभेदों के कारण भाजपा का दामन छोड कर सपा प्रमुख मुलायम सिंह यादव से नजदीकियां बढा लीं। 2009 के लोकसभा चुनावों में एटा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्दलीय सांसद चुने गये। फिर 2009 लोकसभा चुनाव खत्म होते ही मुलायम ने कल्याण से नाता तोड लिया। क्योंकि कल्याण सिंह की बजह से मुस्लिम समुदाय के लोग उनसे नाता तोड चुके थे। इसके बाद कल्याण सिंह ने राष्ट्रीय जनक्रान्ति पार्टी का गठन किया जो कि 2012 के विधानसभा चुनाव में कुछ विशेष नहीं कर सकी। लेकिन मुलायम के परम्परागत वोट उनके पास वापस आ गए। इसके बाद 2013 में कल्याण सिंह की भाजपा में पुनः वापसी हुई और कल्याण सिंह का परंपरागत लोधी-राजपूत वोट भी भाजपा से जुड़ गया। और 2014 के लोकसभा चुनावों में नरेंद्र मोदी के कहने पर कल्याण सिंह ने उत्तर प्रदेश में भाजपा का खूब प्रचार किया। भाजपा ने अकेले अपने दम पर 80 लोकसभा सीटों से 71 लोकसभा सीटें जीतीं। और नरेंद्र मोदी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री बनें। इसके बाद किसी समय देश के भावी प्रधानमंत्री कहे जाने वाले कल्याण सिंह को राष्ट्रपति ने केंद्र सरकार की सिफारिश पर सितंबर 2014 में राजस्थान का राज्यपाल बनाया। इसके बाद कल्याण सिंह को जनवरी 2015 से अगस्त 2015 तक हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया। लेकिन राजस्थान का राज्यपाल रहते हुए भी कल्याण सिंह का दखल उत्तर प्रदेश की राजनीति में रहा। कल्याण सिंह ने राजस्थान के राज्यपाल के रूप में अपना 05 साल का कार्यकाल पूरा किया और 08 सितम्बर 2019 तक कल्याण सिंह राजस्थान के राज्यपाल रहे। इसके बाद कल्याण सिंह ने 09 सितम्बर 2019 को लखनऊ में भाजपा की पुनः सदस्यता ली और फिर से भाजपाई हो गए।

उत्तर प्रदेश में 2017 के विधानसभा और 2019 के लोकसभा चुनावों में भी कल्याण सिंह का अप्रत्यक्ष रुप से प्रभावी दखल रहा। 2017 के विधानसभा और 2019 के लोकसभा चुनावों में पार्टी के अधिकतर प्रत्याशी कल्याण सिंह का जयपुर राजभवन में आशीर्वाद लेने जाते रहे। इसी से पता चलता है कि कल्याण सिंह जनमानस में कितने लोकप्रिय रहे है। लोग कल्याण सिंह सरकार की आज भी मिसालें देते हैं। क्योंकि कल्याण सिंह जब उत्तर प्रदेश के सीएम थे तब राज्य में काफी सुधार और विकास की चीजें हुई थीं। जिससे उनकी लोकप्रियता पिछड़ों सहित सर्वणों में भी है। खुद प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी अपने भाषणों में कल्याण सरकार के कुशल प्रशासन की मिसाल देते हैं। कल्याण सिंह अपने समय पर उत्तर प्रदेश के हिंदुत्ववादी सर्वमान्य नेता थे। उत्तर प्रदेश में अपनी राजनीति, कुशल प्रशासन और हिंदुत्ववादी छवि के लिए जाने वाले श्रीराम के भक्त कल्याण सिंह ने (21 अगस्त 2021) को 89 साल की उम्र में आखिरी सांस ली।

श्रीराम जन्मभूमि आंदोलन के अग्रणी योद्धा, धर्म और राष्ट्र के लिए सत्ता का त्याग करने वाले उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री तथा राजस्थान एवं हिमाचल प्रदेश के पूर्व राज्यपाल, श्रद्धेय श्री कल्याण सिंह जी की आज 94वीं जन्म-जयंती है। उनका जीवन भारतीय राजनीति में त्याग, साहस और सिद्धांतनिष्ठा का अनुपम उदाहरण है। जब-जब धर्म, आस्था और कर्तव्य के लिए किए गए त्याग की चर्चा होगी, तब-तब श्री कल्याण सिंह जी का नाम विशेष सम्मान और गौरव के साथ स्मरण किया जाएगा। अयोध्या में आज भव्य और दिव्य रामलला के मंदिर की जो ऐतिहासिक परिकल्पना साकार हुई है, उसमें स्वर्गीय श्री कल्याण सिंह जी का योगदान सदैव अविस्मरणीय रहेगा। उन्होंने अपने पद, सत्ता और राजनीतिक भविष्य की परवाह किए बिना धर्म और जनभावनाओं की रक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी। उनका दृढ़ संकल्प, अडिग नेतृत्व और राष्ट्रहित के प्रति निष्ठा आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणास्रोत बना रहेगा। श्रद्धेय बाबूजी का जीवन और कृतित्व भारतीय इतिहास के स्वर्णिम अध्यायों में सदैव अंकित रहेगा।

लेखक- डॉ. ब्रह्मानंद राजपूत

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January 3, 2026
नया वर्षः आत्ममंथन, संकल्प और मोदी सरकार की अग्नि-परीक्षा

(नववर्ष 2026 पर विशेष आलेख)

नया साल एक नए सवेरे की तरह है, जो हर वर्ष एक बार आता है और अपने साथ नई शुरुआत की संभावनाएँ लेकर आता है। समय के साथ वह अपने चरम पर पहुँचता है और फिर धीरे-धीरे समाप्त हो जाता है। यही क्रम एक निरंतर अनुभव है, जिसे इस संसार का प्रत्येक व्यक्ति अनुभव करता है। यह निरंतरता ही प्रकृति और जीवन का परम सत्य है। नए वर्ष की शुरुआत प्रत्येक व्यक्ति को पिछले साल के निरंतर प्रवाह और अनुभवों से सीख लेकर अच्छे कार्यों से करनी चाहिए। यह समय आत्मचिंतन का होता है, जब हमें अपने अच्छे-बुरे कार्यों का मूल्यांकन कर आगे बढ़ने का संकल्प लेना चाहिए। नए साल की शुरुआत सद्कर्मों, सकारात्मक सोच और स्पष्ट दिशा के साथ करना ही जीवन को सार्थक बनाता है। नया वर्ष हर व्यक्ति के लिये बीते हुए वर्ष की सफलताओं और उपलब्धियों के साथ.साथ कमियों और गलतियों का मूल्यांकन करने का समय है। यह हमें अपने आप को भावी वर्ष के लिये योजना बनाने, कार्य करने तथा आगामी वर्ष के लिये नये लक्ष्य तय करने का अवसर प्रदान करता है। नये साल की शुरुआत में हर व्यक्ति को भावी वर्ष के लिये नये लक्ष्य बनाने चाहिए और उन्हें पूरा करने की रणनीति बनानी चाहिए। जिससे कि अवसरों को सफलता में बदला जा सके। यदि व्यक्ति अपने जीवन के आरंभ में ही अपने लक्ष्य निर्धारित कर लेता है, तो सफलता की दिशा स्वतः स्पष्ट हो जाती है। लक्ष्य हमें अनुशासन, परिश्रम और निरंतर प्रयास की प्रेरणा देते हैं। इसी प्रकार प्रत्येक व्यक्ति को नए वर्ष की शुरुआत में वर्ष भर के लिए कुछ स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करने चाहिए, ताकि आने वाले समय में वह अपने लक्ष्य के लिए किए गए सत्कर्मों और प्रयासों के माध्यम से निरंतर विकास करता हुआ अपने जीवन के चरम और शिखर तक पहुँच सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने बीते वर्षों में अनेक उपलब्धियाँ प्राप्त की हैं, साथ-साथ अनेक सफलताएँ भी पायी हैं। इन सफलताओं और उपलब्धियों में मोदी सरकार को अपनी गलतियों और कमियों पर पर्दा नहीं डालना चाहिए। बल्कि अपनी गलतियों और कमियों का मूल्यांकन करके भावी वर्ष के लिये रणनीति बनानी चाहिए। जिससे कि गलतियों और कमियों को सुधारकर अवसरों में बदला जा सके।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते वर्षों में जिस प्रकार से अनेक चुनौतियों का सामना किया, उसी प्रकार भावी वर्ष में भी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। कहा जाए तो साल 2026 में नरेंद्र मोदी को अनेक अग्नि परीक्षाओं से गुजरना पड़ेगा और आने वाला वर्ष राजनीतिक दृष्टि से भी भाजपा व पीएम मोदी के लिये बेहद अहम है। 2026 में देश के 4 राज्यों- असम, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और केरल तथा 1 केंद्र शासित प्रदेश- पुडुचेरी में विधानसभा चुनाव प्रस्तावित हैं। ऐसे में भाजपा के सामने केवल प्रचार का ही नहीं, बल्कि संगठनात्मक मजबूती और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में सक्रिय भागीदारी की भी चुनौती होगी। इसी क्रम में (स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन) यानी मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण की प्रक्रिया चुनावी तैयारियों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। नए वर्ष में मतदाता सूचियों को त्रुटिरहित, पारदर्शी और अद्यतन बनाना लोकतंत्र की मजबूती के लिए आवश्यक है। विशेष गहन पुनरीक्षण के माध्यम से फर्जी, दोहरे या मृत मतदाताओं के नाम हटाकर वास्तविक और पात्र मतदाताओं को सूची में शामिल करना निष्पक्ष चुनाव की बुनियाद को मजबूत करता है। इन पाँच चुनावी क्षेत्रों में भाजपा की स्थिति अलग-अलग है। असम में पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार है, जबकि पुडुचेरी में गठबंधन सरकार सत्तारूढ़ है। इन दोनों स्थानों पर सत्ता को बनाए रखना भाजपा के लिए एक बड़ी चुनौती होगी। वहीं केरल, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल ऐसे राज्य हैं जहाँ भाजपा अपने संगठन का विस्तार कर राजनीतिक बढ़त बनाने की कोशिश कर रही है। विशेष रूप से पश्चिम बंगाल भाजपा की रणनीति का प्रमुख केंद्र बनता दिखाई दे रहा है। यहाँ राष्ट्रीय मुद्दों के साथ-साथ विशेष गहन पुनरीक्षण जैसी लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के माध्यम से निष्पक्ष मतदान और जागरूक मतदाता पर जोर देना पार्टी की चुनावी रणनीति का अहम हिस्सा हो सकता है।

असम और पश्चिम बंगाल में लंबे समय से यह चिंता व्यक्त की जाती रही है कि बड़ी संख्या में बांग्लादेशी घुसपैठिए कथित रूप से मतदाता सूची में शामिल होकर वर्षों से मतदान करते आ रहे हैं। यदि ऐसा है, तो यह न केवल भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था की शुचिता पर प्रश्नचिह्न लगाता है, बल्कि स्थानीय नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों के लिए भी गंभीर चुनौती उत्पन्न करता है। इन्हीं आशंकाओं को ध्यान में रखते हुए सरकार द्वारा विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) की प्रक्रिया आरंभ की गई है, जिसके तहत मतदाता सूचियों की गहराई से जांच की जा रही है। सरकार का तर्क है कि यह प्रक्रिया विशेष रूप से असम और पश्चिम बंगाल जैसे सीमावर्ती राज्यों में आवश्यक है, जहाँ अवैध घुसपैठ की समस्या को लेकर समय-समय पर सवाल उठते रहे हैं। यह भी आरोप लगाए जाते रहे हैं कि कुछ घुसपैठियों ने आधार कार्ड और मतदाता पहचान पत्र जैसे दस्तावेज बनवा लिए हैं, जिसके कारण वे चुनावी प्रक्रिया का हिस्सा बन गए। राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार, पश्चिम बंगाल में ऐसे मतदाताओं का लाभ सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस को मिलता है, जबकि असम में इसका प्रभाव विपक्षी दलों की स्थिति को मजबूत करने के रूप में देखा जाता है। सरकार का कहना है कि विशेष गहन पुनरीक्षण का उद्देश्य किसी समुदाय या राज्य को निशाना बनाना नहीं, बल्कि मतदाता सूची की शुद्धता सुनिश्चित करना है, ताकि केवल पात्र और वैध नागरिक ही लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भाग ले सकें। निष्पक्ष, पारदर्शी और संवैधानिक प्रक्रिया के माध्यम से ही लोकतंत्र की विश्वसनीयता को बनाए रखा जा सकता है। जहाँ तक दो दक्षिणी राज्यों-केरल और तमिलनाडु का प्रश्न है, तो भारतीय जनता पार्टी के लिए यहाँ खोने के लिए कुछ भी नहीं, बल्कि केवल पाने के अवसर ही हैं। यदि भाजपा इन राज्यों में बेहतर प्रदर्शन करती है, भले ही वह सरकार बनाने की स्थिति में न पहुँचे, तब भी यह पार्टी के लिए राजनीतिक रूप से लाभकारी सिद्ध होगा। ऐसा प्रदर्शन न केवल संगठनात्मक मजबूती को दर्शाएगा, बल्कि भविष्य में अपनी राजनीतिक संभावनाओं को विस्तार देने की ठोस आधारशिला भी तैयार करेगा। स्पष्ट है कि यदि मोदी सरकार अपनी जनकल्याणकारी योजनाओं के सफल क्रियान्वयन और प्रभावी संप्रेषण पर ध्यान केंद्रित करती है, तो आगामी चुनावों में भाजपा को इसका राजनीतिक लाभ मिल सकता है। इन सभी राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों में भाजपा की सफलता और असफलता सीधे-सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की साख को प्रभावित करेगी।

मोदी सरकार ने बीते वर्षों में अनेक जनकल्याणकारी योजनाओं को प्रभावी रूप से संचालित किया है, जिनका सीधा लाभ आम जनमानस तक पहुँचा है। प्रधानमंत्री आवास योजना, उज्ज्वला योजना, आयुष्मान भारत, जल जीवन मिशन, मुफ्त राशन योजना, स्वच्छ भारत अभियान और किसान सम्मान निधि जैसी योजनाओं ने समाज के अंतिम व्यक्ति तक सरकार की पहुँच को मजबूत किया है। वर्ष 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार द्वारा अनेक नई पहलें की गई हैं तथा कई महत्वपूर्ण योजनाओं को आरंभ और विस्तार दिया गया है। इन पहलों का उद्देश्य देश के समग्र विकास को गति देना और अंतिम पंक्ति में खड़े नागरिक तक विकास की पहुँच सुनिश्चित करना है। अब आवश्यकता इस बात की है कि सरकार इन योजनाओं को केवल घोषणा तक सीमित न रखे, बल्कि उन्हें प्रभावी क्रियान्वयन के माध्यम से उनकी तार्किक परिणति तक पहुँचाए और ठोस, सकारात्मक परिणाम सामने लाए। वर्ष 2025 में मोदी सरकार ने 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को केंद्र में रखते हुए बीते वर्षों में लागू हुयी योजनाओं-प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना, जल जीवन मिशन, प्रधानमंत्री आवास योजना, आयुष्मान भारत, डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, पीएम विश्वकर्मा योजना तथा हरित ऊर्जा एवं नवीकरणीय ऊर्जा मिशन जैसी योजनाओं को गति देने का कार्य किया है। इन योजनाओं का उद्देश्य बुनियादी ढाँचे का सुदृढ़ीकरण, रोजगार सृजन, सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार और आर्थिक आत्मनिर्भरता को मजबूत करना है।

साथ ही, मोदी सरकार के समक्ष यह भी चुनौती है कि शासन व्यवस्था को सभी स्तरों पर अधिक कुशल, पारदर्शी, भ्रष्टाचारमुक्त, जवाबदेह और नागरिक-अनुकूल बनाया जाए। इस दिशा में डिजिटल गवर्नेंस, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर और ई-गवर्नेंस जैसी व्यवस्थाएँ शासन में विश्वास को मजबूत कर रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं इन सुधारों को लेकर निरंतर प्रयासरत रहे हैं और उनका स्पष्ट दृष्टिकोण रहा है कि विकास का लाभ केवल आंकड़ों तक सीमित न रहे, बल्कि देश के प्रत्येक नागरिक के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन के रूप में दिखाई दे। योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन और परिणामोन्मुख शासन ही विकसित भारत की नींव को मजबूत कर सकता है। इसके अतिरिक्त, देश में मोदी सरकार को ठेकेदारी प्रथा और आउटसोर्सिंग व्यवस्था पर गंभीरता से पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। वर्तमान परिदृश्य में ठेकेदारी प्रथा और आउटसोर्सिंग गरीब एवं मध्यम वर्ग के श्रमिकों के शोषण का माध्यम बनती जा रही हैं। इन व्यवस्थाओं के अंतर्गत कार्यरत कर्मचारियों से कथित रूप से निरंतर वसूली की जाती है, जिसमें कई बार सरकारी तंत्र से जुड़े अधिकारी और कर्मचारी भी संलिप्त बताए जाते हैं। यह स्थिति न केवल सामाजिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत है, बल्कि श्रम की गरिमा और रोजगार की सुरक्षा पर भी प्रश्नचिह्न लगाती है। ऐसे में सरकार को सार्वजनिक क्षेत्र में ठेकेदारी प्रथा पर पूर्णतः रोक लगाने अथवा उसे कठोर नियमों और पारदर्शी निगरानी व्यवस्था के तहत लाने की ठोस पहल करनी चाहिए, ताकि श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित हो सके। यदि श्रम नीतियों में सुधार कर स्थायी, सुरक्षित और सम्मानजनक रोजगार को प्राथमिकता दी जाती है, तो इसका व्यापक सकारात्मक प्रभाव समाज और अर्थव्यवस्था दोनों पर पड़ेगा।

स्पष्ट है कि नया वर्ष केवल उत्सव या कैलेंडर परिवर्तन का प्रतीक नहीं, बल्कि व्यक्ति, समाज और राष्ट्र-तीनों के लिए आत्ममंथन, मूल्यांकन और नए संकल्प लेने का महत्वपूर्ण अवसर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश एक ऐसे दौर से गुजर रहा है, जहाँ उपलब्धियों के साथ-साथ अनेक राजनीतिक, सामाजिक और प्रशासनिक चुनौतियाँ भी सामने हैं। ऐसे में सरकार के लिए आवश्यक है कि वह बीते अनुभवों से सीख लेते हुए भविष्य की दिशा को स्पष्ट और सुदृढ़ बनाए। यदि मोदी सरकार जनकल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी और समयबद्ध क्रियान्वयन, निष्पक्ष एवं पारदर्शी चुनावी प्रक्रिया, मतदाता जागरूकता, राष्ट्रीय सुरक्षा की मजबूती तथा सुशासन की भावना के साथ आगे बढ़ती है, तो आने वाला वर्ष लोकतंत्र को और अधिक सशक्त करने वाला सिद्ध हो सकता है। साथ ही, स्पष्ट राजनीतिक दृष्टि, जवाबदेह प्रशासन और नागरिक-केंद्रित नीतियों के माध्यम से सरकार न केवल चुनौतियों का समाधान कर सकती है, बल्कि उन्हें अवसरों में भी बदल सकती है। इस प्रकार नया वर्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार के लिए स्वयं को परखने, नीतियों को धरातल पर उतारने और राष्ट्र को विकास, स्थिरता तथा विश्वास के नए पथ पर आगे ले जाने का अवसर है। यदि यह संतुलन साधा जाता है, तो आने वाला वर्ष न केवल भाजपा के लिए, बल्कि पूरे देश के लिए प्रगति और सशक्त लोकतंत्र का नया अध्याय साबित हो सकता है। वर्ष 2026 में मोदी सरकार को महिलाओं की सुरक्षा के साथ-साथ बेहतर लैंगिक संवेदनशीलता भी सुनिश्चित करनी होगी। कहा जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राष्ट्र को उपलब्धियों की नई ऊँचाइयों तक ले जाने के लिये तहेदिल से और एकाग्रचित होकर प्रयास करना होगा, जो कि उनके हर प्रयास में दिखता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिये वर्ष 2026 में अनेक उपलब्धियाँ गढ़ने का अवसर है। अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ सम्पूर्ण देश का नागरिक एक सशक्त, एकजुट एवं समृद्ध भारत के निर्माण की दिशा में मिलकर काम करने का संकल्प लें तो देश को आगे बढ़ने से कोई ताकत नहीं रोक सकती।

लेखक – डॉ. ब्रह्मानंद राजपूत

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December 30, 2025
जेलों में निरूद्ध नौनिहालों का भविष्य क्या…?

– सुरेश सिंह बैस “शाश्वत”

भारत में जेलों में पल रहे नौनिहालों का भविष्य वाकई में गंभीर संकटों से घिरा हुआ है। ऐसे बच्चों के जीवन और व्यक्तित्व के विकास की संभावना जेल की दीवारों के भीतर लगभग अवरुद्ध हो जाती है, जिससे उनका बचपन अंधकारमय हो जाता है। छत्तीसगढ़ जब मध्य प्रदेश के अंतर्गत आता था तब मैंने भी बंदी कल्याणारार्थ किरण परियोजना के अंतर्गत बिलासपुर जेल में कई वर्ष कार्य किया था। जिसके तहत बंदी कल्याण के सभी कार्यों को करने की जिम्मेदारी थी। चाहे वह कानूनी हो पुनर्वास और शिक्षा हो या अन्य मानवीय समस्याओं का समाधान हो। यह बहुत ही अच्छी और सुदृढ़ परियोजना थी। जिसकी पहल तत्कालीन संभाग आयुक्त उपाध्याय जी द्वारा शुरू की गई थी। इस परियोजना के परिणाम भी बहुत अच्छे आ रहे थे लेकिन दुर्भाग्य छत्तीसगढ़ राज्य बनने के पश्चात इस परियोजना को बंद कर दिया गया।

सरकारी आंकड़ों के अनुसार, देशभर कई हजार बच्चे अपनी माताओं के साथ विभिन्न जेलों में रहते हैं। इनमें से बहुसंख्यक उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और झारखंड जैसी राज्यों में हैं। ऐसे बच्चों को स्वाभाविक बालपन, उचित शिक्षा और सामाजिक अवसरों से वंचित रहना पड़ता है। जेल का वातावरण उनके मानसिक और शारीरिक विकास को प्रभावित करता है। जेलों में क्षमता से अधिक कैदियों की भीड़ है, जिसके कारण संसाधन और सुविधाएं पहले से ही सीमित होती हैं। बच्चों को पर्याप्त स्वास्थ्य, पोषण और खेलकूद की सुविधा नहीं मिल पाती। स्वास्थ्य सेवाओं, शैक्षिक वातावरण और बच्चों के लिए सकारात्मक सामाजिक माहौल की भारी कमी है। इससे बच्चों का आत्मविश्वास, संप्रेषण कौशल और सामाजिक समझ कमजोर पड़ती है ऐसे बच्चे, किशोर किशोरिया जिन्हें बाहरी अभिभावक परिवार या समाज का सहारा नहीं मिलता है वह अतिरिक्त मानसिक दबाव व असुरक्षा के साथ बड़े होते हैं।

सरकार और प्रशासन को चाहिए कि ऐसे निरूद्ध बच्चों के लिए जेल परिसर से बाहर सुरक्षित आश्रय, शिक्षा, मानसिक परामर्श, स्वास्थ्य और पुनर्वास की व्यवस्था सुनिश्चित करें। वहीं कानूनों में संशोधन करके ऐसे मामलों में बच्चों को प्राथमिकता दी जाए और वह जेल के बजाय संस्थागत देखभाल या परिवार के संरक्षण में रह सके, साथ ही महिलाओं के लिए खुली जेल या ट्रांजिट होम जैसी व्यवस्थाएं मिल सके, जहां माँ और बच्चे मानवीय गरिमा के साथ गुजारा कर सकें।

सरकार और जेल प्रशासन को बाल अधिकारों की रक्षा और बच्चों के कल्याण के लिए एकरूपता के साथ नीति लागू करने की आवश्यकता है ताकि हर बच्चे को समान अवसर मिल सके। जेल में निरूद्ध बंदियों के बच्चों का भविष्य संवारने और उनकी शिक्षा सुनिश्चित करने में जेल प्रशासन की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है।

जेल का माहौल बच्चों के लिए सुरक्षित और अनुकूल बनाना, सामाजिक कलंक और बहिष्कार से बचाना, तथा पारिवारिक माहौल की कमी को दूर करना प्रशासन की जिम्मेदारी है। जेल प्रशासन को बच्चों के अधिकारों का सम्मान करना होगा और शिक्षा, सुरक्षा और संपूर्ण विकास के लिए मानवीय दृष्टिकोण अपनाना होगा, जिससे जेल में रहते हुए भी इन बच्चों का भविष्य जेल प्रशासन को बच्चों के सर्वांगीण विकास, शिक्षा और संरक्षण के लिए विशेष प्रबंध करने चाहिए, जिससे वे समाज की मुख्यधारा से कट न जाएं और उनका बचपन जेल की सलाखों में कैद न हो।

कई जेलों में बाल संरक्षण नीति के तहत आंगनबाड़ी, स्वास्थ्य, खेल और शिक्षा की सुविधाएं शुरू की गई हैं, परन्तु ये पूरे देश में एकसमान लागू नहीं हैं? जेल का माहौल बच्चों के लिए सुरक्षित और अनुकूल बनाना, सामाजिक कलंक और बहिष्कार से बचाना, तथा पारिवारिक माहौल की कमी को दूर करना प्रशासन की जिम्मेदारी है। जेल प्रशासन को बच्चों के अधिकारों का सम्मान करना होगा और शिक्षा, सुरक्षा और संपूर्ण विकास के लिए मानवीय दृष्टिकोण अपनाना होगा, जिससे जेल प्रशासन की देखरेख में रहते हुए भी इन बच्चों का भविष्य संवर सके और वे बड़े होकर देश के एक जिम्मेदारी नागरिक की भूमिका निभा सके। बचपन की नींव पर ही जीवन का भवन टिका होता है; जेलों में पलते बच्चों का वह स्वप्निल भविष्य वर्तमान व्यवस्था की सीमाओं में कैद हो जाता है। इसलिए ऐसे नौनिहालों के लिए विशेष और संवेदनशील नीतियों और व्यवस्थाओं की तत्काल आवश्यकता है, ताकि उनका भविष्य फिर से रोशन हो सके। जेल में निरूद्ध बंदियों के बच्चों का भविष्य संवारने और उनकी शिक्षा सुनिश्चित करने में जेल प्रशासन की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। जेल का माहौल बच्चों के लिए सुरक्षित और अनुकूल बनाना, सामाजिक कलंक और बहिष्कार से बचाना, तथा पारिवारिक माहौल की कमी को दूर करना प्रशासन की जिम्मेदारी है।

जेल प्रशासन को बच्चों के अधिकारों का सम्मान करना होगा और शिक्षा, सुरक्षा और संपूर्ण विकास के लिए मानवीय दृष्टिकोण अपनाना होगा, जिससे जेल में रहते हुए भी इन बच्चों का भविष्य जेल प्रशासन को बच्चों के सर्वांगीण विकास, शिक्षा और संरक्षण के लिए विशेष प्रबंध करने चाहिए, जिससे वे समाज की मुख्यधारा से कट न जाएं और उनका बचपन जेल की सलाखों में कैद न हो। हालांकि जेल प्रशासन द्वारा महिला बंदियों के बच्चों के लिए ‘सुरक्षित बचपन योजना’ जैसी पहल की गई है, जिसमें संरक्षण, शिक्षा और पोषण की जिम्मेदारी जिला प्रशासन एवं संबंधित विभागों की संयुक्त समिति को दी जाती है। यह एक अच्छी पहल है जिनका स्वागत किया जाना चाहिए।

एवी के न्यूज सर्विस

December 27, 2025
“अटल बिहारी वाजपेयी: विचार, व्यक्तित्व और राष्ट्र निर्माण की अमर गाथा”

(युगपुरुष अटल बिहारी वाजपेयी जी की 101वीं जयंती 25 दिसम्बर 2025 पर विशेष आलेख)

भारत माँ के सच्चे सपूत, राष्ट्रपुरुष, राष्ट्रमार्गदर्शक और निष्ठावान देशभक्त-भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी को न जाने कितनी उपाधियों से अलंकृत किया गया, और वे इन सभी उपाधियों के वास्तविक अर्थ भी थे। किंतु इन सबसे बढ़कर वे एक अत्यंत संवेदनशील, सरल और श्रेष्ठ इंसान थे। उन्होंने जमीन से जुड़े रहकर राजनीति की और ‘जनता के प्रधानमंत्री’ के रूप में जन-जन के हृदय में अपनी विशेष जगह बनाई। अटल बिहारी वाजपेयी जी का व्यक्तित्व ऐसा था जो बच्चों, युवाओं, महिलाओं और बुजुर्गों-सभी के बीच समान रूप से लोकप्रिय था। देश का हर युवा और बच्चा उन्हें अपना आदर्श मानता था। उन्होंने आजीवन अविवाहित रहने का संकल्प लिया और जीवन के अंतिम क्षण तक उसका निष्ठापूर्वक पालन किया। भले ही वे व्यक्तिगत रूप से अविवाहित रहे, लेकिन देश के करोड़ों बच्चे और युवा उनकी संतान के समान थे। बच्चों और युवाओं के प्रति उनका विशेष स्नेह ही उन्हें उनके हृदयों के अत्यंत निकट ले आया। भारतीय राजनीति में मूल्यों और आदर्शों की प्रतिष्ठा करने वाले एक अद्वितीय राजनेता और प्रधानमंत्री के रूप में अटल बिहारी वाजपेयी जी का योगदान अतुलनीय रहा। उनके दूरदर्शी कार्यों के कारण ही उन्हें भारत के ढांचागत विकास का शिल्पकार कहा जाता है। वे ऐसे बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी थे जिन्होंने न केवल अपने समर्थकों, बल्कि विरोधियों का भी दिल जीत लिया। उनका सार्वजनिक जीवन पूर्णतः बेदाग, स्वच्छ और पारदर्शी रहा, जिसके कारण हर वर्ग उन्हें सम्मान की दृष्टि से देखता था- यहाँ तक कि उनके विरोधी भी उनके प्रशंसक थे। अटल बिहारी वाजपेयी जी के लिए राष्ट्रहित सदैव सर्वोपरि रहा, इसी कारण वे ‘राष्ट्रपुरुष’ कहलाए। उनके विचार और वक्तव्य सदैव तर्कपूर्ण, संतुलित और दूरदर्शी होते थे, जिनमें युवा सोच की स्पष्ट झलक दिखाई देती थी। यही विशेषता उन्हें युवाओं के बीच अत्यंत लोकप्रिय बनाती थी। जब भी वे संसद में बोलते थे, उनकी तर्कशक्ति और ओजस्वी वाणी के सामने विपक्ष भी निरुत्तर हो जाता था। एक संवेदनशील कवि के रूप में अटल जी ने अपनी रचनाओं के माध्यम से सामाजिक बुराइयों पर प्रहार किया। उनकी कविताएँ न केवल विचारों को झकझोरती थीं, बल्कि उनके प्रशंसकों को सदैव सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती रहेंगी।

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक से लेकर प्रधानमंत्री तक का सफर तय करने वाले युग पुरुष अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म ग्वालियर में बड़े दिन के अवसर पर 25 दिसम्बर 1924 को हुआ। अटल जी के पिता का नाम पण्डित कृष्ण बिहारी वाजपेयी और माता का नाम कृष्णा वाजपेयी था। पिता पण्डित कृष्ण बिहारी वाजपेयी ग्वालियर में अध्यापक थे। कृष्ण बिहारी वाजपेयी साथ ही साथ हिन्दी व ब्रजभाषा के सिद्धहस्त कवि भी थे। अटल बिहारी वाजपेयी मूल रूप से उत्तर प्रदेश राज्य के आगरा जिले के प्राचीन स्थान बटेश्वर के रहने वाले थे। इसलिए अटल बिहारी वाजपेयी का पूरे ब्रज सहित आगरा से खास लगाव था। अटल बिहारी वाजपेयी जी की बी०ए० की शिक्षा ग्वालियर के वर्तमान में लक्ष्मीबाई कॉलेज के नाम से जाने वाले विक्टोरिया कॉलेज में हुई। ग्वालियर के विक्टोरिया कॉलेज से स्नातक करने के बाद अटल बिहारी वाजपेयी ने कानपुर के डी. ए. वी. महाविद्यालय से कला में स्नातकोत्तर उपाधि भी प्रथम श्रेणी में प्राप्त की। अटल बिहारी वाजपेयी एक प्रखर वक्ता और कवि थे। ये गुण उन्हें उनके पिता से वंशानुगत मिले। अटल बिहारी वाजपेयी जी को स्कूली समय से ही भाषण देने का शौक था और स्कूल में होने वाली वाद-विवाद, काव्य पाठ और भाषण जैसी प्रतियोगिताएं में हमेशा हिस्सा लेते थे। अटल बिहारी वाजपेयी छात्र जीवन से ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक बनें और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखाओं में हिस्सा लेते रहे। अटल बिहारी वाजपेयी ने अपने जीवन में पत्रकार के रूप में भी काम किया और लम्बे समय तक राष्ट्रधर्म, पांचजन्य और वीर अर्जुन आदि राष्ट्रीय भावना से ओत-प्रोत अनेक पत्र-पत्रिकाओं का सम्पादन भी किया। अटल बिहारी वाजपेयी जी भारतीय जनसंघ के संस्थापक सदस्य थे और उन्होंने लंबे समय तक डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जैसे प्रखर राष्ट्रवादी नेताओं के साथ काम किया।

पंडित अटल बिहारी वाजपेयी सन् 1968 से 1973 तक भारतीय जनसंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे। अटल बिहारी वाजपेयी सन् 1957 के लोकसभा चुनावों में पहली बार उत्तर प्रदेश की बलरामपुर लोकसभा सीट से जनसंघ के प्रत्याशी के रूप में विजयी होकर लोकसभा में पहुँचे। अटल जी 1957 से 1977 तक लगातार जनसंघ की और से संसदीय दल के नेता रहे। अटल बिहारी वाजपेयी ने अपने ओजस्वी भाषणों से देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू तक को प्रभावित किया। एक बार अटल बिहारी वाजपेयी के संसद में दिए ओजस्वी भाषण को सुनकर पंडित जवाहर लाल नेहरू ने उनको भविष्य का प्रधानमंत्री तक बता दिया था। और आगे चलकर पंडित जवाहर लाल नेहरू की भविष्यवाणी सच भी साबित हुई। अटल बिहारी वाजपेयी का व्यक्तित्व बहुत ही मिलनसार था। उनके विपक्ष के साथ भी हमेशा सम्बन्ध मधुर रहे। 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में विजय श्री के साथ बांग्लादेश को आजाद कराकर पाक के 93 हजार सैनिकों को घुटनों के बल भारत की सेना के सामने आत्मसमर्पण करवाने वाली देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी को अटल बिहारी वाजपेयी ने संसद में दुर्गा की उपमा से सम्मानित किया था। और 1975 में इंदिरा गाँधी द्वारा आपातकाल लगाने का अटल बिहारी वाजपेयी ने खुलकर विरोध किया था। आपातकाल की वजह से इंदिरा गाँधी को 1977 के लोकसभा चुनावों में करारी हार झेलनी पड़ी। और देश में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार जनता पार्टी के नेतृत्व में बनी जिसके मुखिया स्वर्गीय मोरारजी देसाई थे। और अटल बिहारी वाजपेयी को विदेश मंत्री जैसा महत्वपूर्ण विभाग दिया गया। अटल बिहारी वाजपेयी ने विदेश मंत्री रहते हुये पूरे विश्व में भारत की छवि बनायीं। और विदेश मंत्री के रूप में संयुक्त राष्ट्र में हिंदी में भाषण देने वाले देश के पहले वक्ता बने। अटल जी 1977 से 1979 तक देश के विदेश मंत्री रहे। 1980 में जनता पार्टी के टूट जाने के बाद अटल बिहारी वाजपेयी ने अपने सहयोगी नेताओं के साथ भारतीय जनता पार्टी की स्थापना की। अटल बिहारी वाजपेयी भारतीय जनता पार्टी के पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। 1996 के लोकसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़े दल के रूप में उभरी। भाजपा द्वारा सर्वसम्मति से संसदीय दल का नेता चुने जाने के बाद अटलजी देश के प्रधानमंत्री बने। लेकिन अटल जी 13 दिन तक देश के प्रधानमंत्री रहे। उन्होंने अपनी अल्पमत सरकार का त्यागपत्र राष्ट्रपति को सौंप दिया। 1998 में भाजपा फिर दूसरी बार सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी और अटल बिहारी वाजपेयी दूसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने। लेकिन 13 महीने बाद तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय जयललिता के समर्थन वापस लेने से उनकी सरकार गिर गयी। लेकिन इस बीच अटल बिहारी वाजपेयी ने प्रधानमंत्री रहते हुए दृढ़ इच्छाशक्ति का परिचय देते हुए पोखरण में पाँच भूमिगत परमाणु परीक्षण विस्फोट कर सम्पूर्ण विश्व को भारत की शक्ति का एहसास कराया। अमेरिका और यूरोपीय संघ समेत कई देशों ने भारत पर कई तरह के प्रतिबंध लगा दिए लेकिन उसके बाद भी भारत अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में हर तरह की चुनौतियों से सफलतापूर्वक निबटने में सफल रहा। अटल बिहारी वाजपेयी ने दूसरी बार प्रधानमंत्री रहते हुए पाकिस्तान से संबंधों में सुधार की पहल की और पाकिस्तान की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाते हुए अटल बिहारी वाजपेयी ने 19 फरवरी 1999 को सदा-ए-सरहद नाम से दिल्ली से लाहौर तक बस सेवा शुरू कराई। इस सेवा का उद्घाटन करते हुए अटल बिहारी वाजपेयी ने पाकिस्तान की यात्रा करके नवाज शरीफ से मुलाकात की और आपसी संबंधों में एक नयी शुरुआत की। लेकिन कुछ ही समय पश्चात् पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति जनरल परवेज मुशर्रफ की शह पर पाकिस्तानी सेना व पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवादियों ने कारगिल क्षेत्र में घुसपैठ करके कई पहाड़ी चोटियों पर कब्जा कर लिया। भारतीय सेना और वायुसेना ने पाकिस्तान द्वारा कब्जा की गयी जगहों पर हमला किया और पाकिस्तान को सीमा पार वापिस जाने को मजबूर किया। एक बार फिर पाकिस्तान को मुँह की खानी पड़ी और भारत को विजयश्री मिली। कारगिल युध्द की विजयश्री का पूरा श्रेय अटल बिहारी वाजपेयी को दिया गया। कारगिल युध्द में विजयश्री के बाद हुए 1999 के लोकसभा चुनाव में भाजपा फिर अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी। सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरने के बाद भाजपा ने अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में 13 दलों से गठबंधन करके राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के रूप में सरकार बनायी। और अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने अपना पूरा पांच साल का कार्यकाल पूर्ण किया। इन पाँच वर्षों में अटल बिहारी वाजपेयी ने देश के अन्दर प्रगति के अनेक आयाम छुए। और राजग सरकार ने गरीबों, किसानों और युवाओं के लिए अनेक योजनाएं लागू की। अटल सरकार ने भारत के चारों कोनों को सड़क मार्ग से जोड़ने के लिए स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना की शुरुआत की और दिल्ली, कलकत्ता, चेन्नई व मुम्बई को राजमार्ग से जोड़ा गया। 2004 में कार्यकाल पूरा होने के बाद देश में लोकसभा चुनाव हुआ और भाजपा के नेतृत्व वाले राजग ने अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में शाइनिंग इंडिया का नारा देकर चुनाव लड़ा। लेकिन इन चुनावों में किसी भी दल को बहुमत नहीं मिला। लेकिन वामपंथी दलों के समर्थन से काँग्रेस ने मनमोहन सिंह के नेतृत्व में केंद्र की सरकार बनायी और भाजपा को विपक्ष में बैठना पड़ा। इसके बाद लगातार अस्वस्थ्य रहने के कारण अटल बिहारी वाजपेयी ने राजनीति से सन्यास ले लिया। अटल जी को देश-विदेश में अब तक अनेक पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने 2015 में भारत के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को उनके घर जाकर सम्मानित किया।

भारतीय राजनीति के युगपुरुष, श्रेष्ठ राजनीतिज्ञ, कोमलहृदय एवं संवेदनशील मनुष्य, वज्रबाहु राष्ट्रप्रहरी, भारतमाता के सच्चे सपूत और अजातशत्रु पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का 16 अगस्त 2018 को 93 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उनका व्यक्तित्व हिमालय के समान विराट, अडिग और प्रेरणास्पद था। अटल जी अपने महान कार्यों और विचारों के माध्यम से भारतवासियों के जीवन में ऐसा उजास छोड़ गए हैं, जो देश के नौजवानों को सदैव सही मार्ग दिखाता रहेगा। वे सदा चेहरे पर मुस्कान का परिधान धारण किए रहते थे; उनकी यह मुस्कान उनके निर्मल, पवित्र और उच्च कोटि के आत्मिक गुणों की साक्षी थी। उनकी आत्मा में मानवीय करुणा के साथ दैवीय शक्ति का भी वास था। अटल जी की ईमानदारी, शालीनता, सादगी और सौम्यता हर किसी का हृदय जीत लेती थी। उनके जीवन-दर्शन और कविताओं ने भारत के युवाओं को नई सोच, नई दिशा और नई प्रेरणा प्रदान की। वे करोड़ों लोगों के आदर्श और रोल मॉडल थे। भारत के लोकप्रिय प्रधानमंत्री के रूप में देश के आर्थिक विकास तथा गरीब एवं वंचित वर्ग के सामाजिक कल्याण के लिए उनके अमूल्य योगदान को राष्ट्र सदैव स्मरण रखेगा। भारतीय राजनीति के भीष्म पितामह के रूप में अटल बिहारी वाजपेयी जी को देश हमेशा श्रद्धा और सम्मान के साथ याद करेगा। उनकी अटल आवाज और उनके द्वारा किए गए महान कार्य युगों-युगों तक राष्ट्र के हृदय में अमर रहेंगे।

लेखक – ब्रह्मानंद राजपूत

E-Mail – brhama_rajput@rediffmail.com

December 24, 2025
भारत-रूस संबंधः विश्वास, सम्मान और दशकों पुराने भावनात्मक जुड़ाव की नींव”

(विशेष आलेख)

भारत और रूस के द्विपक्षीय संबंध दशकों से अत्यंत गहरे, विश्वसनीय और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण रहे हैं। दोनों देशों के बीच की यह मित्रता केवल कूटनीतिक औपचारिकताओं तक सीमित नहीं रही, बल्कि आवश्यकता पड़ने पर एक-दूसरे के समर्थन और सहयोग के रूप में हमेशा मजबूती से प्रकट हुई है। रूस ने हमेशा भारत को अपना अत्यंत निकटतम और विश्वासपात्र मित्र माना है, वहीं भारत ने भी वैश्विक मंचों पर रूस के साथ अपनी पुरानी और मजबूत साझेदारी को निरंतर बनाए रखा है। विश्व राजनीति के विभिन्न दौरों और बदलते अंतरराष्ट्रीय समीकरणों के बीच भी दोनों मित्र देशों ने कभी एक-दूसरे के विरुद्ध बोलने से परहेज किया है। इसके विपरीत, वे हमेशा एक-दूसरे के पक्ष में खड़े हुए हैं और परस्पर सहयोग को प्राथमिकता दी है। इसी स्थायी और भरोसेमंद संबंध ने भारत और रूस की मित्रता को वैश्विक मानचित्र पर एक विशेष पहचान दी है। दोनों देशों की यह साझेदारी न केवल ऐतिहासिक और भावनात्मक रूप से मजबूत है, बल्कि अंतरराष्ट्रीय राजनीति को नई दिशा देने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती रही है।

रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पिछली भारत यात्रा चार वर्ष चार वर्ष पहले की थी। इस अवधि में विश्व राजनीति में बड़े बदलाव आए। पुतिन की उस यात्रा के बाद रूस-यूक्रेन युद्ध आरंभ हुआ, जिसने वैश्विक शक्ति-संतुलन को नया मोड़ दिया। इस युद्ध के चलते अमेरिका तथा अनेक पश्चिमी देशों ने रूस पर विभिन्न आर्थिक और राजनीतिक प्रतिबंध लगाए, जिससे रूस अंतरराष्ट्रीय मंच पर अलग-थलग पड़ने लगा। लेकिन ऐसे चुनौतीपूर्ण समय में भी भारत ने रूस के साथ अपने संबंधों को कमजोर नहीं होने दिया। भारत ने प्रतिबंधों के बावजूद रूस के साथ अपना व्यापार, विशेषकर ऊर्जा क्षेत्र में, जारी रखा और परस्पर सहयोग को प्राथमिकता दी। भारत ने हमेशा वैश्विक शांति, स्थिरता और संवाद की वकालत की है। रूस-यूक्रेन संघर्ष के दौरान भारत ने कई बार संयम, कूटनीति और बातचीत के माध्यम से समाधान निकालने की अपील की।

भारत ने इस युद्ध को समाप्त कराने के लिए समय-समय पर मध्यस्थता की पेशकश भी की, ताकि तनाव कम हो सके और क्षेत्र में शांति स्थापित हो सके। भारत और रूस के बीच की यह निरंतर प्रगाढ़ होती साझेदारी न केवल ऐतिहासिक मित्रता का प्रमाण है, बल्कि बदलते भू-राजनीतिक परिदृश्य में दोनों देशों की दूरदर्शिता और परिपक्व कूटनीति का भी परिचायक है। पिछले कुछ वर्षों में भारत और रूस के द्विपक्षीय संबंधों ने उल्लेखनीय मजबूती और व्यापकता हासिल की है। यदि इन संबंधों को आँकड़ों के परिप्रेक्ष्य में देखें तो स्पष्ट होता है कि दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग कितनी तेजी से आगे बढ़ा है। जहाँ पाँच वर्ष पहले द्विपक्षीय व्यापार का कुल मूल्य लगभग 8 अरब डॉलर था, वहीं यह अब बढ़कर 68 अरब डॉलर तक पहुँच गया है। यह वृद्धि न केवल आपसी आर्थिक भरोसे को दर्शाती है, बल्कि भविष्य में सहयोग के और अधिक विस्तार की संभावनाओं को भी मजबूत करती है। अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंधों और भू-राजनीतिक तनावों के बावजूद भारत ने रूस से कच्चे तेल की खरीद जारी रखी है, जिससे भारत की ऊर्जा सुरक्षा और स्थिरता को महत्वपूर्ण सहारा मिला है। इसी प्रकार रक्षा क्षेत्र में भी भारत का रूस पर भरोसा कायम है। भारतीय सेना के साजो-सामान और रणनीतिक हथियारों का बड़ा हिस्सा अब भी रूसी तकनीक पर आधारित है, जो दशकों पुराने रक्षा सहयोग की गहराई को रेखांकित करता है।

काफी वर्षों के अंतराल के बाद जब रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अपने दो दिवसीय भारत दौरे पर पहुँचे, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वयं एयरपोर्ट जाकर उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। रेड कार्पेट अभिवादन के साथ उच्चतम स्तर का सम्मान प्रदर्शित करते हुए राष्ट्रपति पुतिन को ‘गार्ड ऑफ ऑनर’ भी प्रदान किया गया। यह दृश्य भारत की ओर से दिखाए गए विशेष सम्मान और द्विपक्षीय संबंधों की गहनता का स्पष्ट प्रतीक था। अगली सुबह राष्ट्रपति भवन में उनका औपचारिक और भव्य स्वागत समारोह आयोजित किया गया। सैन्य बैंड, परंपरागत प्रोटोकॉल और पूर्ण राजकीय सम्मान के साथ आयोजित इस कार्यक्रम ने भारत-रूस संबंधों की गहराई को एक बार फिर उजागर किया। इन सभी राजकीय औपचारिकताओं और गर्मजोशी भरे स्वागत ने यह संदेश दुनिया तक स्पष्ट रूप से पहुँचा दिया कि भारत और रूस की मित्रता सामान्य कूटनीतिक संबंधों से कहीं अधिक विशेष और रणनीतिक महत्व रखती है। दोनों देशों की यह साझेदारी बदलते वैश्विक परिदृश्य में भी दृढ़ और स्थिर बनी हुई है।

रूसी राष्ट्रपति की इस भारत यात्रा पर पूरे विश्व की निगाहें टिकी हुई थीं। वर्तमान वैश्विक परिस्थितियोंकृविशेषकर रूस-यूक्रेन युद्ध और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प की ‘टैरिफ राजनीति’कृने अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य को दो स्पष्ट धड़ों में विभाजित कर दिया है। ऐसी जटिल स्थिति में भारत की विदेश नीति और उसकी सामरिक संतुलन क्षमता की परीक्षा भी लगातार होती रही है। भारत लंबे समय से रूस और अमेरिका दोनों के साथ अपने संबंधों में संतुलन बनाए रखने की कोशिश करता रहा है। रूस-यूक्रेन युद्ध आरंभ होने के बाद भी भारत ने स्वयं को तटस्थ रखते हुए संवाद और शांति-सुलह की वकालत की। किन्तु जब से अमेरिका ने वैश्विक स्तर पर अपनी टैरिफ नीतियों को आक्रामक रूप दिया है, तब से भारत-अमेरिका संबंधों की सहजता पर प्रभाव पड़ा है। इसी पृष्ठभूमि में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की भारत यात्रा और अधिक महत्वपूर्ण हो गई।

दो दिवसीय दौरे के दौरान संपन्न हुए शिखर सम्मेलन में दोनों देशों के बीच कई अहम समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। रक्षा, ऊर्जा, अंतरिक्ष, व्यापार और तकनीकी सहयोग से जुड़े इन संधियों ने भारत-रूस साझेदारी को नई मजबूती और दिशा प्रदान की। इस यात्रा ने वैश्विक स्तर पर यह स्पष्ट संदेश दिया कि भारत और रूस की मित्रता केवल आर्थिक या सामरिक हितों पर आधारित नहीं है, बल्कि यह संबंध विश्वास, परस्पर सम्मान और दशकों पुराने भावनात्मक जुड़ाव पर टिका है। भारत और रूस ने विश्व मंच पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हुए यह प्रदर्शित किया कि बदलते भू-राजनीतिक माहौल के बावजूद उनकी मित्रता स्थिर, गहरी और पारस्परिक हितों से कहीं आगे की है-ऐसी मित्रता जो समय, परिस्थिति और वैश्विक दबावों की परवाह किए बिना निरंतर मजबूत होती चली आ रही है।

भारत और रूस के बीच दशकों से चली आ रही गहरी मित्रता ने बदलते वैश्विक समीकरणों और राजनीतिक तनावों के बीच भी अपनी मजबूती बनाए रखी है। पुतिन की हालिया भारत यात्रा ने न केवल दोनों देशों के ऐतिहासिक संबंधों को पुनः पुष्ट किया, बल्कि यह भी प्रदर्शित किया कि यह साझेदारी समय और परिस्थितियों से परे है। शिखर सम्मेलन में हुए समझौतों ने द्विपक्षीय सहयोग के नए द्वार खोले और यह संदेश स्पष्ट किया कि भारत और रूस की दोस्ती केवल रणनीतिक हितों पर आधारित नहीं, बल्कि परस्पर सम्मान और विश्वास की नींव पर खड़ी है। वैश्विक ध्रुवीकरण के इस दौर में दोनों देशों ने मिलकर अपनी विशेष साझेदारी को और अधिक सुदृढ़ करने का संकल्प दिखाया है, जो भविष्य की अंतरराष्ट्रीय राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

– डॉ. ब्रह्मानंद राजपूत, आगरा

December 7, 2025
अक्षम सरकारों के विरुद्ध जेन जी का बढ़ता आक्रोश

– सुरेश सिंह बैस

विभिन्न देशों में बढ़ता जेन जी (Gen Z) का आक्रोश सरकारों की असफलता के लक्षण भी हैं और युवा पीढ़ी की जागरूक, व्यथित प्रतिक्रिया का परिचायक भी है। यह सिर्फ उच्च्श्रंखिल आक्रोश नहीं, बल्कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक असंतोष का परिणाम है। नेपाल में करीब 70 दिन पहले जेन जी के नेतृत्व में हुए उग्र प्रदर्शन ने पिछले प्रधानमंत्री ओली की सरकार को सत्ता से बाहर कर दिया था, लेकिन ताजातरीन हालात बता रहे हैं कि नई अंतरिम सरकार के साथ भी जन असंतोष, गहरी निराशा और आंदोलन की भावना कम नहीं हुई है। जेन जी प्रदर्शनकारियों की मुख्य मांगें भ्रस्ताचार खत्म करना, पारदर्शिता, जल्दी चुनाव, और संसद का पुनर्गठन – पूरी होती नहीं दिख रही हैं, जिससे नया सिलसिला दोहराए जाने के संकेत मिल रहे हैं।

नई अंतरिम सरकार के गठन में अभी भी भारी अनिश्चितता है, सेना को शांति व्यवस्था के लिए मोर्चा संभालना पड़ा। प्रदर्शनकारी संविधान में सुधार, पूरी तरह पारदर्शी व्यवस्था, और सीधे चुने गए युवा नेतृत्व की मांग कर रहे हैं।.भ्रष्टाचार,भाई-भतीजावाद, और बेरोजगारी बनी हुई हैं, जिससे आंदोलन का ताप खत्म नहीं हुआ। कई रिपोर्टों में सामने आया है कि युवा आंदोलनकारी अब भी सरकारी वादों और सुधारों के इंतजार में हैं, और परिवर्तन की दृष्टि से दबाव बनाए रखे हैं नेपाल में फिलहाल जेन जी की अपेक्षाएं भी बढ़ी हैं और उनका आक्रोश भी तेज हुआ है। हाल ही के घटनाक्रम में देखा गया है कि सत्ता परिवर्तन के बावजूद जब बुनियादी मांगें पूरी नहीं हुईं, तो जेन जी युवाओं का असंतोष और आक्रोश, दोनों ही नए स्तर पर पहुंच गए हैं।

जेन जी युवाओं की अपेक्षाएं हैं कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में पारदर्शिता, मेरिट के आधार पर स्थान, तकनीकी विकास, भ्रष्टाचार-मुक्त प्रशासन और भविष्य की आश्वस्ति मिले। पिछली सरकार गिरने के बाद युवाओं को उम्मीद थी कि नई सरकार उनकी मांगें पूरी करेगी और बदलाव देखने को मिलेगा । सोशल मीडिया पर प्रतिबंध, व्याप्त भ्रष्टाचार और रोज़गार/शिक्षा के अवसर कमजोर होने जैसी समस्याएं युवाओं को सशक्त औरू जागरूक मांगकर्ता बना रही हैं।

पिछले दो दिनों में फिर से सड़कें उग्र विरोध और झड़पों की गवाह बनी हैं, जिससे स्पष्ट होता है कि जेन जी की नाराजगी शांत नहीं हुई बल्कि और तेज हो गई है।स्थानीय प्रशासन को कर्फ्यू लगाना पड़ा, पुलिस को लाठीचार्ज और आँसू गैस के गोले दागने पड़े, जिससे पता चलता है कि आक्रोश गहरा और व्यापक हो गया है। युवाओं के विश्वास में आई कमी और सरकारों की बार-बार नाकामी भी उनके गुस्से को लगातार भड़का रही है।

नेपाल का जेन जी आंदोलन फिलहाल शांत नहीं पड़ा है सत्ता बदलने के बावजूद बुनियादी मांगें और गुस्सा बरकरार हैं ।यह देश की राजनीति को लगातार बदलने वाला, युवा नेतृ की मांग प्रमख रखने वाला आंदोलन है. जो अगर नजरअंदाज किया गया तो फिर से तीव्रता पकड़ सकता है। इसका संकेत है: नई सरकार के लिए चुनौतियाँ समाप्त नहीं हुई हैं, और अगर नेपाल में युवा वर्ग की आकांक्षाओं का समाधान नहीं हुआ, तो अस्थिरता और असंतोष आगे भी जारी रह सकता है।

कई देशों जैसे नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, और केन्या में सरकारी नीतियों में पारदर्शिता की कमी, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, और सामाजिक असमानता के कारण युवाओं में घोर निराशा व असंतोष पनप रहा है।लोकतंत्र अगर युवाओं की आकांक्षाओं को नहीं पूरा करता या भ्रष्ट परिवेश बनाता है, तो युवा वर्ग व्यापक आंदोलन और आक्रोश के रूप में प्रतिक्रिया देता है, जिससे कई बार सरकारें गिर गईं, जैसे नेपाल व श्रीलंका में हुआ । सोशल मीडिया पर प्रतिबंध, बढ़ती महंगाई, और रोजगार की घटती संभावनाएँ भी सरकारी नीतियों की विफलता को दर्शाती हैं, जिससे Gen Z का आक्रोश और बढ़ता है।

Gen Z डिजिटल युग में पली-बढ़ी पीढ़ी है, जो सूचना के नए साधनों से लैस है और अपनी बात मुखरता से रखने का साहस रखती है। सोशल मीडिया, टोलिंग, और तुलना ने मानसिक दबा । असंतोष और सामाजिक असमानता के प्रति उनकी संवेदनशीलता बढ़ा दी है। वे सिर्फ विद्रोही नहीं, बल्कि समाजपरिवर्तन के लिए सक्रिय, जागरूक और तकनीकी रूप से सक्षम हैं। उच्च शिक्षा, स्किल्स और सपनों के बावजूद जब भविष्य अनिश्चित दिखे, तो जेन जी का असंतोष स्वतः आक्रोश में बदल जाता है। सामाजिक अन्याय, लैंगिक असमानता, पर्यावरणीय संकट, और उम्रदराज हित समूहों की नीतियों के खिलाफ यह युवावर्ग सामूहिक बदलाव की मांग करता है आक्रोश के नए रूप। पिछले दो दिनों में फिर से सड़कें उग्र विरोध और झड़पों की गवाह बनी हैं, जिससे स्पष्ट होता है कि जेन जी की नाराजगी शांत नहीं हुई बल्कि और तेज हो गई है। स्थानीय प्रशासन को कर्फ्यू लगाना पड़ा, पुलिस को लाठीचार्ज और आँसू गैस के गोले दागने पड़े, जिससे पता चलता है कि आक्रोश गहरा और व्यापक हो गया है।

युवाओं के विश्वास में आई कमी और सरकारों की बार-बार नाकामी भी उनके गुस्से को लगातार भड़का रही है। नेपाल में जेन जी की अपेक्षाएं भी अपने उच्चतम स्तर पर हैं और उनका आक्रोश भी उतना ही प्रबल है, क्योंकि वे सिर्फ बदलाव की उम्मीद ही नहीं कर रहे, उसके लिए खुलकर विरोध भी कर रहे हैं। यह परिवर्तन दोनों ही दिशाओं में दिख रहा है-आशाएं भी उभर रही हैं, और नतीजे न आने पर गुस्सा भी।जेन जी में बढ़ता आक्रोश केवल युवाओं की उच्छृंखलता नहीं, बल्कि आधुनिक, जागरूक और अपने अधिकारों की माँग करता समाजिक चेतना है। यह सरकारों के प्रति एक चेतावनी भी है कि समाज की अपेक्षाएँ अगर पूरी नहीं होतीं, तो लोकतंत्र और व्यवस्था सभी प्रभावित हो सकते हैं ।

साभार – एवीके न्यूज सर्विस

November 28, 2025
लाखों भारतीय ट्रंप के एच1बी वीजा बम से सीधे प्रभावित होंगे….

ब्रह्मानंद राजपूत

टैरिफ को लेकर मची खलबली के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक और महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। उन्होंने एच-1बी वीजा पर वार्षिक 1,00,000 डॉलर की नई फीस लगाने की घोषणा की है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में जिस एग्जिक्यूटिव ऑर्डर पर साइन किया है, उससे एच-1बी वीजा व्यवस्था में बड़े बदलाव आए हैं। अब से कोई भी व्यक्ति अमेरिका जाने के लिए एच-1बी वीजा के लिए आवेदन करेगा, तो उसके नियोक्ता को प्रोसेसिंग शुल्क के रूप में 1 लाख डॉलर (करीब ₹83 लाख) का भुगतान करना होगा। व्हाइट हाउस का कहना है कि यह कदम अमेरिकी नौकरियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है और केवल अत्यंत कुशल विदेशी कामगार ही अमेरिका आ पाएंगे। विशेषज्ञों के अनुसार, इस फैसले का सबसे बड़ा असर भारतीयों पर पड़ेगा, क्योंकि एच-1बी वीजा धारकों में भारत की हिस्सेदारी 70 प्रतिषत से अधिक है।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एच-1बी वीजा व्यवस्था में एक ऐतिहासिक बदलाव की मुहर लगा दी है। अब 21 सितंबर 2025 से, कोई भी विदेशी कार्यकर्ता अमेरिका की भूमि पर कदम रख सकेगा तभी, जब उसके स्पॉन्सरिंग नियोक्ता ने भारी शुल्क एक लाख डॉलर अदा किया हो। यह नियम मुख्यतः नए आवेदकों पर लागू होगा, परंतु जो पहले से वीजा धारक हैं और विदेश जाकर पुनः स्टैंपिंग करवाएंगे, उन्हें भी इसका सामना करना पड़ेगा।

अब तक यह शुल्क मामूली-लगभग 1,500 डॉलर-रहता था, किंतु अब इसकी वृद्धि अभूतपूर्व है। यदि हर पुनः प्रवेश पर यह शुल्क लागू हुआ, तो तीन वर्षों में इसकी लागत अनेक लाखों डॉलर तक पहुँच सकती है। इस निर्णय की गूँज भारतीय प्रतिभाओं के लिए सबसे अधिक सुनाई देगी, क्योंकि एच-1बी वीजा धारकों में भारत की हिस्सेदारी सर्वाधिक है। हाल के वर्षों में एच-1बी वीजा का लाभ सबसे अधिक भारतीयों को मिला-करीब 71-73 प्रतिषत वीजा भारत को मिले, जबकि चीन का हिस्सा मात्र 11-12 प्रतिषत तक सीमित रहा। केवल 2024 में ही भारतवासियों को 2 लाख से अधिक एच-1बी वीजा प्रदान किए गए। अब विशेषज्ञों का अनुमान है कि यदि केवल 60,000 भारतीयों पर इसका तत्काल असर पड़े, तो सालाना वित्तीय बोझ 6 बिलियन डॉलर यानी लगभग ₹53,000 करोड़ तक पहुंच जाएगा।

मध्यम स्तर के इंजीनियर, जो अमेरिका में सालाना 1.2 लाख डॉलर अर्जित करते हैं, उनके लिए यह भारी शुल्क उनकी आय का लगभग 80 प्रतिषत निगल जाएगा। छात्र, शोधकर्ता और युवा प्रतिभाएँ-जो अपने सपनों और ज्ञान के साथ अमेरिका की ओर बढ़ रहे थे-उनके लिए यह रास्ता लगभग बंद सा हो जाएगा। इस फैसले की छाया केवल आर्थिक नहीं, बल्कि वैश्विक प्रतिभा और भविष्य के करियर पर भी गहरी और स्थायी छाप छोड़ती है। ट्रंप का कहना है कि यह कदम वीजा प्रणाली के दुरुपयोग को रोकने और अमेरिकी कंपनियों को अपने ही स्नातकों को प्रशिक्षित करने के लिए प्रेरित करने की दिशा में उठाया गया है। व्हाइट हाउस के अधिकारी इसे घरेलू नौकरियों की सुरक्षा की ओर एक साहसिक और निर्णायक प्रयास के रूप में देख रहे हैं। अब बड़ी कंपनियाँ विदेशी कर्मचारियों को सस्ते दामों पर काम पर नहीं रख पाएंगी, क्योंकि उन्हें पहले सरकार को भारी शुल्क एक लाख डॉलर अदा करना होगा, और फिर कर्मचारी को उसका वेतन देना होगा। इस नए आर्थिक बोझ ने विदेशी कर्मचारियों के रास्ते को कठिन और चुनौतीपूर्ण बना दिया है।

नियमों के अनुसार, एच-1बी वीजा अब अधिकतम छह वर्षों के लिए ही मान्य रहेगा, चाहे वह नया आवेदन हो या नवीनीकरण। आदेश में साफ कहा गया है कि इस वीजा का पहले दुरुपयोग हो रहा था, जिससे अमेरिकी कामगारों और अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचता था। अब यह व्यवस्था कड़े और न्यायसंगत रूप में लागू होगी, ताकि केवल योग्य, सक्षम और वास्तविक प्रतिभा ही अमेरिका की भूमि पर कदम रख सके।

टैरिफ को लेकर पहले से ही बना तनाव भारत-अमेरिका के राजनीतिक रिश्तों पर भी अपनी गहरी छाया डाल सकता है। भारत सरकार इस मसले को कूटनीतिक मंच पर उठाएगी, क्योंकि लाखों भारतीय इस फैसले से सीधे प्रभावित होंगे। ट्रंप अपने मतदाताओं को यह संदेश देना चाहते हैं कि वह अमेरिकी नौकरियों की रक्षा के लिए कटिबद्ध हैं, किंतु इसके पीछे छिपा असर भारत के साथ साझेदारी और तकनीकी सहयोग पर नकारात्मक पड़ सकता है। इस निर्णय की गूँज केवल आर्थिक मोर्चे तक सीमित नहीं है, यह द्विपक्षीय संबंधों और वैश्विक तकनीकी संगठनों के भविष्य पर भी अपनी छाप छोड़ती प्रतीत होती है।

अब 85,000 वार्षिक एच-1बी कोटे-65,000 सामान्य आवेदकों और 20,000 उच्च डिग्री धारकों के लिए-पर यह भारी शुल्क लागू होगा। छोटी कंपनियाँ और नए स्नातक पीछे हट सकते हैं, और नियोक्ता केवल उच्च वेतन वाले विशेषज्ञों को ही स्पॉन्सर करेंगे, जिससे अवसर और भी संकरे, और दुर्लभ हो जाएंगे। विश्लेषकों का मानना है कि यह कदम अमेरिका की नवाचार शक्ति पर कर लगाने जैसा है, इससे वैश्विक प्रतिभाएँ अमेरिका आने से कतराएँगी। परिणामस्वरूप, कंपनियाँ नौकरियों को विदेश ले जा सकती हैं, जिससे न केवल अमेरिकी अर्थव्यवस्था बल्कि भारतीय पेशेवर भी गहराई से प्रभावित होंगे। कहा जाता है कि भारत अमेरिका को केवल सामान नहीं, बल्कि अपनी प्रतिभाशाली मानव संसाधन-इंजीनियर, कोडर और छात्र भी “निर्यात” करता है। अब जब यह शुल्क भारी और असहनीय हो गया है, तो भारतीय प्रतिभाएँ अपना रुख यूरोप, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और मिडिल ईस्ट की ओर कर सकती हैं, जहाँ उनके सपनों और कौशल को खुले आसमान के नीचे उड़ान भरने का अवसर मिलेगा।

लेखक- – ब्रह्मानंद राजपूत, आगरा

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September 21, 2025