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आयुष्मान योजना अंतर्गत फर्जी दावे करने वाले अस्पतालों पर सख्त कार्रवाई*

रायपुर,/छत्तीसगढ़ शासन के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना और शहीद वीर नारायण सिंह आयुष्मान स्वास्थ्य योजना के तहत फर्जी दावों पर सख्त कार्रवाई करते हुए रायपुर, दुर्ग और बिलासपुर के 28 अस्पतालों का निरीक्षण किया। जांच के बाद 15 अस्पतालों का पंजीयन एक वर्ष के लिए निरस्त कर दिया गया, जबकि 4 अस्पतालों को 6 माह के लिए, 4 को 3 माह के लिए निलंबित किया गया और 5 अस्पतालों को चेतावनी पत्र जारी किया गया है।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (NHA) की नेशनल एंटी फ्रॉड यूनिट समय-समय पर फर्जी दावों की पहचान कर ट्रिगर भेजती रही है। इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ शासन ने विस्तृत परीक्षण कर कार्रवाई के निर्देश दिए थे, जिसके बाद राज्य नोडल एजेंसी ने संदिग्ध अस्पतालों की पहचान कर राज्य एवं जिला स्तरीय अधिकारियों की विशेष बैठक बुलाई। रायपुर, दुर्ग और बिलासपुर जिलों में व्यापक निरीक्षण अभियान चलाया गया, जिसमें डॉक्टरों और प्रशासनिक अधिकारियों की संयुक्त टीमों ने प्रत्येक दिन दो अस्पतालों की गहन भौतिक जांच की।

निरीक्षण के दौरान  अनियमितताओं के प्रमाण पाए जाने पर सभी 28 अस्पतालों को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए और जवाब देने के लिए पर्याप्त समय दिया गया। अस्पतालों द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण समाधानकारक नहीं पाए गए, जिसके आधार पर नियमानुसार कार्रवाई की गई है।

स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने स्पष्ट किया है कि राज्य सरकार स्वास्थ्य योजनाओं की पारदर्शिता को लेकर पूरी तरह गंभीर है और जो भी अस्पताल नियमों का उल्लंघन करेंगे, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई होगी। आयुष्मान योजना का लाभ केवल योग्य लाभार्थियों तक सही रूप में पहुंचे, यह सुनिश्चित करने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार पूरी सख्ती से निगरानी रखेगी और आगे भी इसी तरह की कार्रवाई जारी रहेगी।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने छात्र छात्राओं के साथ सुनी “परीक्षा पे चर्चा” की आठवीं कड़ी

रायपुर / प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केवल देश की प्रगति की चिंता ही नहीं करते, बल्कि वे युवाओं से विशेष जुड़ाव रखते हैं। उनका यह प्रयास है कि भावी पीढ़ी सही निर्णय ले, जीवन की परीक्षाओं को आत्मविश्वास के साथ दे और देशहित में अपनी ऊर्जा का सर्वोत्तम उपयोग करे। प्रधानमंत्री की यह सोच “परीक्षा पे चर्चा” के माध्यम से मूर्त रूप लेती है, जो देश के करोड़ों छात्रों और उनके अभिभावकों को संबल प्रदान करने वाली पहल है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने आज रायपुर के पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में आयोजित “परीक्षा पे चर्चा” कार्यक्रम के दौरान यह बात कही। 

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने दीनदयाल उपाध्याय आडिटोरियम शामिल होकर छात्र-छात्राओं के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वार्ता “परीक्षा पे चर्चा” को सुना। इसके उपरांत विद्यार्थियों से चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री श्री साय ने बोर्ड सहित अन्य परीक्षाओं की तैयारी भयमुक्त और तनाव रहित वातावरण में करने के लिए छात्र छात्रों को प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले आठ वर्षों से लगातार परीक्षा के समय देश के विद्यार्थियों से संवाद कर रहे हैं और उन्हें मूल्यवान टिप्स दे रहे हैं। सालभर की मेहनत के बावजूद परीक्षा के समय तनाव और दबाव का अनुभव होना स्वाभाविक है, लेकिन प्रधानमंत्री की यह पहल इस समस्या को दूर करने में अत्यंत प्रभावी सिद्ध हो रही है। प्रधानमंत्री न केवल छात्रों से संवाद करते हैं, बल्कि अपने अनुभवों के माध्यम से सफलता का मंत्र भी देते हैं। यह संवाद न केवल बच्चों बल्कि उनके अभिभावकों को भी बहुत कुछ सिखाता है। मुख्यमंत्री ने अभिभावकों से अपील करते हुए कहा कि वे अपने बच्चों पर अनावश्यक दबाव न डालें, बल्कि परीक्षा के समय उनका मनोबल बढ़ाएं।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने इस अवसर पर अपने छात्र जीवन से जुड़े प्रेरक अनुभव भी साझा किए। उन्होंने कहा कि गांव में उनकी प्रारंभिक शिक्षा हुई और वे पढ़ाई में हमेशा अच्छे रहे। लेकिन बचपन में ही पिता के निधन ने जीवन में कई चुनौतियाँ प्रस्तुत कीं, जिससे उन्होंने बहुत कुछ सीखा। उन्होंने आगे बताया कि उनकी हैंडराइटिंग बहुत अच्छी थी और शिक्षक उसे अन्य विद्यार्थियों के लिए उदाहरण के रूप में प्रस्तुत करते थे। 

मुख्यमंत्री श्री साय ने विद्यार्थियों को संदेश देते हुए कहा कि परीक्षा के दौरान आत्मविश्वास बनाए रखना बेहद आवश्यक है। उन्होंने कहा कि तनाव तो स्वाभाविक है, लेकिन जब हमें अपनी तैयारी पर भरोसा होता है, तो हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने इस संवाद को अत्यंत प्रेरणादायक बताते हुए विद्यार्थियों को परीक्षा में बेहतरीन प्रदर्शन के लिए शुभकामनाएं दीं। इस अवसर पर स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव श्री सिद्धार्थ कोमल परदेशी, समग्र शिक्षा के प्रबंध संचालक संजीव कुमार झा, संचालक शिक्षा श्रीमती दिव्या उमेश मिश्रा सहित शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारी और बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएं उपस्थित थे।

*संकल्प, संघर्ष और सफलता की प्रतीक बनी छत्तीसगढ़ की बेटी: मुख्यमंत्री*

रायपुर, : मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने छत्तीसगढ़ की बेटी और पर्वतारोही निशा यादव को अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊँची चोटी किलिमंजारो (5895 मीटर) पर भारत का तिरंगा लहराने की ऐतिहासिक उपलब्धि पर हार्दिक बधाई दी है। उन्होंने इसे प्रदेश के युवाओं के लिए प्रेरणास्रोत बताते हुए कहा कि निशा की यह उपलब्धि दृढ़ संकल्प, संघर्ष और आत्मविश्वास की मिसाल है। निशा की सफलता ने यह साबित कर दिया कि संकल्प और समर्पण से कोई भी शिखर असंभव नहीं है।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि  छत्तीसगढ़ की बेटी निशा की सफलता संपूर्ण छत्तीसगढ़ के लिए एक गौरवशाली उपलब्धि है। निशा ने अपने परिश्रम और साहस से प्रदेश का मान बढ़ाया है। 

मुख्यमंत्री श्री साय ने बताया कि कुछ महीने पहले बिलासपुर में निशा से मुलाकात हुई थी, जहाँ उन्होंने उसके संकल्प को देखकर उसे 3.45 लाख रुपये की सहायता राशि प्रदान की थी, ताकि वह अपने लक्ष्य को पूरा कर सके। आज जब निशा ने किलिमंजारो पर विजय प्राप्त कर तिरंगा फहराया है, तो यह साबित हो गया कि मेहनत और सही मार्गदर्शन से कोई भी सपना पूरा किया जा सकता है।

*कठिनाइयों के बावजूद नहीं छोड़ा सपना, सरकार ने दिया समर्थन*

निशा यादव का सफर आसान नहीं था। बिलासपुर जिले के एक ऑटो चालक की बेटी होने के बावजूद उन्होंने अपने सपने को साकार करने का साहस दिखाया। सीमित संसाधनों के बावजूद, उन्होंने कभी अपने हौसले को कमजोर नहीं होने दिया और पर्वतारोहण के क्षेत्र में अपनी पहचान बनाई।

मुख्यमंत्री ने कहा कि निशा की यह उपलब्धि छत्तीसगढ़ के असंख्य युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत है। यह संदेश देती है कि अगर आपमें जज़्बा और समर्पण है, तो कोई भी कठिनाई आपको अपने लक्ष्य तक पहुँचने से रोक नहीं सकती। उन्होंने आगे कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार खेल और साहसिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है और प्रदेश की बेटियों को हरसंभव सहायता प्रदान की जाएगी, ताकि वे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बना सकें।

मानव तस्करी के अपराध की डिजिटल जटिलताओं को ध्यान में रखते हुए एक प्रभावी कानूनी ढांचे की आवश्यकता – प्रोफेसर विवेकानन्दन

रायपुर,/ हिदायतुल्ला राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और में डिजिटल युग में मानव तस्करी का मुकाबला’ विषय पर सेमिनार का आयोजन किया गया ।कार्यक्रम में उद्घाटन भाषण देते हुए मुख्य अतिथि एनएचआरसी के अध्यक्ष  न्यायमूर्ति वी. रामसुब्रमण्यम ने मानव तस्करी के अपराध से निपटने के लिए प्रभावी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कदम उठाने की आवश्यकता का आग्रह किया। उन्होंने उपलब्ध आंकड़ों से मानव तस्करी में भारी वृद्धि को रेखांकित किया जिसके लिए जटिल डिजिटल नेटवर्क की सहायता से किए जाने वाले इस संगठित अपराध को रोकने के लिए डिजिटल नेविगेशन और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में जागरूकता की आवश्यकता पर ज़ोर दिया। उन्होंने युवा पीढ़ी से विशेष रूप से सोशल मीडिया के साथ नेट का उपयोग करते समय उचित सुरक्षित व्यवहार अपनाने का आग्रह किया।

सुश्री आर. संगीता, सचिव एवं आयुक्त, उत्पाद शुल्क, वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग, छत्तीसगढ़ शासन सम्मानित अतिथि के रूप में संबोधन देते हुए उन्होंने मानव तस्करी के खतरे से निपटने के अपने क्षेत्र के अनुभव और इससे निपटने के लिए सीजी सरकार द्वारा किए गए उपायों के बारे में बताया। उन्होंने इस बात पर अफसोस जताया कि अधिकांश मामलों में प्रक्रियात्मक कठोरता की कमी के कारण सजा नहीं हो पाती है और विधि के छात्रों से जागरूकता पैदा करने, पीड़ितों की मदद करने और सरकार के प्रयासों में शामिल होने में सक्रिय भूमिका निभाने का आग्रह किया।

इससे पहले आरंभिक टिप्पणी देते हुए, प्रोफेसर डॉ. विवेकानन्दन, एचएनएलयू के कुलपति ने अपने संबोधन में औपनिवेशिक काल के दौरान गिरमिटिया मज़दूरी, अफ्रीकी महाद्वीप से गुलामी और आधुनिक समय में गरीबी, आंतरिक संघर्ष, युद्ध और किशोरों की भोलापन के मुद्दों को भुनाने के रूप में मानव तस्करी के इतिहास का पता लगाया। उन्होंने टिप्पणी की कि इस तरह के अपराध की डिजिटल सहायता पर उचित ध्यान नहीं दिया गया है और डिजिटल जटिलताओं को ध्यान में रखते हुए एक प्रभावी कानूनी ढांचे की आवश्यकता है।

उद्घाटन सत्र डॉ दीपक श्रीवास्तव, प्रभारी रजिस्ट्रार तथा एचएनएलयू के संकाय सदस्य, द्वारा गणमान्य व्यक्तियों और सभा का स्वागत करते हुए प्रारम्भ हुआ, और कार्यक्रम के सचिव डॉ. देबमित्रा मंडल ने सम्मेलन की संरचना और डिजिटल परिप्रेक्ष्य से मानव तस्करी से निपटने के लिए इसके महत्व पर जानकारी दी। एचएनएलयू की संकाय सदस्य सुश्री गरिमा पंवार ने धन्यवाद ज्ञापन दिया। कार्यक्रम में गणमान्य अतिथियों द्वारा विश्वविद्यालय की एचएनएलयू गजट – न्यूज़लेटर का विमोचन भी किया गया।

सम्मेलन के पहले पैनल चर्चा का विषय “मानव तस्करी और प्रवासी तस्करी को में इंटरनेट की भूमिका – एक कानूनी और नियामक परिप्रेक्ष्य” था। मानव तस्करी और प्रवासी तस्करी की इंटरनेट सुविधा, जो प्रवर्तन प्रयासों को जटिल बनाती है। पैनल में मिस भामती बालासुब्रमण्यम, सेवानिवृत्त आईएएस और पूर्व सदस्य, केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण ने पूर्वोत्तर भारत की तस्करी संबंधी चिंताओं पर प्रकाश डालते हुए इस बात पर जोर दिया कि तस्करी शारीरिक गतिविधि के बिना भी हो सकती है। डॉ. संजीव शुक्ला बिलासपुर रेंज, छत्तीसगढ़ के पुलिस महानिरीक्षक ने पुन: तस्करी के चक्र को तोड़ने के लिए पुनर्वास कार्यक्रमों के महत्व पर जोर दिया। डॉ केवीके संथी एनएएलएसएआर यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ, हैदराबाद के कानून के प्रोफेसर ने मजबूत साइबर-गश्त और न्यायिक सुधारों की आवश्यकता पर चर्चा की।श्री कीर्तन राठौड़ अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, रायपुर, छत्तीसगढ़ ने केस अध्ययन साझा किया और त्वरित सुनवाई की आवश्यकता पर जोर दिया। मिस प्रतिभा तिवारी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, महासमुंद, छत्तीसगढ़ ने फर्जी नौकरी की पेशकश और क्रिप्टोकरेंसी लेनदेन सहित तस्करी में प्रौद्योगिकी की भूमिका के बारे में विस्तार से बताया।

 पैनल की प्रमुख सिफारिशें- प्रशिक्षित कर्मियों के साथ साइबर अपराध और मानव तस्करी विरोधी इकाइयों को मजबूत करना। तस्करों पर नज़र रखने और पीड़ितों की पहचान करने के लिए एआई और साइबर निगरानी का विस्तार करना। तस्करी से संबंधित गतिविधियों की निगरानी और रिपोर्टिंग के लिए आईएसपी सहयोग को अनिवार्य बनाना तथा पुनः तस्करी को रोकने के लिए पीड़ित पुनर्वास कार्यक्रमों को बढ़ाना आदि रहीं।

दूसरे पैनल चर्चा सत्र का शीर्षक था “मानव तस्करी के खिलाफ निवारक रणनीतियाँ: प्रौद्योगिकी की भूमिका, कानून प्रवर्तन एजेंसियां, पीड़ित सहायता और सामुदायिक जुड़ाव,” मानव तस्करी से निपटने के लिए निवारक रणनीतियों पर ध्यान केंद्रित किया गया, जिसमें तकनीकी हस्तक्षेप, कानून प्रवर्तन समन्वय, पीड़ित पुनर्वास और सामुदायिक भागीदारी पर जोर दिया गया। विशेषज्ञ पैनलिस्ट डॉ. मनीष मिश्रा छत्तीसगढ़ मानवाधिकार आयोग के संयुक्त निदेशक ने मानव तस्करी की प्राचीन उत्पत्ति और मजबूत कानूनों और पीड़ित-केंद्रित नीतियों की आवश्यकता पर प्रकाश डाला, डॉ. पुरुषोत्तम चंद्राकर बाल कल्याण समिति (रायपुर) के सदस्य ने तस्करी के शिकार बच्चों की सुरक्षा के लिए पुनर्वास कार्यक्रमों और कानूनी ढांचे के महत्व पर चर्चा की। मिस पल्लवी घोष इम्पैक्ट एंड डायलॉग फाउंडेशन (कोलकाता) के संस्थापक और निदेशक ने मानव तस्करों द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफार्मों के दुरुपयोग के बारे में चेतावनी देते हुए तस्करी को रोकने के लिए सामुदायिक सतर्कता और शिक्षा पर जोर दिया।  रितेश कुमार बाल संरक्षण विशेषज्ञ, यूनिसेफ (रायपुर) ने बच्चों की तस्करी से लड़ने और उनकी सुरक्षा में अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की भूमिका पर जोर दिया।एवं प्रो डॉ. विष्णु कोनुरायर एचएनएलयू में विधि  के प्रोफेसर ने कानूनी चुनौतियों का विश्लेषण किया और विशेष अदालतों, तेज सुनवाई और सख्त दंड के साथ भारत के कानूनी ढांचे को मजबूत करने की सिफारिश की।

इस पैनल चर्चा की मुख्य सिफारिशें में तस्करी गतिविधियों पर नज़र रखने और कानून प्रवर्तन में सहायता के लिए एआई, जियो-टैगिंग और साइबर टूल जैसी तकनीक का लाभ उठाना, सुरक्षित घरों, मनोवैज्ञानिक देखभाल और वित्तीय सहायता कार्यक्रमों के साथ पीड़ित सहायता को मजबूत करना, तस्करी नेटवर्क पर खुफिया जानकारी साझा करने और सीमा पार कार्रवाई के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ाना, समर्पित तस्करी विरोधी इकाइयों और तेज़ अभियोजन तंत्र के साथ सख्त कानून प्रवर्तन लागू करना, तथा तस्करों द्वारा भर्ती को रोकने के लिए कमजोर समुदायों में जागरूकता बढ़ाना आदि सम्मिलित रहीं।

सम्मेलन का समापन सत्र  जोगिन्दर सिंह, रजिस्ट्रार , विधि, NHRC के मुख्य आतिथ्य में संपन्न हुआ। जिन्होंने  अपने सम्बोधन में डिजिटल युग में मानव तस्करी के गंभीर मुद्दे पर प्रकाश डाला और अपराधों से निपटने के लिए पीड़ित-केंद्रित दृष्टिकोण का आग्रह किया।  

कार्यक्रम में एचएनएलयू और रायपुर के श्री रावतपुरा सरकार विश्वविद्यालय के बीच शैक्षणिक सहयोग पर डॉ. दीपक श्रीवास्तव, रजिस्ट्रार (प्रभारी) और डॉ. सौरभ कुमार शर्मा, रजिस्ट्रार, श्री रावतपुरा सरकार विश्वविद्यालय के बीच एमओयू पर हस्ताक्षर भी हुए। प्रो. (डॉ.) योगेन्द्र कुमार श्रीवास्तव, डीन पीजी स्टडीज, एचएनएलयू, द्वारा समापन समारोह में उपस्थित लोगों का स्वागत किया गया, तथा  डॉ. प्रियंका धर, सम्मेलन सह सचिव, द्वारा सम्मेलन रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया । डॉ. किरण कोरी, सेंटर फॉर ह्यूमन राइट्स की प्रमुख द्वारा धन्यवाद ज्ञापन के साथ कार्यक्रम संपन्न हुआ।

रायपुर / मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने 10 फरवरी को भूमकाल स्मृति दिवस के अवसर पर आदिवासी जननायक अमर शहीद गुंडाधुर को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि जल, जंगल और जमीन के अधिकारों की रक्षा के लिए अंग्रेजी हुकूमत के विरुद्ध क्रांति का शंखनाद करने वाले गुंडाधुर का बलिदान इतिहास के पन्नों में सदा अमर रहेगा।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि 10 फरवरी 1910 को बस्तर के वीर आदिवासियों ने अंग्रेजों के अन्याय और शोषण के खिलाफ भूमकाल विद्रोह का बिगुल फूंका था। इस आंदोलन में आदिवासी जननायकों ने अपने प्राणों की आहुति देकर स्वतंत्रता और स्वाभिमान की रक्षा की। अमर शहीद गुंडाधुर के नेतृत्व में हुए इस संघर्ष में सीमित संसाधनों के बावजूद बस्तर के रणबांकुरों ने अंग्रेजी शासन की दमनकारी नीतियों को चुनौती दी।

श्री साय ने कहा कि भूमकाल विद्रोह न केवल छत्तीसगढ़ बल्कि संपूर्ण देश के स्वाधीनता संग्राम का एक स्वर्णिम अध्याय है। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि अमर शहीद गुंडाधुर आदिवासी चेतना और स्वाभिमान के प्रतीक हैं। उनकी संघर्षगाथा हमें अत्याचार, शोषण और अन्याय के विरुद्ध अडिग रहने की प्रेरणा देती है। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर संकल्प व्यक्त किया कि गुंडाधुर द्वारा जगाई गई स्वाभिमान और आत्मसम्मान की ज्योति सदैव प्रज्ज्वलित रहेगी और उनकी स्मृति में मनाया जाने वाला भूमकाल दिवस हमें सामाजिक न्याय के लिए संघर्ष करने की शक्ति देता रहेगा।

रायपुर / राष्ट्रीय वन अकादमी, देहरादून के मध्य-कैरियर प्रशिक्षण (एमसीटी) चरण 3 के तहत विभिन्न राज्यों के 32 भारतीय वन सेवा (आईएफएस) अधिकारियों की एक टीम ने कल धमतरी वन मंडल का दौरा किया। इस दौरान अधिकारियों ने वन प्रबंधन और आजीविका संवर्धन से जुड़ी उत्कृष्ट पहलों का अध्ययन किया।

दौरे के दौरान, सीसीएफ रायपुर राजू अगसिमानी और डीएफओ धमतरी श्रीकृष्ण जाधव ने अधिकारियों को पंपार नाला में किए गए मृदा एवं नमी संरक्षण  कार्यों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि ये प्रयास क्षेत्र में जल संरक्षण और जैव विविधता संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं।

इसके अलावा, टीम ने दुगली स्थित वन धन विकास केंद्र  का भी निरीक्षण किया, जहां अधिकारियों ने स्वयं सहायता समूह के सदस्यों और पारंपरिक वैद्य चिकित्सकों से संवाद किया। इस दौरान लघु वनोपज  के मूल्य संवर्धन, पारंपरिक औषधीय ज्ञान के संरक्षण और वीडीवीके के माध्यम से उत्पन्न होने वाली आजीविका के विषय पर गहन चर्चा हुई। इस अध्ययन दौरे को सफल बनाने में हिमांशु डोंगरे, आईएफएस, सुश्री श्वेता कंबोज, आईएफएस प्रोबेशनर, एसडीओ, आरएफओ और फील्ड स्टाफ की महत्वपूर्ण भूमिका रही। अधिकारियों ने छत्तीसगढ़ वन विभाग द्वारा अपनाई गई प्रभावी संरक्षण रणनीतियों और समुदाय-संचालित आर्थिक सशक्तिकरण की सराहना की।

*वन प्रबंधन की सर्वश्रेष्ठ प्रक्रियाओं का करेंगे अध्ययन* 

रायपुर, / राष्ट्रीय वन अकादमी देहरादून की ओर से 32 भारतीय वन सेवा के अधिकारियों का दल छत्तीसगढ़ राज्य के चार दिवसीय दौरे पर आया हुआ है। आईएफएस अधिकारियों का यह दल अपने मिड कैरियर ट्रैनिंग फेज-3 के तहत छत्तीसगढ़ राज्य में वन प्रबंधन की सर्वश्रेष्ठ प्रक्रियाओं एवं मॉडल का अवलोकन-अध्ययन करेगा। अधिकारियों की इस अध्ययन यात्रा का उद्देश्य लघु वनोपज प्रबंधन, सामुदायिक वन प्रबंधन और मृदा-नमी संरक्षण के मॉडल को देखना और समझना है। 

आईएफएस अधिकारियों का दल आज धमतरी पहुंचा, जहां वन मण्डलाधिकारी जाधव श्रीकृष्ण एवं अन्य अधिकारियों के साथ पाम्पर नाला में मृदा एवं जल संरक्षण कार्यों और दुगली स्थित लघु वनोपज प्रसंस्करण केंद्र में संचालित गतिविधियों का अवलोकन किया वन मण्डलाधिकारी जाधव श्रीकृष्ण अधिकारियों के दल को प्रसंस्करण केन्द्र के माध्यम से लघु वनोपज का संग्रहण, प्रसंस्करण और विपणन के बारे में विस्तार से जानकारी दी।

गौरतलब है कि आईएफएस अधिकारियों का दल छत्तीसगढ़ राज्य में वन प्रबंधन मॉडल को जानने और समझने के लिए रायपुर पहुंचा। रायपुर में अधिकारियों ने अरण्य भवन, नवा रायपुर में प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख वी. श्रीनिवास राव और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ संवाद किया।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक श्री राव ने सतत वन प्रबंधन के लिए छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों और रणनीतियों को साझा किया। बैठक के दौरान छत्तीसगढ़ वन विभाग की विभिन्न पहलों पर प्रस्तुतियाँ दी गईं, जिसमें छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज महासंघ के प्रबंध संचालक अनिल कुमार साहू ने लघु वनोपज के संग्रहण, प्रसंस्करण और विपणन पर जानकारी दी। उन्होंने बताया कि यह मॉडल जनजातीय महिलाओं के सशक्तिकरण और सामाजिक-आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू प्रबंध) सुनील कुमार मिश्रा ने मृदा एवं जल संरक्षण योजनाओं पर जानकारी दी, जबकि सीईओ कैम्पा ओ.पी. यादव ने वनों में जलधाराओं के पुनर्जीवन के लिए उठाए जा रहे कदमों की जानकारी दी। प्रभारी अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (संयुक्त वन प्रबंधन) नावेद शुजाउद्दीन ने वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत सामुदायिक वन अधिकार और सामुदायिक वन संसाधन अधिकार पर चर्चा की।

इस अवसर पर छत्तीसगढ़ वन विभाग के कई वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे, जिनमें प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कार्य योजना) मोरिस नंदी, अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (बजट) श्रीमती संगीता गुप्ता, अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव) श्री प्रेम कुमार, मुख्य वन संरक्षक श्रीमती शालिनी रैना, मुख्य वन संरक्षक (बांस मिशन) एस. वेंकटाचलम, मुख्य वन संरक्षक रायपुर राजू अगासीमनी, कैम्पा के संयुक्त सीईओ अमिताभ बाजपेई, वन संरक्षक श्रीमती सातोविषा समाजदार, वन संरक्षक (उत्पादन) श्रीमती सलमा फारूकी और वन संरक्षक मणिवासगन शामिल थे। बैठक के दौरान अधिकारियों ने अपने अनुभव साझा किए और उपयोगी सुझाव दिए। आईएफएस अधिकारियों के दल ने नवा रायपुर स्थित जंगल सफारी का अवलोकन किया, जहां श्रीमती सातोविषा समाजदार और गणवीर धामशील ने उन्हें वन्यजीव संरक्षण और प्रबंधन की जानकारी दी।

परिवहन विभाग और पेट्रोलियम कंपनियों के बीच बैठक में लिया गया महत्वपूर्ण निर्णय

रायपुर,/ मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के मंशानुरूप छत्तीसगढ़ राज्य में वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए अब पेट्रोल पम्पों पर वाहनों की प्रदूषण जांच के सेंटर (पीयूसी) स्थापित किए जाएंगे। इसके लिए पेट्रोलियम कम्पनियों ने अपनी सहमति दे दी है। पेट्रोल पंपों पर प्रदूषण जांच केंद्र स्थापित होने से वाहन चालकों को पीयूसी प्रमाण पत्र बनवाने में आसानी होगी और उन्हें अन्य केंद्रों की तलाश में भटकना नहीं पड़ेगा। इसके अलावा, यह पहल वाहनों से होने वाले वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने में मददगार और राज्य में पर्यावरण सुरक्षा की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा।

गौरतलब है कि मुख्यमंत्री ने 4 फरवरी 2025 को परिवहन विभाग की समीक्षा बैठक में वाहनों के धुएं से होने वाले वायु प्रदूषण की रोकथाम के लिए प्रभावी कदम उठाने के निर्देश दिए थे। इसी के तहत 7 फरवरी 2025 को परिवहन सचिव एवं परिवहन आयुक्त एस. प्रकाश और अपर परिवहन आयुक्त डी. रविशंकर की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम और रिलायंस इंडस्ट्रीज के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया।

बैठक में पेट्रोलियम कंपनियों के प्रतिनिधियों ने अपने पेट्रोल पंपों में प्रदूषण जांच केंद्र (पीयूसी सेंटर) स्थापित करने पर सहमति जताई। यह निर्णय राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) और केंद्र सरकार के दिशा-निर्देशों को ध्यान में रखते हुए लिया गया है, जिससे वायु प्रदूषण को नियंत्रित कर आमजन के स्वास्थ्य की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। बैठक में इंडियन ऑयल कॉर्पाेरेशन के मुख्य प्रबंधक उपेन्द्र गिरी, भारत पेट्रोलियम के चीफ मैनेजर बी. देवकुमार, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के प्रबंधक श्री श्रेयस गुप्ता और हिंदुस्तान पेट्रोलियम के मुख्य प्रबंधक गौतम कुमार सहित परिवहन विभाग और पेट्रोलियम कंपनियों के अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

*जैव विविधता की मिली रोचक जानकारी*

रायपुर/ गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही जिले में पर्यटन को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए जिला प्रशासन द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में गौरेला जनपद के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल ठाड़पथरा में विशेष पर्यटन गतिविधियों का आयोजन किया गया। इस आयोजन के तहत स्थानीय पर्यटन समिति को प्रशिक्षित किया गया, साथ ही बनमनई नेचर कैंप का आयोजन हुआ, जिसमें पर्यटकों और विद्यार्थियों ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया।

कार्यक्रम के दौरान इंदिरा गांधी जनजातीय विश्वविद्यालय, अमरकंटक के 40 विद्यार्थियों सहित कई पर्यटकों ने रोमांचक जंगल ट्रैकिंग में हिस्सा लिया। मुख्य प्रशिक्षक एवं पर्यावरणविद संजय पयासी ने सैलानियों को अमरावती गंगा नदी के किनारे रिवर वॉक कराते हुए जिले की समृद्ध जैव विविधता से परिचित कराया। उन्होंने दुर्लभ औषधीय वृक्षों जैसे दहीमन, कुरकुट, अर्जुन, अमलताश, सेमल और साल की पहचान कराई। ट्रैकिंग का मुख्य आकर्षण अमरावती नदी के किनारे स्थित कमरापथरा से ऐतिहासिक माई के मंडप तक की रोमांचक यात्रा रही।

माई के मंडप नर्मदा नदी के विवाह से जुड़ी लोककथा के लिए प्रसिद्ध है। इसे दुनिया का पहला विवाह मंडप माना जाता है। यहां मौजूद पत्थरों पर उकेरी गई बारात के बरतन की आकृतियां पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बनीं। सैलानियों ने माई के मंडप के झरने का आनंद लिया और इस ऐतिहासिक स्थल की पौराणिकता को करीब से महसूस किया।

ट्रैकिंग और झरने में स्नान के बाद पर्यटकों ने स्थानीय पर्यटन समिति द्वारा तैयार पारंपरिक देशी भोजन का आनंद उठाया, जिसे माहुल पत्ती के पत्तलों में परोसा गया। शाम होते ही ठाड़पथरा के मड हाउस स्थित झील किनारे कैंप फायर का आयोजन हुआ। चांदनी रात में पैडल बोटिंग का अनुभव पर्यटकों के लिए अविस्मरणीय रहा।

इस दौरान स्थानीय बैगा महिलाओं ने पारंपरिक लोकगीत और नृत्य की मनमोहक प्रस्तुति दी, जिसमें पर्यटक भी झूम उठे। इसके बाद स्टोरी टेलिंग सेशन में सभी ने अपने अनुभव साझा किए और पर्यटन स्थल की ऐतिहासिक व सांस्कृतिक विरासत को और करीब से जाना। इस आयोजन ने गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही जिले में पर्यटन की अपार संभावनाओं को एक नई दिशा दी है। स्थानीय प्रशासन द्वारा किए जा रहे प्रयासों से न केवल स्थानीय पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि क्षेत्रीय रोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे।