जीएसटीएन को PMLA में शामिल होने से करापवंचन की शिकायत पर छापा मारकर ED करेगी व्यापारियों का उत्पीड़न एवं शोषण करने के तुगलकी फैसले का समाजवादी पार्टी (व्यापार सभा) करेगी प्रदेश भर में विरोध प्रदर्शन..प्रदीप जायसवाल, प्रदेश अध्यक्ष, समाजवादी व्यापार सभा, उप्र।
लखनऊ। समाजवादी व्यापार सभा के प्रदेश अध्यक्ष एवं व्यापारी वैश्य-नेता प्रदीप जायसवाल ने बताया कि केन्द्र सरकार द्वारा व्यापारी अहित में कल शनिवार देर रात्रि को वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) द्वारा एक अधिसूचना जारी कर बताया गया कि अब भारत सरकार ने जीएसटीएन (GSTN) को धन-शोधन निवारण अधिनियम (PMLA), 2002 (2003 का 15) की धारा 66 की उपधारा (1) के खण्ड (ii) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए शामिल करने का फैसला लिया है, इसका मतलब यह है कि अब जीएसटी से जुड़े मामलों में प्रवर्तन निदेशालय (ED) सीधा दखल दे सकेगी, ED जीएसटी करापवंचन करने वाले फर्म, व्यापारी या संस्था के खिलाफ सीधे कार्यवाही कर सकती है, जिसके तहत सरकार या सार्वजनिक प्राधिकरण को व्यापारियों द्वारा गैर कानूनी तरीके से कमाए गए धन और संपत्ति को जब्त करने का अधिकार दिया गया है, जोकि सरासर गलत है, इस व्यापारी विरोधी फैसले का समाजवादी व्यापार सभा कड़े शब्दों निन्दा और विरोध करती है।
प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप जायसवाल ने कहा कि जीएसटी को पीएमएलए एक्ट में तहत लाने की अधिसूचना भाजपा के व्यापारी विरोधी चेहरे को उजागर करती है, इस फैसले के खिलाफ समाजवादी व्यापार सभा, प्रदेश सहित पूरे देश में व्यापार मंडलों से सम्पर्क कर एवं एकमत कर प्रदेशव्यापी एवं देशव्यापी धरना, प्रदर्शन कर आन्दोलन चलाएगी।
प्रदीप जायसवाल ने यह भी कहा कि 13 जुलाई, 2023 को समाजवादी व्यापार सभा, प्रदेशव्यापी विरोध कार्यक्रम का आयोजन कर भाजपा के इस व्यापारी विरोधी चेहरे को व्यापारी समाज के सामने उजागर करेगी और आगामी दिनों में भी इसका लगातार विरोध किया जाएगा, इससे इंस्पेक्टर राज और भ्रष्टाचार बढ़ेगा, जिससे व्यापारी अपना व्यापार बंद करने को मजबूर हो जाएंगे।
प्रदेश वरिष्ठ उपाध्यक्ष और प्रवक्ता अभिमन्यु गुप्ता ने कहा कि पहले से ही व्यापारियों को बर्बाद करने वाली विसंगतिपूर्ण और जटिल जीएसटी को अब ईडी के तहत लाने के भाजपा के फैसले की व्यापारी समाज निंदा करता है, इस फैसले को व्यापारियों की रीढ़ की हड्डी को तोड़ने वाला फैसला बताया।
वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष अजय सूद ने कहा कि इस फैसले से व्यापारी समाज को बहुत नुकसान होगा, अधिकारी व्यापारी की मेहनत से अर्जित धन और संपत्ति को टैक्स चोरी से कमाई गई संपत्ति कहकर और डरा कर व्यापारियों का शोषण एवं दोहन करेंगे।
प्रदेश उपाध्यक्ष एवं पूर्वांचल प्रभारी विजय जायसवाल ने कहा कि अभी फर्म पंजीयन सत्यापन के नाम पर सेंट्रल एवं स्टेट जीएसटी के अधिकारियों द्वारा व्यापारियों को उत्पीड़ित करने की शिकायत लगातार आ रही है, तभी GSTN को PMLA में शामिल करने से और ED को सीधा व्यापारियों पर हस्तक्षेप करने की ताकत देने से अब यह स्थिति कोढ़ में खाज का काम करेगा, इससे व्यापारियों का उत्पीड़न बढ़ेगा।
प्रदेश प्रमुख महासचिव यासिर सिद्दीकी ने बताया कि व्यापारियों की केंद्र एवं प्रदेश में डबल इंजन की सरकार व्यापारियों को ही कुचलने का काम कर रही है, भाजपा के इस फैसले से पहले से ही परेशान व्यापारियों में तनाव का वातावरण बढ़ेगा, ईडी के नाम पर व्यापारियों से वसूली की जाएगी। प्रदेश मुख्य महासचिव यासिर सिद्दीकी ने यह भी कहा कि आगामी 13 जुलाई को प्रदेश के हर जिला मुख्यालय में समाजवादी व्यापार सभा के तत्वाधान में जिलाध्यक्ष एवं महानगर अध्यक्ष के नेतृत्व में कमेटी द्वारा महामहिम राष्ट्रपति को सम्बोधित ज्ञापन पत्र जिलाधिकारी के मार्फत देकर इस फैसले का विरोध करेंगे।